सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापन

नेपालमा सुकुम्बासी बस्ती जटिल समस्या बन्दै आएको छ । काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती नदीकिनारामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीले व्यवस्थापन समस्या खडा गरेको छ । एकीकृत बागमती सभ्यता विकास आयोजनाले पटक पटक बस्ती हटाउन पहल गरे पनि हट्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाई घर भत्काइए । केही समयपछि पुनः घर बनाइ त्यहीँ बस्ती बसाए । उपत्यकामा बागमतीको अलावा विष्णुमती, धोबी खोला, गोदावरी, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा विगत लामो समयदेखि सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । नदी, खोला किनारामा बसोबास गर्ने व्यक्ति सबै वास्तविक सुकुम्बासी नै हुन् त ? उत्तर खोज्नुपर्ने भइसकेको छ । 

कानुनका अगाडि सबै नागरिक समान छन् । कसैलाई सुकुम्बासी भएको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन । सुकुम्बासीले पनि अरू नागरिकसरह खान, लाउन र बस्न पाउनुपर्छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । 

कसैलाई पनि आवासको सुविधाबाट वञ्चित नगर्नु नै संविधान तथा प्रचलित कानुनको मूल मर्म हो । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएको र आफ्नो वा परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको आवासविहीन व्यक्ति वा परिवारलाई राज्यले आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ मा उल्लेख छ । तर कुनै पनि विकास निर्माण, आयोजना, सडक विस्तारको कारण आवासविहीन भएको अवस्थामा के हुने भनी कानुनमा स्पष्ट गरेको छैन । राज्यले कानुनको अधीनमा रहेर आवासविहीन व्यक्तिलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यसरी वित्तीय सहयोगअन्तर्गत पनि आवासको व्यवस्था गर्न नसक्ने आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा राज्यले आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता व्यक्ति परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अवस्थासमेत खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गर्नुपर्छ । 

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले विपत्बाट विस्थापित व्यक्ति वा परिवारका लागि न्यूनतम सुविधासहितको अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको व्यक्ति तथा परिवारको स्वामित्वमा अन्यत्र जग्गा नभएको वा परिवारको आर्थिक विपन्नताको कारण निज आफैँले अर्को बासस्थानको प्रबन्ध गर्न नसक्ने भएमा त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारका लागि उचित पुनर्बासको व्यवस्थासमेत राज्यले गर्नुपर्छ । यसरी आवासको सुविधा दोहोरो रूपमा उपलब्ध गराउनु हुँदैन । आवास प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नो आर्थिक क्षमता वृद्धि भएको अवस्थामा आवास फिर्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो आवास उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्न सक्छ । 

घर जग्गा नभएका व्यक्ति सुकुम्बासी हुन् । अर्को शब्दमा भूमिहीन व्यक्ति वा तिनमा आश्रित परिवार सुकुम्बासीभित्र पर्न आउँछ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन २०७६ साल माघ २८ गते भएको पाइन्छ । आठौँ संशोधन, २०७६ को दफा ५२ ख मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालभित्र आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद, कमोद गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयक्त ठह¥याएको कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छ । 

धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महìवका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपत् व्यवस्थापन तथा वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक नदी, खोला, नहर किनाराको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र, सडक सीमाभित्रको जग्गा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको जग्गा तथा अन्य तोकिएको स्थानको जग्गा सरकारले सुकुम्बासीका लागि उपलब्ध गराइने छैन । भूमिहीन सुकुम्बासीले तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा आवाद वा कमोद गरी आएको रहेछ भने बढी जग्गा ऐनको दफा ५२ ख को अधीनमा रही अन्य भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्छ । यसरी सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा परिवारबीचको अंशबण्डा वा अपुतालीको अवस्थाबाट प्राप्त गर्नेबाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट दस वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन । सो अवधि व्यतित भएपश्चात्समेत त्यस्तो जग्गा स्वामित्वविहीन हुने गरी कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले सरकारी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराएको रहेछ भने तिनीहरूलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको हैसियतमा पुनः जग्गा उपलब्ध गराउँदैन । सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा कुनै व्यक्तिले जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो विवरण नदिएमा वा गलत विवरण दिएमा वा अभिलेख पेस गरे पनि जग्गा र संरचना प्राप्त गरिनसकेको अवस्था भएमा र त्यस्तो कुरा प्रमाणित भएमा सजाय हुन्छ । 

नेपालभित्र आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा रहेको, घर जग्गा अरूलाई भाडामा दिई आएको, आफ्नो वा परिवारको आयआर्जनको अवस्था राम्रो भएको, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मनग्ये रकम जम्मा गरेको र छोराछोरीलाई विदेशमा पठाई आएका व्यक्ति पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी सुकुम्बासीको जीवन जिउँदै आइरहेको समाचारमा आइरहेको देख्न सकिन्छ । त्यस्ता व्यक्ति वा परिवारलाई राज्यले सुकुम्बासीको दर्जा दिन मिल्दैन । राजनीति वा कुनै सत्ता र शक्तिको आडमा कसैले पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला, वन, सडक किनाराको जग्गा जबर्जस्ती रूपमा ओगटेर आफूलाई सुकुम्बासी भनी प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । कसैले आफू सुकुम्बासी भनी त्यस्तो जग्गा छोड्न मान्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिको राष्ट्रिय भूमि आयोगले अविलम्ब पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । गैरसुकुम्बासीलाई आफ्नै ठाउँमा पठाउन सक्नुपर्छ । 

नेपाल सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगको गठन गरेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गर्ने काम आयोगको छ । आयोगको काम कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार जिल्ला स्तरमा समिति गठन गर्न सक्छ । 

सुकुम्बासीलाई पनि राज्यले तोकिएको स्थानमा बसोबास गर्ने अधिकार छ । भूमिहीन तथा आवासविहीन सुकुम्बासीलाई राज्यले उपयुक्त आवास उपलब्ध गराउनुपर्छ । नदी, खोला, वन, खुला पर्ति जग्गा राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिभित्र पर्छ । कतिपय यस्ता जग्गा, जमिन राष्ट्रिय सम्पदाभित्र पनि पर्ने गर्छ । यस्ता सम्पत्तिको अनधिकृत तवरबाट कब्जा गरी भोगचलन गर्नु, लामो समयसम्म बस्ती बसाउनु आपराधिक कार्य हो । यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको ठाडो अतिक्रमण रोक्नु राज्यको तीनै निकाय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्तव्य हुन आउँछ । 

नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा सुकुम्बासी व्यवस्थापन तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीभित्र पर्ने विषय भएकाले सुकुम्बासी समस्यालाई कहिल्यै निको नहुने घाउझैँ बल्झाई राख्नु उपयुक्त हुँदैन । सुकुम्बासीले पनि राज्यको सम्पत्तिमाथि जबर्जस्ती कब्जा जमाई सरकारी आदेशको समेत बेवास्ता गरी बस्न पाउनुपर्छ भनी अडानमा रहनु कानुनी शासनको अवज्ञा गर्नु हो । त्यसैले राज्यका तीनै तहले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी जग्गा उपलब्ध गराउनु वा उपयुक्त ठाउँमा आवासको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।