काठमाडौँ, असार ११ गते । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै असार ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू कालीदास धौवजी र कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यस्तै, सरकारका पूर्व मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको सात सदस्यीय अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गर्ने, असार १३ गतेदेखि असार २९ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने एफएओ सम्मेलनको ४४ औं सत्र तथा इटाली र जर्मनीमा लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गर्ने लगानी प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सर्त तथा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था–२०८२ स्वीकृत गर्ने, असार १४ गते जर्मनीको बोनमा आयोजना हुने ३६ औं नेपाल डे कार्यक्रममा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भलिबल, उसु र कबड्डी प्रतियोगितामा पदक प्राप्त खेलाडी सहभागी प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी जम्मा २७ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्नका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले नेपाली सेनातर्फ दुई जना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने, एक रथीको उपरथीमा बढुवा गर्ने र दुईजना उपरथीको सरुवा गर्ने र अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
सरकारले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने, तथ्याङ्क प्रणाली विकासको लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव भरतमणि सुवेदीको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव पदमा, महादेव पन्थको निर्वाचन आयोगको सचिव पदमा, शोभाकान्त पौडेलको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको महालेखा नियन्त्रक पदमा र डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सरुवा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
