श्रीलङ्कालीले चाहेको परिवर्तन
निर्वाचनमा साझेदार दलसँग मिलेर दुई तिहाइ ल्याएको नयाँ सरकारले अब चुनावमा मतदातासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संविधानमा थप सुधार गरी अल्पसङ्ख्यक तमिललगायतका जातीय समुदायलाई पूर्ण अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिनुपर्ने थियो । जनतालाई अधिकार दिएर मुलुक कमजोर हुँदैन ।श्रीलङ्कामा सत्ता परिवर्तन भएको छ । त्यहाँको इतिहासमा पहिलो पटक वामपन्थी नेतालाई राष्ट्रपति निर्वाचित गरिएको छ । अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भई सत्ता समालेसँगै आमनागरिकमा आशाको सञ्चार भएको छ । चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको मुलुकलाई निकास दिने, लाखौँ नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गरी आमनागरिकलाई राहतको अनुभूति दिलाउने चुनौतीको भारी उहाँसामु छ । श्रीलङ्कामा सन् २०२२ को जनविद्रोहले तत्कालीन सरकार सत्ताच्युत भएपछि पहिलो पटक सेप्टेम्बर २१ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनमा दिसानायके, सजिथ प्रेमदासा, रनिल विव्रmमासिङ्घेसहित ३८ जना चुनावी मैदानमा थिए । सेप्टेम्बर २२ मा भएको पहिलो चरणको मतगणनामा कसैको पनि बहुमत नआएपछि सोही दिन दोस्रो चरणको मतगणना गरिएको थियो । अग्रस्थानमा रहेका दुई उम्मेदवार दिसानायके र पे्रमदासाबिच मतगणना गरिँदा दिसानायके निर्वाचित हुनुभयो । पे्रमदासा पराजित हुनुभयो । सन् २०२२ देखि राष्ट्रपति बन्नुभएका विव्रmमासिङ्घे भने पहिलो चरणमै पराजित हुनुभयो । दोस्रो चरणको मतगणनापछि मुलुकको नवौँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएका दिसानायकेले सेप्टेम्बर २३ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यारम्भ गर्नुभएको छ । उहाँको जितले दक्षिण एसिया मात्र होइन, विश्वमै नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । श्रीलङ्काको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचन दोस्रो चरणको मतगणनामा पुग्यो । त्यहाँको संविधान अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनमा मतदाताले प्राथमिकताका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो उम्मेदवार चयन गर्न पाउँछन् । पहिलो मतगणनामा कुनै पनि उम्मेदवारले आवश्यक मत ल्याउन नसकेपछि पहिलो स्थानमा आएका दिसानायके र दोस्रो स्थानमा आएका प्रेमदासाबाहेक अन्य उम्मेदवार चुनावी दौडबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि ती उम्मेदवारलाई प्रदान गरिएको मतमध्ये दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा दिइएको मत गणना गरेसँगै विजेताको टुङ्गो लगाइएको थियो ।पहिलो चरणको मतगणनामा वामपन्थी नेता दिसानायकेले ४२.३१ प्रतिशत मत, दोस्रो स्थानमा रहेका प्रेमदासाले ३२.७६ प्रतिशत मत पाउनुभएको थियो । दोस्रो कार्यकालका लागि दौडमा रहेका तत्कालीन राष्ट्रपति रनिल विव्रmमासिङ्घेले भने १७.२७ प्रतिशत मत पाउनुभयो । निर्वाचनमा ७० प्रतिशत मत खसेको थियो । मतदानका लागि एक करोड ७० लाख मतदाता योग्य रहेका थिए ।मुलुक आर्थिक रूपले टाट पल्टिएपछि सन् २०२२ मा देशव्यापी जनविद्रोह भयो । जनविद्रोह थेग्न नसकेर देश छाडेर भागेका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले सिङ्गापुर पुगेर राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि तत्कालीन विपक्षी नेता रनिल विव्रmमासिङ्घेलाई राष्ट्रपति बनाइयो । उहाँले सत्ता समालेपछि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुपर्ने अपेक्षा अनुसार प्रगति भएन, जसकारण यस पटक मतदाताले उहाँलाई पत्याएनन् । दिसानायके नेसनल पिपुल्स पावर गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतीय उम्मेदवार बन्नुभयो । गठबन्धनमा माक्र्सवादप्रति झुकाव राख्ने उहाँको दल जनथा भिमुक्ति पेरामुना (जेभिपी) आबद्ध छ । सन् २०१९ यता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका दिसानायके २०१४ यता जेभिपीका प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँले सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय चुनावमा पनि प्रतिस्पर्धा गरे पनि सफलता पाउनु भएन । उहाँ सन् २००० देखि भने लगातार सांसद बन्दै आउनुभएको छ । देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कमजोर अर्थनीति नै प्रमुख कारण भएको उहाँको दाबी छ । यस पटक उहाँ देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँदै सुशासन कायम गर्ने वाचासहित चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको हो । उहाँले संसद् भङ्ग गरी आफूले अघि सारेका नीति कार्यान्वयनका लागि आउँदो नोभेम्बर १४ मा ताजा जनमत लिने तयारी गर्नुभएको छ । विघटित २२५ सदस्यीय संसद्मा उहाँ नेतृत्वको जेभिपीका तीन सदस्य थिए । दिसानायकेले भारत र चीन दुवैसँगै सन्तुलित र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध चाहेको बताउनुभएको छ । यद्यपि उहाँको पार्टी चीन नजिक रहेको बताइन्छ । पछिल्ला दिनमा उहाँले भारतसँग व्रmमशः सम्बन्ध सुधार गरिरहनुभएको छ । दिसानायके गत फेब्रुअरीमा भारत सरकारको निम्तोमा नयाँ दिल्ली जानुभएको थियो । त्यस व्रmममा उहाँले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गर्नुभएको थियो । दिसानायके लामो समयदेखि राज्यले कडा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, करको दायरा घटाउनुपर्ने, बजार र अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिमा केही कडा व्यवस्था ल्याउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फसेपछि उहाँले निरन्तर उठाएका गरिब पक्षधर नीति र भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिने प्रतिबद्धताका कारण उहाँको लोकप्रियता बढ्यो । दिसानायकेले सन् २०२२ को सङ्कटपछि निरन्तर परिवर्तनको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभयो । त्यसका साथै उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन कृषि, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । उहाँका प्रतिबद्धतालाई मतदाताले रुचाएका छन् । आर्थिक सङ्कटपछि श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै कमजोर भएको थियो । जसका कारण देशले खाद्यान्न, औषधी, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सकेको थिएन । त्यसका साथै सार्वजनिक ऋण ८३ अर्ब डलरभन्दा बढी पुग्नुका साथै मुद्रास्फीति ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।कतिपय नीतिगत कमजोरी, घट्दो निर्यात, बर्सौंदेखि कर प्रणालीमा रहेका समस्या र कोभिड महामारीपछिको खस्कँदो पर्यटनका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको आमबुझाइ रह्यो । साथै देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अस्तव्यस्तताका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटका लागि दुई दशकसम्म शासन सत्ता समालेको राजपाक्ष परिवार जिम्मेवार रहेको भन्दै देशव्यापी जनविद्रोह भयो । आन्दोलन चर्केपछि सन् २०२२ को जुलाईमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्ष देश छाडेर भाग्नुभयो । त्यसको एक सातापछि रनिल विव्रmमासिङ्घे संसद्बाट राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँले जनआन्दोलनको भावना अनुसार काम गर्न भने सक्नु भएन ।यसअघि श्रीलङ्कामा कोरोना महामारीबिच सन् २०२० मा संसदीय आमनिर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार बनेको थियो । कोरोनाका कारण दुई पटक चुनावको मिति सारियो । कोरोना महामारी नरोकिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्षले चुनाव गराउनुभयो । सत्तारूढ श्रीलङ्का पिपल्स फ्रन्ट र साझेदार दलले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे । राष्ट्रपति गोटाबायले दाइ महिन्दा राजपाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । महिन्दा दाइ र गोटाबाय भाइको संयुक्त प्रयासमा श्रीलङ्काको राजनीति नयाँ सुखद चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुकको राजनीति पछिल्लो दुई दशक राजपाक्ष परिवारमा केन्द्रित थियो । महिन्दा सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलङ्काको राष्ट्रपति हुनुभयो । उहाँको कार्यकालमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको तमिल विद्रोह अन्त्य भयो । तमिल विद्रोह अन्त्य गर्दा गोटाबाय रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । दुई दाजुभाइको साहसिक कदमले श्रीलङ्का चरम हिंसाबाट मात्र मुक्त भएन, मुलुक विखण्डन हुनबाट पनि जोगियो । यो ऐतिहासिक कामको श्रेय दाजुभाइलाई नै छ । उहाँहरूले हिम्मत नगरेको भए श्रीलङ्का चरम हिंसाका साथै विखण्डनको चरणमा पुग्ने खतरा थियो । मुलुक बचाउने, हिंसा अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गरेकै कारण श्रीलङ्कावासीले राजपाक्ष दाजुभाइलाई मुलुक चलाउने जिम्मेवारी पुनः सुम्पेका थिए । निर्वाचनमा साझेदार दलसँग मिलेर दुई तिहाइ ल्याएको नयाँ सरकारले अब चुनावमा मतदातासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संविधानमा थप सुधार गरी अल्पसङ्ख्यक तमिललगायतका जातीय समुदायलाई पूर्ण अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिनुपर्ने थियो । जनतालाई अधिकार दिएर मुलुक कमजोर हुँदैन । अधिकारविहीन बनाउँदा नै विद्रोह हुन्छ । तमिल विद्रोह अन्त्यपछि सरकारले अल्पसङ्ख्यक तमिललाई अधिकार र अवसर दिने विभिन्न कार्यव्रmम ल्याएकै कारण उनीहरू सन्तुष्ट बन्दै गएका थिए । उनीहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति दिन सके पुनः विद्रोह जन्मने सम्भावना रहँदैन । यो कुरा राजपाक्ष दाजुभाइलाई राम्ररी थाहा थियो । उहाँहरूले यसका लागि प्रयास गर्नुभयो । हिजो श्रीलङ्का जटिल अवस्थामा थियो । विश्वमै सबैभन्दा शक्तिशाली विद्रोही मानिने र सयौँ आत्मघाती लडाकुसहितको कठोर व्रmूर विद्रोही सङ्गठन बनाएका सुप्रिम कमान्डर भेलुपिलाई प्रभाकरण नेतृत्वको तमिल विद्रोह यसरी तहसनहस होला भनी धेरैले सोचेका पनि थिएनन् । झन्डै एक लाख मानिसको ज्यान लिएको र अर्बौं डलरको भौतिक क्षति पु¥याएको सो जातीय विद्रोह तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दाको नेतृत्वमा नाटकीय रूपले पराजित भयो । सन् २००९ को मे १७–१८ मा सेनाको अन्तिम कारबारीमा सुप्रिम कमान्डर प्रभाकरणसहित मुख्य नेताहरू मारिएपछि मे १९ मा राष्ट्रपति राजपाक्षले तमिल विद्र्रोही पराजित भई युद्ध समाप्त भएको ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभएको थियो ।छुट्टै राज्यको माग गर्दै चरम हिंसात्मक रूपले अगाडि बढेको अत्यन्तै सशक्त मानिने तमिल विद्रोह समाप्त पार्नु भनेकै मुलुकलाई विखण्डनको ठुलो खतराबाट जोगाउनु हो । राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई जोगाउन राष्ट्रपति राजपाक्ष नेतृत्वको सरकार सफल भयो । राजपाक्ष बहुसङ्ख्यक सिंहाली समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै तमिल विद्रोहप्रति कठोर नीति लिए पनि अन्त्यमा उहाँले अल्पसङ्ख्यक तमिल समुदायप्रति उदार नीति लिनुभयो । तमिललाई छुट्टै राज्य बनाई त्यसको मालिक बनाउने प्रभाकरणको सपनासहितको आश्वासनका सिकार बनेका तमिल समुदायको मत नै त्यसपछि भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा निर्णायक मत बन्यो । २३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा हुँदा महिन्दाले पुनः सहजै चुनाव जित्नुभयो । तमिल विद्रोह समाप्त पार्ने राजपाक्षको कदमप्रति पश्चिमा देश भने खुसी थिएनन् । ती देशले तमिल विद्रोह जारी राख्न लगाई त्यहाँ आफ्नो प्रभाव बढाउन र श्रीलङ्कालाई विखण्डन गर्न चाहेका थिए । सो कुरालाई राम्ररी बुझेका राजपाक्षले बाह्य दबाबलाई पूर्ण रूपले बेवास्ता गरी तमिल विद्रोहीलाई परास्त गरेरै छाड्नुभयो । उहाँको यो कदमबाट असन्तुष्ट पक्षले मानव अधिकारको कुरा उठाएर महिन्दालगायतका प्रभावशाली नेताहरूलाई युद्ध अपराधको अभियोग लगाउन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ सोचविचार र प्रयास गरे । तमिल विद्रोहीविरुद्धको अन्तिम कारबाहीमा चरम मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ भनी विभिन्न प्रमाण जुटाउने र जनमत बनाउने प्रयास पनि गरियो तर महिन्दाले भने सो कुरा गलत भएको दाबी गर्नुभयो ।
विश्वासको आधारशिला
मानिसलाई लाग्ला विश्वास गर्नु, त्यो पनि आँखा चिम्लिएरै । सुन्दा नै पनि अनौठो लाग्छ तर प्रश्न छ– यस्तो मामिलामा कदाचित् विश्वास नगर्नुको अर्को विकल्प के हुन सक्छ ? एक हिसाबले सोच्न पनि सकिन्छ, त्यसो भए के यो बाध्यता हो ?बजारमा यत्रतत्र विश्वासको सङ्कट छ । कसैमाथि विश्वास गरिहाल्ने समय अब रहेन । विशेष गरेर एकले अर्कालाई गर्ने गरेको ठगीको विषयमा आज सर्वत्र चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । मूलतः ‘सहकारी ठगी’ को विषयले राष्ट्रियस्तरमै ठुलो ठाउँ बनाएको छ । त्यसो त ठगी भन्नासाथ आर्थिक मामलाको हो भन्ने नै बुझिहालिन्छ तर त्यसको अन्तर्य खोज्ने हो भने ठगी भन्ने शब्दको उच्चारण हुनासाथ त्यहाँ ‘अविश्वास’ जोडिएर आइहाल्छ । अर्थात् विश्वासको सङ्कट । इतिहासको एउटा उदाहरणबाट यसलाई प्रस्ट पार्न सकिन्छ । राणाकालमा सत्ताधारीबिच आपसमै भयङ्कर अविश्वास थियो । सत्तामा बस्नेको मनमा कतिबेला कुन सड्को कसले सत्ताबाट अपदस्थ गर्देला भन्ने डरले सधैँ डेरा जमाइरहेको हुन्थ्यो । यतिसम्म कि बिहानीको नित्यकर्म गर्ने समयमै पनि त्यो डर लिएर ब्युँझनु पथ्र्यो । यसभन्दा अझ समसामयिक एउटा उदाहरण हेरौँ–बिस्कुन भन्ने एउटा बहुप्रचलित शब्द छ नेपालमा । सहरबजारमा त होइन, खास गरेर गाउँघरमा यो शब्द बढी चल्ने गर्छ । अझ भनौँ, गाउँघरमा यसको प्रयोग नै हुन्छ । तथापि हिजोआज यसको प्रचलन व्रmमशः लोप हुँदै गइरहेको देखिन्छ । वास्तवमा बिस्कुन सुकाउने प्रचलन कहिलेदेखि चलेको थियो कुन्नि ! राजा हरिश्चन्द्रका पालामा पनि बिस्कुन सुकाउने प्रचलन थियो भनिन्छ । हामीले देखेर भोगेर आएकै छौँ, चराचुरुङ्गीले खाइदेलान् वा कसैले चोरी नगरून् भन्ने ध्येयका साथ बिस्कुन सुकाउने व्यक्ति बिस्कुनको छेउमै एउटा लट््ठी लिएर बस्छन् । त्यसरी नै हरिश्चन्द्रको पालामा पनि बस्थे रे तर त्यसरी बस्नुको अभिप्राय नितान्त भिन्नै थियो भन्ने बुझाइ छ । आजको परिवेशमा सुकाइएको बिस्कुनको मात्रा घट्ला भन्ने डर छ तर त्यसबेला बिस्कुनको छेउमा लट्ठी लिएर बस्नुको उद्देश्य हुन्थ्यो, त्यो बिस्कुनमा अरू कसैले ल्याएर बढी अन्न नथपिदिऊन् । त्यसको अर्थ के थियो भने दोस्रो मान्छेसँग सित्तैमा केही पनि लिएर पापको भारी बोक्नुहुन्न तर त्यतिखेरका मानिसको मनमा पनि दुष्ट्याइँ प्रवृत्ति रहेको हुँदोरहेछ, दोस्रो व्यक्तिमाथि पापको बोझ थोपरिदिने ।विषय त्यही हो बिस्कुन तर वातावरणमा आकाश जमिनको भिन्नता । बिस्कुन आज पनि सुकाइन्छ, बिस्कुन सुकाउनेको हातमा सानो लट्ठीका साथ मनमा त्रास पनि छ । विडम्बना ! तर त्यो त्रासको परिवेश भिन्नै । त्यो बेला बिस्कुनमा अन्न बढ्ला कि भन्ने त्रास, आज बिस्कुन घट्ला कि भन्ने त्रास ।त्रासको बनावट जस्तोसुकै होस् तर यो प्रस्ट छ– समाजमा विश्वासको सङ्कट छ । व्यक्ति आफू जस्तो ठान्छ आफूलाई, त्यस्तै प्रवृत्ति दोस्रोमा पनि खोज्छ । जबकि सोचे जस्तो त्यस्तो पाउँदैन उसले । यसको अर्थ, दोस्रो व्यक्तिमाथि उसको विश्वास नरहेको बुझिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने समाजमा विश्वास पूर्णतः हराइसकेको मान्नेहरूले अब विश्वास जगाउने कुनै पनि अस्त्र बाँकी नरहेको ठान्नु स्वाभाविक छ । यस अवस्थामा पनि कहीँकतै छेउकुनोमा विश्वास गरिने आधार कतै जीवित रहेका छन् कि ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा एउटा नितान्त व्यक्तिगत एउटा तथ्यलाई प्रस्तुत गर्नु प्रासङ्गिक हुन सक्छ । विसं २०४० को हाराहारीको कुरो हो । आज चार दशक पार भइसकेछ । त्यतिखेर दुई रुपियाँ माना गाईको दुध पाइन्थ्यो । त्यो पनि आफैँले पालेको गाईबाट दुहिएको दुध ‘होम डेलिभरी’ । त्यतिखेर भक्तपुर ठिमीबाट जसले दुध ल्याउने गरेका थिए, आजको समयमा पनि मैले त्यहीँबाट ल्याइने दुध खाइरहेको छु, प्रतिलिटर १२० रुपियाँमा । दुधवाला फेरिए, गाई पनि फेरियो होला तर दुध उनकै घरबाट आउने गर्छ । त्यस समयका व्यक्ति उमेरका कारण आउन सक्दैनन् । उनका सट्टा उनका छोराले लिएर आउँछन् । अझ कहिलेकाहीँ बुहारी र कहिले नाति आउँछन् । अब यहाँ मूल प्रश्न छ विश्वासको । त्यसबेलादेखि एकै घर एकै परिवारबाट ल्याइने गरेको दुधको गुणस्तरीयताप्रति विश्वासको प्रतिशत कति होला ? यस मामिलामा यो घरमा ल्याइने गरेको दुधप्रति यी तीनै पुस्तासँग मेरो परिवारले कहिल्यै पनि प्रश्न उठाएन । दुधप्रति कहिल्यै आशङ्का गरिएन । किनकि दुधवालाप्रति पूर्णतः विश्वास थियो र छँदै छ । वास्तवमा विश्वासको आधार मान्छेको व्रिmयाकलापबाटै तय भएको हुँदो रहेछ । दुधवालाले कहिल्यै लप्पनछप्पन गरेको थाहा पाइएन । खासमा दुधमा प्रायः मिसावटको कुरो आउने हो । त्यस्तो कहिल्यै पनि महसुस नै भएन । यदाकदा दुध फाट्यो भने वा अलिक पातलो लाग्यो भने त्यसको स्पष्टीकरणका लागि त्यताबाट कुनै बहाना नखोजी त्यसको खास कारण भोलिपल्टै बताइहालिन्छ । वास्तवमा त्यस्तो खालको अवस्था कहिल्यै पनि आएन नै । त्यसको कारण एउटै थियो बर्सौंदेखिको विश्वास, जो कायम रहिआएको छ ।मान्छेहरूलाई लाग्ला विश्वास गर्नु, त्यो पनि आँखा चिम्लिएरै । सुन्दा नै पनि अनौठो लाग्छ तर प्रश्न छ– यस्तो मामिलामा कदाचित् विश्वास नगर्नुको अर्को विकल्प के हुन सक्छ ? एक हिसाबले सोच्न पनि सकिन्छ, त्यसो भए के यो बाध्यता हो ? सम्भवतः दैनिक उपभोग्य विषयमा यसलाई बाध्यता मान्न सकिएला तर त्यो बाध्यताभन्दा बढी स्वाभाविकता हो । हुन पनि कतिपय विषय यस्ता हुन्छन् र जुन विषयसँग जोडिएको मानवीय पक्षमाथि प्रश्न उठाइरहनुको कुनै औचित्य हुन्न । कदाचित् त्यस्तो प्रश्न उठाइने हो भने समाज भन्ने अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढ्छ । के सहरबजारमा पाइपलाइनबाट आउने पानी अथवा हामीले घर भित्रायाउने गरेका पानीका जार वा खुला रूपमा खरिद गर्ने खाद्यान्न, तरकारीमाथि विश्वासको प्रश्न खडा गर्न सकिन्छ ? कदापि सकिन्न । प्रस्ट छ– प्रश्न नउठाइनुको कारणले नै समाजको दैनिकी चलेको हुन्छ, चलेको छ । दोहो¥याउँ, समाजको दैनिकी नै आधार विश्वासको जगमा अडिएको हुन्छ । यति चाहिँ ख्याल राख्नै पर्छ, विश्वासको पछाडि सचेतता भने राखिनु अपरिहार्य छ ।
वर्षाबाट क्षति हुनुको कारण
विकास र प्रविधिको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले आत्मसात् नगरिने, विज्ञहरूको बेवास्ता गर्ने बानी, समाजले विकासलाई विकासको नियम अनुसार नबोक्ने हाम्रो संस्कृति, ठेकदारको लापर्बाही इत्यादि भएपछि प्रकृतिलाई पनि उद्दण्ड मच्चाउन सजिलो हुँदो रहेछ । गएको बिहीबारदेखि शनिबारसम्म परेको अविरल वर्षाले सङ्घीय राजधानीमै ३७ भन्दा बढी मानवीय क्षति भयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, हावापानी विज्ञान महाशाखा÷हावापानी विश्लेषण शाखाले एक हप्ताअगाडि नै सचेत गराउँदा र सूचना सम्प्रेषण गर्दा पनि जिम्मेवार निकायले अनदेखा ग¥यो । फलस्वरूप राजधानी काठमाडौँमा नै ठुलो जनधनको क्षति भयो । विसं २०२७ देखि काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा मापन गरेको इतिहास छ । तदनुसार ५४ वर्षयताकै २४ घण्टामा करिब तीन सय मिलिलिटर वर्षाको रेकर्ड ब्रेकिङको मापन भयो । यो भारी वर्षाले राजधानीकै जनजीवन अस्तव्यस्त र क्षतविक्षत पा¥यो । अर्बौंको धन तथा सयौँको ज्यान एकैचोटि स्वाहा भयो । यति मात्र होइन, ग्यासको बुलेट, सयौँ घरमा बाढी, हजारौँ यातायातमा क्षति, सडकदेखि पक्की तथा झोलुङ्गे पुलसम्मको क्षति र नौ महिनाको गर्भवतीको मृत्युसमेत भयो । राजधानीमै वर्षाको पीडादायी कहर भोग्नु प¥यो । राजधानी छिर्ने देशका प्रमुख नाकामा सात÷आठ वटा गाडी पुरिए र विभिन्न जिल्लामा सयौँ बस्ती पुरिएको, अर्बौंको बाटो र पुल विनाश भएको तथ्याङ्क सङ्कलनकै व्रmममा छ ।मनसुन अन्त्य भयो भनेर आमजनताले अनुमान गरेका बेला भएको यो भारी वर्षाका कारण यति ठुलो क्षति भएको हो कि मानवीय त्रुटि पनि जिम्मेवार छ । समग्रमा वातावरण नियम उल्लङ्घनको शृङ्खला मात्र आबद्ध छ कि विनाशको नेपाली चरित्र पनि । मानिसले आफ्नो स्वार्थमा जब वातावरणमाथि दोहन गर्छ तब यस्तो कहर आई नै रहन्छ । आउँदो वर्ष या आउँदो शताब्दीमा यो कहर अझै बढ्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । हिन्दुकुश हिमालयका मानिसको पक्षमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को शोधपत्र र विभिन्न समयमा भएका अध्ययन अनुसन्धानले यो सम्भावनालाई सत्य साबित गराएका छन् । यसको मुख्य कारण भनेकै जलवायु परिवर्तन मानिएको छ । यसप्रकारको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संस्थाले पनि पुष्टि गर्छन् । जबसम्म हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घट्दैन तबसम्म प्राकृतिक प्रकोप नाटकीय शैलीमा भई नै रहन्छ । मानवीय व्रिmयाकलापले निष्कासन हुने मिथेन, नाइट्रसअक्साइड, कार्बनडाइअक्साड जस्ता हरितगृह ग्यास र ओजन तह विनाश गर्ने क्लोरोफोलोरो कार्बन जस्ता अन्य विषाक्त ग्यासको उत्सर्जन दिनप्रतिदिन वायुमण्डलमा बढ्दै गइरहेको छ । जसको परिणामस्वरूप विकिरणका मात्राको घनत्व वातावरणमा उच्च हुन्छ तब तापव्रmम र वर्षामा असुन्तलन पैदा गर्छ । यही असन्तुलन सबभन्दा पहिले जलवायु तथा मौसममा प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ । यसको अर्थ जल वाष्पीकरणमा अत्यधिक हुने, पानी पर्ने चव्रmमा खलबल पुग्ने हो । यसरी मानिसले गरेको विकाससँगै निस्केको विनाशले वातावरण नै परिवर्तन गरिदिन्छ । यही परिवर्तन वर्षामा परिणत हुन्छ, जुन ठुलो जनधनको क्षतिको कारण बन्छ ।मानवले विकासको नाममा वातावरणलाई मुख्य आधार मानेमा बर्सातबाट हुने प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव कम हुने देखिन्छ । दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी विकास निर्माणको काम गरेमा बर्सातजन्य बाढी प्रकोपबाट हुने क्षति झन्डै शून्य नै हुन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका खोलानाला र तटीय क्षेत्रको मापदण्ड पालना गरी व्यवस्थित बस्ती क्षेत्र निर्माण गरेको भए नौमहिने गर्भवती र घन्टौँ राहतको पर्खाइमा जस्तापाता माथि बसेर पनि भेलसँगै बग्नुपर्ने नियति आउने थिएन । विकासका कार्य गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन (सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) एवं रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण नगरी विकास गर्ने राज्य संयन्त्र हुँदासम्म धनजनको क्षति भइरहन्छ । यसका लागि राज्यले अध्ययन अनुसन्धानलाई विकासको मेरुदण्ड मान्नु पर्छ । जस्तै पक्की पुल बनाउँदा सो जलाधार क्षेत्रबाट बग्ने पानीको तह तथा यसका विविध आयामको परिणामलाई मानेर निर्माण गरेमा पक्की पुल कहिले बग्नु पर्दैन । सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटमा रहेको सुनकोशी नदीमाथि बनेको रामेछाप जिल्लालाई राजधानीसँग जोड्ने पक्की पुल बग्नु सो क्षेत्रको भौगोलिक एवं जलविज्ञानको अध्ययन प्रभावकारी रूपमा नगरी गरिएको विकासको उदाहरण मान्न सकिन्छ । खर्च न्यूनीकरण या भ्रष्टाचारको नाममा अध्ययनबिना नै पुल बनाइन्छ वा विकास निर्माण गरिन्छ, जसले गर्दा बाढीसँगै करोडौँ रुपियाँ आँखैअगाडि स्वाहा हुन्छ । चितवनको नारायणघाटमा रहेको महेन्द्र राजमार्गमा बनेको पुल देशका सम्पूर्ण पुल बग्दा तथा डुब्दा पनि यसमा क्षति पुगेको देखिन्न, किन होला ? अहिलेको विकासका कार्य कुनै पनि विज्ञानको आधारबिना राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरी बनाइन्छ, जसको परिणामस्वरूप राज्यले ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । नेपालमा कुनै समय विज्ञानलाई आधार मानी विकास गरिन्थ्यो, जुन दिगो, भरपर्दो र सहज थियो । पछिल्लो समयका विकास निर्माण राज्यको संयन्त्र दुरुपयोग गरी÷गराई या आफैँ संलग्न भई गरिने हुनाले विकास कार्य विनाशको प्रमुख कारण बन्दै गएको छ । उदाहरणका लागि ललितपुर जिल्लाको नक्खु क्षेत्रको डुबान र क्षति अवलोकन गर्दा प्रमाणित हुन्छ । यसको अर्थ हालको विकास कार्य विनाशसँग सम्बन्धित हुने नै छ छिटो या ढिलो ।राजधानीका बस्ती खोला किनारैसम्म छ । नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका खोला किनारको दुरीको मापदण्डमा विभाजित छन् । के नागरिकको विकासमा राज्यका निकाय विभाजित हुन्छन् त ? जबसम्म जमिनमुनि आकासे पानी जाने मार्ग सिर्जना घर घरमा हँुदैन तबसम्म काठमाडौँ आजभन्दा भोलि खतराको साक्षी बन्ने देखिन्छ । यसकारण आउँदो वर्षमा जनधनको क्षति कम गर्न महानगरले कम्तीमा पनि घरको १० प्रतिशत जग्गामा खाली जमिन गराई पानी भूमीकरण गराउने नियम नीति र मापदण्ड अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्छ । १० प्रतिशत खाली जमिनले पानी सोस्न पाएमा करिब ६० प्रतिशत बाढी रोक्न विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको परिणामले देखाउँछ । यसकारण यो कार्य काठमाडौँ जस्तो सहरमा छिट्टै गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । विसं २०८२ को बर्सातसम्ममा काठमाडौँ उपत्यकामा यो काम घर घरमा हुनुपर्ने देखिन्छ । घर घरमा पानी भूमीकरण गर्ने काम सबै जनताको वातावरणलाई बचाउने र भावी सन्तानप्रतिको कर्तव्य पनि हो । घरधनीले पनि यसलाई बोझका रूपमा लिनु हुँदैन । भावी सन्तति र भविष्यका लागि यो काम गर्न सकिएमा पानीले ल्याउने बाढीपहिरोको प्रकोप उपत्यकामा निकै कम हुने तथ्याङ्क र अध्ययन अनुसन्धानले देखाउँछ । नदी किनार खाली गर्ने कार्य त छँदै छ या पानीलाई आफ्नो प्राकृतिक क्षेत्रमा निर्बाध रूपले बग्न दिइनुपर्ने छ । यीबाहेक सडकखण्ड बनाउँदा, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुल बनाउँदा विज्ञानका आधारमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि राजनीतीकरण नगरी दिगो विकासलाई आधार मानेमा अझै पनि धेरै हदसम्म प्राकृतिक प्रकोपको निवारण हुने छ । समाज र स्थानीय तहको विकासमा एक समूहको स्वार्थ पूर्ति नभएमा पनि कैयौँ जनधनको क्षतिको न्यूनीकरण हुने छ । यसै गरी हरितगृह उत्सर्जन कार्य कम गर्ने विभिन्न विधि, उपाय र उपकरणलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । वातावरणीय शिक्षा, जलवायुसम्बन्धी सामान्य ज्ञान र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सचेतनाले पनि जनधनको क्षति निकै कम हुने देखिन्छ । उदाहारणका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको जानकारीलाई नदी किनारका बस्तीमा सम्प्रेषण गर्न सकेको भए यति धेरै जनधनको क्षति काठमाडौँ उपत्यकामा हुने थिएन । आउँदो वर्षमा पनि यस्तो विपत् जनताले भोग्न नपरोस् भनी जनतालाई सचेत गराउनैपर्ने हुन्छ ।काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरका राजमार्ग अहिले कालमार्गमा परिणत भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि यो वर्षको सुरुवातमा चितवनको सिमलघाटको दुई बस दुर्घटना र यही शनिबार काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाका झ्याप्लेखोलामा भएको छ÷सात वटा यात्रुबस पहिरोले पुरिएका घटना तथ्याङ्कगत छन् । सबैलाई थाहा छ कि जथाभाबी डोजÞरे विकासले वातावरणमा पहिरोको कारण बन्छ । यति हँुदाहँुदै पनि स्थानीय तहमा डोजरे विकासबिना विकास नै हुँदैन भने मानसिकता छ । झ्याप्लेखोलाको घटना यसको उदाहरण हो । यसबाहेक यसले २१ औँ शताब्दीमा नेपालको विकासको अवधारणालाई पनि देखाउँछ । विकास र प्रविधिको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले आत्मसात् नगरिने, विज्ञहरूको बेवास्ता गर्ने बानी, समाजले विकासलाई विकासको नियम अनुसार नबोक्ने हाम्रो संस्कृति, ठेकदारको लापर्बाही इत्यादि भएपछि प्रकृतिलाई पनि उद्दण्ड मच्चाउन सजिलो हुँदो रहेछ । काठमाडौँमा दुई÷तीन घण्टा टिनको छतमा बसेर उद्धार खोज्दा पनि बागमतीमा बग्नु नेपालीको भाग्य र नियति हो । के यो सानो घटना थियो या हुने छ ? पत्रपत्रिका, समाचार र मिडिया हेरेर प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम निकाल्न खोजिन्छ भने जनधनको ठुलो क्षति हुन्छ नै । जबसम्म अध्ययन र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गरिने आधार राज्यमा तय हँुदैन र त्यसै गरी राज्य संयन्त्र विज्ञान, विकास र प्रविधिको सिद्धान्तलाई वातावरणीय आधारमा विकास र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन तबसम्म आउँदो वर्षमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षाले झन् ठुलो जनधनको क्षति हुने निश्चित छ । यति हुँदाहँुदै पनि राज्यले भावी दिनमा गर्ने वातावरणीय प्रकोप तयारी कार्यले जनतामा भरोसा दिलाउन सक्छ ।
अपेक्षा उम्दा निजामती ऐनको
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाई राष्ट्रसेवकलाई व्यावसायिक,
उच्च विचारका प्रतिमूर्ति
महात्मा गान्धी विश्वमा यस्ता दार्शनिक हुन्, जसले सिद्धान्त अध्ययन गरेर र अर्ती दिएर कसैलाई अनुयायी बनाएनन् । स्वयम् आफँैले अनुभव गरेको कुरालाई जीवनको आदर्श बनाए ।
संविधान कार्यान्वयनका चुनौती
संविधान सभामार्फत् नेपालको संविधान निर्माण भई जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ ।
सङ्घीयता र समावेशीको मुद्दा
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकार गठन भएदेखि नै नेपालको संविधान संशोधनको विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ ।
ऋण व्यवस्थापनमा समस्या
केही वर्षयतादेखि सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले आमनागरिकमा चासो र चिन्ता देखिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान
अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको सुरुवात सन् १९९० डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट सुरु भएको थियो ।
संरक्षण सफलताका पाँच आधार
नेपाल आफ्नो कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र कायम गर्न सफल भएको छ ।
समर्थनको पर्खाइमा सभापतिका आकाङ्क्षी
समसामयिक भेटघाट भन्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले ७ असोजमा सामाजिक सञ्जालमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहितको एउटा तस्बिर सार्वजनिक गर्नुभयो ।
मर्यादित वैदेशिक रोजगारी
चाडपर्वहरूको पूर्वसन्ध्यामा विदेशबाट आफ्नो देश आउनेको मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका क्रममा विदेश जानेहरूको पनि लर्को देखिन्छ ।
विद्युत विधेयकमा विमर्श
अघिल्लो सरकारले विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युत् ऐनको मसौदा तयार गरी २०८० भदौ १२ गते मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा पेस गरेको छ ।
आमूल परिवर्तनको खाँचो
यथास्थितिभन्दा फरक स्थिति हुनुलाई परिवर्तन मानिन्छ । यस्ता फरक स्थिति कहिले समयले आफैँ ल्याउँछ, कहिले आवश्यकताले सिर्जना हुन्छ ।
मुलुकभित्रै सम्भावना खोजौँ
शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक रूपमा निश्चित उमेर/तह पार गरेका व्यक्ति रोजगारी, उच्च शिक्षा अध्ययनलगायतका उद्देश्य लिई जन्मभूमि छोडेर स्थायी वा अस्थायी आप्रवासीका रूपमा अन्य देशमा जाने गर्छन् ।
एक दशकअघिको दूरदर्शी प्रयास
पङ्क्तिकार जीवनमा धेरै कार्यक्रममा सहभागी भयो । कतिपय स्मरणमा छैनन् भने केही कायक्रम पुराना भए पनि सम्झना भने अझै ताजा छन् ।
शरीरको ‘पावर हाउस’
मुटु मानव शरीरको ‘पावर हाउस’ हो, जसले रक्तनलीमार्फत रगत पम्प गरेर शरीरका विभिन्न अङ्ग चलायमान बनाउन मिलेर काम गरिरहेको हुन्छ ।
जैमिनिको महिमा
कालीगण्डकीको किनारा प्राचीनकालदेखि नै चिन्तनहरूको उर्वर भूमि भएको मानिन्छ ।
सधैँ निगरानी
जर्ज अर्वेलले सन् १९४९ मै ‘नाइन्टिन एटिफोर’ आख्यानमा भनेका थिए, “बिग ब्रदर इज वाचिङ यु” अर्थात् ठुल्दाइले तिमीलाई निगरानी गरिरहेको छ ।
औद्योगिक विकासमा प्रविधि
प्रविधि हस्तान्तरण एक देश वा संस्थाबाट अर्कोमा ज्ञान र सिप आदानप्रदान गरिने कार्य हो, जसमा नयाँ अनुप्रयोगमा पहिले नै विकसित प्रविधि कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ ।
चाडपर्वकेन्द्रित बजार
वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न उपभोक्तावादको सिद्धान्तबाट निर्देशित भई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा मौलिक हकको रूपमा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
धर्म, दर्शन र शिक्षाको मूल्य
शिक्षामा मूल्य भनेको ‘शिक्षाको गुणस्तर, प्रभावकारिता र यसको समाजमा पर्ने सकारात्मक प्रभावलाई जनाउने मापदण्ड हो ।
नदी किनारको बफर जोन परिमार्जनका प्रश्न
यति बेला प्रिन्ट मिडिया, अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई व्यापक रूपमा कभर गरेका छन्, जसको विरुद्धमा सरकारले पुनरावेदन गरेको छ ।
पर्यटन विकास र विश्व शान्ति
विश्वका विभिन्न राष्ट्रका विमानस्थलबाट एकअर्का देशमा आवागमन गर्ने यात्रुको सङ्ख्या सन् २०२३ मा चार अर्ब २० करोड पुग्यो ।
समृद्धिको आधार पर्यटन
पर्यटन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।
