श्रमिकको अर्थ सधैँ गरिबीसँग पनि हुँदैन, श्रमिक एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति वा धनी व्यक्ति पनि हुन सक्छन्। श्रमिक पुरुष मात्र होइन, महिला पनि हुन्छन्। श्रमिक वयस्क मात्र होइन, बच्चा र वृद्ध पनि हुने गर्छन्। बालश्रम यद्यपि निषेध कार्य हो तथापि बालश्रमबाट संसारमुक्त हुन सकेको छैन।
बालश्रमिकको मुक्ति र हितका लागि अनेक प्रयास भइरहेका छन्। वृद्ध व्यक्तिबाट श्रम गराउनु नैतिक विषय हुन सक्दैन तथापि परिस्थितिले वृद्ध श्रमलाई काम गर्न बाध्य बनाएको छ। श्रमिक निजी क्षेत्रमा मात्र होइन, सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि हुन्छन्। श्रम शारीरिक मात्र होइन, मानसिक पनि हुन्छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ ले श्रमिकको परिभाषा गरेको छ। जसअनुसार श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा श्रमिक सम्झनुपर्छ भनिएको छ।
हाम्रो समाजमा श्रमिक वर्गलाई सदैव गरिब मानिस नै ठानिन्छ। घाममा पसिनाले लतरपतर, कठिन र कठोर काम गरिरहेको दुब्लो पातलो व्यक्तिलाई नै श्रमिक ठानिन्छ। श्रमिक समाजको एकाइ हो, कुनै पनि संस्थाको सफलताको अभिन्न अङ्ग हो। चाहे त्यो इँट र गारोमा टाँसिएको मानिस होस् वा कार्यालयमा फाइलको बोझमुनि पिल्सिएको कर्मचारी। त्यो मानिस, जो कुनै संस्थाका लागि काम गर्छ र त्यसको सट्टा ज्याला प्राप्त गर्छ, त्यो श्रमिक हो।
महात्मा गान्धीले भनेका थिए, “कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि त्यस राष्ट्रको श्रमिक र किसानमाथि निर्भर गर्छ।” कुनै पनि संस्था वा उद्योगमा उद्योगपति, मालिक वा प्रबन्धकको भूमिका ठीक त्यस्तै हुन्छ, जस्तो कि कुनै राष्ट्रमा सरकारको हुन्छ। अर्थात् जस्तो कि राष्ट्रमा कुनै सरकार त्यस राष्ट्रको विकासका लागि योजना बनाउँछ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीले गर्छ। कुनै उद्योगमा वा कुनै संस्थामा योजना बनाउने काम त्यस उद्योग वा संस्थाको मालिक वा प्रबन्धकले गर्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम त्यस उद्योग वा संस्थामा संलग्न कर्मचारी अर्थात् श्रमिक वर्गले गर्छ।
लोकतान्त्रिक ढाँचामा सरकार पनि जनताले चुनेको हुन्छ। जनताले आफ्नो देशको लगाम राजनीतिक व्यक्तिलाई सुम्पिन्छन्। तिनीहरू श्रमिक र किसानको कल्याण र विकासका लागि प्रतिबद्ध छन्, त्यो राज्य चलाउन शान्ति र कानुनी व्यवस्था कायम राख्छन्। सरकारको भूमिका औद्योगिक शान्ति स्थापना गर्ने, उद्योगी र श्रमिकबीच सुखी, शान्तिपूर्ण र पारिवारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने, द्वन्द्वको स्थितिमा समाधान र मेलमिलापमा ल्याउने र निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा निष्पक्ष न्याय गर्ने हो। तिनीहरूका मुद्दामा औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने र राज्यको उन्नतिका लागि समय–समयमा कानुनी र विस्तृत प्रणाली तोक्नुपर्छ।
आज देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू छ। संविधानको प्रस्तावनामा प्रयुक्त अनेकौँ शब्दले श्रमप्रति सम्मानको भाव व्यक्त गर्छन्। संविधानको धारा १७ ले नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। धारा २९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक प्रदान गरेको छ। कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन। कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ। धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ। संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ। जसअनुसार श्रमिकलाई पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक प्रदान गरिएको छ।
निजामती किताबखाना निजामती कर्मचारी सङ्गठनको इतिहास हो। निजामती किताबखाना, जसको प्रारम्भिक नाम मुलुकी किताबखाना र वर्तमान नाम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) हो। यो निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण राख्ने केन्द्रीय निकाय हो। यसले नीति निर्मातालाई कर्मचारीसम्बन्धी आवश्यक विवरण एवं तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुका साथै सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण, उपदान, पारिवारिक निवृत्तिभरण, असाधारण पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्ततिवृत्तिजस्ता सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छ।
वि.सं. १९०३ मा नेपालमा राणाशासनको सुरुवात भएपछि पजनी हुने कर्मचारीको लगत राख्न एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै निजामती, जङ्गी, प्रहरी र मिलसिया कर्मचारीको लगत व्यवस्थित रूपमा राख्ने प्रयोजनका लागि वि.सं. १९०५ मा मुलुकी किताबखानाका रूपमा यस कार्यालयको स्थापना भएको पाइन्छ। वि.सं. १९३३ मा कमान्डर इन चिफको मातहतमा रहने गरी मुलुकी किताबखानालाई कमान्डरी किताबखानामा परिणत गरियो, जसले तत्कालीन समयमा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री र चिफसाहेबको दर्शन गराउने तथा त्यसपछि कर्मचारीको नाम दर्ता गर्ने कार्य गर्दथ्यो।
वि.सं. १९९७ पछि सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिने व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फारम (सिटरोल) भराइराख्ने गरिएको पाइन्छ। वि.सं. २००९ सालसम्म शाही नेपाली सेना र २०३५ सालसम्म नेपाल प्रहरी कर्मचारीको समेत अभिलेख राख्दै आएको यस कार्यालयले हाल निजामतीतर्फ कर्मचारीको अभिलेख राख्ने कार्य गर्दै आएको छ। वि.सं. २००७ सालसम्म कमान्डर इन चिफको मातहतमा रहेको यो कार्यालय वि.सं. २००८ पछि गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, प्रशासन व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहँदै हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागका रूपमा छ। वि.सं. २०२२ सालदेखि निजामती किताबखानाका रूपमा नामकरण भएको अभिलेखबाट देखिन्छ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गर्दै निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु आयोगको कर्तव्य हुने उल्लेख गरेको छ। यसै धारामा संविधानले स्पष्टीकरण दिँदै यस धाराको प्रयोजनका लागि निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै धारा २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो एक तथ्याङ्कअनुसार निजामती सेवामा ८२ हजार ४९६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रत्येक वर्ष श्रमिक दिवस मनाइरहँदा श्रमिकको पेसागत हित र उनीहरूको जीवनस्तर उच्च बनाउने निश्चित योजना प्रस्तुत गर्नुको साटो श्रमिक दिवसलाई राजनीति गर्ने प्रयोगशालाका रूपमा उपयोग गर्दा श्रमिकको वास्तविक समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निजामती सेवा ऐन समयानुकूल रूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन।
मुलुकमा आमश्रमिकले उचित सम्मान पाइनसकेको अवस्था छ। राज्यको संविधानले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक श्रमिक वर्गका लागि पनि हो भन्ने कुरा चारैतिर स्थापित हुनु आवश्यक छ। मुलुकमा लामो सङ्घर्ष र प्रयासपश्चात् प्राप्त भएको श्रमिक अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन हुनु आवश्यक छ। नाङ्गो शरीर र भोको पेटले काम गरियो भने अपेक्षित नतिजा आउँदैन। श्रमिक खुसी भए मालिकको जय गर्छन् भन्ने तथ्यलाई सरकार र समाजले हेक्का राख्नुपर्छ। सबै पक्षको खुसीमै राष्ट्रको सर्वतोमुखी समृद्धि सम्भव छ।
ट्रेड युनियन अधिकारमाथि पटक पटक आघात हुँदै आएको छ। ट्रेड युनियन अधिकारको पूर्णतः संस्थापन नहुँदै यो अधिकार खोसिने त्रास कायम छ। कुनै पनि सर्तमा ट्रेड युनियन अधिकार नखोसिने गरी यसको प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ। यसका लागि निजामतीतर्फ नयाँ बन्दै गरेको निजामती सेवा ऐनहरूमै २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा ३०, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११७ (क)ले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्थालाई कायम राखिनु आवश्यक छ। निजामती कर्मचारीमा निहित हुने ट्रेड युनियन अधिकारले शासन व्यवस्थालाई चुनौती हुने होइन, अपितु सहायक नै हुने हो भन्ने मान्यता र विश्वास कायम हुनु आवश्यक छ।
