सक्रिय सार्क र क्षेत्रीय सहयोग

दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि गठन भएको संस्था सार्क अचेल निष्क्रिय छ यद्यपि यसको सदस्य रहेका आठवटा मुलुक भने आ–आफ्नो स्तरमा सक्रिय नै छन् । एसिया महादेशका यस भू–खण्डका देशहरू सामूहिक तवरमा चाहिँ सुस्ताएका देखिन्छन् । क्षेत्रीयस्तरका गतिविधि ठप्पजस्तै छन्, जसबाट सदस्य–राष्ट्रहरूमा विगत ३७ वर्षमा विकसित भएको सामुदायिकताको भावनामा नराम्रो असर परेको छ । सदस्य–राष्ट्रहरू बीचको आपसी सद्भावमा टड्कारो कमी आएको तथ्य पनि छर्लङ्ग छ । 

आरम्भमा नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सको सहमतिबाट सन् १९८५ मा स्वीकृत सार्कको विधान अर्थात् बडापत्र (चार्टर) मातहत यी सात देशका राष्ट्रप्रमुख/सरकारप्रमुखको सम्मेलन हरेक वर्ष हुन्थ्यो । पहिलो आयोजक बङ्गलादेश थियो भने दोस्रो शिखर सम्मेलन सन् १९८६ मा भारतको बेङ्गलोरमा आयोजना गरियो । भारतमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व अघिल्लो वर्ष ढाकामा जस्तै राजा वीरेन्द्रबाट भयो । भारतको नेतृत्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले गरे । (नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका साथ जाने पत्रकारमा गोरखापत्रका सम्पादक रामचन्द्र न्यौपाने र पङ्क्तिकार पनि थियो । ) 

आलोपालोको प्रसङ्ग 

बडापत्रमा संशोधन गरेर सन् २००७ मा अफगानिस्तानलाई सदस्यता प्रदान गरियो र शीर्षस्थ सम्मेलन पनि हरेक दुई वर्षमा गर्ने परम्परा बसालियो । त्यसैअनुरूप  सन् २०१४ को नोभेम्बर (२०७१ साल मङ्सिर) मा सम्मेलन आयोजक बन्यो नेपाल । अङ्ग्रेजी वर्णमालाको क्रमअनुसार नेपालपछि पालो आयो पाकिस्तानको । त्यसको निधो काठमाडौँ सम्मेलनले ग¥यो जसमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई एक–आपसमा निकट गराउने भूमिका खेलिएको थियो । तय भएअनुसार, पाकिस्तानले सन् २०१६ को नोभेम्बरमा सम्मेलन आयोजनाको तयारी पनि गरेको थियो । तर यसबीच भारतको एक सैनिक शिविरमा भएको घातक आक्रमणमा पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगाउँदै दिल्लीले अन्तिम घडीमा सार्क सम्मेलन बहिष्कार ग¥यो । बडापत्रले सबै सदस्यको सहभागिता तोकेको हुनाले भारतको उपस्थिति नहुनासाथ सम्मेलन स्थगित भयो । फलतः नेपालबाट पाकिस्तानमा सर्न‘पर्ने सार्क अध्यक्षता हस्तान्तरण हुन पाएन ।

त्यसभन्दा यताको परिस्थिति बिथोलिएको छ । विपत् व्यवस्थापन, स्वास्थ्यसेवा, खेलकुदलगायतका क्षेत्रीय आयोजना, परियोजना प्रभावित भएका छन् । व्यापार विषयक सहमतिहरू पनि एकप्रकारले अलपत्र परेका छन् । सार्क सचिवालयलाई नेतृत्व दिने महासचिवहरूले कामविहीन अवस्थामा कार्यकाल बिताएर स्वदेश फर्किनु परेको छ । हालका महासचिव इसाला रुवान वीराकून (श्रीलङ्का) को तीनवर्षे कार्यकाल सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छ । उनीभन्दा पहिलेका महासचिव पनि सक्रिय हुन नपाइकन पाकिस्तान फर्केका थिए । साथै सचिवालयमा निर्देशकस्तरमा हुने प्रतिनिधित्व पनि सबै सदस्यबाट हुन सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सचिवालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् वार्षिक खर्चबापतको योगदान (बजेट) सदस्य–राष्ट्रहरूले कायम राखेका छन् । शिखर सम्मेलन नहुँदा सार्कमा पर्यवेक्षक हुन आएका चीन, अमेरिका, जापानलगायत मुलुकको सहभागिता स्वतः प्रभावित हुन गएको छ । सार्कको शिथिलताको असर अन्यत्र पनि परेको छ ।  

अन्यत्रका दृष्टान्त 

दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरू असहज परिस्थितिमा छँदा छँदै पनि क्षेत्रीय सङ्गठन–आसियान–क्रियाशील छ । युरोपमा युरोपेली सङ्घ सक्रिय रहेझैँ अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका यस्ता सङ्गठनमा नियमित गतिविधि भइरहेको देखिन्छ । जी–७ र जी–२० जस्ता समूह कोभिड प्रकोप भए पनि नियमित रूपमा सभा, सम्मेलन गरिरहेका छन् । यता, सार्क भने अस्तित्व धान्न समेत गाह्रो परिरहेको अवस्थामा छ । यो यस भेगका सबै मुलुकको लागि चिन्ताको विषय हो ।

विश्व जनसङ्ख्याको एक ठूलो हिस्सा भएको दक्षिण एसियाको सङ्गठन अहिलेको स्तरमा झर्न‘ (शिथिल हुनु) का एकभन्दा बढी कारण छन् । र, यी कारण भारतको वरिपरि मात्र खोजेर हुँदैन । अफगानिस्तानको गृहयुद्धको एक प्रकारको असर भयो / हुँदैछ । अमेरिकी सहयोगमा त्यहाँ बहाल गराइएका सरकार र तिनका संरचना अमेरिकी फौज फिर्ता हुनासाथ छिन्नभिन्न भए । राष्ट्रपति नै पलायन भए । यसरी सिर्जित रिक्ततामा खेल्न तालिबान भनिने अफगानिस्तानकै कट्टर मुस्लिमहरूको सङ्गठन अगाडि आएको छ । अहिले तालिबानकै शासन–व्यवस्था चलेको छ यद्यपि त्यसलाई मान्यता दिने देशहरू नगन्य छन् । उतिबेला अफगानिस्तानलाई सार्कमा प्रवेश गराउन प्रत्यक्ष लागिपरेको भारत र परोक्षमा बसेर निर्णायक भूमिका खेल्ने अमेरिकाले समेत अहिले तालिबान मातहतको देशलाई मान्यता दिएको छैन । सार्कका अन्य छवटा सदस्य–राष्ट्र पनि तालिबानको सरकारलाई स्वीकार गर्न हिचकिचाइ रहेका छन् । सिमाना जोडिएको मुलुक पाकिस्तानसँग अफगानिस्तानका तालिबान शासकहरू अनेकानेक दोष लगाइरहेका छन् । यसबीचमा पाकिस्तान र बङ्गलादेश बीचको सम्बन्ध पनि चिसो हुन गयो । पाकिस्तानकै पूर्वी भाग छुट्टिनाको कारणले सन् १९७१ मा निर्मित बङ्गलादेशका पाकिस्तानउपर अनगिन्ती शिकायत रहँदै आएका छन् । त्यसमध्ये उस बखत पाकिस्तानको सेनालाई सहयोग गरेको भन्ने आरोप लगाएर कतिपय मानिसलाई शेख हसिनाको सरकारले कारबाही गरी मृत्युदण्ड समेत दिलाएको छ । प्राणदण्डका यी क्रमले गर्दा पाकिस्तान बङ्गलादेशसँगको सम्बन्ध वर्तमान समयमा औपचारिक कूटनीतिक सम्पर्कमा सीमित राखेको कुरा समकालीन प्रेस रिपोर्टहरूले जनाउँछन् ।   

सार्क अन्योल र अनिश्चयको भूमरीमा पर्न‘का अन्य कारणमा वर्णानुक्रमबाट महासचिव उपलब्ध गराउने पालो अस्तव्यस्त अफगानिस्तानमा आउनु हो । बडापत्रले सबै सदस्यलाई समान अवसर र सुविधा दिएको हुँदा त्यसमा तलमाथि पार्ने सामथ्र्य कसैको हुँदैन । तर सार्कका कुनै देशले मान्यता नदिएको सरकारलाई कसरी सहभागी बनाउने ? प्रश्न निकै जटिल छ ।

कतिपय नेपाली र क्षेत्रीय प्रेस–पर्यवेक्षकहरू सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपाल नै भएकोले यहींको सरकारले पहल गर्न‘पर्छ भन्छन् । शिखर सम्मेलन पनि अफगानिस्तानको पालो केही पछि नै आउने गरेर अन्य देशका राजधानीमा आयोजना गराउनु पर्छ भन्ने राय दिएका छन् । प्रारम्भका वर्षमा भुटान सम्मेलन आयोजक हुन नसकेको दृष्टान्त छ । हाल नेपाल अध्यक्ष त हो ‘तर अध्यक्षता गर्ने मुलुकलाई यस दिशामा पहल गर्ने सुविधा वा विकल्प भने बडापत्रले दिएको छैन,’ सह–सचिव धनबहादुर ओलीको कथन छ जो परराष्ट्र मन्त्रालयमा क्षेत्रीय मामिलाहरू हेर्ने महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ । संशोधन हुन सकेका बेलाको कुरो भिन्दै हो । अनौपचारिक हिसाबले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई समकक्षीहरूसँग भेट–वार्ता गर्न रोकेको छैन । 

भारत र पाकिस्तान बीचका सम्बन्धमा बेला–बखत देखिने उतार–चढावलाई दृष्टिगत गरी एकपल्ट (सन् २००३ मा) भारतले ‘आगामी सबै शिखर सम्मेलनहरूको आयोजना गर्ने जिम्मा नेपाललाई दिन’ प्रस्ताव गरेको रहेछ । सम्भवतः दिल्लीले नेपाललाई स्थायी आयोजनास्थल हुनसक्ने ठाउँ मानेको थियो । त्यसैताका कश्मीर सम्बन्धी एक सम्मेलन काठमाडौँमा गर्न खोजिँदा भारतीय दूतावासले सुुरूमा आपत्ति जनाएको थियो, तरपछि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जे.एन.दीक्षितको निर्देशनमा त्यो आपत्ति फिर्ता लियो, सम्मेलन सम्पन्न भयो । तथापि नेपाललाई स्थायी सम्मेलनस्थल बनाउने दिल्लीको प्रस्ताव बङ्गलादेशले मानेन । ढाकाको भनाइमा वर्णानुक्रम सम्बन्धी बडापत्रको व्यवस्था कायम रहनै पर्छ । त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्री मोर्सेद खानले जे निर्णय गरिन्छ सामूहिक तवरले गर्न‘पर्छ भन्ने अडान राखेका थिए (खबर पाकिस्तानको ‘डअन’ अखबारमा प्रकाशित;२२ जनवरी २००३)।

निर्णय लिँदा सामूहिक शैलीमा लिनुपर्ने कुरा निर्विवाद छ । बडापत्र संशोधनमा पनि यही आधार अपनाउनु पर्ने हुन्छ । र, यसको प्रयास हालका अध्यक्षबाट हुने अपेक्षा रहन्छ । २०४७ सालपछिको नेपालमा सार्कको अध्यक्षता राजाको साटो प्रधानमन्त्रीले गर्ने परिपाटी बसिसकेको हुनाले अहिले पनि यस्तो प्रयत्न सरकार प्रमुखले नै गर्न‘पर्ने हो । यसको थालनी परराष्ट्रमन्त्रीलाई सन्देशसहित विभिन्न देशका राजधानीमा पठाएर गर्न सकिँदो हो । भन्नु परोइन, कुनै वार्ता परामर्शबेगर पनि सातवटै देशले तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने एकैनासको नीति लिए । तसर्थ, अध्यक्षता गर्ने मुलुकको तर्फबाट थप मिहिनेत गरेमा १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन कुनै एक देशको राजधानी सहरमा गराउन सकिने सोच परराष्ट्रवृत्तमा पाइन्छ ।  

तर राजनीतिक अस्थिरतामा जकडिएको यतिखेरको नेपालमा नेतृत्व वर्गको प्राथमिकतामा सार्क पर्दैन । राज्यका साधन–स्रोतहरू अन्यत्रै र अनुत्पादक कार्यमा लागिरहेका छन् । यो दुःखद स्थिति हो । 

अब के गर्ने त ?

दक्षिण एसियाका देशहरूलाई एक‍–आपसमा निकट गराउने र सहयोगको क्षेत्र विस्तार गर्ने सार्कको मूल उद्देश्य प्रारम्भदेखि नै रहिआएको छ । स्थापनाकालमा बङ्गलादेशका राष्ट्रपति जियाउर्रहमान तथा नेपालका राजा वीरेन्द्र यो लक्ष्यप्राप्तिका लागि विशेषरूपमा खटेको स्मरण समय‍–समयमा सार्कवृत्तमा भइरहन्छ । 

विश्वको कुल जनसङ्ख्यामा झन्डै दुई अर्बको हिस्सा ओगट्ने दक्षिण एसियाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विशिष्ट प्रभाव पार्ने सम्भावना संस्थापक–राष्ट्रका नेताहरूले उसै बेला गरेका हुन् । हरेक देशले एक्लाएक्लै गर्ने योगदानले समुचित मान्यता नपाउने हुन जान्छ । त्यसैले सामूहिक प्रयत्न वाञ्छनीय हुन्छ भनेर त्यसतर्फ लागिएको होला । 

नेपालको तटस्थता र विशिष्ट अवस्थितिलाई दक्षिण एसियाका मित्रराष्ट्रहरूको अनुकूल ढङ्गको बुझाइ हाम्रा लागि मूल्यवान् सम्पत्ति हो, जसलाई बढाउने दायित्व काठमाडौँका शासक–प्रशासकउपर रहन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सार्कलाई प्राणविहीन हुन नदिन सामूहिक पहलकदमी आवश्यक छ । स्पष्टै छ, सार्क नामक सङ्गठन नरहँदा तुलनात्मक हिसाबले बढी नोक्सानी नेपाललाई पर्छ । एकातिर राष्ट्रको रूपमा नेपालको विश्वसनीयता घट्ने र अर्कोतिर छवि धमिलिँदै जाँदा राष्ट्रसङ्घीय शान्तिसेना समेतका नियोगमा नेपालको सहभागिता साँगुरो हुँदै जाने जोखिम छ । राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने हुनाले सत्ताधारीहरू आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा अल्झेर बस्न मिल्दैन; अकर्मण्य हुन पाइँदैन ।

घर डढाएर खरानीको व्यापारमा लाग्ने जस्तो मूर्खताले अपूरणीय क्षति निम्त्याउने छ ।