राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप

वि.सं. २०१७ पुस १ को राष्ट्रघातले देशलाई ठूलो द्वन्द्व र सङ्घर्षतिर धकेल्यो । त्यसले देशलाई निर्दलीय निरङ्कुशताको कठोर स्थितिमा प्रवेश गरायो । अन्ततोगत्वा राष्ट्रवादी शक्ति या त बन्दी भएर जेलमा रह्यो या निर्वासित भएर विदेशमा बस्यो । त्यसबाट लाभान्वित भएर नेपालमा एउटा नयाँ वर्ग देखाप¥यो । त्यसले देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि हरेक क्षेत्रमा शोषण ग¥यो । त्यसका हरेक क्रियाकलाप जन–विरोधी थिए, राष्ट्र विरोधी थिए । त्यो वर्गलाई जननायक बीपी कोइरालाले ‘भुइँफुट्टा वर्ग’ भन्नुभएको थियो । त्यो वर्गबाट लामो समयसम्म राष्ट्रियताको मर्ममाथि प्रहार भइरह्यो । त्यसैबाट देश सङ्कटतिर उन्मुख हुँदै गयो भने राष्ट्रियता झनै कमजोर बन्दै गयो ।

सन् १९७० को दशकमा नेपालको राष्ट्रहित विपरीतका अरू परिस्थिति पनि देखापर्दै गए । दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकमा उथलपुथल, अस्थिरता र अशान्तिका पूर्वाभास आउन थाले । सिक्किमको विलय भइसकेको थियो । ठूला राष्ट्रको साना राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता आइरहेको थियो । कतिपय साना राष्ट्रमा अशान्ति सिर्जना गर्न प्रायोजित खेल हुन थालेका थिए । यी यावत् परिस्थितिलाई जननायक बीपी कोइराला गम्भीरतापूर्वक हेरिरहनुभएको थियो । समग्र परिस्थिति कता गइरहेछ ? त्यसले नेपाललाई के असर पार्छ ? यी सबैको पदचापलाई पहिले नै देख्ने, त्यसबाट आउने घात–प्रतिघातलाई उचित विश्लेषण गर्ने, त्यसको नकारात्मक प्रभावको रोकथामका कार्य के हुन् सक्छन्, तिनीहरूलाई राम्ररी बुझ्ने एक बेग्लै र विशिष्ट क्षमता बीपीमा थियो ।

राष्ट्रवादीले आपसमा एकता कायम गरेर अघि आउन विलम्ब गरे देशमा मडारिन थालेको सङ्कट निवारणमा कुनै योगदान पु-याउन सकिँदैन भन्ने यथार्थ बीपीले महसुस गर्नुभयो । त्यसका निमित्त उहाँले–राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिलाई अघि सार्नुभयो । यो नीतिलाई सार्थक सहमतिमा पु¥याउन बोलेर वा लेखेर मात्र हुँदैन । त्यसको निमित्त जस्तोसुकै जोखिम भए पनि आफैँ स्वदेश फर्कनुपर्छ भन्ने निर्णयमा बीपी पुग्नुभयो ।

त्यसबेला बीपी, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि राज्य विप्लवसम्बन्धी सातवटा मुद्दा थिए । उहाँहरूलाई ती प्रत्येक मुद्दामा मृत्युदण्ड हुन सक्थ्यो । उहाँहरू तीनै जनालाई मुख्य अभियुक्त तोकेर दायर गरेको दुइटा बेग्लाबेग्लै मुद्दामा भीमनारायण श्रेष्ठ र कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई विशेष अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको थियो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतबाट सदर गराएर सजाय कार्यान्वयन गर्ने मनस्थितिमा सरकार थियो । निर्वासनमा रहेका अरू पनि धेरैलाई यस्ता धेरै मुद्दा थिए । सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको थियो । निर्वासनमा रहेका नेताहरूको हत्या गर्न सरकारले नै ठूला–ठूला प्रलोभन र प्रशस्त पैसा दिएर पेसेवार हत्यारा परिचालन गरिरहेको थियो । यस्तै हत्याराबाटै २०३० को कात्तिक २ गते नेपाली कांग्रेसका नेता सरोजप्रसाद कोइरालाको भारतको मधुवनीमा हत्या गरियो । 

देशभित्रै नेपाली कांग्रेसका नेता योगेन्द्रमान शेरचन र दिवानसिंह राईको हत्या गरियो । जेलभित्र राखिएका बन्दीहरूलाई भाग्न खोजेको भन्ने झुट्टा बहानामा हत्या गरियो । देशको सबै भाग राज्य आतङ्कले सन्त्रस्त थिए । यस्तो विषम स्थितिमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीति लिएर बीपीले स्वदेश फर्कने निर्णय लिनुभएको थियो । यसले निर्वासनमा रहेका धेरैलाई असामञ्जस्यमा पारेको थियो । बीपीले निर्वासनमा रहेकालाई विभिन्न स्थानमा गएर भेट्नु भयो । देशभित्रका पनि धेरैसित विभिन्न सीमावर्ती स्थानमा पुगेर बीपीले भेट्नु भयो । मुलुकको अगाडि कति ठूलो सङ्कट आइरहेको छ, त्यसको निवारण देशबाहिर बसेर हुन सक्तैन भन्ने वस्तुपरक धारणा सबैलाई अवगत गराउनु भयो । 

२०३३ को कात्तिक महिनादेखि नै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीति लिएर निर्वासनमा रहेका कांग्रेसका नेताहरूको स्वदेश फर्कने क्रम सुरु भयो । उनीहरूप्रति सरकारले अलिकति पनि सहिष्णुता देखाएन । उनीहरू किन फर्के ? त्यसप्रति सरोकार राखेन । उनीहरूलाई देख्नेबित्तिकै पक्राउ गरेर कडा निगरानीमा जेलमा राखियो । राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीति रोकिएन । सरकारका क्रियाकलाप कस्तो हुन्छन् भन्ने आधारमा नभई यो नीति राष्ट्रिय हित रक्षाको निमित्त अपनाइएको थियो । त्यसैले आठ वर्षको लामो निर्वाचन परित्याग गरेर २०३३ को पुस १६ गते बीपी र गणेशमानसँगै शैलजा आचार्य, नीलाम्बर पन्थी, रामबाबु प्रसाई र खुमबहादुर खड्का स्वदेश फर्कनु भयो । उहाँहरूलाई लिएर पटनाबाट आएको विमानले काठमाडौँको विमानस्थलमा अवतरण गर्नेबित्तिकै उहाँहरू सबैलाई पक्राउ गरियो । बीपी र गणेशमानलाई उहाँहरूले आठ वर्षसम्म बन्दी भएर रहेको सुन्दरीजलको सैनिक शिविरमा लगियो । उहाँहरू दुवैलाई कडाइका साथ कसैलाई पनि भेट्न नदिएर अलग–अलग गरेर राखियो । 

विभिन्न ठाउँमा पञ्च भेला गराएर, बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गराइए । पञ्चद्वारा विरोधका अरू कार्य पनि भइरहे । बीपी र गणेशमानमाथि समेत लगाइएको राज्य विप्लवसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गरियो । बन्दी शिविरमा बयान लिन गएका अञ्चलाधीश र सरकारी वकिलसित बीपीले आफ्ना वकिलसित परामर्श नगरी बयान नदिने अडान राख्नुभयो । २०३४ को वैशाख १४ गते प्रहरीको कडा घेराबन्दीमा बीपीलाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराइयो । त्यस दिन पनि बीपीले आफ्नो त्यही अडान दोहो¥याउनुभयो । वैशाख १७ गते उहाँलाई फेरि विशेष अदालतमा उपस्थित गराइयो । त्यस दिन पनि बीपीलाई आफ्ना वकिलहरू गणेशराज शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद भण्डारीसित कानुनी सल्लाह लिन अनुमति दिइयो । त्यसै दिनदेखि विशेष अदालतमा बीपीको आफ्नो बयान सुरु भयो । आफूलाई कस्तो सजाय हुन्छ, त्यसप्रति कुनै दिलचस्पी नराखेर बीपीले कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको क्रान्ति, सङ्घर्ष र अरू सबैको नैतिक जिम्मेवारी मेरो छ भन्नुभएको थियो ।   किन क्रान्ति र सङ्घर्ष गर्नुप¥यो, त्यसलाई स्पष्ट पार्दै बीपीले अदालतले सोधेको प्रश्नमा भन्नुभएको थियो–

“मैले क्रान्तिको आह्वान गरेको हुँ । विरोधका कुनै शान्तिपूर्ण वैधानिक उपाय नभएर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई अपनाउनु परेको हो र यदि मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी राज्यको व्यवस्था कायम रहन दिएको भए, क्रान्तिको आवाज उठाउनुपर्ने थिएन ।”

नेपाललाई राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको किन आवश्यक छ ? त्यसलाई बीपी कोइरालाले केवल विश्लेषण मात्र गर्नुभएको थिएन, त्यसको उपादेयतालाई औँल्याउनु मात्र भएको थिएन, यसलाई विलम्ब गर्दा नेपालले बेहोर्नुपर्ने क्षतिका बारेमा पनि बीपीले सबैलाई सचेत गराउनु भएको थियो । त्यसैले यसप्रति सतत समर्पित भएर स्वदेश फर्कंदा मृत्युदण्डको एउटा मात्र होइन सातवटा सजायलाई बेहोर्न तत्पर भएर बीपी स्वदेश फर्कनु भएको थियो ।

विशेष अदालतमा बयान दिन उभिँदा मृत्युदण्ड वा अरू कुनै दण्डको सम्भाव्यताको त्रासले बीपीलाई अलिकति पनि छुन सकेको थिएन । मुलुकले बेहोर्नुपरेको विसङ्गतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार राजा महेन्द्रको छ, उनको २०१७ पुस १ को कार्यको छ । त्यसमा सुधार गर्न विलम्ब भए देश अझ अरू सङ्कटतिर धकेलिनेछ भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै बीपीले विशेष अदालतमा दिएको आफ्नो बयानमा भन्नुभएको थियो–

“२०१७ पुस १ को घटना अनुचित मात्र थिएन, असंवैधानिक र गैरकानुनी थियो । त्यस दिन हजारौँ निर्दोष नेपाली नागरिक न केवल बन्दी बनाइए, तिनीहरूलाई आतङ्कको वातावरणमा कागज गराइयो । यसरी तिनीहरूलाई आत्महीन तुल्याइयो । नेपालको इतिहासमा जनताको सम्मानलाई समाप्त पार्ने या नागरिकको तेजोवध गर्ने यत्रो पैमानमा यस्तो कार्य पहिले कहिल्यै भएको थिएन । २०१७ सालमा अन्यायको विजारोपण भएको थियो । सरकारी स्तरबाट भएको अन्यायले मानिसको मनमा न्याय र कानुनका प्रति उदासीनता विरोध र विद्रोहको भावना उठ्नु एकदम स्वाभाविकै हो ।” 

यसरी बीपीले पुस १ को घटनालाई केवल आठ वर्षसम्म जेलमा र त्यति नै समय निर्वासनमा रहँदा मात्र त्यसलाई अनुचित, असंवैधानिक र गैरकानुनी भन्नुभएको थिएन । प्रहरीको कडा घेराबन्दीमा मृत्युदण्डको सम्भाव्यताको अभियुक्तका रूपमा विशेष अदालतमा उपस्थित गराइँदा पनि उहाँले आफ्नो यो धारणालाई दृढताका साथ राख्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीति एउटा ठूलो राष्ट्रवादी नेताले आफ्नो जीवनभन्दा राष्ट्रको जीवन महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा मृत्युदण्ड बेहोर्न पनि तत्पर भएर अतुलनीय साहस र अगाध देशभक्तिको उदाहरण पेस गर्दै, देश हितका निमित्त प्रतिपादन गरेको नीति थियो । यसले नै नेपालमा खुलस्त भएर वा भित्रभित्रै मडारिइरहेका सङ्कटका अनेक स्वरूपलाई परास्त गरेको हो । ती अहिले पनि विभिन्न रूपमा देखिने क्रम रोकिएको छैन । त्यसैले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति नेपालको राष्ट्रिय हितको एक सबल नीति हो ।