नेपाल एक सुन्दर, सांस्कृतिक रूपले समृद्ध र विविधतायुक्त राष्ट्र हो तर विकासको गति सुस्त हुँदा यहाँको सबैभन्दा ऊर्जाशील वर्ग युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने बाध्यतामा छन् । बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको परस्पर सम्बन्धले नेपाली समाज, अर्थतन्त्र, शिक्षा प्रणाली र पारिवारिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०८० अनुसार देशको औपचारिक बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ तर यो सङ्ख्या सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबिच निकै भिन्न छ । १५/३४ वर्ष उमेर समूहका युवा सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । उनीहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् तर प्राप्त शिक्षा र रोजगारी बजारबिचको दुरीका कारण सिप र कामको मागबिच मेल छैन । नेपालको शिक्षा प्रणाली प्रायः किताबी ज्ञानमा आधारित छ । व्यावसायिक सिप, प्राविधिक दक्षता, उद्यमशीलताको अभावले गर्दा शिक्षित जनशक्तिले समेत बेरोजगार जीवन व्यतीत गर्नु परेको छ । यसले मानसिक तनाव, निराशा, र अन्ततः देशप्रतिको विश्वास गुमाउने स्थितिलाई जन्म दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको लहर
नेपालबाट दैनिक औसत १५०० देखि १७०० युवा वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । मुख्य गन्तव्यमा मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युएई र दक्षिण कोरिया रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै झन्डै छ लाख नयाँ श्रमिक बिदेसिएका छन् । यो लहरले एकातिर रेमिट्यान्समार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ देशभित्रको श्रमशक्ति र उत्पादनशीलताको अभाव खड्काइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार २०७९/८० मा १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हो ।
सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले ग्रामीण क्षेत्रका घरपरिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गरेको छ । घरमा पक्की संरचना बनेका छन्, शिक्षामा लगानी बढेको छ, स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा आएको छ । साथै वैदेशिक अनुभवले केही युवालाई उद्यमशील बन्न प्रेरित गरेको छ । त्यस्तै, केही सिपयुक्त श्रमिक स्वदेश फर्किएर साना उद्योग, कृषि व्यवसाय वा निर्माण कार्यमा लागेका छन्, जसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याएको छ । तथापि, वैदेशिक रोजगारीको नकारात्मक पक्ष गम्भीर छ । एकातर्फ युवा जनशक्ति बिदेसिएर देशभित्र श्रम अभाव बढ्दो छ, अर्काेतर्फ लाखौँ नेपालीले विदेशी भूमिमा जोखिमपूर्ण, अमानवीय र न्यून पारिश्रमिकको काम गर्नु परेको छ । मिडिया र मानव अधिकार संस्थाहरूले नियमित रूपमा श्रमिक शोषण, दुर्घटना, मृत्यु र बेपत्तासम्बन्धी घटना प्रकाशमा ल्याइरहेका हुन्छन् । अर्कोतर्फ, समाजमा वैदेशिक रोजगारीलाई जीवनको सफलता मापन गर्ने साधन झैँ लिने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ । यसले आफ्नै देशमा सङ्घर्ष गर्न खोज्ने युवालाई निरुत्साहित बनाएको छ । पारिवारिक संरचनामा पनि गम्भीर असर देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण लाखौँ बालबालिका बाबुआमाविहीन अवस्थामा हुर्किरहेका छन् । श्रीमान् श्रीमतीबिच लामो समयसम्मको दुरीले आपसी सम्बन्ध कमजोर बनाउने, सम्बन्धविच्छेद हुने, सामाजिक विकृति बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नीति र कार्यान्वयनमा चुनौती
नेपाल सरकारले बेरोजगारी घटाउने उद्देश्यसहित विभिन्न योजना र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सिप विकास कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार योजना आदि तर यी योजना कार्यान्वयनको कमजोरी, बजेट अभाव, पारदर्शिताको कमी र दलगत हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाइने श्रमिकहरूको अधिकार सुरक्षाका लागि कानुनी प्रबन्ध भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । श्रमिकहरू कामदार सम्झौता, बिमा, सिप प्रशिक्षण, कानुनी सहायतालगायत आधारभूत सुरक्षाबाट समेत वञ्चित छन् ।
समाधानका उपाय
नेपालमा बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको दीर्घकालीन समाधान केवल आयातित नीति वा रेमिट्यान्समा निर्भर भएर सम्भव छैन । यसको लागि समग्र रणनीति आवश्यक छ । व्यावहारिक, सिपमूलक, उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने शिक्षामा जोड दिनु पर्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । पूर्वाधार निर्माण, लघु तथा घरेलु उद्योग प्रवर्धन, स्थानीय सरकारको बजेटलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनु पर्छ । वैदेशिक अनुभवसहित फर्किएकालाई व्यवसाय थालनीका लागि सहुलियत ऋण, तालिम र प्रविधि उपलब्ध गराउनु पर्छ । यस्तै देशभित्र र बाहिरका रोजगारीका अवसरलाई व्यवस्थित गर्न श्रम सूचना प्रणाली सुदृढ बनाइनु पर्छ । विदेशमा रहेकाहरूको लगानीलाई स्वदेशमा सुरक्षित र लाभदायक बनाउने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ । सरकारी योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निगरानी, मूल्याङ्कन र जनसहभागितालाई मजबुत बनाउनु पर्छ ।
नेपालमा बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्ध गहिरो, जटिल र दूरगामी छ । एकातर्फ देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न असफलता, अर्कोतर्फ रेमिट्यान्सको मोह । यी दुईबिचको द्वन्द्वले नेपाली समाजलाई दिशाहीन बनाइरहेको छ । यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि अबको नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन र सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक छ । युवाशक्तिको सिर्जनात्मक उपयोग र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिएमा मात्र नेपाल आत्मनिर्भर, समुन्नत र स्थायी विकासको दिशामा अघि बढ्न सक्छ ।
