लोकतन्त्रको क्षयीकरण
विसं २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सङ्घीयतासहितको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता जस्तै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्ति गर्ने ध्येयतर्फ अधिकांश संवैधानिक व्यवस्था प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा परिलक्षित छन् ।
अस्थिरतामा प्रदेश
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकमा सङ्घीय अवधारणा सुरु भएको हो । २०७४ मा भएको निर्वाचनले यसको संस्थागत र व्यावहारिक प्रारम्भ मात्र गरेको छैन, मुलुकमा तीन तहको सरकार छ र हरेक सरकारका आआफ्ना दायित्व र जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका सरकारी भवन निर्माण भएका छन् । हरेक पालिकाले आफ्ना भवन बनाएर उपलब्धिका सूची बढाउने काम गरिरहेकै छन् । नागरिकले घरदैलोमा सिंहदरबार पाए पाएनन् भन्ने विषयको बह
महिलामैत्री कानुनमा फड्को
नेपालको संविधानमध्ये नेपालको अन्तरिम संविधान, २००७ को भाग ३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत समानताको प्रत्याभूतिको साथै धारा ४ मा स्त्रीजातिका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले २३ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी पहिलो पटक व्यक्तिगत सम्मान तथा मर्यादा र समानता तथा स्वतन्त्रता कायम गर्ने व्यवस्थाको सूत्रपात गरेको थियो । उक्त संविधानले लोककल्याणकारी व्यवस्था गरी महिला तथा पिछडिएका वर्गलाई माथि उकास्ने प्रयास गरेको थियो । यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको समान
आसन्न लगानी सम्मेलन
कुनै पनि मुलुकको विकास त्यही मुलुकको सिप, पुँजी र प्रविधिले मात्र सम्भव हुने रहेनछ । खास गरी तेस्रो विश्वका मुलुकले आर्थिक विकासको निश्चित अवस्थासम्म कुनै न कुनै रूपमा बाह्य सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि युरोपको विकास र पुनर्निर्माणमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ठुलो लगानी गरेको थियो । त्यसले युरोपको विकासलाई एकै दशकमा तीव्रतर बनायो । चीनले सन् १९८० को दशकदेखि नै विदेशी पुँजीलाई खुला ग¥यो, फलस्वरूप झन्डै दुई दशक दोहोरो अ
बालविकास शिक्षाको प्रभावकारिता
नेपालको विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार चार वर्ष पूरा भएका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा र चार वर्ष उमेरभन्दा मुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र विद्यमान अभ्यासका बिच निकै अन्तर रहेको देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले चार वर्ष पूरा भएका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यस शिक्षाको मु
कानुन कार्यान्वयनका चुनौती
हिमालयको काखमा अवस्थित विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालले विगत सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको दौरानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ । सङ्घीयता गणतन्त्रसहितको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि विश्व रङ्गमञ्चमा विविधताको व्यवस्थापनका मामलामा नेपाल गर्व गर्छ । यद्यपि, धेरै विकासोन्मुख देश जस्तै, नेपाल पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौतीको आहालमा डुबेको छ । क्रान्तिकारी राजनीतिक र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तनका बावजुद, मूर्त सामाजिक परिवर्तनमा कानुनको परिमार्जन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको चुनौती बनेको छ । यस आलेखमा नेपालमा कानुन कार्यान्वयनका जटिलता, मुख्य बाधा पहिचान गर्ने र कारबाहीयोग्य समाधान प्रस्ताव गर्नेबारे समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
सवारी दुर्घटनामा हराएको मानवीयता
पछिल्लो समयमा सडक दुर्घटना बढ्दै गइरहेका छन् । कुनै पनि सवारीसाधनले सजीव वा निर्जीव चिज वस्तुलाई ठक्कर दिन्छ र त्यो ठक्करबाट भौतिक वा मानवीय क्षति हुन्छ भने त्यसलाई सवारी दुर्घटना भनिन्छ । यसरी हुने दुर्घटनापश्चात् घाइतेलाई यथाशक्य मानवीय सेवा गर्ने अर्थात् समयमै अस्पताल पु¥याउनुपर्ने मानवीय धर्मलाई बिर्संदै आफ्नो गल्ती लुकाउन र सजायबाट बँच्नका लागि सवारीचालक फरार हुने क्रम बढेको छ । विशेषतः आफूलाई घटनास्थलमा असुरक्षित महसुस गरेर, थप भौतिक क्षति हुनबाट बँच्न, मादक प
भर्ना अभियानदेखि अध्यापन विधिसम्म
बालबालिका आजका मुना हुन् भने भोलिका कर्णधार । आजका विद्यार्थीका हातमा नै भोलिको नेपालको भविष्य रहन्छ । यिनलाई जस्तो शिक्षा दियो भावी दिनमा त्यस्तै जनशक्ति निर्माण हुन्छ । त्यसैले बालबालिकालाई शिक्षा दिनै पर्छ र त्यो शिक्षा समुचित हुनु पर्छ । उचित शिक्षा दिने नाममा नीति तय गर्दा नीति निर्माताले नेपालका बालबालिका प्रयोगशालामा राखिएका सामग्री होइनन् भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ । कहिले कसैले परीक्षण गर्ने त कहिले कसैले प्रयोग गर्दै विज्ञहरूको कमाइको स्रोत बालबालिकालाई बनाइनु किमार्थ हुँदैन । दातृ निकायको स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि आज एकखाले शिक्षा र भोलि अर्को खाले प्रणालीमा होमेर नेपालका विद्यार्थीलाई त्रिशङ्क बनाउनुलाई पनि कदापि जायज मान्न सकिन्न तर देशका विद्यार्थीले यस्तो नियति बारम्बार भोग्नु परिरहेको छ ।
बजेटको लक्ष्य अनुसार विकासको गति सुस्त
नेपाल सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट जेठ १५ गते ध्यानपूर्वक सुन्यौँ । त्यो नेपालको ७३ औँ बजेट थियो । २००८ सालमा नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको थियो । पाँच करोड २५ लाखबाट सुरु भएको बजेट २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ३६ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै आव २०६१/६२ मा बजेटको आकारले एक अर्ब नाघेको थियो । चालु आव २०८०/८१ का लागि विनियोजित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख छ । यो रकम गत वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा २.३७ प्रतिशतले कम हो भने संशोधित बजेटभन्दा १६ प्रतिशतले बढी हो । पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा चालु आवमा पनि विनियोजित बजेटभन्दा वास्तविक खर्च घट्न सक्ने देखिन्छ । यो चैत मसान्तसम्मको खर्चले पनि सो कुरा पुष्टि हुन्छ ।