अर्थतन्त्रमा युद्धबाछिटा प्रभाव

सन् २०२२ ले बिदा लिएको छ, नयाँ वर्ष २०२३ आरम्भ भएको छ । हामी विक्रम संवत् देशीय पात्रो मान्ने भए पनि संसार इस्वी सन्को घडीमा घुम्छ । राजनीति, अर्थतन्त्र, कूटनीति, विज्ञानप्रविधि यसै पात्रोको ऐनामा संसारले देखिरहेको हुन्छ र समीक्षा यसैको सेरोफेरो हुँदै आगामी रणनीति तय हुन्छ । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई संसारको आलोकबाट टाढा राख्न सक्ने अवस्था छैन । भूमण्डलीकरणले नेपाली अर्थतन्त्रलाई समेत विश्व आलोकमा जोडेको छ । विश्वभर श्रम सिञ्चन गर्न पुगेका नेपालीले पठाएको विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको अक्सिजन भएको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले विप्रेषण उपभोगमै राजस्वको आधार सिर्जना गरेको छ । 

गएको वर्ष विगतका अरू धेरै वर्षभन्दा भिन्न रह्यो । खासगरी अर्थतन्त्रको हिसाबले सन् १९३० को महामन्दीलाई विगत वर्षले सम्झायो । त्यो महामन्दीबाट विश्वलाई उठ्न डेढ÷दुई दशक लागेको थियो । उठ्न खोज्दा दोस्रो महायुद्धले विश्वलाई थिलथिलो बनाएको थियो । युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका कारण अमेरिका दशकमै उठ्यो र पछि उसैले युरोपलाई लगानी गरी उठायो । अमेरिकाको अर्थराजनीतिक उदय महामन्दीपछि नै भयो र त्यसैका आधारमा विश्व बैङ्क, मुद्रा कोषजस्ता विश्व प्रभावी संरचना तयार भए । अहिलेसम्म त्यसै संरचनाको जगमा विश्व अर्थतन्त्रको घडी चल्दै छ । रुस र युक्रेनबीचको गत वर्ष फागुनमा आरम्भ भएको युद्धले संसारलाई महामन्दीको डन्डा देखाइरहेको छ । युद्ध समाप्त भएको छैन बरु उसले चीनसँग सामरिक सहकार्यको प्रस्तावले विश्वलाई लामो र भयग्रस्त अन्धकारको चुनौती दिएको छ । युक्रेनका कार्यकारी प्रमुख जेलन्वस्कीको हालैको वासिङ्टन भ्रमणले समेत भावी अर्थराजनीतिको युद्ध लम्बिने मार्गचित्र कोरेको देखिन्छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले ती विषय गम्भीर विश्लेषण गरेर योजनाबद्ध अर्थनीतिको बाटो लिनुपर्नेछ ।

विश्व अर्थतन्त्र गएको वर्षदेखि पूरै युद्धको छायामा छ । सानाठूला सबै देश चुनौतीविहीन अवस्थामा छैनन् । आर्थिक वृद्धि घटेको छ । मुद्राको अवमूल्यनसँगै वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको छ । खासगरी जैविक इन्धनको मूल्य अकासिएको छ । सन् १९७० पछि इन्धनको उच्च मूल्य बढेको यो पहिलो पटक हो । इराक र इरान युद्धलगायतले त्यसबेला दशकमै चारगुणा बढीले इन्धनको भाउ बढेको थियो । इन्धनको भाउ बढेर संसारलाई नै प्रभावित गरेको छ तर बढीजसो भने युरोप मारमा परेको छ । युरोपको यो हिउँद झन्डै शताब्दीयताकै कष्टकर छ । रुसबाट खटाइखटाइ र भाउ बढाएर ग्यासको आपूर्तिले जनजीवन र अर्थतन्त्र व्यापक प्रभावित छ । युरोपको इन्धन पीडा दीर्घकालीन हुने देखिँदै छ । 

विश्वभरकै अर्थतन्त्रले मुद्रास्फीतिसित जुध्न ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदै गएको छ । यसले तत्कालै कम्तीमा १० प्रतिशतले महँगी बढाएको छ । सामान्य मानिसको आय बढेको छैन बरु उच्च ब्याजदरले लगानी खुम्चँदै गएको छ र त्यसले लगानीको दर तथा दायरा साँघुरो बनाएको छ । लगानी खुम्चँदा रोजगारी खुम्चँदै गएको छ । व्यक्ति र परिवारको आयमा विश्वभर नै प्रभावित छ । यसले वास्तविक आय घटाएको छ भने महँगीका कारण थप व्ययभारले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाएको छ । यसले विश्वभर नै खासगरी प्रतिव्यक्ति कम आय भएका देशमा खाद्य असुुरक्षा बढाएको छ । महिला र बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम बढाएको छ भने मुलुकहरू आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा बजेट निर्भर गर्न थालेका छन् । नेपालकै सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपियाँ नाघेको छ र यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४० प्रतिशत हो । यसले भावी बजेट निर्माणमा चुनौती थपिएको छ ।

विश्वभर नै वित्तीय जोखिम गएको वर्ष उच्च भयो । चालू आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनामा तीन खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ राजस्व मात्र उठेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेको छ । साढे पाँच महिना (पुस १६ गतेसम्म) प्राप्त राजस्व २५ दशमलव ०१ प्रतिशत मात्र हो । अबको साढे सात महिनामा ७५ प्रतिशत राजस्व उठाउनुपर्नेछ । नयाँ सरकारका निम्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यो हो । लक्षित राजस्वको झन्डै डेढ खर्ब यो अवधिमा उठेको छैन । यो चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको चापलाई न्यून गर्न आयातमा केही कडाइ गरिएको थियो, त्यसले आयात घटाएर विदेशी मुद्राको चापलाई केही सन्तुलनमा त ल्यायो तर प्रभाव राजस्वमा परेको छ । पुस लागेपछि आयातमा लिइएको लचिलो नीतिको प्रभाव हेर्न भने बाँकी नै छ ।

आयात मात्र होइन, यो साढे पाँच महिनामा निर्यातसमेत घटेको छ । निर्यात घट्नु भनेको रोजगारी, लगानी र उत्पादनकै प्रभावसमेत हो । निर्यात घट्नु भनेको हाम्रा वस्तु तथा सेवाको माग बाह्य बजारमा न्यून हुनु हो । युद्ध र महँगीको प्रभाव यहाँनेर समेत देख्न सकिन्छ । त्यसै पनि निर्यातको अंश आयातसित १० प्रतिशतभन्दा न्यून छ र त्यसमा पनि निर्यात घट्न थालेपछि व्यापार असन्तुलनको रेखाचित्र उच्च हुनेछ । अर्थतन्त्रका घरेलु आयाममा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । नयाँ सरकारलाई निर्यात बढाउने गरी उत्पादन बढाउने वातावरण बनाउन ठूलो दबाब पर्नेछ । उच्च ब्याजदरले उद्यमी थलिएका बेला मिहिन रणनीति नबनाई अगाडि बढ्न सहज छैन ।

कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० देखि नै राम्रो थिएन । विश्व पर्यटन बजार त यो दुई वर्ष अन्धकारमै गयो । विमान सेवाको व्यवसाय असाध्य खस्कियो तर डिजिटल अर्थतन्त्रतिर रूपान्तरण गर्न यो दुई वर्षले संसारलाई बढी अनुभव दियो । बैङ्क तथा वित्तीय सेवा डिजिटलमैत्री भए । शैक्षिक गतिविधिसमेत अनलाइन सेवातिर गए पनि प्रभाव भने हुन सकेन । पश्चिमा विश्वविद्यालयमा भर्नादर असाध्य तल आयो भने शैक्षिक गुणस्तर विश्वभर तल झ¥यो । युद्धप्रभावले गएको वर्ष त्यसमा खासै ठूलो प्रगति हुन सकेन । महँगीले विश्वभरकै शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भए । छात्रवृत्तिमा आएको कमीले विद्यार्थीको शैक्षिक जीवन विश्वभर नै कष्टकर बन्यो । महामन्दीको मनोविज्ञानले सन् २०२३ समेत त्यति उत्साहजन देखिन्न ।

उच्च ब्याजदरले लगानीलाई पारेको प्रभाव अर्थतन्त्र सङ्कुचनतिर जाने खतरा विश्वभरमै छ । नेपालमा समेत छँदै छ त्यस्तो जोखिम । पेरिसस्थित आर्थिक सहयोग र विकास संस्था (ओसिड)का अनुसार सन् २०२३ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव दुई प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । गएको वर्ष यस्तो वृद्धिदर तीन दशमलव एक प्रतिशत थियो । प्रक्षेपणले आगामी वर्ष अझ घट्न सक्ने देखाएकाले नै यो महामन्दीको सङ्केत हो । इन्धनको मूल्य बढ्नाले अर्थतन्त्रको समग्र लागत बढ्नेछ र छ दशमलव एक प्रतिशतको महँगीदरले संसारलाई पिरोल्नेछ । नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आठ प्रतिशतभन्दा बढी महँगी बढेको छ । आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपणले नेपाली अर्थतन्त्र दोहोरोतेहरो मारमा पर्ने जोखिम छ । आर्थिक वृद्धिलाई महँगीले उछिन्नु, वास्तविक आय नबढ्नु, ज्यालादरमा वृद्धि नहुनु आदि चुनौती हुन् र तिनलाई चिर्न सरकारले प्रभावकारी आर्थिक नीति लिनुपर्नेछ ।

मुख्यगरी सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा व्यापकता दिनु वाञ्छनीय छ । चालू आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना अर्थात् पुस १६ गतेसम्म ४२ अर्ब हाराहारी छ । कुल विनियोजित पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० अर्बमा यो साढे पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च ११ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र छ । यसै अवधिमा चालू खर्च भने तीन खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ भएको छ । यो कुल बजेट विनियोजनको ३३ दशमलव २३ प्रतिशत हो । राजस्व उठ्तीलाई साधारण खर्चले उछिनेको असाध्य पीडामा अर्थतन्त्र रहेको छ । निर्वाचनपछिको नयाँ सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दा अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्नेछ । सरकारले एक खर्ब पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसले चार खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि स्थापना हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ ।

नयाँ सरकारले साधारण खर्चमा मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक संस्थानमा लागतलाभको आधारमा प्रतिफल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार जरुरी छ । विश्व बैङ्कले गरेको आकलनजस्तै नेपाली अर्थतन्त्र आयातमा आधारित वस्तुको उच्च मूल्य वृद्धि, आपूर्ति शृङ्खलामा प्रभाव, वित्तीय बजार उच्च ब्याजदरको लगानी प्रभावमा छ । सरकारले ती अवरोध चिर्न सक्ने गरी आर्थिक विज्ञको टोली बनाएर गृहकार्य गरिनु पर्नेछ । राम्रो पक्ष यो वर्ष एक हजार मेगावाट बिजुली ग्रिडमा जोडिनेछ । यो हिउँदपछि विद्युत् बचत बढ्नेछ र त्यसलाई आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रयोग गर्नुपर्नेछ । बिजुली निर्यात त्यसपछिको प्राथमिकता हुनुपर्नेछ । उद्योग र कृषि क्षेत्रमा ऊर्जा सहज बनाएर आन्तरिक र बाह्य लगानी बढाउनुपर्नेछ । फेरि कोरोना बढ्न थालेकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्न नदिन प्रशस्त सचेतना र खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । युद्धको बाक्लो बाछिटा मारमा परेको अर्थतन्त्रका दुस्प्रभाव न्यून गर्दै लगानी, उत्पादन, रोजगारी, आय र उत्पादन बढाउने विश्वासिलो मार्गचित्रमै नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य निर्भर रहने देखिन्छ ।