डा. सुरेस आचार्य
डा. सुरेस आचार्य
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सत्ता साझेदार दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अनुहारको चमक खस्किएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने एक अर्कालाई हेरेर मुस्कान छाडिरहनु भएको थियो । कांग्रेसका धेरै शुभेच्छुक कांग्रेसले प्रचण्डलाई मत दिएको कुरामा चित्त बुझाउन सकिरहेका थिएनन् । सामाजिक सञ्जाल कांग्रेस सभापति देउवाविरुद्ध खनिएको थियो । त्यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नेमा कांग्रेसका समर्थक र शुभेच्छुकहरू नै ज्यादा थिए । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछिको राजनीतिमा अनेक आकलन कसैले गर्न सकिरहेको थिएन ।
कतिपयले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कारण नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत गुमाएको टिप्पणी गरे । सरकार बनाउन समर्थन गर्नु र सरकारलाई विश्वासको मत दिनु दुई भिन्न प्रक्रिया हुन् भन्ने हेक्का संविधानका ज्ञाताले पनि राखेनन् । २०५१ सालमा नेकपा एमालेले पहिलो पटक मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार बनाउँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, संसद्मा रहेका सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए र कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको थियो । २०५२ साल र २०७९ सालको संसद्को संरचनामा ताìिवक अन्तर छैन । त्यसबेला पनि संविधानको व्यवस्था यही नै थियो । बहुमत ल्याउने दल कोही थिएन । नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको थियो । कांग्रेस आफैँ संसद् विघटनसहित ताजा जनादेशमा गएका कारण सरकार बनाउने मनोविज्ञानमा थिएन र नेकपा एमालेलाई पहिलो दलका रूपमा सरकार बनाउन कांग्रेसले बाटो छाडिदिएको थियो ।
एमलेको सरकारविरुद्ध नौ महिनापछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि संसद् अधिवेशन माग भई मितिसमेत तोकिसकेको अवस्थामा संसद् विघटन गरियो अर्थात् सरकारले अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी संसद् विघटनको बाटो रोज्यो । सर्वोच्च अदालतले सरकार अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी भाग्न खोजेको र संसद्मा सरकार बन्ने विकल्प रहँदारहँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत भएको ठहर गरेर संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो । तर त्यसपछि बनेका कुनै सरकारले लामो समय काम गर्न पाएनन् ।
शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर १८ महिना शासन चलाउँदा दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव र दुई पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । दुवै अविश्वासका मत फेल भए । तर दोस्रो पटकको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभए पनि सरकारको पक्षमा समेत बहुमत आएन । प्रस्तावको पक्षमा १०१ मत र विपक्षमा ८४ मत मात्र प¥यो । सरकारको बहुमतका लागि १०३ मत आवश्यक हुन्थ्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाका बीचमा विश्वासको मत माग्नुभयो । फेरि पनि विश्वासको मत दिने ९२ जना मात्र भए । अल्पमतमा परेका कारण शेरबहादुरको सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि एमालेको समर्थनमा बनेको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार अविश्वासको प्रस्तावबाट सात महिना नबित्दै हट्यो । त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा बनेको राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापाको सरकार छ महिनामा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । आठ महिनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गठबन्धन दल फेरियो र एमाले तथा नेपाल सद्भावना पार्टीसहितको समर्थनमा गिरिजाप्रसाद फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यही सरकारले चार वर्ष दुई महिना चल्दै गरेको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी नयाँ निर्वाचन गरायो ।
नेपाली कांग्रेस ‘बाई मिस्टेक’ अहिले प्रतिपक्षमा पुगेकै हो । तत्काललाई कांग्रेसले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर प्रतिपक्षमा नै बस्नु पर्छ । कांग्रेसले सरकारमा जाने कुनै सोच बनाएको पनि देखिँदैन ।
त्यसबेला सत्ताको खेलमा चारवटा पार्टी मात्र थिए । एमालेले सरकार बनाए पनि सभामुख कांग्रेसले हात पारेको थियो । अहिले पहिलो पार्टी कांग्रेस विपक्षमा छ । संविधान सभापछि फेरि धेरै दल अर्थात् १२ दल संसद्मा पुगेका छन् । सातवटा पार्टीको त सरकार नै बनेको छ । संसद्को यस पटकको संरचनाले नेपालको दोस्रो प्रतिनिधि सभा (तेस्रो संसद्) को झझल्को दिने सम्भावना निकै छ । यो समस्या प्रदेश सरकारमा पनि स्वाभाविक रूपमा प्रतिविम्बित हुनेछ । प्रधानमन्त्री भएको तीन सातासम्म सरकारको विस्तार हुन कठिन भएको छ । यद्यपि यसबीचमा सरकारले विश्वासको मत लिएको छ र यसको पनि एक साता हुँदैछ । सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश सभामुखको निर्वाचनले परिणाम नदिने सङ्केत देखाइसकेका छन् ।
अनिश्चयको यो राजनीतिमा कांग्रेसले आफ्नो पहिलो सम्भावना गुमाउँदै गर्दा सम्पूर्ण राजनीतिलाई फेरि आफ्नाविरुद्ध एकीकृत हुन नदिने रणनीति अख्तियार गरेको प्रस्टै छ । उसले अहिले सत्तामा साझेदारी खोजेको छैन । तर राज्य सञ्चालनका निकायमा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने र पाउनु पर्ने सम्भावित क्षेत्रमा हस्तक्षेपको नीति लिएको छ । विश्वासको मत कांग्रेस समेतबाट पाएका कारण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखको शक्ति बाँडफाँटमा हिस्सेदारी कांग्रेसको समेत रहने कुरालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले प्रस्ट पार्नु भएको छ । उहाँले पद र पार्टीसमेत उल्लेख गर्नु भएबाट सरकार सञ्चालनबाहेकका संवैधानिक पदमा कांग्रेसको भूमिका खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।
हिजो कांग्रेसले संविधानको रक्षा र प्रतिगमनको खतरालाई रोक्न माओवादी र एमालेको एउटा घटकलाई साथ दिएको थियो । संविधानको रक्षा कसबाट हुनु पथ्र्यो र कसले गरेन भन्ने घटनाक्रम आफैँ साक्षीका रूपमा छन् । त्यसैले पनि सरकार सञ्चालन र राज्य सञ्चालन बीचको सन्तुलनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सोच बढाउनु भएको हो भने त्यो हिजोको सोच र मान्यताको निरन्तरता होे । निर्वाचनमा जाँदासम्म मात्र होइन, सरकार बनाउने तयारीको हदसम्म ती शक्ति एकै ठाउँमा थिए । तर यो एकताको गतिलाई भत्काउन जसरी राजनीतिक खेल खेलिए, त्यसको प्रतिवाद त्यही रूपमा अरू राजनीतिक दलले खेले भने त्यसलाई मात्रै कसरी अस्वाभाविक मान्ने ? सत्ता राजनीतिले शत्रु र मित्रको पहिचान गर्दैन भन्ने उदाहरण नेपालको सत्ता राजनीतिमा पटक पटक दोहोरिएका छन् । यसमा यो वा त्यो पार्टीले कसैप्रति आक्षेप वा विषवमन गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
२०५२ सालको संसद् र त्यसबेला भएका गतिविधि संसदीय राजनीतिलाई बदनाम गर्ने खालकै थिए । त्यसको पुनरावृत्ति हुनु फेरि पनि राम्रो होइन । तर जब संसद्भित्र विभिन्न सम्भावना खुला रहन्छन्, त्यसमा उत्तम विकल्पको खोजी गर्नु सांसद र राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हुन आउँछ । सहज बहुमतका नाममा हिजोका जस्ता संविधानलाई कुल्चिने, मिच्ने र च्यात्ने काम फेरि पनि नदोहोरिउन् भन्नका लागि उत्तम विकल्पको सम्भावनालाई खुला राख्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेसले प्रस्ट बहुमतमा रहेको सरकारलाई समर्थन गरेर ती सम्भावनाका ढोकाहरूलाई खुला गरिदिएको छ । आज कांग्रेसले गरेको यो अस्वाभाविक लाग्ने निर्णय प्रकारान्तरमा दूरदर्शी रहेछ भन्ने दिन छिटै नै आउन सक्छन् ।
कांग्रेसको यो निर्णय राष्ट्रिय सहमति उन्मुख पनि छ । प्रधानमन्त्री स्वयंलाई यो कुराको अनुभूति भएको उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्न थालिसक्नु भएको छ । तर सत्ता साझेदार दलहरूबीच यो भावनाको सम्मान हुने सम्भावना देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीका आशयलाई शङ्काको घेरामा राखेर राज्य सञ्चालनमा सत्तारुढ दलबाहेकको भूमिका स्वीकार्य नहुने टिप्पणी आइसकेको छन् ।
नेपाली कांग्रेस ‘बाई मिस्टेक’ अहिले प्रतिपक्षमा पुगेकै हो । तत्काललाई कांग्रेसले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर प्रतिपक्षमा नै बस्नु पर्छ । कांग्रेसले सरकारमा जाने कुनै सोच बनाएको पनि देखिँदैन । तर जुन पदमा जाँदै गर्दा राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नु पर्छ, ती पद सरकारका पद होइनन्, हुँदैनन् । ती राज्य सञ्चालनका पद हुन् । साँच्चै शक्ति सन्तुलनका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने सोच सरकारमा रहने दलहरूको हो भने कांग्रेसको आकाङ्क्षाको अपव्याख्या गरिनु हुँदैन । होइन र, एकलौटी ढङ्गमा सरकार र राज्य सञ्चालन सम्पूर्ण आफैँले गर्ने सोच राखिएको हो भने कांग्रेसको आशयलाई अन्यथा देख्नु अस्वाभाविक पनि होइन । कसैलाई एक्ल्याउने र एकाङ्गी राज्य सञ्चालन गर्ने छुट संसद्को यो संरचनाले कसैलाई दिएको छैन ।
