सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी ३०बुँदे निर्देशन नेपाल सरकारका सचिवलाई दिनुभयो । यो निर्देशन जनताका दिनानुदिन भोगेका समस्या समाधानका लागि स्पष्ट रूपमा लक्षित छन् भने यसले सरकारको कार्यशैलीमा सुधारको माग पनि गरेको छ । त्यसको केही दिनपछि संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम आयो । अनि लगत्तै पुस २६ गतेका दिन प्रधानमन्त्रीबाट सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा गरिएको सम्बोधनमा सरकारको आगामी दिशा, सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासका मूल कामहरू र प्रतिबद्धता ठोस र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भयो । जनताको चाहना र आवश्यकता अनि देशको अर्थतन्त्र र विकासका प्राथमिकताको स्पष्ट पहिचान गरिएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सबैको मन खिचेको कुरा त सदनमा बोल्ने सबै दल र नेताको समर्थन र सहमतिले प्रस्ट पारेकै छ ।
तथापि सबैको चासो यी निर्देशन र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनप्रति देखिएको छ । कसैले यो चुनौतीपूर्ण छ भने त कसैबाट महत्वाकाङ्क्षी भएको समेत टिप्पणी आयो । एक जना सांसदले त यी कामको ५० प्रतिशत मात्र कार्वान्वयन हुन सके पनि सुशासनको क्षेत्रमा मुलुकको कायपलट हुनेछ भन्ने विचार राखे । यसरी हेर्दा यी निर्देशन र प्रतिबद्धता सामान्य कार्यसूची मात्र होइनन्, यसले हाम्रो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय शैलीमा ठोस सुधारको माग गरेको छ । यस अर्थमा यी निर्देशन र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा स्वाभाविक रूपमा चासो उठेको छ । यस्तो किनभने हाम्रो विगत धेरैथरी योजना र आश्वासन आउने तर तिनको अत्यन्त फितलो कार्यान्वयन वा कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था छ । जनतामा आशा जगाउने गरी जनताका वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरी ठोस प्रतिबद्धतासहित आएका सरकारका निर्देशनले आशा र विश्वास त जगाएको छ तर विगतको अनुभव र कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत शैलीको कारण कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने संशय पनि त्यत्तिकै रहेको पाइन्छ ।
माथिका तीनवटा निर्देशन तथा कार्यक्रममध्ये संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम एउटा सामान्य मार्गदर्शन र सरकारमा सहभागी दलहरूका लागि साझा ढाँचाको रूपमा आएको छ भने प्रधानमन्त्रीको ३० बुँदे निर्देशन र सदनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले यथाशीघ्र परिणामको माग गरेको छ । ३० बुँदे निर्देशनको मूल विशेषता यसले सबै तह र पक्षलाई जवाफदेहितामा बाँधेको छ । यसको सुरुवात स्वयं प्रधानमन्त्रीले नीतिगत समस्या भए त्यो समाधान गर्ने जिम्मा आफूले लिएर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सचिवहरूलाई पूर्ण रूपमा बहन गर्न निर्देशन दिएर जवाफदेहिताको स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने काम भएको छ । जवाफदेहिताको यो विषयलाई थप जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सदनमा भन्नुभयो–“मैले सचिवहरूलाई भनिसकेको छु, सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु तर नतिजामुखी कार्यसम्पादनको जिम्मा तपाईहरूले लिनुपर्छ ।”
हाम्रो समस्या भनेको जवाफदेहिताको किटान नहुने वा यसलाई पन्छाएर सबै दोष कि त नेतामाथि थोपर्ने कि सबै कर्मचारी कामचोर छन् भनेर पन्छिने रहँदै आएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा त नीति–नियम तथा योजनाको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्ने तर दोषचाहिँ राजनीतिक प्रणाली माथि थोपर्ने गरिएको छ । ३० बुँदे निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त महìवपूर्ण अर्को विचार समस्याको यथार्थ पहिचानका लागि दिइएको निर्देशन हो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको शैली तथ्यका आधारमा अवस्थाको विश्लेषण नगर्ने र कतिपय अवस्थामा ढाकोछोप गर्ने र आफ्नो जवाफदेहिता अन्यत्र सार्ने रहिआएको छ । यसमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले विशेष जोड दिएको छ ।
सदनमा विश्वास मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट उच्च आत्मविश्वासका साथ “इतिहासका सबै उतारचढावको स्मरण गर्दै देशमा सुशासन, समृद्धि र तीव्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यस पटक सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिन र पूरै विश्वलाई नेपालको रूपान्तरणको सन्देश दिन म विशेष अपिल गर्दछु” भनेर व्यक्त गरिएको विचारले प्रधानमन्त्रीमा विकास र प्रशासनको पुरानो कोर्स परिवर्तन गर्ने सोच र प्रतिबद्धता दर्शाउँछ । यसैक्रममा सरकार फेरिइरहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्नु छ । त्यसका लागि सरकार मालिक होइन, सुनिने, देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवक बन्नु छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले रूपान्तरणको माग गरेको छ ।
यो सम्बोधनमा नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र अनलाइन प्रणाली लागू गरिनेजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेबाट सरकारको प्रयास जनमुखी प्रशासनतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । अब कुशासनप्रति सरकार कठोर बन्ने सङ्केत प्रधानमन्त्रीका ‘विकास आयोजना वर्षौंसम्म अधुरा हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अब स्वीकार्य हुन सक्दैन’ तथा ‘विश्वविद्यालय अब क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन हुनेछन्, अहिलेको भद्रगोल सहिने छैन’, ‘अब पहुँच होइन, विधिको शासन सुरु गर्नु छ’ जस्ता भनाइहरूबाट प्रस्ट भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट अवस्थाको यथार्थ चित्रण, समस्याको समाधानका लागि निर्देशन र प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा आए पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । यसको पछाडि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको विगतको कार्यशैलीले हामीलाई विश्वस्त हुन दिइरहेको छैन । कार्यान्वयनको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट केही कुरा आएका छन् । जस्तोकी प्रधानमन्त्रीको सदनको सम्बोधनमा ‘सुशासनविरोधी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र नियमित संयुक्त अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको प्रधानमन्त्री निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी ३० बुँदे निर्देशनमामा ‘आवश्यकताअनुसार म आफैँ पनि अनुगमनमा जाने कार्यतालिका बनाउने सोचमा छु । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुन्छ । तपाईंहरू आफ्नो काममा चुस्त तरिकाले सम्पादन गर्नुहोला’ भनेर जानकारी गराइएको छ । अझ अघि बढेर कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिँदै विगतमा छाएको अकर्मण्ड्यतालाई तोडन ‘सम्भव छैन, सकिँदैन, केही हुँदैन भन्ने निराशा र नकारात्मक बोधलाई यो सरकारमा कुनै ठाउँ हुनेछैन’ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट पार्ने काम समेत भएको छ । आफ्ना निर्देशन र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबारे सदनप्रति स्वयं जवाफदेही बन्दै प्रधानमन्त्रीबाट ‘म विश्वास दिलाउँछु, हरेक पटक संसद्मा म उपलब्धिका डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु’ भन्ने प्रण गरिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमनको वैज्ञानिक पद्धति बसाल्नु जरुरी छ । यसका लागि त सर्वप्रथम निर्देशन र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको ठोस योजना बनाइनु पर्छ । यस्तो योजनामा हरेक गतिविधिको कार्यान्वयनको जवाफदेहिता सही तवरमा किटान गरिएको हुनुपर्छ । अनि ती गतिविधिको प्रगति मापन गर्ने सही सूचकहरू तय गर्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ‘उपलब्धिका डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुने’ अवस्था सम्भव हुनेछ ।
यसका लागि हाम्रो अनुगमन पद्धतिमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । यथार्थता यो छ कि हामीकहाँ अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई कुनै प्राथमिकता नै दिइँदैन । मन्त्रालय, विभाग र विकास आयोजनामा अनुगमन र मूल्याङ्कन शाखाहरू कर्मचारी थन्क्याउने एकाइका रूपमा चिनिन्छन् । सरकारी विकास योजनाको अनुगमन– मूल्याङ्कनको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना बनाए पनि तिनको अनुगमन–मूल्याङ्कन प्रभावकारी तवरमा गर्न सकेको छैन । योजना किताबमा यो विषयलाई औपचारिकता पु¥याउने हिसाबले मात्र समावेश गरिएको प्रतित हुन्छ । कुनै पनि निकायका वेभसाइटमा विकास योजनाका कार्यान्वयन योजना र तिनको अनुगमन–मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीबारे कुनै जानकारी दिएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कामको प्रगति बुझ्न सचिव वा अन्य अधिकारीले दिने अनुमानित सूचनामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अतः प्रधानमन्त्रीबाट आएका निर्देशन र प्रतिबद्धता र सरकारका कामको सफल कार्यान्वयनका लागि वैज्ञानिक अनुगमन पद्धतिबिना सम्भव छैन । आजको सूचना प्रविधिको समयमा यो काम कुनै कठिन काम होइन । तर यसको अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने कर्मचारीतन्त्र र सीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । तत्कालका लागि यी सबैको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विकास र प्रशासनका विज्ञहरू सहितको कर्मचारीको टिम कायम गर्नु एक उपाय हुन सक्छ । निरन्तर फलोअप र अनुगमन गरी कार्य प्रगति र सुधारको अवस्थाको सूचना जनस्तरमा प्रवाह गरी जवाफदेहिता र विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ भने यसले कर्मचारीमा कार्यसम्पादनमा लाग्न बाध्यकारी वातावरण पनि सिर्जना गर्नेछ । यी सबै पक्षलाई संस्थागत गर्दै लगेर नै जनमुखी प्रशासनको विकास हुनेछ ।
