पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यस पटक उहाँले दौरासुरुवाल लगाएरै शपथ गर्नुभएकाले केही नयाँ काम गरेर देखाउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ । सरकार निर्माणलगत्तै चीन, भारत र अमेरिकी दूतावासले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै आफूहरू मिलेर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही घण्टामा भारतको एबीपी न्युजसँग अन्तर्वार्ता दिँदै प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्ध अझै मतबुत हुने बताउनुभयो । आफू प्रो–इन्डिया या प्रो–चाइनाभन्दा पनि प्रो–नेपाली हुन रुचाउने उहाँको धारणा थियो । सीमालगायतका समस्या वार्ताबाट नै समाधान गर्नुका साथै पहिला जुन राष्ट्रबाट निमन्त्रणा आउँछ, त्यहीँको औपचारिक भ्रमण हुने भन्दै आफूले सुरुमा भारतकै भ्रमण गर्न सक्नेतर्फ प्रचण्डले इङ्गित गर्नुभएको थियो ।
सरकारका प्राथमिकता
नेपालको संविधानको भाग ४ धारा ५० (४) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ भनी दिशानिर्देश गरेको छ । त्यसैगरी राज्यका नीति धारा ५१ को (ड)मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा रुस–युक्रेनको तनावले विश्व एकातर्फ महँगीको चपेटामा परेको छ भने अर्कोतर्फ क्रमशः धु्रवीकरण भइरहेको छ । भारत र चीनबीच हालै तबाङ क्षेत्रमा भएको झडप, विगतमा लद्दाख क्षेत्रको गलवानमा भएको झडपलगायतका घटनाक्रम हेर्दा भारत र चीनबीच सीमामा सैन्य तनावको मुठभेडलाई नेपालले चनाखो भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल भारत र चीनबीच तीन हजार ४४० किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा विवाद छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मोदी, सी चिनफिङ साथै बसेर नेपालको हितबारे बोल्ने अवसर पाएका प्रचण्डले यसपालि के यादकार कुरा गर्न सक्नुहोला हेर्न बाँकी छ । भारत र चीन नेपालको मित्र र छिमेकी मात्र होइनन्, विश्वका दुई ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुक पनि हुन् । हालै भारतले बेलायतलाई उछिन्दै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक र निकट भविष्यमै चीनले अमेरिकालाई समेत उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएका मुलुकसमेत हुन् । नेपालको भूगोल हेर्दा भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नै नेपालको हितमा हुनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री कस्तो हुने ?
हालै छिमेकी राष्ट्र चीनको नयाँ विदेशमन्त्रीमा राष्ट्रपतिका विश्वासपात्र छिन काङ नियुक्त हुनुभएको छ । नवनियुक्त विदेशमन्त्री छिङ काङ पछिल्लो १७ महिनादेखि अमेरिकाको राजदूत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ २००६ र २०१४ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा र २०१४ देखि २०१८ सम्म मुख्य प्रोटोकल अफिसर हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी भारतको हालका विदेशमन्त्री सुब्रह्मन्यम जयशङ्कर पनि चीन र अमेरिकामा राजदूतको भूमिका निर्वाह गरेका विभिन्न भाषामा दख्खल राख्ने अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले पदमा रहँदा उत्कृष्ट काम गरेकाले नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो । हाल उहाँको क्षमताले गर्दा भारतले आफूलाई विश्व मञ्चमा शक्तिशाली बनाएको छ । नेपालमै पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा यदुनाथ खनालजस्ता प्राध्यापकलाई परराष्ट्र सचिव हुँदै मन्त्री बनाइएको थियो । बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश र जनताको अभिमतलाई ध्यानमा राख्दै एक क्षमतावान्, अनुभवी, परराष्ट्रका कर्मचारीलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने विज्ञलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नै सरकारको विदेश नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । केपी ओली सरकारको पालामा जारी भएको परराष्ट्र नीति, २०७६ ले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएको थियो । जलवायु परिवर्तनबाट प्रताडित हुन पुगेको नेपालको माग र धारणालाई विश्वका विभिन्न सेमिनार, फोरम र कार्यक्रममा देखिने÷सुनिने गरी प्रस्तुत हुने नीति अङ्गीकार गरिएको थियो । विदेश नीति र कूटनीति चलाउने मन्त्रालय भएकाले यस मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावास र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई विशेष तालिम र सेवासुविधा दिइनुपर्छ । राजदूतलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कर्मचारी र राजदूत दुवौई न्यूनतम गर्नुपर्ने काम तोकेर विदेशस्थित नियोगमा पठाई मूल्याङ्कन गर्दा परराष्ट्र सम्बन्ध र नेपालको छवि राम्रो बनाउन सकिन्छ । यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री, संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने समितिले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारी जीवनभर त्यहीँ रहेर काम गर्ने र उनीहरूलाई नै नेगोसिएसन (वार्ता गर्ने) कलादेखि लिएर काम गर्ने तौरतरिका सिकाइ व्यावहारिक पक्षबारे बढी जानकारी हुने हुँदा करियर डिप्लोम्याटबाट नै राजदूत बनाउँदा मात्र सरकारले लाभ लिन सक्नेछ । सन् १९६७–७० र सन् १९८८–८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अस्थायी राष्ट्र भएको नेपाल तेस्रो पटक भने एकदमै न्यून राष्ट्रको समर्थन पाएर पराजित हुन पुगेको थियो ।
शीतयुद्धको समयमा सबैबाट सहयोग पाएको र अमेरिकन डिम्लोम्याट हेनरी किसिन्जरले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको तारिफ गरेर आफ्नो पुस्तक
(ध्यचमि इचमभच)मा लेख्नुभएको थियो । त्यस्तो नेपाल आज कुनै निर्णय राजनीतिक अकर्मण्यताकै कारण निराशजनक स्थितिमा पुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीमा पनि चुनौती लिन नसक्ने, राज्यको सेवा मात्र उपयोग गर्ने काम नगर्ने, टाठो भए पनि आफ्नो ज्ञानअनुसारको क्षमता नदेखाउने परिपाटी छ । दलका नेताले विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई भेट्दा परराष्ट्रलाई खबर गर्नुपर्ने र परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई साक्षी राख्नुपर्ने भनिए पनि त्यो कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । परराष्ट्रको भूमिकालाई न्यून पार्ने र उसको शक्तिलाई बेवास्ता गर्नु नै देशका लागि घातक छ ।
अबको बाटो के ?
नयाँ सरकार गठबन्धनको भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने चर्चा छ । सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन र नेपालमा भएका राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयलाई विश्वासमा लिनु हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा र आपसी हितलाई ध्यानमा राखी नेपालस्थित विदेशी राष्ट्र तथा संस्थाका प्रमुखलाई विश्वासमा लिने हो । कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा भएको र प्रधानमन्त्री नै कम्युनिस्ट पार्टीबाट भएको हुँदा पश्चिमा राष्ट्रलाई विश्वासमा लिन कसरत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बनाइएकाले राजदूत नियुक्ति गर्दा करियर डिप्लोम्याटलाई अवसर दिनु र देशको समग्र स्थिति अर्थतन्त्र बुझेको र आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्नेलाई मात्र राजदूत नियुक्त गर्न सरकारको ध्यान जाओस् ।
सरकार परिवर्तन भएलगत्तै राजदूतलाई पनि चलाउने जुन गलत परिपाटी बसाल्ने गरिन्छ, त्यो अन्त्य नभएसम्म देशले प्रगति गर्दैन । त्यसैगरी आर्थिक कूटनीति र जलवायु कूटनीतिलाई अघि बढाउन निश्चित खाका र रोडम्याप तयार गरेर जानु श्रेयष्कर हुनेछ । परराष्ट्र नीतिले छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रसँग कसरी सम्बन्ध अघि बढाउने भन्ने कुरा तय गर्ने भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कूटनीतिको आगामी बाटो स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
अन्त्यमा,
नजिकका छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाइराख्नु नै सरकारको मुख्य चुनौती हुन सक्छ । सुमधुर सम्बन्ध मनमुटाव र विवाद हुन्जेल नहुने भएको हुँदा सीमा विवाद, १९५० को सन्धि, गोर्खा भर्ती, ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतको आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिप्रति नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतसँग स्पष्ट जवाफ माग्न सक्नुपर्छ ।
त्यसैगरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा के कसरी जाने भन्नेमा ध्यानपूर्वक विचार गरी निर्णय लिनुपर्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी राष्ट्रका लागि बलियो ढङ्गले प्रस्तुत हुन विदेशस्थित नेपाली नियोगका राजदूत तथा कर्मचारीलाई हालैबाट परिचालन गर्न र कर्मचारी र राजदूतलाई पठाउँदा उसले गर्नुपर्ने काम यकिन गरेर पठाउने संस्कारको विकास गर्नु जरुरी छ । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको, आयातको धेरै हिस्साले गर्दा डलरको सञ्चिति हुन नसकेको, पर्यटन क्षेत्र उकास्न नसकिएको र निर्यात बढी गराउने उचित रणनीति विकास गर्न नसकेको स्थिति छ । त्यसैले विदेशस्थित नेपाली नियोग र दूतावासमा रहेका सबैले देशका लागि केही गर्नुपर्ने समय यहीँ भएको हुँदा तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ ।
