सरकार गठन र विघटन, कानुन तथा नीति तर्जुमा, सरकारलाई दिशानिर्देश तथा सरकारका कामको निरीक्षण र अनुगमन (ओभरसाइट) मा मूलतः संसद्केन्द्रित हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासन तथा जनतालाई सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक नीति निर्माणमा संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ ।
सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयको सम्बोधन, राजनीतिक मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने माध्यम पनि सार्वजनिक नीति नै हुन् । यस्ता नीति तत्कालिक समस्याको सम्बोधन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने भएकाले राष्ट्रिय नीतिको डिजाइनदेखि नीति चक्रका सबै चरणमा संसद्को प्रमुख भूमिका रहनुपर्छ । सार्वजनिक नीतिले समाज र राज्यलाई हानि पु-याउने व्यवहारलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तथा समाजको विकास तथा समृद्धिका साथै समाजलाई सकारात्मक चिन्तन र धारणातर्फ डो-याउने आधारमा समग्रमा दुई भागमा वर्गीकरण गरिन्छ । राष्ट्रिय नीति तथा कानुनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा परीक्षणमा संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा कानुन संसद्बाट निर्माण गरिन्छ भने राष्ट्रिय नीति सरकारबाट निर्माण गर्ने गरिन्छ । यसरी निर्माण गरिएका कानुन तथा राष्ट्रिय नीतिको परीक्षण (पोलिसी अडिट) मा संसद्को संलग्नता र सक्रियता कमजोर रहेको पाइन्छ ।
संवैधानिक प्रावधानलाई केलाएर हेर्दा यसअघिका सबै संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति खण्डमा उल्लेख गरिएको कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा भने यसको कार्यान्वयन र परीक्षणमा सरकार र संसद्को भूमिकालाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५२ र ५४ मा यसलाई राज्यको दायित्वको रूपमा नै उल्लेख गरी वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा पेस हुने व्यवस्था छ । यति मात्र नभई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसद्मा एक समिति रहने बाध्यात्मक र नवीन व्यवस्था पनि छ । यसरी राज्य नीतिहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा तथा परीक्षण गर्ने गरी संसद्लाई नीति प्रयोगशालाको रूपमा संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ ।
संविधान निर्माणपछि संसद्ले बनाएका कानुनको अवस्था हेर्दा यस अवधिमा संसद्मा दर्ता भएका १५३ वटा विधेयकमध्ये १०१ वटा मात्र प्रमाणीकरण भए । संसद्को पहिलो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभाको तीनवटा र राष्ट्रिय सभाका पनि तीनवटा अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक दर्ता नै भएनन् । संसद्लाई कानुन तथा नीति निर्माणमा सघाउ पु-याउन तथा सरकारलाई निर्देशन दिन तथा सरकारका कामको ओभरसाइट गर्न गठन गरिएका सङ्घीय संसद्मा रहेका १४ वटा विषयगत र दुई वटा संयुक्त समितिबाट भएका गतिविधिको विवरण पनि सार्वजनिक भएकै छ । यसैगरी सरकारले २०७२ पछि १८ वटा राष्ट्रिय नीतिहरू मात्र तर्जुमा गरेको छ ।
जबकि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०७५ सालमा भएको नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरूको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले विद्यमान राष्ट्रिय नीतिलाई संविधानको मर्म र भावना तथा राज्यका नीतिसँगको तादात्म्यताका आधारमा संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरेको थियो । यसका साथै उक्त प्रतिवेदनले सङ्घीय संरचनाबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पोलिसी इन्टरलिङ्केज हुनुपर्ने विषय पनि औँल्याएको थियो । मूल प्रश्न नीति तथा कानुन धेरै र थोरै हुनुपर्छ भन्ने होइन कि मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने नीति तथा कानुनको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कार्यान्वयनबाट परेको असर, प्रभाव र प्रभावकारिताको परीक्षणमा सङ्घीय संसद् र समितिको संलग्नता र सक्रियता कस्तो रह्यो भन्ने हो । अहिलेसम्मका तथ्यलाई हेर्दा सङ्घीय संसद्ले आफूलाई नीति तथा कानुन कार्यान्वयनको परीक्षणको प्रयोगशालाका रूपमा स्थापित गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा नीति परीक्षणको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन संविधानमा नै समयसीमा तोकिएको हुँदा अत्यन्त हतारमा निर्माण भए तर यसरी निर्माण गरिएका कानुनको कार्यान्वयनबाट नागरिकले मौलिक हकको उपभोग कति गर्न सके त्यसको वस्तुगत परीक्षण र मूल्याङ्कन भएको छैन । यसका साथै संविधानको धारा ५१ मा उल्लेख भएका १३ वटा राज्यका नीतिगत क्षेत्र र सोअन्तर्गत रहेका ९६ वटा नीतिको कार्यान्वयनका विषयमा सरकारबाट भएको कामको निगरानी र नियमन गर्ने काममा संसद्ले आफूलाई खरो उतार्न सक्यौँ त भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
राष्ट्रिय नीतिहरूको परीक्षण अवस्था हेर्दा २०५१ सालमा जारी भएको पहिलो राष्ट्रिय औषधि नीतिदेखि २०७७ सालमा जारी भएका राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तथा राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीतिसम्म आइपुग्दा करिब १०० (यद्यपि यसको यकिन तथ्याङ्क छैन) को हाराहारीमा रहेका राष्ट्रिय नीतिमध्ये जम्मा पाँचवटाको मात्र परीक्षण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको छ । त्यति मात्र होइन ३ सय ५० को हाराहारीमा रहेका कानुनको कार्यान्वयनको परीक्षण त झनै निराशाजनक नै छ । यसैले नेपालमा नीति तथा कानुन कार्यान्वयनको परीक्षणमा संसद् मात्र होइन कि सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्वयं नागरिक पनि क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
संवैधानिक प्रावधान तथा राज्य नीतिसँगको सामञ्जस्यताका लागि नीति तथा कानुन निर्माण चक्रका सबै चरणमा परीक्षण गर्नुपर्छ । यस्ता नीतिगत र कानुनी प्रावधानलाई आवधिक योजना र वार्षिक योजनामा कति समावेश गरियो भन्ने यकिन गर्न पनि परीक्षणको आवश्यकता पर्छ । नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षबीच भएको समन्वय तथा सहकार्यको अवस्था, प्रस्तावित संरचनाको क्रियाशीलताको पक्षका साथै नीति/कानुनप्रति सम्बन्धित पक्षले स्वामित्व लिए नलिएको अवस्था परीक्षणबाट मात्र थाहा पाउन सकिन्छ । यसैगरी सरोकारवालाको स्वामित्वबिना नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने भएकाले स्वामित्वको अवस्था पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । यत्ति मात्र होइन संसद्ले बनाएको कानुनको कसीमा प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण र कार्यान्वयन समग्र अवस्थाको चित्र पनि परीक्षणबाट मात्र पाउन सकिन्छ ।
परीक्षण गर्दा माथि उल्लिखित विषयका अलावा कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधनको आवश्यकता, उपलब्धता र परिचालनको अवस्था, नीति कार्यान्वयन कार्ययोजनाको निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था पनि विश्लेषण गरिन्छ । यी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि मात्र नीति कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या र समाधानका उपाय पहिचान गर्ने सकिन्छ ।
यसर्थ सङ्घीय संसद्ले हालसम्म निर्माण भएका कानुन तथा राष्ट्रिय नीतिलाई संविधानको कसीमा राखी यसको प्रभाव, असर तथा प्रभावकारिता निक्र्योल गरी आफूलाई साँच्चै प्रयोगशालाको रूपमा खरो उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसरी रोगको निदानका लागि स्वास्थ्य प्रयोगशालाको परीक्षणको नतिजाको आधारमा चिकित्सकले सम्बन्धित रोगका लागि औषधि सिफारिस गर्छन्, त्यसैगरी संसद्ले पनि राज्यका नीति तथा कानुनको गहन परीक्षण गरी तथ्य/प्रमाणका आधारमा कानुन निर्माणसहित सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र शासकीय परिवर्तनको लाभांश नागरिकसमक्ष पु¥याउन सकिन्छ ।
यसरी परीक्षणको आवश्यकता छ भनिरहँदा अझै पनि नीति परीक्षणका लागि हामीसँग एकीकृत नीति, कानुन र परीक्षण ढाँचा नै छैन । यसैले परीक्षण गर्न चाहँदा पनि कसरी परीक्षण गर्ने त्यसमै अन्योलताको अवस्था छ । यद्यपि २०७२ सालपछि जारी गरिएका केही राष्ट्रिय नीतिहरूमा भने नीति परीक्षणसम्बन्धी प्रावधान समावेश गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
नीति तथा कानुनको परीक्षण गर्दा यसको गहनताको आधारमा बृहत् परीक्षण, सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागितामा गरिने परीक्षणका साथै तथ्य तथ्याङ्कको विश्लेषणका आधारमा परिमाणात्मक ढङ्गले गरिने परीक्षणलाई मुख्य विधिको रूपमा लिइन्छ । सम्बन्धित पक्षमा परेको प्रभावको गुणात्मक अवस्था पहिचान गर्न सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष रूपमा छलफल तथा संवाद र खास समूह (फोकस ग्रुप) सँग विस्तृत अन्तक्र्रिया÷अन्तर्वार्तालगायतका परीक्षण विधि पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । नेपालमा नीति परीक्षण संस्थागत नभएको हुँदा अन्य मुलुकमा अवलम्बन गरिएका यससम्बन्धी असल अभ्यासबाट पनि पाठ सिक्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा नेपालमा नीति तथा कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षको जुन तहको सक्रियता देखिन्छ, यसको कार्यान्वयनमा सोअनुरूप क्रियाशील भएको पाइँदैन । यसो हुनुमा नीति तथा कानुन निर्माण भएपछि स्वतः कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने मनोविज्ञान प्रमुख रूपमा आउँछ । यसैले त अहिलेसम्म नीति परीक्षणले प्राथमिकता पाएको छैन । यसर्थ नीति तथा कानुन कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, समस्या र सुधारका उपायको पहिचानका साथै संसद्को पहिलो कार्यकालको कामको वस्तुगत विश्लेषण गरी त्यसबाट पाठ सिकी नीति तथा कानुनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न संसद्ले आफूलाई प्रभावकारी प्रयोगशालाको रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ ।
