फेरि कोभिडको त्रास

कोभिड–१९ सन् १९१८ को इन्फ्लुएन्जा महामारीपछिको विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा गम्भीर महामारीका रूपमा रह्यो। एक शताब्दीमा एक पटक देखापर्दै आएको विश्वव्यापी महामारीलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न चुनौती थपियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयुक्त प्रयास गरी समाधान खोज्ने अवस्था उत्पन्न भयो। 

कोभिड–१९ मानव जीवन र स्वास्थ्यमा ठूलो क्षति मात्र गरेन सबै देशको आर्थिक विकास र सामाजिक स्थिरतामा पनि प्रभाव पा¥यो। यसले विश्वव्यापी विकास ढाँचा र सुरक्षामा पनि ठूलो र दूरगामी प्रभाव पारेको छ। 

यद्यपि, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, जलवायु र अन्य अवस्थामा भिन्नताका कारण धेरै देशले कोभिड–१९ विरुद्ध विभिन्न रोकथाम र नियन्त्रण रणनीति अपनाएका छन्। परिणामस्वरूप कोभिडको फैलावट, अवधि र तीव्रतामा व्यापक रोक पनि लाग्यो। कोभिड महामारीले सन् २०२२ डिसेम्बरसम्म ६६ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। ठूलो मात्रामा खोप लगाएर धेरै देशले महामारीसँग लड्न उल्लेखनीय नतिजा हासिल गरेका छन्। यद्यपि महामारीविरोधी उपलब्धिलाई सुदृढ पार्नु विश्वव्यापी चुनौती भने कायमै छ। 

विभिन्न देशमा कोभिड–१९ विरुद्धको अभ्यास र वर्तमान महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सबैजसो देशमा लागू हुने गरी साझा नियन्त्रणका उपाय अपनाउन अझै पनि गाह्रो छ। धेरै देशले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणमा महामारीको अवस्था, आर्थिक विकास र सामाजिक संस्कृतिलगायत आफ्ना राष्ट्रिय अवस्थामा आधारित उपयुक्त नियन्त्रण सिद्धान्तका उपाय लागू गर्न सकेका छैनन्। महामारीविरोधी उपलब्धिलाई सुदृढ गर्न, सहज बनाउन र स्वस्थ जीवनको ग्यारेन्टी गर्न नियमित तथा निरन्तर महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सङ्क्रामक रोगको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, ठूलो मात्रामा परीक्षण क्षमतामा आधारित सङ्क्रमण स्रोतहरूको समयमै र प्रभावकारी नियन्त्रण, खोप अध्ययन र खोप रणनीतिहरूको अनुकूलन र सक्रिय निगरानी, कोभिड र अन्य सम्भावित महामारी रोकथाम अर्को महत्वपूर्ण पूर्वतयारी हो। महामारी सूचना साझेदारी संयन्त्रको सिर्जना, जनसाधारणमा महामारी रोकथाम सचेतना र स्वास्थ्य शिक्षा आदिमा सुधार गर्दै धेरै देशले आफ्नो राष्ट्रिय अवस्थाका आधारमा कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध प्रभावकारी नियन्त्रण रणनीति अपनाउन सक्छन्। 

विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा अन्तर क्षेत्रीय मानव गतिशीलता महामारी फैलिनुको प्रमुख कारण हो। प्रकोप फैलिएपछि वायुमार्ग, रेलवे र राजमार्गमा केन्द्रित मानव गतिशीलतासँग सम्बन्धित सम्भावित सङ्क्रमित केसहरू द्रुत गतिमा फैलिए। शङ्कास्पद नजिकका सम्पर्क ट्रेस गर्न र पुनः सुरु हुने सम्भावित उच्च जोखिम समूह जाँच गर्न यस किसिमका प्रणालीले मद्दत गर्न सक्छ। 

नेपालमा कोभिड कानुन 

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा व्यापक प्रभाव परेपछि यो भाइरस निराकरणका लागि नेपालमा विभिन्न तहमा स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्ने प्रयास गरियो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ बमोजिम कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका २०७६ जारी गरी कोभिड नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण कदम चालेको थियो। यस निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य भनेको प्राथमिकदेखि विशिष्टिकृत सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा कोभिडका शङ्कास्पद, सम्भावित र पुष्टि भएका केसको व्यवस्थापनलाई सरल र सहज बनाउनु जरुरी थियो। कोभिडबाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिई जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावसमेत रोक्नु थियो। 

कोभिड युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन आदेश २०७७ बमोजिम सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचार गर्न युनिफाइड अस्पताल (वीर अस्पताल) सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। यो अस्पतालमा कोभिडको दीर्घकालीन उपचार सेवा सहज बनाउन सजिलो थिएन/छैन। त्यसैगरी कोभिडका केस अनुसन्धान तथा कन्टयाक्ट खोज पड्ताल टिम परिचालन अन्तरिम निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरी शङ्कास्पद, सम्भावित र पुष्टि भएका बिरामीको केस अनुसन्धान र त्यस्ता व्यक्तिको खोज पडताल गर्न हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति रहेको टिम गठन गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

कोभिड सङ्क्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराई रोग नियन्त्रणमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न, कोरोना सङ्क्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ जारी गरिएको थियो। यस आदेशबमोजिम कोभिड नियन्त्रणमा संलग्न चिकित्सकदेखि सरसफाइमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत यस वर्गमा राखिएको थियो।  नेपालभर कुनै भागमा कुनै सङ्क्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रूप लिन नपाउने गरी रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० पनि रहेको छ। हालसम्म पनि सोही ऐनबमोजिम नै नेपालमा महामारी तथा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको प्रयास हुँदै आएको छ। ऐनअन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपियाँसम्म मात्र जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। महामारीजस्तो गम्भीर रोगमा अपराधकर्म गर्ने वा त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई यस्तो कारबाहीले अपुग हुने देखिन्छ भने महामारीसम्बन्धी छुटटै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।  कोभिड फैलावटसँगै विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिका त बनेका छन् तर ती सबै अन्तरिम कालका लागि मात्र भएकाले भोलि फेरि आउन सक्ने महामारीको सन्दर्भमा, उति नै जनशक्ति र समय लाग्नेछ। महामारीजस्तो विषयमा कानुनी पूर्वतयारी अति नै आवश्यक छ। 

कोभिडको अवस्था

यतिबेला ओमिक्रोन बिए– ५ को सबभेरियन्ट (नयाँ स्वरूप) बिएफ– ७ छिमेकी चीन, भारतलगायत ९१ देशमा फैलिएको छ। विगतका भेरियन्टभन्दा फैलिने दर उच्च र द्रुत रहेको बिएफ–७ को जिन विश्वका ९१ देशमा फैलिसकेको छ। चीनको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार उक्त देशमा एकै दिन १० लाखसम्म सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। केही समययता भारतमा पनि नयाँ सङ्क्रमित थपिइरहेका छन्। भारतले अन्य देशबाट भित्रिने यात्रुमा कोभिड परीक्षणमा कडाइ थालेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट बिएफ–७ ले चीन र भारतबाहेक अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियमलगायत देशमा बढी असर गरिरहेको छ भने बिएफ–७ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित चीन नै भएको छ। मृत्युको सङ्ख्याबारे कुनै कुरा नखुलाए पनि चीनमा दिनमै १० लाखभन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित भइरहेको चीनको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सिडिसी) को तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । चीनले जिरो कोभिड नीति हटाएर लकडाउन खुला गरेसँगै कोभिड सङ्क्रमण दर ह्वात्तै बढेको हो। 

नेपालमा अहिलेसम्म ओमिक्रोन भेरियन्ट बीए–२, बीए. २.७५, बीए. २.७५.१, बीए. २.७५.२, बीए. २.७५.३, बीए.२.७५.५, बीए.२.७५.६, बीए. २.७६, बीए.५.२, बीए.५.२.१,बी.एम.१, बिएम १.१.३, बिएन १.३, बी क्यूब १.१, बिक्यूब १.२, बि.वाइ.१ पुष्टि भएका छन्। छिमेकी देश भारतमा ओमिक्रोनको सब भेरियन्ट बी एफ ७ फैलने र अस्पताल भर्ना हुनेको सङ्ख्याका आधारमा नेपालमा यसको प्रवेश भर पर्ने देखिन्छ।  सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा खुला सीमा भएकाले नेपालले समयमा नै कदम चाल्न उपयुक्त देखिन्छ। भारतमा सङ्क्रमण फैलिन थालेसँगै नेपाल पनि जोखिममा रहेको भन्दै सजगता अपनाउन सरकारले अपिल त गरेको छ तर पूर्वतयारीको सन्दर्भमा भने व्यवस्थापन कमजोर नै देखिन्छ। नेपाली सेनामार्फत सातै प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनलाई छिटो स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन।