इरानविरुद्ध अमेरिका तथा इजरायलद्वारा जारी युद्धका कारण विश्व यतिखेर प्रताडित बन्दै गएको छ । एक महिनादेखि जारी युद्धमा धेरै धनजनको क्षति हुनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ तर यो युद्ध अझै रोकिने लक्षण देखिएको छैन । रुस–युक्रेन युद्धको असर भोगिरहेको विश्व अर्थतन्त्रका लागि यो युद्धले थप सकस पैदा गरेको छ भने विप्रेषणले धानेको नेपाल जस्ता राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई अझै बढी अर्थात् दोहोरो मार पर्न सक्ने स्थिति पनि देखिएको छ ।
सन् १९७९ मा इरानमा भएको इस्लामिक क्रान्तिमा मोहम्मद रेजा पहलवीको पतनपश्चात् इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । यसपछि यहाँ कट्टर मुस्लिम सरकार रहँदै आएको छ । त्यहाँको सरकारले मानव अधिकार हनन गर्दै क्रूर शासन चलाएको अमेरिकाको बुझाइ छ । त्यसैले त्यहाँको सरकारविरुद्ध जनताले चलाएका हरेक आन्दोलनलाई अमेरिकाले समर्थन गर्दै आएको छ । सन् २०२५ को अन्त्य र २०२६ को जनवरी र फेब्रुअरीमा पनि इरानमा ठुला ठुला सरकारविरोधी प्रदर्शन भए । इस्लामको शिया समुदाय बाहुल्य रहेको इरानले इस्लामिक मूल्य मान्यता अनुसार शासन चलाइरहेको छ भने प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूले त्यहाँ मानव अधिकारको अभाव रहेको बताउँदै आएका छन् ।
इरान तेलका लागि धनी राष्ट्र भएकाले यसको अर्थतन्त्र बलियो रहँदै आएको छ तर त्यहाँ मानव अधिकारकै कमी रहेको त्यहाँका जनताले पनि अनुभव गर्दै आएका छन् । इरानमा मानव अधिकार बहालीका लागि अभियान चलाउँदै आएका केही व्यक्तिले पनि पश्चिममा नोबेललगायतका ठुला पुरस्कार पनि पाउँदै आएका छन् तर इरानी सत्ता अझै पनि बलियो रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय बढ्दो मुद्रास्फीति, पानी तथा ऊर्जा सङ्कट, सरकारी अव्यवस्था आदिका कारण त्यहाँका जनता सरकारप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । ती असन्तुष्टि सरकार विरोधी प्रदर्शनमा पोखिने गरेको छ । खास गरी इरानले आफ्नो सैन्य शक्ति बलियो पार्दै आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ भने अमेरिकाले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।
हालका आक्रमणमा अमेरिकाले इरानका ठुला परियोजना तथा आणविक कार्यक्रमका सम्भावित संरचनामा आक्रमण बढाउँदै आएको छ । यस क्रममा कैयौँ इरानी सर्वसाधारणले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ । हालसम्म इरानमा उच्च पदस्थसहित १९०० भन्दा बढी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने इजरायलका करिब २० जना नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । इरानमा दुई सयभन्दा बढी बालबालिकाको पनि अमेरिकी आक्रमणमा परी मृत्यु भएको छ । साथै, इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परी कतार, युएई, कुवेत, साउदी अरेबिया लगायत देशमा २५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । इरानी आक्रमणमा १३ अमेरिकी सैनिकको पनि मृत्यु भएको छ । हालका आक्रमणमा इरानले आफ्ना सर्वोच्च नेता अलि खामेनी, सुरक्षा प्रमुख अलि लारिजानी, रक्षामन्त्रीलगायत धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरू गुमाउनु परेको छ । सैन्य प्रमुख नै गुमाउनु पर्दा पनि इरानी सत्ता ढलेको छैन ।
यसैबिच, इरानले पनि इजरायल तथा खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडामा आक्रमण बढाउँदै लगेको छ । इरानले अमेरिका र इजरायललाई ठुलो क्षति पु¥याउन नसके पनि पश्चिम एशियामा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न ती आक्रमण सफल भएका छन् । यसले अमेरिकालगायत सो क्षेत्रका धेरै देशलाई आर्थिक रूपमा क्षति पु¥याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । खास गरी इरानले हर्मुज जलमार्गमा आवागमन बन्द गर्दा त्यो क्षेत्रबाट हुने तेलको निकासी घट्न गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्न सक्ने अवस्था छ ।
इरानका कुनै पनि ठुला लक्ष्यमा अमेरिका तथा इजरायलले आक्रमण गर्दा इरानले हार स्वीकार गरेको छैन भने त्यहाँको सत्ता ढल्न सक्ने देखिएको छैन । यसले सो युद्ध लम्बिन सक्ने देखिएको छ । अमेरिकाले सोचे जस्तो इरानले तुरुन्तै आत्मसमर्पण गर्ने पनि देखिएको छैन । यसबाट विश्वकै अर्थव्यवस्था प्रभावित हुन पुगेको छ । फिलिपिन्सले त ऊर्जा सङ्कटकाल नै घोषणा गरेको छ भने पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश आदि देशले पनि ऊर्जा बचतका योजना घोषणा गरिसकेका छन् । यसले विश्वभर आर्थिक आतङ्कवाद बढेको विश्वास गरिएको छ ।
जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता औद्योगिक राष्ट्रहरूले पनि तेलको अभावमा आर्थिक सङ्कट बेहोरिरहेका छन् ।
नेपाल पनि यस युद्धबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित नहुने कुरै भएन । हाल नेपालले पनि पेट्रोल तथा खाना पकाउने ग्यासको अभाव झेलिरहेको छ । हालसम्म नेपालमा यी पदार्थको आपूर्ति नरोकिएका कारण गम्भीर सङ्कट नदेखिए पनि युद्ध लम्बिएमा स्थिति खराब हुन सक्ने देखिन्छ । खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको सुरक्षामा पनि चुनौती थपिन सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । हालसम्म यस युद्धबाट एक नेपालीको ज्यान गएको बताइएको छ । खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदारमा त्रासको वातावरण छाएको छ । कामदार र कामदारका नेपालमा रहेका परिवारमा त्रासको वातावरण हुने नै भयो । यस परिस्थितिमा ती क्षेत्रबाट नेपाल फर्कन चाहने कामदारलाई फर्काउनु नेपाल सरकारको दायित्व हुन आउँछ तर यो कार्य निकै कठिन हुने देखिन्छ । किनकि यस क्षेत्रबाट हवाई उडान प्रभावित बनेका छन् ।
आजसम्मको युद्धमा इरानका धेरै सैन्यलगायतका संरचना ध्वस्त भएका छन् । इरानले होर्मुज जलमार्गलाई बन्द गरेमा अमेरिकाले इरानका ठुला ऊर्जा संरचनामा आक्रमण गर्ने धम्की दिएको छ । उता इरानले पनि अमेरिकाले यस्तो आक्रमण गरेमा मध्यपूर्वमा रहेका धेरै अमेरिकी अखडा र ठुला परियोजनामा आक्रमण जारी राख्ने जनाएको छ । दुई शक्तिशाली राष्ट्रले निरन्तर आक्रमण गर्दा पनि इरानी सैन्य क्षमता कमजोर भएको देखिँदैन । इरानले पनि चार हजार किमी दुरीमा मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी डिएगो गार्सियास्थित अमेरिकी बेलायती संयुक्त सैन्य अड्डामा आक्रमण गरेको छ । यसबाट अमेरिका समर्थक अन्य राष्ट्रहरूमा समेत त्रास बढ्दै गएको छ । सो मिसाइल युरोपसम्म पनि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी अमेरिका, इजरायल तथा इरानबिचको तनाव कम हुने लक्षण नदेखिँदा विश्व अर्थतन्त्रमा पनि शिथिलता आउने लक्षण देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा अर्थतन्त्रमा पर्ने दबाब र मूल्य वृद्धिको त्रास कम गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग गोप्य वार्ता भएको र सो सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ तर इरानले भने सो कुराको खण्डन गरेको छ । अमेरिकाले अर्को ठुलो आक्रमणका लागि तयारी गर्न वार्ताको हल्ला फैलाएको बताइएको छ तर केही पक्षले युद्धविरामका लागि गोप्य वार्ता गरिरहेका समाचार पनि आएका छन् । पाकिस्तानले पनि मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेको पनि बताइएको छ ।
पछिल्लो समय भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान समक्ष १५ बुँदे युद्धविराम प्रस्ताव पठाउनुभएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । यो युद्ध अमेरिकालाई पनि घाँडो भइसकेको छ । अमेरिकाले जसरी इरानलाई तहसनहस बनाई केही दिनमै आत्मसमर्पण गर्ने बनाउने सोचेको थियो अथवा इरानमा सत्ता परिवर्तन हुने सोचेको थियो सो नभएपछि अमेरिकाले यो युद्धबाट कसरी उम्कने भन्ने बाटो खोजिरहेको छ । अमेरिकाद्वारा पाकिस्तानमार्फत पठाइएको १५ बुँदे वार्ता प्रस्तावमा इरानको आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने तथा हर्मुज जलमार्गमा आवागमन सुचारु गर्नेलगायत उल्लेख भएको बताइएको छ । इरानले भने वार्ता प्रस्ताव राख्नु नै अमेरिकाको हार भएको बताइएको छ तर इरानले पनि आफ्ना केही सर्त अघि सारेर वार्ता प्रस्तावको जवाफ दिएको छ ।
युद्ध लम्बिएमा विश्वभरकै अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने मारलाई दृष्टिगत गरी दुवै पक्षले संयम अपनाइ वार्ता गरी समाधान निकाल्नु अत्यन्त जरुरी छ । एकले अर्काको अस्तित्व नामेट गर्ने गरी सैन्य कारबाहीमा उत्रिनु कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका आधारमा राष्ट्रहरूले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नु पर्छ भने इरानी आणविक कार्यक्रमबारे पनि दुवै पक्षले वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नु पर्छ ।
युक्रेन युद्धबाट नै तहसनहस भएको विश्व अर्थव्यवस्थालाई इरान युद्धको भुमरीबाट बचाउनु पर्छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका साथै चीन र रुस जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रले पनि पहल लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्यथा साना तथा कमजोर राष्ट्र यो युद्धबाट हुने आर्थिक क्षति सहन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
