कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (प्रधानमन्त्री कार्यालय) राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वको केन्द्रको रूपमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य कार्यभार नागरिकको अपेक्षाअनुरूप समग्र शासन प्रणालीलाई सक्षम, सुदृढ, व्यावसायिक, निष्पक्ष बनाई सरकारका सबै अवयवलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । यसै निकायमा रही नेपाल सरकारका मुख्यसचिवले समग्र प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुका साथै मन्त्रिपरिषद्को सचिवका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन, निजामती सेवासहित समग्र सार्वजनिक प्रशासनमार्फत सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, सेवाग्राहीबाट आउने गुनासो सङ्कलन र त्यसको सम्बोधनलगायत अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसहित शासकीय प्रबन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ । मुलुकको शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार प्रवद्र्धनमार्फत शासन व्यवस्थाप्रति आमजनतामा सकारात्मक धारणाको विकास गराउने कार्यमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय क्रियाशील रहेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सिर्जनशीलता र नवीनतालाई प्रवद्र्धन गरी असल कार्यसंस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्दै आमनागरिकलाई कानुनको शासनको अनुभूति गराउन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । यस्तो महìवपूर्ण जिम्मेवारी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायको रूपमा संस्थागत गर्ने एकीकृत रणनीतिक योजना आजसम्म निर्माण भएको छैन । यसर्थ यसको आवश्यकताबोध गरी नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ ।
एकातर्फ कार्यान्वयनयोग्य रणनीतिक योजनाको आवश्यकता त छँदैछ अर्कोतर्फ उक्त सोच÷योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसलाई निरन्तरता दिने सुदृढ र प्रतिबद्ध राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका साथै प्रशासनिक संयन्त्रको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ । यसर्थ समग्र शासकीय प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक योजना निर्माण गर्दा कार्यालयको विद्यमान क्षमता आकलन तथा कमजोरीको मिहिन विश्लेषण गरी प्राप्त अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्ने र चुनौती सम्बोधन गर्नसक्ने व्यावहारिक रणनीतिक योजना अहिलेको आवश्यकता हो ।
सबल तथा कमजोर पक्ष
सुशासनको केन्द्रको रूपमा कार्यकारी÷प्रशासनिक नेतृत्वसहित सबै विषयको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार, नियन्त्रण र निर्देशन दिने कानुनी अधिकार निहित रहनुका साथै राजनीतिक र प्रशासन नेतृत्वबीच नियमित सिधा सम्पर्क हुने थलोको रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय रहनु यसका सबल पक्ष हुन् । शासनको केन्द्रीय भूमिकामा रहेको भए पनि हालसम्म दीर्घकालीन सोचका आधारमा यसको सञ्चालन र परिचालन नहुनु मुख्य कमजोरी हो । परम्परागत कार्य संस्कृतिको बाहुल्यता तथा पदसोपानगत संरचनामा आबद्ध, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन मुख्य जिम्मेवारी भए पनि निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनको परीक्षण गर्ने संस्थागत परिपाटीको अभावले भैपरी आउने काममा बढी समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था यसका अन्य कमजोरीका रूपमा रहेका छन् । त्यति मात्र होइन विशिष्ट श्रेणीका सचिवलाई बिना जिम्मेवारी राख्ने कार्यालयको रूपमा समाचारको शीर्षक बन्नु यस कार्यालयको निम्ति विडम्बनाको विषय हो । साथै हरेक राजनीतिक परिवर्तन तथा सरकार परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव यसको दैनिक प्रशासनमा पर्नुलाई पनि कमजोरी पक्षको रूपमा लिनुपर्छ ।
अवसर र चुनौती
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको गतिशील केन्द्रीय निकायका रूपमा स्थापित गराउन यसका सबल पक्षलाई अधिकतम उपयोग गरी चुनौतीलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ । एकात्मक संरचनाबाट सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरित शासकीय व्यवस्थामा राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा नयाँपन दिई मुलुकमा सुशासनको नेतृत्वदायी निकाय हुनसक्ने अवसर यस कार्यालयलाई छ । मानव अधिकार प्रवद्र्धनसहित कानुनको शासन कायम गराउने भूमिका निर्वाह गर्न पाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सदाचार संस्कृतिको पद्धति संस्थागत गराउन सक्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी र कार्यमूलक बनाउने तथा नागरिकका गुनासो समयमै सम्बोधन गरी सरकारप्रतिको नागरिकको धारणामा सुधार गरी उनीहरूको मन जित्ने अवसर पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग रहेको छ ।
यस्ता अवसर हुँदाहुँदै पनि कार्यालयले कार्य सम्पादनमा थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा मूलतः प्रशासनिक कामकारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य बनाई कार्यालयलाई पूर्ण व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गराउनु मुख्य चुनौती हो । यस्तै एकात्मक सोच, शैली, कार्यव्यवहार र कार्यढाँचालाई सङ्घीयतामैत्री बनाउँदा त्यस्ता पात्र र प्रवत्तिबाट आउन सक्ने अवरोधको सामना तथा सोको न्यूनीकरण गर्ने चुनौतीलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । कार्यसम्पादनको समग्र प्रणालीलाई चुस्त र वैज्ञानिक बनाउने, समग्र शासन प्रणालीमा रहेको भ्रष्ट प्रवृत्ति र कार्यशैलीलाई सुधार गरी सदाचार पद्धतिको अनुभूति आमनागरिकमा गराउने तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन गरी कानुनी राज कायम गराउनेलगायतका चुनौती पनि यसको अगाडि छँदैछन् ।
रणनीतिक योजनामा समेटिनुपर्ने विषय
नेपालमा सुशासनका निम्ति गर्नुपर्ने विषय र कामका बारेमा ज्ञान नभएको नभई गर्नुपर्ने काम सही र इमानदार ढङ्गले समयमै नगरेर सुशासन कायम गर्न नसकिएको हो । यसर्थ सबल तथा दुर्बल पक्षको वस्तुगत विश्लेषण गरी प्राप्त अवसरको अधिकतम उपयोग गरी आउने चुनौतीलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरी महìवाकाङ्क्षीभन्दा पनि यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्छ । रणनीतिक योजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप÷दबाब र प्रभावलाई कम गरी स्वचालित कार्यप्रणालीको संस्थागत विकास गर्ने, कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, कार्यालयको संरचनाको रिइन्जिनियरिङ गरी आन्तरिक सुधार (संरचना, प्रक्रिया र मनोवृत्ति) का उपाय, कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजाने उपायहरू, कार्यालयका अन्तरनिहित खास मूल्यहरू प्रवद्र्धन गर्ने उपायसहित गतिशील, उत्प्रेरित, सिर्जनशील र व्यावहारिक प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रका लागि आवश्यक मौद्रिक र गैरमौद्रिक उत्प्रेरणाका विधिसमेत यस रणनीतिमा समेटिनुपर्छ ।
यसका साथै कतै उत्तरदायित्व वहन गर्नुनपर्ने दबाब समूहको प्रभाव शून्य बनाई राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने, प्रशासन र राजनीतिज्ञबीच परस्पर सुमधुर विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी निजामती संयन्त्रलाई व्यवहारमै स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित गर्ने, सेवा प्रवाहमार्फत जनतामा सरकारप्रतिको सकारात्मक सोचको विकास गराउने, सिर्जनशीलता र नवीन कार्यसंस्कृति तथा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका असल अभ्यास अवलम्बन र अभ्यास गर्ने उपायका साथै सदाचार पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने विषय पनि रणनीतिक योजनामा समेट्नु आवश्यक छ । यसबाहेक नीति तर्जुमा तथा विश्लेषण गर्नसक्ने सक्षम जनशक्तिबिना प्रधानमन्त्री कार्यालय संस्थागत हुन नसक्ने भएकाले नीति विश्लेषण गर्ने खास क्षमतायुक्त कर्मचारीको विकास गराउन आवश्यक अध्ययन तथा यससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै शासकीय एकाइमा मूल्य प्रवाह गर्ने निकाय पनि भएको हुँदा यसको कार्य दक्षताको सकारात्मक प्रभाव अन्य एकाइ र अङ्गमा पर्छ, यसका लागि कार्य सम्पादनको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियुर तयार गरी सोको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने तथा अन्य सङ्घीय मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको कार्यसम्पादन मापन गर्ने सूचक र मूल्याङ्कनका आधार तयार गरी लागू गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न अपनाउनुपर्ने निषेधात्मक, उपचारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक उपाय पनि योजनाको अङ्ग बन्नुपर्छ । आमनागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संस्थागत एकाइका रूपमा रहेको हेलो सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने उपायहरू पनि रणनीतिक योजनामा समेटी स्थानीय तहसम्मका शासकीय एकाइमा आउने गुनासो सम्बोधनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा
शासन र संरचना परिवर्तन भएर मात्र सुधार हुने होइन शासकीय संरचनाका पात्रको प्रवृत्तिमा समेत आमूल रूपान्तरण हुनुपर्छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको शासन गर्ने सोचमा जबसम्म सुधारमुखी सोचले स्थान पाउँदैन तबसम्म कार्य संरचना, ढाँचामा गरिने सुधारबाट मात्र अपेक्षित नतिजा हासिल हुँदैन । तसर्थ सुधारमुखी सोचका साथै रणनीतिक योजनाको व्यावहारिक कार्यान्वयन योजना कार्यान्वयन गरी कम्तीमा सार्क क्षेत्रकै उत्कृष्ट कार्यालयको रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्थापित गराउने ढङ्गको रणनीतिक योजना तयार गरौँ ।
