पन्ध्रौँ योजनाको असहज दिशा

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको साढे छ दशक उँभो लागेको छ । वि.सं. २०१३ देखि थालिएको योजनाबद्ध विकास अहिले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यान्तरमा छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि आरम्भ भएको यो पाँचवर्षे योजना आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पूरा हुँदै छ तर असाध्य कमजोर परिसूचकका साथ । त्यसैले योजना कार्यान्वयनका कमजोर कडीको बहस चलिरहेको छ । त्यसो त योजनाबद्ध विकासकै दर्शनबारे विश्वमा अनेक विमर्श चल्दैछन् । कतिपयले योजनाबद्ध विकासलाई जनवादी केन्द्रीयताको साम्यवादी दर्शनसित जोड्छन् । 

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनादेशअनुसारकार्यकारीले काम गर्नुपर्ने हुँदा योजनाबद्ध विकासले विरोधाभास देखाउने मतसमेत छ । तथापि सीमित साधन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरी निर्धारित समयमा निर्दिष्ट आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाबद्ध विकासको ध्येय हो । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको लामो कालखण्ड सन्तोषजनक तवरले बितेको छैन । चालू पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा हालै बाहिर आएको छ । यो समीक्षाले योजनाको बाँकी अवधिमा कामको चापलाई जटिल, सकसमय र चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

योजनाबद्ध विकासको खाका तयार पार्ने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ । योजना आयोगको अवधारणालाई कतिपय देशले नीति आयोगमा बदलिसकेका छन् । मूलतः अर्थशास्त्री र योजनाविद्लाई कार्यकारी मातहतमा राखेर नेपालले संस्थागत योजना अगाडि बढाउने गर्छ, गरिरहेको छ । त्यसै क्रममा चालू पञ्चवर्षीय पन्ध्रौँ योजनाको मध्यवधि समीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको छ । समीक्षाका क्रममा सार्वजनिक जानकारीअनुसार योजनाको पहिलो दुई आर्थिक वर्षका तथ्याङ्क समेटिएका छन् र यो अवधिमा योजना कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक र असहज देखिएको छ ।

कृषि, पर्यटन र साना उद्योगलाई एकअर्काबीच समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु, बढाउनु जरुरी छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै साधारण खर्चमा लगाम लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन । 

पन्ध्रौँ योजना संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेपछि पहिलो निर्वाचित सरकारले निर्माण गरेको महìवाकाङ्क्षी योजना थियो । यो योजनामा नेपाली जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको उच्च आकाङ्क्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने यत्न थियो । त्यसैअनुसार पाँचवर्षे अवधिमा नौ दशमलव छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको हो । समीक्षाअनुसार योजना आरम्भ भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक हुन गयो, कति नाजुक ? सो आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको थियो । विश्वभर फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९)ले गर्नु परेको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाएको विषयलाई दोष दिइयो । साधन र स्रोत जीवन बचाउन गरिएको खर्चले विकास निर्माण धराशायी भएको समीक्षा देखिएको छ ।

योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षसमेत सुखद देखिन सकेका छैनन् । ती आर्थिक वर्षमा क्रमशः तीन दशमलव आठ र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ । ऋणात्मक गइसकेको आर्थिक वृद्धि लयमा फर्काउन सकिएको छैन । कोरोनाका कारण दुई–तीनवटा आर्थिक वर्ष थला परेकै छन्, सरकारले थप यत्न गर्न सकेन । कोरोनाबाट केही त्राण पाउन खोज्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा तरलताको सङ्कट गत आर्थिक वर्षदेखि नै गहिरियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव गत आर्थिक वर्षका प्रारम्भिक वर्षहरूदेखि नै भोग्न थालेको थियो । तरलता अभावसित जुध्दै सकसमा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रमा अर्को बाह्य दबाब आइप¥यो । गत वर्षको फागुनमा सुरु भएको रुस र युक्रेनबीचको युद्धले विश्वभर इन्धन र खाद्यान्न सङ्कट भयो । प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्ने देशीय जुक्ति प्रभावकारी देखिएको छैन । 

युद्धले इन्धन र खाद्यान्नले सङ्कट मात्र बढाएन, विश्वभर नै महँगी बढायो । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न संसारभरकै केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदरको मौद्रिक औजार प्रयोग गरी महँगी नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिए । तरलता सङ्कटमा जुधिरहेको नेपालका निम्ति यो अर्को ठूलो सङ्कट भयो । महँगी बढ्यो र अमेरिकी डलर महँगो हुँदै गर्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि तीव्र दबाब परेको छ । अब ब्याजदरमा केही सुधार हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आएको सन्देशले लगानीमा सकारात्मक परिवर्तन आउने आशा भने जगाएको छ । रणनीति तिखार्नुपर्ने चुनौती अझै बाँकी छ ।

वास्तवमा पन्ध्रौँ योजना लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति मुुलुककै आर्थिक घोषणापत्र थियो भन्दा हुन्छ । स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासलगायत आधारभूत मौलिक अधिकारमा संविधानले परिलक्षित गरेका विषयमा योजनाले तीव्र सुधारको लक्ष्य लिएको थियो । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको दिशा निर्देश योजनामा नगरिएको होइन । राज्यका निर्देशित सिद्धान्तले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा राखेका लक्ष्यलाई समेत योजनामा समेटिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म १७ वटा दिगो विकासमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने औजारका रूपमा पनि पन्ध्रौँ योजनालाई आधार बनाइएको थियो । त्यस क्रममा २५ वर्षे दीर्घकालीन दृष्टिलाई समेत आधार बनाइयो । त्यस क्रममा नारा थियो, समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली तर नारा नारामै सीमित हुने जोखिम देखिँदै छ ।

नेपालमा विगतका योजना पनि कुनै कुनै अवरोधले लक्ष्यमा पुग्न नसकेको देखिन्छ, देखाइन्छ । मूलतः सरकारले विकास प्रशासनमा देखाएको लाचारी, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, साधन र स्रोतलाई योजनाबद्ध विकासमा भन्दा पहुँच हुनेले स्वार्थ सिद्ध गर्न गरिने खर्चले आर्थिक विकास लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने विश्लेषक मत छ । अघिल्लो चौधौँ योजनामा समेत लक्ष्य पूरा हुन सकेन । त्यति बेला दोष भने भूकम्पले पायो । सात वर्षअघि २०७२ सालमा गएको भूकम्पले आठ खर्ब लगभगको क्षति गरेको थियो । भूकम्पपछि पीडाकै बीचमा नेपालले संविधान जारी त गर्यो । राजनीतिक परिवेश अस्थिरतातिर गयो र त्यसै बेला भारतले नाकाबन्दीसमेत लगायो । केही लिटर इन्धनका निम्ति नेपालीले घण्टौँ लाम लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक अवस्थामा पुग्यो । योजनाको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । सङ्कटबाट चेत्न नसक्ने कमजोरी त छँदै छ ।

जारी पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाले पहिलो तीन आर्थिक वर्षमा औसत दुई दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि मात्र हुने देखिएको छ । यो असाध्य न्यून आर्थिक वृद्धि हो । अर्थतन्त्रको तीनवटै क्षेत्र अर्थात् कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र आशलाग्दो गरी अगाडि बढेका छैनन् । कुनै बेला कृषिप्रधान भनिएको नेपालमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटेर गएको छ । खाद्यान्न आयात बढ्दो छ । पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो तीन वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमै सीमित हुँदो छ । पाँच दशमलव चार प्रतिशतको लक्ष्य आकाशको फल भयो । उद्योग क्षेत्रमा पाँच वर्षमा औसत १५ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य भए पनि समीक्षा अवधिमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशतको नाजुक देखिनु विडम्बना छ । त्यसैगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धि नौ दशमलव चार प्रतिशत भनिए पनि वार्षिक एक दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित हुँदा रोजगारी, आय र उत्पादन के राम्रो होस् ?

योजनाको मध्यावधि समीक्षाले महìवपूर्ण प्रश्नसमेत उठान गरेको देखिएको छ । योजनाको बाँकी अवधिमा तीव्र आर्थिक प्रगतिका निम्ति अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार र बजेट प्रणालीलाई आर्थिक अनुशासनको कसीमा घोट्ने सुझाव छ । वास्तवमा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले पनि २०४८ देखि ५१ सम्मका तीन वर्षमा गरेको सुधारको जगमा उभिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाले कमजोर पारेको नियन्त्रणमुखी लाइसेन्स राजको अर्थतन्त्रलाई त्यति बेला खुला, उदार र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको मैदानमा पुर्याएको थियो । बैङ्क, वित्त, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले क्षमता र लगानीका आधारमा प्रतिफल लिन सक्ने वातावरणको नीतिगत सूत्रपात त्यतिबेलै गरिएको हो । कतिपयले निजीकरण गरी उद्योगधन्दा बेचेको आरोप लगाउने गरेका छन् तर सार्वजनिक संस्थानमा त्यसयता गरेको सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो हिसाब किताब गर्दैैनन् ।

सरकारले चाह्यो भने अहिले एकै दिनमा उठ्ने राजस्वले त्यतिबेला निजीकरण गरेका भनिका दुई–तीनवटा उद्योग खोल्न सक्छ । राजस्वको यो तागत अर्थतन्त्रमा त्यस बेला गरिएको सुधारकै प्रतिफल हो भन्ने नबिर्सौं । सुधार निरन्तर भएन, खासगरी २०५१ सालपछि राजनीतिक अस्थिरताले सताएसँगै आर्थिक सुधारको दिशामा विराम छ । अर्थतन्त्रको नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारतिर ध्यान गएकै छैन । कुनै सुधारै नगरी समाजवाद प्राप्त गर्ने स्वरैकल्पनामा राजनीतिक दल अल्मलिएका छन् । यो अवस्थाले त कुनै पनि योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।

पन्ध्रौँ योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा व्यापक लगानीको आवश्यकता छ । मौजुदा पूर्वाधारले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको बृहत् लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन । विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्न सक्ने विश्व बैङ्कलगायतको प्रक्षेपण आएको सन्दर्भमा नेपालले आन्तरिक लगानी व्यवस्थापनलाई उच्च महìव दिनुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विप्रेषमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेछ भने त्यो आयलाई फेरि विदेशी मालवस्तु आयातकै निम्ति पठाउने सहज परम्परागत तौरतरिकामा लगाम लगाउनु जरुरी छ । 

जलविद्युत्को पहुँच बढ्दै गएकाले यसलाई लगानीका साधन बनाउनु जरुरी छ तर उद्योगधन्दाले पर्याप्त बिजुली पाउन नसकेको ताजा गुनासो छ । अनि कसरी औद्योगिक उत्पादन बढ्छ ? कृषि, पर्यटन र साना उद्योगलाई एकअर्काबीच समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु, बढाउनु जरुरी छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै साधारण खर्चमा लगाम लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन । जननिर्वाचित सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ र यी सबै पक्षमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्दै पन्ध्रौँ योजनाको बाँकी लक्ष्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । सोह्रौँ योजनाका समेत व्यावहारिक सपना देख्न थाल्नु वाञ्छनीय छ ।