रोग एउटा उपचार अर्कै

संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा केही बोलिएको छैन । गुणस्तरीय शब्द नराख्नुको तात्पर्य गुणस्तरहीन शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर दयनीय रहनु र संविधानले आमनागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका लागि अभिप्रेरित गर्नुले ठूलो जनसङ्ख्या स्तरहीन शिक्षाको झमेलामा अलमलिइरहने अवस्था रहिरहन्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । शिक्षा क्षेत्रमा झ्याङ्गिएका तमाम विकृति निराकरण गर्ने दिशामा राज्य उदासीन हुँदा लामो समयसम्म शिक्षा ऐनसमेत जारी हुन सकेको छैन । शैक्षिक तहहरूको संयोजन समेत नमिल्दा सामुदायिक विद्यालयको समग्र अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ । 

सामुदायिक तथा संस्थागत जुनसुकै विद्यालयबाट दिइने शिक्षा सीप सिकाइभन्दा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छन् । त्यसैले हाम्रा विद्यालय सिकाइका भरपर्दा आधारस्थल बन्न सकेका छैनन् । विद्यालयमा वैज्ञानिक सोचयुक्त व्यावहारिक सीपको शिक्षण प्रशिक्षण हुनुपर्नेमा निश्चित पाठ्यपुस्तक कण्ठ गर्ने र परीक्षामा जस्ताको तस्तै लेख्ने पद्धतिलाई बढावा दिइँदै आइएको छ । अर्को किसिमले भन्ने हो भने पाठ्यक्रमको मनसाय पूरा गर्नुभन्दा पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरिएका सूचना कण्ठस्थ गरी परीक्षामा प्रस्तुत गर्नुलाई विद्यार्थीको योग्यता र दक्षता मान्ने गरिएको छ । विद्यार्थीको परीक्षण प्रणाली मात्र नभएर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र प्रशिक्षण सामग्रीमा आमूल परिवर्तन गर्न नसके अव्यावहारिक शिक्षातर्फको विकर्षण अझै बढ्ने देखिन्छ ।

सरकारी तबरबाट विद्यालय तहको शिक्षामा १० र १२ कक्षाको नतिजा सुधारका पक्षमा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । १० कक्षासम्म पढाउनका लागि दरबन्दी तथा शिक्षक व्यवस्थापन गरे पनि विद्यालय तहमै राखिएको ११–१२ कक्षाका लागि भने सरकारी तबरबाट सीमित अनुदानबाहेक अरू केही व्यवस्था हुन सकेको छैन । सरकारले बोर्ड परीक्षाको नतिजामा मात्रै ध्यान दिने गरेकाले समस्या मौलाउँदै गएको हो । १० कक्षाभन्दा तलका कक्षामा विद्यार्थीको सीप सिकाइ के कसरी भएको छ भन्ने विषयमा कुनै पनि निकायले चासो देखाएको पाइँदैन । यही बेवारिसे नीतिका कारण पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक तहका विद्यार्थी अन्यायमा परेका छन् । विद्यालयहरूले परीक्षामुखी भई आठ कक्षापछि मात्रै पठनपाठनमा जोड दिने तर तल्लो तहमा आधारभूत सीप सिक्न नसकेका विद्यार्थीलाई भर्ना लिनुपर्ने बाध्यताले विद्यालयले चाहेर पनि राम्रो नतिजा दिन सकेका छैनन् । 

प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना हुनुपूर्व कम्तीमा एक वर्ष पूर्वप्राथमिक तहमा बालबच्चाले विद्यालय प्रवेश गर्नुअगाडिको तयारी गर्नुपर्छ । हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले पनि सोही कुरालाई आत्मसात् गरेको छ । कलिला बालबालिकालाई सीप सिकाउने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसैले पूर्वप्राथमिक तहमा शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई उपयुक्त किसिमको तालिम, मनोवैज्ञानिक सहयोग तथा आकर्षक पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षा नीतिको मूल समस्या यहीँनेर देखिन्छ । 

पूर्वप्राथमिक तहका बालबालिकालाई मानसिक रूपमा तयार गर्ने सन्दर्भमा योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । इसीडी शिक्षक राज्यले अनिवार्य गरेको आधारभूत पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित छन् । उनीहरू विद्यालयमा पढाउनभन्दा आफ्नो सेवा सुविधाका लागि आन्दोलनमा होमिन विवश छन् । प्राथमिक तहको अवस्था पनि राम्रो छैन । शिक्षक कर्मचारीको सङ्ख्या अपुग हुनु तथा आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गर्न नसक्नुले हाम्रा प्राथमिक विद्यालय निष्प्रभावी बनेका छन् । 

आधारभूत कुरा सिक्नका लागि अत्यन्त उर्वर मानिएको प्राथमिक तहको समय त्यत्तिकै खेर जाँदा विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर हुन्छ । जतिसुकै ठूलो लगानी गरे पनि कमजोर जगमा उभिएको घर बलियो हुने सम्भावना नै रहँदैन । अझ ५–६ कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि छ जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा उसले आठौँ कक्षाको अध्ययन पूरा गर्छ । ५–६ कक्षाको सिकाइ उपलब्धि सीप हासिल गर्न नसकेको विद्यार्थीले नौ कक्षाका लागि निर्धारण गरिएका पाठ्यपुस्तकको अध्ययन गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो । 

आधारभूत सीपको अभावका कारणले गर्दा पठनपाठनमा रुचि नजाग्नु र शिक्षक पनि निर्धारित पाठ्यांश पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहनुले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ प्रक्रिया औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ । जसलाई सीप सिकाउने हो उनै विद्यार्थी मनोसामाजिक रूपमा तयार नभएको अवस्थामा शिक्षक जागिर खानका लागि मात्र कक्षाकोठामा पुग्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । 

सरकारी तबरबाट तल्लो तहका कक्षा सिकाइ उपलब्धिलाई उपेक्षा गरिनु हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर स्खलनको प्रमुख कारण हो । जबसम्म पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक तहमा सुधार ल्याउन सकिँदैन तबसम्म माथिल्लो तहका कक्षामा गरिने लगानी स्रोत सफा नगरी धाराको टुटी सफा गरेजस्तै उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन । शिक्षकलाई के, कसरी र के सिकाउने हो, बालबालिकाको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा सजग नबनाई गरिने सिकाइ क्रियाकलाप फलदायी बन्नै सक्दैन । 

इसीडी शिक्षकलाई सामान्य जीविकोपार्जन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराई आर्थिक शोषण गरिएको अवस्थामा उनीहरूबाट ठूलो अपेक्षा राख्नु भुल हुन्छ । हरेक पालिकामा माध्यमिक विद्यालयले विभिन्न नाममा राज्यबाट अनुदान प्राप्त गरेका हुन्छन् तर प्राथमिक तहका विद्यालयहरूले भौतिक निर्माणका लागि राज्यबाट खासै अनुदान प्राप्त गर्न सक्दैनन् । प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरू आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति हुन नसक्ने जीर्ण भग्नावशेषमा बसेर समय बिताउने गर्छन् । एकातिर राज्य विद्यालय तहमा डिजिटल प्रविधि भित्र्याउन उद्यत देखिन्छ भने अर्कोतिर त्यही पुस्तालाई शक्तिशाली बनाउने आधारभूत तहमा योगदान गर्न हिच्किचाउने गर्छ । हरेक जिल्ला र पालिकामा हुने शैक्षिक तालिमहरूमा राजनीतिक पहुँच पुगेका र माथिल्लो तहका शिक्षकले मात्र पालो पाउने गरेका हुन्छन् । 

जबसम्म आधारभूत वा प्राथमिक तहका शिक्षक विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर गुणस्तर सुधारका लागि उपयुक्त कार्ययोजना तयार गरिँदैन तबसम्म १० र १२ कक्षाको नतिजा सुधारका लागि गरिएका सबै प्रयास असफल नै हुन्छन् । यस पटकको १२ कक्षाको नतिजामा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएबाट हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर छर्लङ्ग हुन्छ । तर पनि शैक्षिक निकाय र राज्य संयन्त्र यी सम्पूर्ण समस्याको जड पहिचान गरी स्थायी रूपमा निराकरण गर्नेतर्फ लाग्नुभन्दा रूखको टुप्पामा मल हाल्ने काम गर्दैछ । 

राजनीतिमा युवाको सहभागिता बढ्दै गरेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई अझ शक्तिशाली र सशक्त बनाइ पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक तहलाई सुधार गर्ने गुरुयोजनासहित शिक्षा सुधारका कार्यक्रम तुरुन्तै लागू गरिनु आवश्यक छ । प्राथमिक तहलाई आकर्षक बनाउन सक्ने हो भने भर्नाको वैशाखे अभियान लिएर घरघर पुग्नु पर्दैन, विद्यार्थी नै विद्यालय खोज्दै आउने छन् । अनि संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षासम्बन्धी नीतिकै कारण आमबालबालिका गुणस्तरहीन शिक्षाको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । व्यावहारिक रूपमै गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पु¥याउन सबै केन्द्र सरकार र मुख्य रूपमा स्थानीय पालिकाले योगदान गर्नुपर्छ । प्राथमिक र आधारभूत शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सकियो भने मात्र यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन सक्छ ।