न्यून विद्यार्थी सङ्ख्याको समस्या देखाउँदै केही सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले सुधारको अपेक्षालाई उपेक्षा गर्दै सो सम्बन्धमा अध्ययनका लागि कार्यदल समेत बनाएर नजिकैको विद्यालयमा मर्ज गर्ने अभ्यास थालेको छ । वर्तमान अवस्थामा नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । सो ऐन बन्ने क्रममा रहेकोले शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ हालसम्म विस्थापित भएको छैन । निजामती कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजित भएको कानुन रहे पनि शिक्षकहरू स्थानीय तहमा समायोजित भएको कानुन बनेको छैन । विद्यालय समायोजन लागि पनि विद्यमान कानुन नै आकर्षित हुन्छ ।
शिक्षा ऐेन, २०२८ को दफा १५ मा ‘नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई सञ्चालन भइरहेका कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न वा बन्द गर्न वा तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा विद्यालयमा कक्षा थप गरी सञ्चालन गर्न अनुमति वा स्वीकृत दिन सक्न कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार, देशका विभिन्न भागका विद्यालय खारेज र समायोजन भई आएको देखिन्छ ।
यसै ऐनको दफा १६ मा सामुदायिक विद्यालयको हक भोकमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने र यस ऐनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृत रद्द गरिएको वा कुनै विद्यालयमा गाभिएको सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारले अन्य विद्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने भए प्रचलित कानुनबमोजिम बेचबिखन गरी प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कोषमा जम्मा गर्न‘पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यद्यपि विद्यालय सुधार गरेर त्यस भेगका बालबालिका र समुदायको उत्थानका लागि कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा बालबालिका, समुदाय र अभिभावकको हित र सामरिक महìवलाई समेत ख्याल नगरी स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत विद्यालय समायोजन गर्ने कार्य अगाडि बढाइनु निश्चय नै चिन्ताजनक छ ।
एकातिर निजी विद्यालयले असुल्ने चर्काे शुल्कको मारबाट अभिभावकहरू पीडित छन् भने, अर्काेतिर केही सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयजस्तै गुणस्तरीय शिक्षा दिएर यो पीडा कम गरे पनि ती विद्यालयले सबै बालबालिकालाई शिक्षा दिन सम्भव छैन । अन्य केही विद्यालय सुधारको क्रममा रहे पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिलाई सबलीकरण गर्ने कार्यक्रम स्थानीय सरकारले ल्याएको देखिँदैन । गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा रहेका बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि बढाउन उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी शिक्षकको उचित व्यवस्थापन, आर्थिक र भौतिक पक्षको सुधारबाट मात्र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ ।
केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या र शिक्षक अनुपातमा नमिल्नुमा स्थानीय सरकारको साथै प्रधानाध्यापक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । लामो समयदेखि स्थानीय सरकारको छत्रछायाँमा कनिष्ठ एवं निमित्त प्रधानाध्यापकबाट विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ । प्रधानाध्यापक रिक्त रहेको अवस्थामा सबैभन्दा वरिष्ठ शिक्षक स्वतः निमित्त प्रधानाध्यापक हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश विद्यालयमा कनिष्ठ शिक्षकलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिइएको छ । विद्यालय नेतृत्वको असक्षमता र अदूरदर्शिताको कारण सही ढङ्गले विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालय कमजोर बन्दै गएको तीतो यथार्थ प्रतिविम्बित रहेको पाइन्छ । यद्यपि वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै समुदाय, बालबालिका र अभिभावकको भावानाविपरीत विद्यालय समायोजन र खारेज गर्ने कार्यलाई विद्यालय सुधारको विकल्प बनाइनु हुँदैन ।
संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको भएकोले शिक्षकलाई क्षमता विकास तालिमको व्यवस्था गर्दै व्यावसायिक बनाउन प्रयत्न गर्न‘पर्छ । विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार गरिनुपर्छ । विद्यालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा कक्षा कोठा थप, आरामदायी फर्निचरको व्यवस्था, कम्प्युटर, इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । कक्षाकोठामा शैक्षिक सामग्रीको अभाव हुनु हँुदैन । विद्यालयमा हुने गरेका हरेक गतिविधि, सूचनाको हकबमोजिम सबैले थाहा पाउने गरी हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने र सूचना माग गर्ने सेवाग्राहीलाई समेत सूचना उपलब्ध गराइनुपर्छ । यस्ता कार्यले विद्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितालाई रोकेर आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न सहयोग पु¥याउँछ । स्थानीय सरकारले निश्चित समयावधिभित्र सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने गरी गुरुयोजना बनाउनु पर्छ । नेतृत्वको गलत प्रवृत्तिका कारण कतिपय विद्यालयले गति लिन सकेका छैनन् । भर्खरै सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले शिक्षा क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमध्ये दोस्रो स्थानमा देखाएको तथ्याङ्कले विद्यालय भ्रष्टाचारको अखाडा बनेको मान्नु पर्छ ।
स्थानीय सरकारले जुन–जुन विद्यालयलाई विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएको कारण देखाउँदै नजिकको अर्को विद्यालयमा मर्जका लागि अध्ययन सुरु गरेका छन् ती विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुनुको कारण विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र बालबालिका नभएर भने होइन । विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको विकास नगरिँदा, प्रधानाध्यापकलाई बढी जिम्मेवार बनाउन नसक्दा र विद्यालय नेतृत्वले उपलब्ध स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अभिभावक सामुदायिक विद्यालयप्रति विकर्षण भई विद्यार्थी भर्ना न्यून हुन गएको हो । यो यथार्थलाई स्थानीय तहले मनन गर्न सकेका छैनन् ।
नजिकै रहेको विद्यालयमा चार हजार विद्यार्थी हुनु तर त्यही छेउको अर्काे विद्यालयमा एक सय जना पनि नहुनुलाई विद्यार्थीको अभाव मान्न सकिँदैन । मुलुकमा अति न्यून जनसङ्ख्या भएको तत्कालीन समयमा पनि समुदायले विद्यालयको आवश्यकता ठानेर स्थापना गरिएका विद्यालयमा अहिले जनसङ्ख्या बढेर दोब्बर हुँदा पनि समुदायमा बालबालिका घटेर विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको तर्क गर्न‘ गलत हो ।
विद्यालय मर्जका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल निर्माण होइन, विद्यालय कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, के कारणले विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुन गएको हो, कसरी सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ, विद्यालयमा के कुराको अभाव छ, शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूको आत्मबल कसरी बढाउन सकिन्छ, शिक्षकलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्ने खालको पहल गरिनु आवश्यक छ ।
विद्यालयलाई कसरी आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउने, विद्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितालाई रोकेर कसरी पारदर्शिता कायम गर्ने, नेतृत्व क्षमताको कसरी विकास गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । सक्षम र वरिष्ठतम् शिक्षकलाई नेतृत्वमा ल्याएर जिम्मेवारी कसरी बढाउने अनि अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति कसरी आकर्षण गर्ने, अभिभावक कस्तो खालको सामुदायिक विद्यालय चाहन्छन् जस्ता विषयको अध्ययनका लागि कार्यदल निर्माण गरिनु पर्छ र सोही कार्यदलले दिने प्रतिवेदनको आधारमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि गुरु योजना निर्माण गरी सुधारका लागि पहल गरिनु पर्छ ।
वस्तुगत विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान नगरी हचुवाका आधारमा हठात् विद्यालय मर्जको प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट गलत र अव्यावहारिक छ । स्थानीय सरकारले अभिभावकको चिन्ता र चासोलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ । विद्यालय सुधारमा ध्यान नदिने तर विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार मान्दै विद्यालय मर्ज गर्न‘ आवश्यकता हो वा बाध्यता, यस विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ । कसैको निहित स्वार्थका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्ने योजना तत्काल रोकिनु पर्छ ।
लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कनिष्ठ शिक्षकबाट नेतृत्व विस्थापन गरी वरिष्ट शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीपश्चात् सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोग र सहकार्यमा विद्यालय सुधारको काम योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । नेतृत्वलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिनुपर्छ र त्यो समयभित्र विद्यालय सुधार नगर्ने प्रधानाध्यापकलाई तत्काल पदबाट हटाएर अर्को योग्य शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी विद्यालयलाई गति दिन नसक्ने प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाहीसमेत हुनुपर्छ ।
