श्रमिक उत्पादनको सक्रिय साधन हो । वस्तु तथा सेवा उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने विभिन्न साधनमध्ये श्रमिकलाई सबैभन्दा महìवपूर्ण साधन मानिन्छ । यसको अभावमा उत्पादनका अन्य साधन जस्तै– भूमि, पुँजी, सङ्गठन आदिको उपयोग असम्भव नै छ । उत्पादन प्रक्रियामा योगदान गरेबापत अन्य उत्पादनका साधनले जस्तै श्रमिकले पनि उत्पादनको केही हिस्सा ज्यालास्वरूप प्राप्त गर्छ । यसैबाट श्रमिकले आफू र आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा गरेको हुन्छ ।
स्वभावतः कुनै पनि श्रमिक आफ्नो जीवनकालमा सधैँभरि उत्पादन कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्दैन । विभिन्न कारण जस्तै– उमेर हद, रोग–व्याधि, दुर्घटना, महामारी आदिले गर्दा उनीहरू उत्पादन प्रक्रियाबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षणमा श्रमिकले प्रत्यक्ष आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा श्रमिकले उत्पादन क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानका आधारमा उसको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
आधुनिक भाषामा कुशल श्रमिकलाई मानव पुँजी अर्थात् ह्युमन क्यापिटलका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रमा पुँजीको अर्थ मानवनिर्मित उत्पादनका साधन; जो अन्य वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै– मेसिन, उपकरण, औजार आदिलाई लिने गरिन्छ । यसरी हेर्दा कुशल श्रमिकले गर्ने उत्पादनलाई मेसिनले गर्ने उत्पादनसँग तुलना गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । वास्तवमा श्रमिक र मेसिनबीच केही पक्षमा समानता पनि छन् । बजारमा प्रवेश गरेको युवा अवस्थाको श्रमिकको उत्पादकत्व अधिक भएजस्तै नयाँ–नयाँ मेसिनले पनि उस्तै प्रकारको उत्पादन दिने गर्छन् । जब समय बित्दै जान्छ, मेसिन पुरानो हँुदै जान्छन्, बिगँ्रदै जान्छन्, उत्पादन गर्न सक्दैनन् र अन्त्यमा कुनै गोदाममा लगेर थन्काइन्छ अथवा मिल्काइन्छ ।
अर्कोतर्फ श्रमिकको पनि दिन प्रतिदिन उमेर ढल्किँदै जाने, रोग–व्याधि, अशक्तता आदिका कारण उत्पादन गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै जान्छ तर अन्तर के छ भने श्रमिकलाई मेसिनलाई जस्तै मिल्क्याउन मिल्दैन । मेसिन निर्जीव वस्तु हो, यसको परिवार हुँदैन, यसको पेट हुँदैन, यसलाई भोक लाग्दैन, रोग लाग्दैन, यसको चित्कार सुनिँदैन । अर्कोतर्फ श्रमिकलाई भोक लाग्छ, यसको परिवार हुन्छ, रोग लाग्छ, चित्कार सुनिन्छ । तसर्थ यस्ता सम्भावित जोखिमको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ । श्रमिकको जीवनकालमा आइपर्ने यस्ता जोखिमलाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याइएको हुनुपर्छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०६७ जारी भई सोबमोजिम २०६७ चैत ७ गते भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित छन् भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तैगरी श्रम ऐन, २०७४ परिच्छेद १०, ‘सञ्चय कोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यवस्था’ (५२) मा ‘रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दस प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थपी सञ्चय कोषबापतको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’ यस्तै (५४) मा ‘औषधि उपचारबापत वार्षिक एक लाखको बीमा हुनुपर्ने ।’ यस्तै (५५) मा ‘आकस्मिक दुर्घटनाको निमित्त वार्षिक सात लाखको बीमा गर्नुपर्ने’ भनी उल्लेख भएको छ । माथि उल्लिखित सेवा–सुविधा धेरैजसो निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यसरी राज्यले निर्धारण गरेका श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य आधिकारबाट पनि वञ्चित रहेर नेपालको श्रम बजार अगाडि बढिरहेको छ । सरकारको जिम्मेवार निकायबाट हुने अनुगमन फितलो हुँदा एउटा श्रमिक गरिबीमा जन्मिन, गरिब भएरै हुर्कन र गरिबीमै मर्न बाध्य छ ।
नेपालको श्रमबजारमा थोरै मात्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिएको पाइन्छ । नेपाल श्रमशक्ति प्रतिवेदन २०१७÷१८ अनुसार नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा करिब ७० लाख ८६ हजार जना श्रमिक रहेको बताएको छ । यसमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार श्रमिक छन् । वि.सं. २०७५ मङ्सिर ११ देखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा भने अझै पनि अपेक्षाकृत रूपमा श्रमिक आबद्ध हुन सकेका छैनन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत श्रमिक मात्रै दायरामा आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म १७ हजार ५३५ रोजगारदाताले तीन लाख ८० हजार ९८२ जना श्रमिकलाई मात्रै कोषमा सूचीकृत गराएका छन् ।
हाम्रो मुलुकबाट दैनिक सरदरमा एक हजार ५०० श्रमिक कामको खोजीमा विदेश जाने गर्छन् भने अर्कोतर्फ
‘बौद्धिक पलायन’को तथ्याङ्क पनि डरलाग्दो छ । नेपालको श्रम बजारले किन उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेन ? के हामी सधैँ विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित रहने हो ? यसको उचित जवाफ खोज्नुपर्ने समय आएको छ । जबसम्म हामी हाम्रो मानव पुँजीलाई उचित तवरले परिचालन गरी उत्पादनमूलक पुँजीमा परिणत गर्न सक्दैनौँ र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा हुनसक्ने जोखिमलाई विभिन्न उपायको प्रयोगद्वारा संरक्षणको सुनिश्चितता गरिँदैन, तबसम्म हाम्रो मुलुकको समृद्धि असम्भव देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेबमोजिम औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् । यो योजनामा यसअघि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मात्र सूचीकृत हुँदै आएकामा अब अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत समेटिने गरी नयाँ कार्यविधि बनाइएको छ ।
हालै स्वीकृत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ र वैदेशिक रोजगारमा रहेका र विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ले मुलुकभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि श्रमिक, सरकार र सम्बन्धित रोजगारदाता तीनै पक्षको संयुक्त पहलको आवश्यकता देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आई.एल.ओ.) सभाले पारित गरेको सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत मापदण्डभित्र पर्ने औषधि उपचार सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, बिरामी अवस्था सुविधा, दुर्घटना सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा सुविधा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधा, अशक्तता सुविधा, बेरोजगारी सुरक्षा सुविधा आदिलाई समेट्न सकिएमा श्रमिकले आफूलाई वर्तमान र भविष्य दुवै क्षणमा सुरक्षित महसुस गर्छ । यसका लागि सरकार र यसका निकायको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ भने श्रमिकले पनि आफ्नो हकअधिकारका विषयमा खुलेर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको महìवलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार २०३० सम्ममा विश्वभर सामाजिक सुरक्षा लागू गराइसक्ने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न समयमा आइपर्ने कुनै पनि प्रकारका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याबाट जुध्न सामाजिक सुरक्षालाई एउटा हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समाहित गर्दा उनीहरूले आफूलाई विभिन्न जोखिमबाट सुरक्षित भएको महसुस गर्नेछन् । श्रमिक शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूपमा सुरक्षित भएको अवस्थामा उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन्छ । यसको उचित प्रतिफल उत्पादक अर्थात् रोजगारदाताले समेत प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी सरकारले पेन्सन र विभिन्न शीर्षकमा भत्ताका रूपमा अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने गर्छ । सामाजिक सुरक्षाको रूपमा प्रदान गरिने यस्ता खर्चले सरकारले थेग्नै नसक्ने व्ययभार बढ्दै गएको महसुस गर्न थालिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले यो समस्यालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसकारण सरकारले यो योजनालाई स्वेच्छिक नभई हरेक रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
