अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । पाँच वर्षमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आवधिक निर्वाचनको परिणामसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । विगतको गठबन्धनलाई विश्राम दिँदै नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नयाँ गठबन्धन र नयाँ सरकारको सुरुवात यो एउटा शुभसङ्केत पनि हो । सरकार बन्नु मात्र उपलब्धि होइन, सरकारले प्रभावकारी काम गरेर जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । वर्तमान सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम प्राथमिकताका साथ गर्न सके यो सरकार विगतका सरकारभन्दा अवश्य पनि पृथक् हुनेछ । त्यो पृथक् पन देखाउन सक्नुमा नै सरकारको सफलता हुन सक्छ ।
गठबन्धनबीच समन्वय
मङ्सिर ४, २०७९ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलको सरकार बनाउन सक्ने गरी संसद्मा एकल बहुमत आएन । चुनाव अगाडिदेखि नै बहुमत नआउने कुरा आकलन भएकै हो । गठनबन्धनबाट सरकार बनाउनुको विकल्प थिएन । अहिले एमाले, माओवादीलगायत अन्य केही दलसहितको गठबन्धन बनेको छ । त्यो गठबन्धनको संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छ तर चुनौती चाहिँ गठबन्धनका दलहरूलाई चित्त बुझाएर बहुमतको निरन्तरता दिनुमा छ । हरेक दलको आआफ्ना एजेन्डा, शैली र प्राथमिकता छन् । ती सबैलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र कसरी सबै दललाई चित्त बुझाउने भन्ने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । विशेषगरी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको र सरकारको नेतृत्व गरेको दलको हैसियतमा माओवादी केन्द्रको यो गठबन्धन टिकाउन विशेष ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । विगतमा पनि गठबन्धन दलहरूको नेतृत्व गरी सरकार चलाइसकेको अनुभव भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली दुवैको समन्वय, सहकार्य र कुशलतामा नै गठबन्धनको निर्भरता रहनेछ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार
विगत केही महिनादेखि देशको अर्थतन्त्रप्रति विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपाल छिटै श्रीलङ्कापथमा जानेसम्मका भनाइसमेत बाहिर आएका छन् । रेमिट्यान्सले देश धानेको र रेमिट्यान्स बन्द भएमा अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने प्रक्षेपण कतिपय अर्थ विश्लेषकले गरिरहेका छन् । खाडी मुलुकतिरबाट रेमिट्यान्स भिœयाएर भारततिर पठाएकाले नेपाल रेमिट्यान्सको ट्रान्जिट प्वाइन्ट मात्र भएको भन्ने तर्क पनि छन् । नेपालको भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा रहेको र भारतबाट सामान आयात गर्दा विदेशी मुद्रा भारतमा गएकोले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको भन्ने तर्क पनि बलियो छ । कारण जे सुकै हुन्, परिणाम हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र त्यति सन्तोषजनक छैन । कतिपयले भन्ने गरेको श्रीलङ्कापथमै नगए पनि अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिप्रति चुप लागेर बस्ने स्थिति भने छैन । व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिएको भन्ने आमजनताको असन्तुष्टिको ठूलो हिस्सा अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । त्यसैले यो सरकारको सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता अर्थतन्त्रको सुधारमा हुनुपर्छ । विगतमा सफल अर्थमन्त्रीको उपमा पाउनुभएका वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री यो विषयमा अनभिज्ञ हुने कुरै भएन । अपेक्षा गरौँ, अर्थतन्त्र अब उकालो लाग्नेछ ।
सुशासन
व्यवस्था फेरिएको तर अवस्था नफेरिएको भन्ने असन्तुष्टिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सुशासनसँग जोडिएको छ । राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, कागजमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए तर व्यवहारमा भने शासकको शैली परिवर्तन भएन । जुनसुकै सरकार आए पनि सुरुमा परिवर्तन गर्छुझैँ गर्ने तर बिस्तारै विगतका क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने काम हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीले सहज तरिकाबाट सेवा सुविधा पाइरहेका छैनन् । नागरिकले सेवा लिने कुरा त झन्झटिलो छँदै छ, नागरिकले सरकारलाई कर बुझाउन जाँदासमेत अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्छ । प्रशासन छिटोछरितो र पूर्ण डिजिटलाइज हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक प्रमाणपत्र, राहदानी लिनेजस्ता आधारभूत सेवामा समेत सेवाग्राही महिनौँदेखि मध्यरातदेखि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि सोझो सोझो घुस लेनदेनका काम भएका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण सुशासन छायामा परेको छ । कर्मचारी संयन्त्र शैलीमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको त्यति सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका असन्तुष्टिले प्रस्ट पार्छ । यस्तो अवस्थामा सुशासन सरकारको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ । सुशासन सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सुशासन राज्यले देखाउनेभन्दा बढी नागरिकले अनुभूति गरेको हुुनुपर्छ ।
कानुन कार्यान्वयन
हाम्रो वर्तमान राज्य प्रणालीमा एउटा ठूलो समस्या कानुन कार्यान्वयन पनि हो । कानुन धेरै बनेका छन् तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । अपराध गर्नेहरूको त काम नै कानुन मिच्ने, कानुन छलेर अपराध गर्ने र कानुन कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्ने हो तर यहाँ त राज्यका निकाय नै कानुन मिच्छन् । गर्नुपर्ने अधिकार प्रयोग गर्दैनन्, नगर्नुेपर्ने अधिकार प्रयोग गरेर अख्तियारीको दुरुपयोग गर्छन् । वर्तमान सरकारले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही पनि गर्न सक्नुपर्छ । कानुन मान्नमा होइन बरु कानुन मिच्नका लागि प्रतिस्पर्धा छ । आमनागरिकमा समेत कानुन मिच्नमा नै आफूलाई बाठोटाठो मान्ने र कानुनको अक्षरशः पालना गरेमा काम नलाग्ने कहलिने मनोविज्ञानको विकास भइरहेको छ । यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यो वर्तमान सरकारको सफलतासँग जोडिएको महìवपूर्ण विषय हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय
दसवर्षे द्वन्द्वको अन्त्य शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातबाट भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अधिकांश अभिभारा पूरा गरिए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्य अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यतिबेला तत्कालीन शान्ति सझौताका हस्ताक्षरकर्ता दुईमध्येका एक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकाले पनि यो अभिभारा टुङ्गोमा पु¥याउने दायित्व प्रचण्डमा छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय जति लम्ब्यायो यो त्यति नै जटिल हुँदै जाने हुनाले छिटो टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने विषय त्यति जटिल छैन तर जटिल बनाइएको छ । यो
वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रिक्त आयोग गठन गरी काम तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ । जसरी दसवर्षे द्वन्द्व अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको जस प्रचण्डलाई छ, त्यसैगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याएको जस लिने सुनौलो अवसर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छ ।
वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन
विगतका केही गतिविधिले वैदेशिक सम्बन्धमा असन्तुलन देखा परेको हो कि भन्ने आवाज पनि विभिन्न कोणबाट आउन थालेका छन् । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समर्थनमार्फत कूटनीतिक सफलता हात पार्ने कुरा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । छिमेकीले आफ्नो छिमेकी आफूतिर ढल्कियोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक नै हो तर आफू कतैतिर नढल्किकन सन्तुलन कायम गर्नु नै सरकारको कुशलता हो ।
मानव अधिकारप्रति सम्मान
कुनै पनि सरकार सफल वा असफल हुने सबैभन्दा ठूलो सूचक हो– मानव अधिकारप्रतिको सम्मान । सरकार मानव अधिकारप्रति कति प्रतिबद्ध छ र प्रतिबद्धतालाई कसरी कार्यान्वयन गरेको छ भन्ने आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त अझ चासोका साथ मानव अधिकारका विषयलाई हेरिरहेको हुन्छ । देशभित्र नागरिकको समर्थन पाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समर्थन जुटाउने प्रमुख कुरा नै मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन अवस्था हो । सरकारको यसमा प्राथमिक ध्यान जानु आवश्यक छ । वर्तमान सरकारसँग पर्याप्त समय छ तर समयमा काम गरेन भने पर्याप्त समय पनि अपर्याप्त हुन सक्छ । लामो समयदेखि हामीले विभिन्न सरकारका अभ्यास ग¥यौँ । देशलाई प्रयोगशाला बनायौँ । अब हामीलाई देशलाई प्रयोगशाला बनाउने छुट छैन । पछि गरौँला भन्ने समय छैन । वर्तमान सरकारले आजैबाट, अहिल्यैबाट यी विषयमा अगाडि बढेर सफल सरकारको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । सुनौलो अवसर वर्तमान सरकारसँग छ ।
