समुदायस्तरमा छरिएका पुँजीलाई एकीकृत गरी आर्थिक रूपान्तरणको परिकल्पना सहकारीमार्फत गरिएको छ । सहकारीले सानो पुँजीलाई परिचालन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठुलो योगदान पुर्याएको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनुका साथै आर्थिक गतिविधि सक्रिय बनाउने अवधारणामा राज्यले तीनखम्बे अर्थ नीति अनुसरण गर्दै सोमध्येको एक महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा सहकारीलाई मान्यता दिएको छ । समुदायमा छरिएको पुँजी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समावेश गराउन सहकारीबाट मात्रै सम्भव छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्दै व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गरेको छ । परिणामस्वरूप दुर्गममा सहकारीमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउन सम्भव भएको छ ।
कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारीको अग्रसरताले स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाएर गरिबी घटाउनका लागि अतुलनीय योगदान पुर्याएको छ । यसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै दिगो विकासलाई मजबुत गराउन सक्ने क्षमता सहकारी क्षेत्रमा छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक समृद्धिको संवाहक सहकारी क्षेत्र समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानार्थ राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ जारी गरेको छ । मापदण्डले सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन, वित्तीय व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सुशासनमा सुधार ल्याउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई सही दिशानिर्देश गर्ने छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन ।
प्राधिकरणले उक्त मापदण्ड ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सुशासनको कमी, शक्ति केन्द्रीकरणको दुरुपयोग र स्रोतको अनियमितता रोक्नका लागि नियामकीय तहबाट बलियो नियमन र नियन्त्रण गर्न जरुरी थियो । सहकारी क्षेत्रका अनियन्त्रित बचत दुरुपयोगलाई यस मापदण्डमा गरिएका व्यवस्थाले सही बाटो देखाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा भएको शक्ति केन्द्रीकरणलाई रोक, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबलीकरण, गुट बन्दी र राजनीतिक पँहुचको आडमा हुने अनियमिततालाई रोकथाम जस्ता विषय मापदण्डका सबल पक्ष हुन् । यावत् सकारात्मक पक्ष रहँदारहँदै सबै सहकारी संस्थालाई एउटै डालोमा राखेर मापदण्डको परिपालना गराउनु भने व्यावहारिकता देखिँदैन । उक्त मापदण्डमा गरिएका व्यवस्थाले साना तथा ग्रामिण भेगमा सञ्चालन भएका सहकारी संस्थालाई भने ठुलो चुनौती हुने छ । मापदण्डको परिच्छेद ७ को बुँदा नम्बर ४, (४.७) मा कार्यकारी प्रमुख/संस्था प्रमुख/व्यस्थापकको कार्यअवधि चार वर्षको हुने छ भन्ने व्यवस्थाले दुई करोडभन्दा माथिका मध्यम कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दक्ष जनशक्ति पलायन हुने खतरा देखिन्छ ।
सहकारीमा नै भविष्य खोज्नेका लागि यो क्षेत्रले आकर्षण गर्न सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । विभिन्न भूमिकामा सहकारीसँग आबद्ध भएकाले पनि यसै क्षेत्रमा भविष्य सुरक्षित देखेका छैनन् । अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीमा सेवा सुविधा न्यून छ । सबै सहकारी संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छैनन्, उपदानको कुनै व्यवस्था छैन । मध्यम कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा निरन्तरता दिएर सक्रिय उमेरसम्म आर्थिक उपार्जन गर्ने सम्भावनाबाट बाहिरिनुपर्ने नीतिगत बाध्यता मापदण्डले गराएको छ । मापदण्डमा गरिएको यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले सहकारीप्रति व्यवस्थापक निष्ठावान् नहुने र थप समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । दुई करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने साना तथा ग्रामीण भेगमा सञ्चालित सहकारीमा यो व्यवस्थाले दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने, प्रशासनिक खर्चमा बृद्धि, तथा कर्मचारीको मनोबलमा गिरावट आउने सम्भावनाले समग्र सहकारीको सेवा प्रवाहमा नै गम्भीर असर गर्ने छ । सहकारी भनेको विश्वासमा गरिने व्यवसाय हो ।
छोटो अवधिमा नै व्यवस्थापक परिवर्तन हुने परिपाटीले सहकारीको उक्त विश्वासलाई धरासायी बनाउने छ । परिणाम स्वरूप सहकारीको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुने छ । एक त दक्ष कर्मचारीको अभाव अर्कोतर्फ छोटो अवधिमा नै व्यवस्थापक परिवर्तनले अविश्वासको वातावरण निर्माण हुने जोखिम रहन्छ । पछिल्लो समय युवा र दक्ष जनशक्ति सम्भावना र भविष्य निर्माणको खोजी गर्दै सहर केन्द्रित हुँदै छन् । ग्रामीण भेगमा भविष्यको सम्भावना देख्नेको सङ्ख्या न्यून छ । भएकालाई यस्ता कानुनी बाध्यताका कारण सेवाबाट बाहिरिन बाध्यपारिनुले साना तथा ग्रामीण भेगका संस्थाको सेवा प्रवाहमा जटिलता थप्ने छ । साथै अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा फरक तौरतरिकाले सञ्चालित समुदायमा आधारित सदस्यले पनि व्यवस्थापक परिवर्तन भइरहँदा कारोबार न्यून गरी जोखिम बढाउने छ ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र विभिन्न समस्या र चुनौतीसँग जुझ्दै छ । सहकारी सेवा प्रवाह र वित्तीय कारोबारको प्रतिस्पर्धामा चुकेको छ । जसले सहकारीको कार्य क्षमतामा ह्रास आउने र सदस्य सेवाको स्तरमा गिराउट भएको छ । अनुभवी व्यक्ति लामो समय टिक्न हिचकिचाउनु र भविष्य निर्माणका लागि विकल्प खोज्न बाध्य हुँदा सहकारीको नियमित कारोबार समस्यामा पर्ने जोखिम देखिएको छ । संस्थाको क्षमतावान् कर्मचारीमा पेसागत असुरक्षाको डर सधैँ हुन्छ । आफूले गर्दै आएको काम निश्चित समयमा सकिँदै छ र सम्बन्धित जिम्मेवारीबाट बाहिरिने कुराले संस्थाको नियमित कारोबारमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।
सामान्यतया सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रचुर मात्रामा व्याप्त छ । व्यवस्थापकको पदमा आफन्त नियुक्त गर्न जोडबल हुने र सहकारीमा क्षमतालाई भन्दा पनि नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिने सम्भावना बढ्ने छ । बारम्बार व्यवस्थापक परिवर्तन हुँदा सहकारी संस्थामा आर्जन गरेको अनुभव र संस्थागत ज्ञान हस्तान्तरणमा समस्या हुने र संस्थागत ज्ञान र सिकाइमा बाधा पुग्ने हुन्छ । जाने बुझेको कमचारी बाहिरिएर नयाँ भर्ती हुँदा संस्थाको कार्यप्रणाली र सदस्य बुझ्न समय लाग्छ । यस्तो गतिविधिले सहकारीको दीर्घकालीन विकासमा असर पार्ने छ । साथै व्यवस्थापकको कार्यकाल अन्त्यतिर हुँदा सञ्चालक र व्यवस्थापनबिच सम्बन्ध तनावपूर्ण भई अधिकारको दुरुपयोग हुने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सहकारीमा योग्य जनशक्तिको अभाव हुने छ ।
सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापक पद स्थिर भएमा स्थायित्व र योग्य नेतृत्वको निर्माण गराउँछ । सहकारीको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित चुनौती समाधान गर्नका लागि कार्यकाल लचिलो, क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर कार्यकाल बढाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास गराउन सकिने छ ।
सहकारी क्षेत्रको विकासले आर्थिक समृद्धिसँगै नेतृत्वको विकासमा समेत योगदान रहेको हुन्छ । दक्ष नेतृत्व र दक्ष व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन र पेसागत सुरक्षाको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकबाट नै दक्ष जनशक्ति पलायन छन् । केही सहकारीमा देखिएको समस्याको कुप्रचार भएकै कारण सहकारी क्षेत्रलाई आमनागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण बेग्लै छ । सरकारको अबको कदम सहकारी संस्थाको आन्तरिक क्षमता बलियो बनाउनेमा हुनु जरुरी छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार मापदण्डले गरेको प्रमुख कार्यकारी/व्यवस्थापकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने सहकारी संस्था आफैँमा जीर्ण हुने सम्भावना देखिन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा त धक्का पुग्ने नै छ । हाल सहकारीमा कार्यरत कर्मचारी पनि पलायन हुने खतरा बढ्ने छ । सरकारले सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता दिलाउन तथा उत्प्रेरणा जगाउन कानुनको परिपालनामा कडाइ गर्दै कार्यसम्पादनको आधारमा पारिश्रमिकको व्यवस्था, बोनस, प्रोत्साहन भत्ता वा अन्य वित्तीय लाभमार्फत सहकारीमा टिकाइराख्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।
मापदण्डले सिर्जना गरेको अवसर र सोबाट सिर्जित चुनौती सामना गदैँ सहकारीलाई सबल र सुदृढ बनाउन सहकारी संस्थाको विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिमा समयमै आवश्यक निर्माण तथा संशोधन, मोडेल निर्देशिका तयार गर्ने, उचित शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्ने, दोस्रो व्यक्तिलाई उत्तराधिकारीका रूपमा तयार गरिराख्ने, सञ्चालक र व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्य विभाजन गर्ने, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया गर्ने, कर्मचारीको अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र सुदृढसँगै चुनौती सामना गर्ने हतियार तयार गरी यो परिस्थितिको सदुपयोग गर्दै संस्थालाई थप सबल बनाउन सकिन्छ ।
