संविधान आफैँमा साध्य होइन । राज्य सञ्चालन र निर्माणका लागि चाहिने आधारभूत प्रस्तावना हो । मुलुक र नागरिकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा नागरिक सर्वाेच्चताको ग्यारेन्टी गर्ने दस्ताबेज हो । संविधान मूल्यहरूको आधारभूत मूल्य हो । विधिशास्त्री हेन्स केल्सनले ‘पिओर थ्यौरी अफ ल’ नामको पुस्तकमा संविधानलाई ‘वेसिकनम्स’ (आधारभूत मूल्य) भने । संविधान–कानुन नागरिकका अधिकार र कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने दस्ताबेज हुन् ।
भनिन्छ– प्रत्येक कानुन ड्युटी (दायित्व) मा आधारित हुन्छ । सबै अधिकार किनभने त्यहाँ ड्युटी हुन्छ । महात्मा गान्धीले ‘अधिकारको खास स्रोत दायित्व हो’ भने । यो सत्यलाई शासन सत्ताका नेतृत्वकर्ताहरू, नागरिक समाज, जनता र सबैले ख्याल नगर्दा नेपालमा कतिपय राजनीतिक–संवैधानिक तथा सामाजिक समस्या थपिएका हुन् ।
संविधान कानुन अधिकारै अधिकारको दस्ताबेज मात्र होइन । नागरिक कर्तव्य र दायित्वसहितको अधिकार हुन्छ । संविधानले राज्यका अङ्गका बीचमा अधिकार तथा दायित्वको सीमारेखा कोर्छ । अर्काेतर्फ, संविधानले नागरिकका आधारभूत अधिकार, हक तथा हितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र अधिकारको वितरण गर्ने भन्ने कुरामा प्रबन्ध गरेको हुन्छ ।
नेपालको संविधानले यो मान्यतालाई स्वीकारेको छ । संविधानको सोही शक्तिमार्फत संविधान र कानुनअनुसार राज्यले जनतामाथि शासन गर्दै आएको हुन्छ । जसरी प्रकृति एउटा इकोसिस्टम (प्राकृतिक नियम) ले सञ्चालित हुन्छ । त्यस्तै लोकतन्त्रमा संविधान, कानुन र समाज पनि सोही प्रक्रियाबाट सञ्चालित हुन्छन् । प्रकृतिमा जमिनको पानी बाफ भएर आकाशमा पुग्छ र बादल बन्छ । बादलले पानी पार्छ र जमिन सिञ्चित गर्छ । फेरि बाफ भएर पानी आकाशमै पुग्छ । त्यसैगरी, समाज आफ्नो इतिहास, प्रथा र मानव निर्मित कानुनले चल्दै आएको हुन्छ । राज्यका कामकारबाही कुनै न कुनै कानुनअनुसार सञ्चालित हुन्छन् । प्रत्येक कानुनहरू संविधानअनुसार बन्ने गर्छन् । संविधान विधायिका वा संसद्ले निर्माण गर्छ । विधायिका जनताद्वारा निर्वाचित भएर आउँछ । जनताले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी आफ्ना लागि प्रतिनिधिको चयन गर्ने गर्छन् । जनताका प्रतिनिधिमार्फत संविधान जनताको अधिकार तथा हितको सुरक्षाका लागि निर्माण गरिन्छन् । त्यसैले यो संविधान–कानुन र जनताको चक्र पनि प्रकृति विज्ञानजस्तै चलिरहन्छ, चल्नुपर्छ । सोही कारण संविधानले नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न आवधिक निर्वाचनलाई अनिवार्य सर्त मानेको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचित शासकबाहेक कसैद्वारा शासित हुन जनता बाध्य हुँदैनन् ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने भएकोले उनीहरूका बृहत् अधिकार तथा हितको विपरीत हुने गरी संसद्ले पनि कानुन बनाउन सक्दैन । बनायो भने त्यो कानुन अमान्य बन्न पुग्छ । नेपालमा पनि त्यस्ता धेरै उदाहरण छन् । फुटबलर रोनाल्डोले हानेका सबै बल गोल हुन नसके जस्तै संसद्ले बनाएका सबै विषय जहिल्यै जस्ताको तस्तै कानुन बन्न सक्दैनन् । यही मूल्यमा रहेर नेपालमा संसद्ले आफ्ना लागि आजीवन पेन्सन पाउने गरी बनाएको कानुन सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।
अर्काेतर्फ, केवल दण्ड–सजायको भय राखी निर्माण गरिने सबै कुरा जहिल्यै कानुन बन्न सक्दैनन् । तत्कालीन जर्मनमा शासक एडोल्फ हिटलरको नाजी शासनका समयमा सेक्रेट ल (गोप्य कानुन) भन्दै थुप्रै कानुन बनाइए । नामै गोप्य भनिएकोले प्रकाशित पनि गरिएन र त्यस्तो कानुनमार्फत थुप्रैलाई मृत्युदण्ड चाहिँ दिइयो । यद्यपि त्यस्ता कामले कानुनी र राजनीतिक वैद्यता पाएनन् ।
संविधान कानुनको पछाडि वैद्यता, स्वीकार्यता, न्याय, जीवनको सुरक्षा, मानव अधिकरको रक्षा, विधिशास्त्रीय मूल्य तथा विधिसम्मत्त आधारजस्ता विषयको अनिवार्यता हुन्छ, हुनुपर्छ । संविधान–कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी आफैँ कानुनका वास्तविक सर्जक होइनन् । उनीहरू बाह्य सर्जक मात्र हुन् । आधुनिक समाजमा संसद्कै विरुद्ध पनि नागरिकले क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्छन् । संसद्ले बनाउने प्रत्येक कानुन समेत स्वीकार्य विश्वव्यापी विधिशास्त्रीय कानुनी मान्यताबमोजिम मात्र बन्न र लागू हुन सक्छन् ।
समाजलाई सु–संस्कृत र उन्नत्त बनाउन संविधान कानुनले मात्र सक्दैन । समाजमा धेरै प्रकारका तत्व रहेका हुन्छन् । जसरी औषधिले मात्र रोगी मानिसको जीवन बचाउन सक्दैन त्यसरी नै कानुनको डर र डन्डाले मात्र समाज सभ्य बन्ने होइन । समाजमा मानवीय मूल्य, जैविक विशेषता र आवश्यकता, नैतिकता, प्रथा, धर्म–संस्कार, इज्जत–बेइज्जत, डर–त्रास, विधि–व्यवहारजस्ता थुप्रै विषयले संविधान कानुनले भन्दा अलग्गै तरिकाले कार्य गरिरहेका हुन्छन्, छन् । मानिसलाई उसको आचरण र व्यवहार नियन्त्रित गर्ने काम संविधान कानुनले मात्र गर्न खोज्दा मेसिनको जस्तो व्यवहार हुन पुग्छ । समाजलाई मेसिनको जस्तो तरिकाले नभई चेतनशील र सभ्य प्राणीका जस्तो व्यवहार गरेर संविधान कानुनको गतिशील तथा सकारात्मक कार्यान्वयन गर्न‘पर्ने हुन्छ ।
दार्शनिकले वितरण र न्यायमा सँगसँगै जोड दिएको देखिन्छ । अमेरिकी कानुनविद् जोन रावल्स द्वारा लिखित ‘अ थ्यौरी अफ जस्टिस’ (१९७१) भन्ने पुस्तकमा उनले ‘डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस’ मा जोड दिएका छन् । तर अर्का अमेरिकी विधिशास्त्री रोनाल्ड डोर्किनले राज्यसँग केही नहुने र उसले कसैको कर–राजस्वबाट उठाएको पैसा बाड्ने मात्र हो भने । अर्थात् डोर्किनको व्याख्याअनुसार हेर्ने हो भने राज्यले संविधान र कानुनमा उल्लेख भएका नागरिक अधिकार र कर्तव्यलाई लागू गरी विधिको शासनको मूल्यबमोजिम राज्यलाई वैद्यता दिने हो । त्यसैका लागि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रसहितको जननिर्वाचित प्रतिनिधि चाहिएको हो ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हामी त्यसकारण छौँ कि जहाँ प्रत्यक्ष शासक र आदेशक कोही हुँदैनन् । केवल प्रणाली, व्यवस्था, विधि, संविधान, कानुन, सामाजिक मूल्य, वैद्यता, स्वीकर्यता र नैतिकताले कार्य गरिराखेका हुन्छन् । अर्थात् राज्य र नागरिकको सम्बन्ध प्राइभेट कम्पनीको एउटा मालिक र कामदारजस्तो होइन बरू पब्लिक (सार्वजनिक) कम्पनीका समान अधिकार एवं अपनत्व भएका सेयर होल्डरजस्ता हुन्छन् ।
नागरिक शासकको विषय होइन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सबै नागरिक कानुनका विषय हुन्छन् । त्यसो भएर जनताले आफ्ना लागि प्रतिनिधिको चयन गरी तिनै प्रतिनिधिमार्फत संविधान कानुनको निर्माण गराएका हुन्छन् । प्रतिनिधित्वबिनाको कुनै पनि संविधान कानुन पालना गर्न जनता बाध्य नहुने भएकोले अमेरिकनले ‘नो रिप्रिजेन्टेसन, नो टेक्सेसन’ मान्यता विकास गरे । निचोडमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौम (शासक) ‘लिगल पर्सनालिटी’ (कानुनी व्यक्ति) मात्र हो ।
नेपालमा चाहिँ निर्वाचित स्थानीय तहका र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई जति पनि अधिकार हुन्छ भन्ने बुझाइले पनि संविधानको सही कार्यान्वयनमा कतिपय जटिलता देखिए । विधिशास्त्री जोन अस्टिनले भनेजस्तो गणतन्त्रमा शासक ‘कमाण्ड अफ द सोभरेन’ (सम्प्रभुको आदेश) हुँदैनन् । विधायिका र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने शासकले आफूलाई लागेको कुरा कानुन बनाउन नसक्ने भएकोले नै कानुनविद् हेन्स केल्सनले कानुन पनि कानुनी मान्यताबाटै बन्न सक्छ भनेका हुन् ।
संविधान कानुनको बहस र पालनाको कुरा गर्दा प्रत्येक नागरिकको पनि उत्तिकै कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ भन्ने कुरालाई सबैले हेक्का राख्नु पर्छ । त्यसो भएर नै नेपालको संविधानको धारा ४८ ले नागरिक दायित्व र कर्तव्यलाई इतिहासमा पहिलो पटक बृहत्मा उल्लेख गरेको हो । यसको अर्थ सबैले बुझ्न र लागू गर्न सकेको खण्डमा मात्र संविधान र विधिको शासनको मर्म सार्थक बन्न सक्छ । संविधान, विधिको शासन र नागरिक दायित्वलाई यही व्यापक अर्थमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको अक्षर र भावनालाई बुझ्न सकिएन भने निर्वाचित प्रतिनिधि आउने र जाने कुराले मात्र सङ्घीय लोकतन्त्र बलियो बन्ने कल्पना गर्न सकिन्न ।
