दसवर्षे सशस्त्र युद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको बलबाट गठन भएको पहिलो र दोस्रो संविधान सभाबाट नौ वर्षपछि २०७२ सालमा निर्माण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानअनुरूप नेपाल एकात्मक राज्य संरचनाबाट सङ्घीय राष्ट्र बन्न पुग्यो । सङ्घीय शासन व्यवस्था आएसँगै नेपाल सात प्रदेशमा वर्गीकरण भई सबै प्रदेशको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था भयो । नेपालको संविधानको भाग ५ को धारा ५६ र ५७ ले राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँटको बारेमा प्रस्ट उल्लेख छ । यसमा तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश तहको एकल जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको साझा जिम्मेवारीको बारेमा समेत उल्लेख छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै प्रदेशका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले परम्परागत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै आएका छन् । प्रदेशका व्यवस्थापिका (प्रदेश सभा) मा रहने सदस्य सङ्ख्या सात प्रदेशमा फरक भए पनि सबै प्रदेशमा कार्यप्रकृति एउटै छ, उद्देश्य एउटै छ । प्रदेशबाट नागरिकलाई धेरै आशा थियो तर पहिलो कार्यकालमा प्रदेशमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अन्योलमै बित्यो । विभिन्न संवैधानिक र कानुनी अड्चनका कारण प्रदेश सभाले सुरुमा काम गर्न सकेन, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले अधिकार क्षेत्र बढी लिँदा प्रदेशले भनेजस्तो काम गर्न सकेन ।
प्रदेश सभाका सबै कार्य प्रदेश सभाबाट मात्र सम्भव हुँदैन त्यसमा प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कार्य कति भयो भन्ने विषय पनि सँगसँगै आउँछ । त्यस्तै मिनि पार्लियामेन्ट पनि भनेर चिनिने संसदीय समितिहरूले कसरी काम गरे भन्ने विषयमा पनि समीक्षा गर्न‘पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन भनेर प्रदेश सभामा गठन गरिएका विभिन्न विषयगत समितिले नै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई सही दिशा दिन सक्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको सक्रियता र समन्वय निकै कमजोर भएका कारण पनि पहिलो प्रदेशको कार्यकाल भनेजस्तो सफल भएन ।
सङ्घीयताले थपेको नयाँ संरचना भनेकै प्रदेश भएकोले पनि संविधानअनुसार, कार्यान्वयनमा जान सुरुमा जटिलता देखिनु स्वाभाविक थियो । प्रदेशको पहिलो कार्यकाल नीति, नियम, कानुन बनाउँदा बनाउँदै, सिक्दा सिक्दै बित्यो भन्नु स्वाभाविक होला अब दोस्रो कार्यकालमा त्यसो भनेर मुक्ति पाउने अवस्था छैन । त्यसैले सुरुदेखि नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको पहिलो कार्यकालले केही गरेन भन्न खोजेको होइन, पहिलो कार्यकालमा प्रदेशले सङ्घीयताको पहिचान र स्थायित्व गराउने सन्दर्भमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्यो । अहिलेको प्रदेशले बुझेको, बुझाएको र हुर्काएको सङ्घीयतालाई मलजल गरेर सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी अब दोस्रो कार्यकालका प्रदेश सभा सदस्यले गर्नुपर्छ । सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले पुरानो संरचनामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई नयाँ संरचनामा काम गर्न सुरुमा अफ्ठ्यारो भयो भनेर भनेको धेरै सुनियो, पाँच वर्ष पछिको यो अवस्थामा अब त्यसो भन्ने छुट पनि छैन त्यसैले प्रदेश सभा सदस्य सुरुबाटै बढी सक्रिय हुनुपर्छ ।
प्रदेशमा सरकारी निकायवाट कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन सके नसकेको तथा सार्वजनिक साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सके नसकेको तर्फ पनि प्रदेश सभा सदस्यको ध्यान जानु पर्छ । सार्वजनिक नीति, कार्यक्रम तथा योजना र कानुन कार्यान्वयन स्थितिको निष्पक्ष र निर्भीक भएर अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी बनाउने काममा सधैँ सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सभाका विषयगत समितिको सुझावअनुसार अघि बढ्ने हो भने पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । समितिले दिएका निर्देशनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको अवस्था पत्ता लगाउन अझै प्रभावकारी अनुगमन र अध्ययनको आवश्यकता देखिन्छ । सङ्घीय संसद्मा जस्तै विषयगत समितिको निर्देशनको पालना नगर्ने रोग प्रदेशमा पनि फैलिएको छ ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न, प्रदेशका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन बनाउने अधिकार किटानी ढङ्गबाट प्रदेशलाई दिए तापनि प्रदेशले ऐन बनाउन सकेन । त्यसैअनुरूप नै सङ्घले स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । जसमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने कुरा थिएन । त्यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशबीच दूरी बढ्यो । प्रदेशबाट आएका नीति निर्णय स्थानीय तहमा बोझको रूपमा लिने धारणा विकास भयो । प्रदेश ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको सभा र बैठकमा सम्बन्धित प्रदेश सभाका माननीयलाई आमन्त्रण गर्ने कुरालाई ठाडो रूपमा अस्वीकार गर्ने कार्य भयो । अधिकांश ठाउँमा अभ्यासमै आएन । त्यसले गर्दा स्थानीय तहको नीति निर्माण योजना तर्ज‘मा तथा कानुन निर्माणमा समेत प्रदेश गासिन सकेन ।
सम्बन्धित प्रदेशका नागरिकबाट प्रदेश प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने र स्थानीय तहको काममा नीतिगत सहयोग गर्दै स्थानीय सरकारलाई प्रदेशसँग जोड्ने काम गर्न सबैले सहयोग गर्नु पर्छ । स्थानीय तह र प्रदेश अन्तरसम्बन्धित नभएको तह हुन् भन्ने धारणा आम रूपमा विकास भएकाले प्रदेश सदस्यले यसलाई परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्नु पर्छ ।
प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न जनतालाई सहज हुनेगरी जिल्ला जिल्लामा एकीकृत प्रशासनिक संरचना निर्माण गरी प्रदेश सभा सदस्यलाई बढीभन्दा बढी परिचालित हुने कानुन निर्माण गर्न तथा आवश्यक मात्रामा दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न, प्रदेशको भौतिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन, आवश्यक कानुन समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सबै प्रदेश सदस्य जुट्नु पर्छ । साथै प्रशासनिक संरचनालाई कम खर्चिलो बनाउने, सेवामा सहजता ल्याउने, सङ्घीयताको अनुभूति जनतालाई दिने विषयमा प्रदेशका सदस्य थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
