वैदेशिक सहायता परिचालन
१. वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरतह स्वामित्व र समन्वयलाई सुदृढ बनाई सहायताको दक्षतापूर्वक उपयोग गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले गरेको प्रक्रियागत व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । साथै वैदेशिक सहायताका परिचालनमा प्रदेश र स्थानीय तहले निर्वाह गर्ने भूमिकासमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
वैदेशिक सहायता परिचालनः नेपालको विकासमा योगदान भन्ने दूरदृष्टिसहित वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ जारी भएको छ । यस नीतिले वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखापरेका पछिल्ला प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा देहायबमोजिम गर्ने भनी नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
– अनुदान सहायता, नेपाल सरकारको दायित्व अन्तर्गतको ऋण सहायता र प्राविधिक सहायताका हकमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सम्झौता गरी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने,
– प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा परिचालन हुने ऋणको सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी बजेटमार्फत कार्यान्वयनका लागि पठाउने र आवश्यकता अनुसार एस्क्रो एकाउन्टमार्फत ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सक्ने,
– शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिचालन गरिने ऋणबाहेक सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत अन्य आयोजना वा कार्यक्रममा ऋण सहायता परिचालन गर्दा सम्बन्धित तहसँग सहायक ऋण सम्झौतामार्फत परिचालन गर्ने,
– बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन हुने अनुदान सहायताको रकम ससर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास आयोजना वा कार्यक्रमका लागि सहलगानीबापत आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित तहले बेहोर्ने,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विकास साझेदारसँग गरिने वार्ता तथा सम्झौतामा सम्बन्धित तहको प्रतिनिधित्व गराउने ।
क) वैदेशिक सहायता परिचालनमा प्रदेश सरकारको भूमिका
– आफ्नो प्रदेशअन्तर्गत वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्ने सम्भावित आयोजना पहिचान गरी एकीकृत आयोजना सूची तयार गर्ने,
– प्रदेश अन्तर्गत परिचालन हुन सक्ने वैदेशिक सहायताको सम्भाव्य आयोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने,
– नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई वस्तुगत सहायता लिने,
– प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि विकास साझेदारसँग हुने वार्तामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि मनोनयन गरी वार्ताका लागि अख्तियारी दिने,
– प्रदेशको मागबमोजिम वैदेशिक ऋणमार्फत परिचालन भएको सहायताको हकमा सहायक ऋण सम्झौता अनुरूप ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने,
– वैदेशिक सहातयताका कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने तथा सहजीकरण गर्ने,
– सम्बन्धित आयोजना सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तका अधीनमा रही खर्च तथा लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने, शोधभर्नाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण विविरण समयमै नियमित रूपमा आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय र एकाइलाई उपलब्ध गराउने,
– अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्रदेश अन्तर्गतका एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमको समन्वय र अनुगमन गर्ने ।
ख) वैदेशिक सहायता परिचालनमा स्थानीय तहको भूमिका
– आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गत वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्ने सम्भावित आयोजना पहिचान गरी एकीकृत आयोजना सूची तयार गर्ने,
– स्थानीय तहमा परिचालन हुन सक्ने वैदेशिक सहायताबाट सम्भाव्य आयोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने,
– आफूले प्रस्ताव गरेको आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विकास साझेदारसँग हुने वार्तामा स्थानीय तहको तर्फबाट प्रतिनिधि मनोनयन गरी वार्ताका लागि अख्तियारी दिने,
– स्थानीय तहको मागबमोजिम वैदेशिक ऋणमार्फत परिचालन भएको सहायताको हकमा सहायक सम्झौता अनुरूप ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने,
– नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रालयको सहमति लिई वस्तुगत सहायता लिने,
– वैदेशिक सहायताका कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– सम्बन्धित आयोजना सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तका अधीनमा रही खर्च तथा लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने, शोधभर्नाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण विविरणहरू समयमै नियमित रूपमा आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय र एकाइलाई उपलब्ध गराउने,
– अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने र सोको समन्वय र अनुगमन सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने ।
अन्त्यमा नेपालको सङ्घीय शासनप्रणालीको सफलता तहगत समन्वय र सहकार्यमा निर्भर गर्छ । संवैधानिक मर्म र भावना अनुसार तहगत सरकारबिच समन्वय र सहकार्यमा कार्यसम्पादन हुन सकेमा तहगत सहअस्तित्वको भावना झनै प्रगाढ भएर जान्छ । वैदशिक सहायता परिचालनका सन्दर्भमा तहगत समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्त कार्यान्वयनले मुलुकको समन्यायिक र सन्तुलित विकासमा योगदान गर्छ । यसबाट वैदेशिक सहायता परिचालनलाई नतिजामूलक बनाई सहायता प्रभावकारिता वृद्धि गर्न समेत टेवा पुग्दछ ।
२. आन्तरिक राजश्व विभागले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्य उल्लेख गर्दै विभागले प्रशासन गर्ने मुख्य कानुनको सूची तयार गर्नुहोस् ।
नेपालमा आन्तरिक राजस्वको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत रही कार्य गर्ने विभाग आन्तरिक राजस्व विभाग हो । यस विभागले नेपाल सरकारको कुल राजस्वको आधा भन्दा बढी हिस्सा राजस्व सङ्कलन गर्ने गर्छ । विभागका प्रमुख कार्य र विभागले प्रशासन गर्ने कानुन देहायबमोजिम रहेका छन् ः
क) विभागका प्रमुख कार्य
– करदाता सेवा प्रदान गर्ने,
– कर सङ्कलन तथा प्रक्षेपण गर्ने,
– कर फिर्तासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने,
– कर परीक्षण व्यवस्थापन गर्ने,
– सूचना सङ्कलन तथा जोखिम विश्लेषण गर्ने,
– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
– कर नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्दा परामर्श दिने,
– अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– कर नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा कानुनी राय
प्रदान गर्ने,
– प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्ने,
– अन्तःशुल्क प्रशासन गर्ने,
– वित्तीय सूचनाको अभिलेखका लागि सूचना प्रणालीको विकास एवं प्रयोग गर्ने,
– संस्थागत सुधार र क्षमता विस्तारसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्ने ।
ख) आन्तरिक राजस्व विभाले प्रशासन गर्ने मुख्य कानुन
अ) ऐनहरू :
– मदिरा ऐन, २०३१
– मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२
– आयकर ऐन, २०५८
– अन्तःशुल्क ऐन, २०५८
सालबसाली आर्थिक ऐन
आ) नियम :
– मदिरा नियमहरू, २०३३
– मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३
– आयकर नियमावली, २०५९
– अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९
मुलुकमा आन्तरिक वित्त अन्तर्गत रहेको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्यसम्पादनमा अब्बल संगठनको रूपमा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।
३. स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सम्दर्भमा के कस्ता समस्या देखिएका छन् ? समस्याको सूची तयार गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, विनियोजन, उपयोग, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणसमेतका क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ । यसमा सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, विनियोजन, उपयोग, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउन तर्जुमा गरिने नीति, कानुन, योजना, बजेट, कार्यव्रmम र सोको कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्नेलगायत विविध विषय समावेश हुन्छन् । स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखा परेका प्रवृत्तिहरू यस प्रकार छन् ।
स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू :
– आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबिना नै बजेट विनियोजन हुने,
– आन्तरिक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थपरक हुन नसकेको,
– आन्तरिक आयस्रोतको पर्याप्त आधार बेगर राजस्व छुट दिने गरिएको,
– समयमै बजेट पेस र पारित नहुने,
– बजेट अवण्डा राख्ने कार्यबाट बजेट अनुशासन कमजोर रहेको,
– वर्षान्तमा खर्च गर्दा खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको,
– प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता नआएको,
– अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च हुने,
– अनुदानको प्रभावकारिता मापन र मूल्याङ्कन नहुने,
– आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरी तदर्थवादी तवरले आयोजना र कार्यक्रम छनोट हुने गरेको,
– ससाना टुक्रे आयोजना छनोट गरी स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेको,
– सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको उद्देश्यपरक खर्च नहुने,
– जटिल संरचनाको कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने प्रवृत्ति देखिएको,
– सार्वजनिक स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गरेको, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमा हुन नसकेको,
– बेरुजु फस्र्योटमा तदारुकता नदेखाएको ।
अन्त्यमा स्थानीय तहले संविधान प्रदत्त कार्यजिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पहिलो र अनिवार्य सर्तको रूपमा रहन्छ । यसका लागि स्रोत विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि, कार्यान्वयन कुशलता अभिवृद्धि र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
४. नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको राज्यको विकाससम्बन्धी नीति उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व उल्लेख गरी शासन सञ्चालनलाई मार्गदर्शनसमेत गरेको छ । राज्यले लिएको विकाससम्बन्धी नीति यसप्रकार रहेको छ ः
– क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासको लागि क्षेत्रीय विकासको योजना तर्जुमा गर्ने,
– योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम समावेश गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,
– विकासमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,
– सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
– विकास निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी बढाउने,
– वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
– राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सर्वसाधारणको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिई आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सबै सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने,
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
– जनसाङ्खिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।
अन्त्यमा बलदिएको शासन व्यवस्थाले नागरिकको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई रूपान्तरण गर्न नयाँ शासकीय मूल्यहरूको अनुसरण गर्दै राज्यका संयन्त्रले कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ । राज्यले लिएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् । उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीतिलाई तिनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिन्छ ।
५. आन्तरिक ऋणका उपकरणको परिचय दिँदै आन्तरिक ऋणको निष्कासन गर्दा आन्तरिक ऋण व्यवस्थित गर्न के कस्ता कार्य गरिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत जुटाउन आन्तरिक वित्तीय बजारबाट सङ्कलन गर्ने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ । सरकारले सङ्कलन गरेको ऋण रकम निश्चित समयपश्चात् साँवा र ब्याजसहित फिर्ता गर्नु पर्छ । आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउन प्रचलनमा रहेका उपकरण देहायबमोजिम रहेका छन् ः
क) ट्रेजरी बिल : एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन ऋणको उपकरणलाई ट्रेजरी बिल भनिन्छ ।
ख) विकास ऋणपत्र : दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने मध्यकालीन वा दीर्घकालीन ऋणको उपकरणलाई विकास ऋणपत्र भनिन्छ ।
ग) नागरिक बचतपत्र : नेपाली नागरिकको बचत परिचालन गरी आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने मध्यमकालीन वा दीर्घकालीन अवधिको ऋण उपकरणलाई नागरिक बचतपत्र भनिन्छ ।
घ) वैदेशिक रोजगार बचतपत्र : वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न वा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको छ महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको वैदेशिक आम्दानी परिचालन गरी आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने मध्यमकालीन वा दीर्घकालीन अवधिको ऋणको उपकरणलाई वैदेशिक रोजगार बचतपत्र भनिन्छ ।
आन्तरिक ऋणको निष्कासन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य :
क) आन्तरिक ऋणको कार्यतालिका तयार गर्नुपर्ने
– आव सुरु हुनुपूर्व आन्तरिक ऋणको वार्षिक कार्यतालिका र ऋण निष्कासन तालिका तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने, यसरी तालिका तयार गर्दा बैङ्क र अन्य निकायसँग परामर्श लिन सक्ने,
– पेस भएको वार्षिक कार्यतालिका र ऋण निष्कासन तालिकालाई मन्त्रालयले साउन महिनाभित्र स्वीकृत गरी कार्यालयलाई जानकारी दिने,
– स्वीकृत कार्यतालिका र ऋण निष्कासन तालिका ऋणको जोखिम, लागत र नगद प्रवाहसमेतका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले परिमार्जन गर्न सक्ने ।
ख) मध्यकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति तयार गर्नुपर्ने
– प्रत्येक आवका लागि मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने,
– प्रत्येक आवको असार मसान्तसम्म तिर्न बाँकी ऋण र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रक्षेपित आर्थिक परिसूचकलाई आधार मानी रणनीति अद्यावधिक गर्ने,
– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट अद्यावधिक गरिएको मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने,
– अर्थ मन्त्रालयले माघ समान्तभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत रणनीतिलाई कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सार्जवनिक गर्ने ।
ग) ऋणको दिगोपना विश्लेषण गर्ने
– असार मसान्तसम्म तिर्न बाँकी ऋण रकमलाई आधार मानी ऋणको दिगोपना विश्लेषण प्रतिवेदन आवधिक रूपमा तयार गर्ने,
– दिगोपना विश्लेषण प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेस गर्ने,
– स्वीकृत प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने ।
अन्त्यमा आन्तरिक ऋणका उपकरणको माध्यमबाट ऋण परिचालन गर्दा बोलकबोल सूचना प्रकाशन, बोलकबोल, बाँडफाँट र निष्कासन, साँवा र ब्याज भुक्तानी जस्ता कार्य गरिन्छ । आन्तरिक ऋणको कार्यतालिका, मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति र आन्तरिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरेर मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य गरिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
