विकास प्रयासमा युवाको भूमिका
हाम्रो देश नेपालबाट काम वा अध्ययनका नाममा देश छाड्ने युवाको सङ्ख्या अस्तिभन्दा हिजो र हिजोभन्दा आज बढिरहेको छ । भोलिचाहिँ रोकिएला त, यसमा ढुक्क बनेर टाउको हल्लाउन सकिने अवस्था पनि छैन । हुन त काम वा अध्ययनका लागि मन लागेको ठाउँमा जान पाउनु हामी सबैको अधिकार हो । यसो भन्दै गएमा भोलि देशको अवस्था कस्तो बन्ला ? युवा भनेका देशका अमूल्य गहना र शक्ति दुवै हुन् । उनीहरूलाई सक्षम र सबल बनाउनु राज्यको मूल कर्तव्य नै हो । आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका लागि राज्य सधैँ संवेदनशील बन्नु अति आवश्यक छ । अझ त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन, अझ अगाडि बढ्नु नितान्त आवश्यक छ । यदि युवा देशभित्र बसेर कामधन्दा गर्न चाहँदैनन् वा उनीहरूका चाहना विदेश जाने देखिए, ढिलो चाँडो
शैक्षिक सुधारका कार्यभार
नेपाली राजनीतिमा कोर्स करेक्सन भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वमा अग्रङ्क्तिमा उभिएर नेतृत्व गरिरहेका दलहरूको नयाँ राजनीतिक गठबन्धनपछि भएको सरकार गठनसँगै नागरिकमा नयाँ आशा र अपेक्षाको सञ्चार भएको छ । जनमतबाट स्थापित दलले सत्ताको नेतृत्व लिएपछि आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक तहमा पनि नागरिक अपेक्षालाई नेतृत्व प्रदान गर्न भिन्न ढङ्गको जिम्मेवारीबोध भएको छ । बदलिएको राजनीतिक अवस्थासँगै राजनीतिक स्थायित्व, विकास, सुशासन र समृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ । नागरिकको सुखी जीवन र राष्ट्रको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने अभिलाषा नयाँ राजनीतिक परिवेशमा नयाँ ढङ्गले जुर्मुराएको छ । यो सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारमा सहभागी मन्त्रीका दैनन्दिन कार्यप्रगतिका समी
सहकालका देवता : रातो मत्स्येन्द्रनाथ
मत्स्येन्द्रनाथ जात्रा सबैभन्दा ठुलो रथजात्रा हो । व्यवस्थित र धेरै गुठी जग्गा भएको जात्रा पनि हो यो । गोपाल राजवंशावलीमा “संवत् ५०७ वैशाष शुदि ४ श्री जयस्थितिराज मल्लदेव ठाकुरस त्रियपुत्र सहन वुगय यात्रा विज्याङ दिन १४ .....” भनी वर्णन गरेबाट १४ औँ शताब्दी इवि का प्रख्यात राजा श्री जयस्थिति मल्लले शरद् ऋतुमा गरिने मत्स्येन्द्रनाथ जात्रालाई वसन्त ऋतुमा सञ्चालन गरिने परम्परा चलाएको अनुमान हुन्छ । सहकालका देवताका रूपमा रहेका मत्स्येन्द्रनाथ हिन्दु धर्मावलम्बीमध्ये शैव धर्मावलम्बीका नाथ सम्प्रदायका भगवान् हुन् । त्यस्तै बौद्ध धर्मावलम्बीमाझ मत्स्येन्द्रनाथ श्री करुणामय वंगद्यः
धर्मले सिकाएको नैतिकता
संविधान अनुसार नेपाल बहुधार्मिक तर धर्म निरपेक्ष राज्य हो । धर्मका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरिने मौलिक हकको प्रत्याभूति छ । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, त्यसैले राज्यको चरित्र धर्म निरपेक्ष छ । धर्म निरपेक्षको सीधा अर्थ धार्मिक वा आध्यात्मिक नहुनु हो । यौन र प्रेम झैँ धर्म पनि नितान्त निजी मामिला भएकाले यसको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्नु हुँदैन ।
मौद्रिक नीतिपछिको सेयर बजार
रोजगारी खुम्चिएको कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ । बजेट कार्यान्वयन साउनदेखि गराउन जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउन थालिएको केही वर्ष भइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सहयोग पु¥याउने गरी काम गर्छ । आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्न थालिएको हो । वित्तीय नीति सरकारले जारी गर्ने गर्छ भने मौद्रिक नीति हरेक देशका केन्द्रीय बैङ्कहरूले जारी गर्छन् । सरकारको वित्तीय नीति प्रभावकारी हुन सकेन भने मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सक्दैन । मूल रूपमा मौद्रिक नीतिले पैसा अर्थात् मुद्राको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्छ ।
हैजाको रोकथाम : पानीमा निर्भर
काठमाडौँ, ललितपुर र कैलाली जिल्लाका केही स्थानमा देखा परिरहेको हैजाको छिटो रोकथाम र फैलावट रोक्न आवश्यक छ । हैजा एक सङ्क्रामक सरुवा रोग हो । यसको चिकित्सकीय उपचारभन्दा रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी हुने चिकित्सा विज्ञानबाट प्रमाणित भइसकेको छ । हैजाका सङ्क्रमित बिरामीको दिशामार्फत पानी वा अन्य खानेकुरा प्रदूषित हुँदा यो रोग एक अर्कोमा सर्छ । मानिसमा रोगको सङ्क्रमण भइसकेपछि कडा प्रकारको पखाला लाग्ने, वाक्वाकी र वान्ता हुने, ज्वरो आउने र शरीरबाट धेरै मात्रामा पानी निस्कनाले कडा किसिमको जलवियोजन हुन्छ । कडा जलवियोजनको कारणले बिरामीको समयमा उचित उपचार हुन नसकेमा मृत्यु हुन्छ । हैजाका बिरामीमा कडा जलवियोजन भएमा जिब्रो, मुख र घाँटी सुक्खा
लाइब्रेरीप्रति युवाको रुचि कम
एक दिन चाणक्यलाई उनका एक भक्तले सोधे, “हे, चाणक्य ! विष भनेको के हो ?” चाणक्यले सहज जवाफ दिए, “चाहिँदोभन्दा बढी खाए सबै चिज विष हो ।” मानिसलाई मनोरञ्जन चाहिन्छ । चाहिँदोभन्दा बढी मनोरञ्जनले मानिसलाई भद्दा, रोगी र बेकम्मा बनाउँछ । समय समयमा लिइने ठिक्कको मनोरञ्जनका लैबरी भाका हाम्रा लागि अमृतमय ऊर्जा हुन सक्छन् । आवश्यकताभन्दा बढी मनोरञ्जन पनि मानिसका लागि विष बराबर हो । ज्ञान त्यो अमृत हो, जो जति ग्रहण गरे पनि अपुग हुन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी मनोरञ्जन प्रेमले हिजोआज हाम्रो सिर्जनात्मक क्षमतामा दिनदिनै ह्रास आएको छ । हामी ज्ञानका लागि लाइब्रेरीभन्दा बढी मनोरञ्जनका लागि लैबरी खोज्ने भएका छौँ । भर्चुअल दुनियाँमा उपलब्ध मनोरञ्जनका प्रचुर साधनले हा
विपत् व्यवस्थापन संयन्त्र
यस वर्ष आगलागीका घटना धेरै भए । आगलागीले दोहोरो असर गर्छ । यसबाट जनधनको नाश हुनुका साथै वनमा रहने प्राणी पनि नाश हुन्छन् । अझ सङ्कट त त्यतिबेला आइलाग्छ, जब जङ्गली जनावर गाउँ पस्छन् । पानी परेपछि जाने बाढीपहिरोले कतिबेला ज्यान पनि लग्छ भन्न कठिन हुन्छ । शीतलहर र डुबानले निम्त्याउने अत्यास तराईमा उस्तै छ । विपत्को सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय लागत अपूरणीय हुन्छ । यस्ता अनेकौँ विपत् छन्, जसले हाम्रो शासकीय क्षमतालाई चुनौती दिँदै सामाजिक र आर्थिक लागत बढाइरहेका छन् ।
स्वदेशमै छ अवसर
पछिल्ला वर्ष युवामा नैराश्य बढ्दै गएको पाइन्छ । युवा मात्रै होइन, प्रौढ पनि नेपालमा केही भएन, नेपालमा केही छैन भनेर गुनासो गर्छन् । पढेलेखेका र शिक्षित युवा र साक्षर पुस्तासमेत नेपालमा केही नहुने भयो वा नेपालमा कामै छैन भनेर पन्छिने वा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । सहरदेखि गाउँसम्म र चिया पसलदेखि तारेहोटलसम्म नेपालमा जति गरे पनि केही हुँदैन भनेर चर्चा गरिन्छ । सरसर्ती हेर्दा ठिकै हो कि जस्तो लाग्न सक्छ । यो सत्य भने होइन ।
नागरिकप्रति राज्यको दायित्व
बर्खा अनि बाढी, पहिरो हरेक वर्ष दोहोरिने नियति हुन् । प्रकृतिको आफ्नै चक्रहुन्छ, जसलाई मानवजातिले सामना गर्नै पर्छ । विपत् पनि प्रकृतिकै उपहार हो, जसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिन्न । जुध्न भने सकिन्छ । जुध्नुको अर्थ त्योसँग भिड्नु होइन, प्रकृतिको आफ्नो बाटो छोडिदिएर आफू कसरी बाँच्ने भन्ने हो । राज्यको आवश्यकता यहाँनेर हुन्छ ।
विशेष अदालतको सक्रियता
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को प्रस्तावनामा खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारामा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा समय अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय हुने उल्लेख गरिएको छ । ऐनको यस प्रस्तावनाले नै विशेष अदालतलाई फास्ट ट्र्याक अदालतका रूपमा प्रष्ट्याएको छ, जसले छिटो, छरितो न्याय निरुपण गर्छ तर धेरै वर्षदेखि यस अदालतले वाञ्छित मात्रामा छिटो, छरितो न्याय निरुपण गर्न न
व्यापार घाटाको अर्थतन्त्र
व्यापारले वस्तु तथा सेवाको माग पूर्ति गर्छ । उत्पादन वृद्धि गरी माग पूर्ति गर्न व्यापार रणनीति महìवपूर्ण छ । व्यापार अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढाउने प्रणाली हो । माग सिर्जना गरी निर्यात बढी गर्न सकिएमा सफलता मानिन्छ भने आयात बढी भएमा अर्थतन्त्र कमजोर भएको मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार प्रभावकारी बनाउन होडबाजी नै भएको पाइन्छ । व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रको परनिर्भता बढाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका अवसर कमजोर देखिन्छन् । सोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल भई विदेशी मुद्राको माग बढाएको हुन्छ भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा समस्याको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । आन्तरिक स्रोतसाधनको उपयोगमा आकर्षण न्यून भई अर्थतन्त्र चलायमानमा अवरोध देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले पार्ने प्रभाव
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई ध्यान दिई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा रहने उल्लेख्य गरिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरूबिच तादात्म्यता कायम गरिएको छ ।
सत्ता सङ्घर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता
पत्रकारिता वा सञ्चार क्षेत्र हरेक राज्यसत्तामा सधैँ प्रतिपक्ष हुन्छ । मिडिया आफ्नो गर्भ सिद्धान्तको यो मूलभूत दायित्वबाट कहिल्यै विचलित हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । प्रतिपक्षीय भूमिकालाई आलोचनाको अस्त्रका रूपमा बुझ्ने हो भने यो मान्यतामाथि प्रश्न पनि उठाउन सकिएला । समग्रतामा समालोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न, सत्ताको अभ्यासले हुने क्षति वा दमनप्रति खबरदारी गर्ने र सत्तालाई सच्चिनका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आवश्यक वकालत गर्ने कार्य नै संसदीय मा
अब समृद्धिको यात्रा
प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । दुई ठुला दल मिलेर दुई तिहाइको विश्वाससहित बनेको यो सरकारका लागि केही गरेर देखाउने ठुलो अवसर पनि छ । सरकार फेरबदलले दिक्क बनेका जनता दुई ठुला दलको मिलनले
खरिद कानुनका छिद्र
नेपालले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन बढी व्यावहारिक, आर्थिक पारदर्शी, सुशासन, प्रतिस्पर्धा, सरललगायतका विषय समावेश गरी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयो । यो प्रतिबद्धता विश्व समुदायसामु प्रकट गरे अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा स्थापित मान्यताका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा विसं २०६० मा ल्याइयो । लामो बहस र छलफलपश्चात् सार्वाजनिक खरिद ऐन, २०६३ पुस ३० गते प्रमाणीकरण भई तत्काल लागु भयो । नियमावली, २०६
बदलौँ निर्वाचन प्रणाली
धन खर्च गरेर जनप्रतिनिधि बन्ने निर्वाचन प्रणाली ठिक हुँदैन । यस विषयमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेता र सांसदले बोल्ने गरेका छन् तर हालको निर्वाचन प्रणाली बदल्न व्यवस्थापिका संसद्मा भने कुनै सुरसार गरिएको छैन । नेपालका नेताले कुनै विषयमा बोलेको १० वर्ष हुँदा पनि काम नगर्ने पुरानै रोग हो । अझै पनि यो रोगको उपचारमा ध्यान गएको पाइँदैन । यही रोगका कारण स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न सर्वसाधारण हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरल निर्वाचन पद्धति बसाल्न अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बदल्नैपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको प्रणालीमा जतिसुकै ज्ञानी, विवेकी र विद्वान् भए पनि पै
कार्यबोझ र जनशक्तिको सन्तुलन
कर्मचारीतन्त्र सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्र हो । यस संयन्त्रलार्ई सरकारको सोच, योजना, रणनीति र कार्ययोजना अनुरूप अधिकतम परिचालन गर्न जरुरी हुन्छ । शासनको अनुभूति गराउने मुख्य माध्यम भएका कारण सरकार देख्न सकिने ऐनाका रूपमा समेत कर्मचारीतन्त्रलाई स्वीकारिएको हुन्छ । परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल जनताको बढ्दो महत्वाकाङ्क्षा, आवश्यकता र आपूर्तिबिचको अन्तर तथा सरकारी संयन्त्रबाट हुने गरेको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका तथ्यले हिजोका सरकारबाट भएका कार्यसम्पादनले जनताको विश्वास जित्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । जनताको जीवनस्तर उठाउने र मुलुकको समग्र वि
जनमैत्री प्रशासन
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए तर प्रशासनिक परिवर्तन हुन सकेको छैन । प्रशासनिक परिवर्तनका नाममा लेख्ने ठाउँमा टाइप गर्न थालियो, टाइप गर्ने ठाउँमा कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गर्न थालियो, नागरिकता, राहदानी, लालपुर्जा बनाउन सफ्टवेयर पनि तयार भए तर जनतालाई दिइने प्रत्यक्ष सेवाको तौरतरिका भने परिवर्तन हुन सकेनन् । जनताका सेवाका लागि गरिने विधि, पद्धति तथा प्रव्रिmया परिवर्तन भएनन् । एउटा कामका लागि कार्यालयका कोठा–कोठा पुग्नु पर्ने नियतिमा अझै सुधार हुन सकेको छैन ।
पेन्सनमा सामयिक रूपान्तरण
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी र शिक्षकलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) बापत करिब ७७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार यसरी पेन्सन पाउनेमा निजामती कर्मचारी ८८ हजार २९६ जना, नेपाली सेनाका एक लाख एक हजार ७६१ जना, प्रहरीका ६२ हजार १७६ जना र शिक्षक ५५ हजार ७८६ जना रहेका छन् । यी राष्ट्रसेवकले आफ्नो उर्वर समय सरकारी सेवामा अर्पण गरेबापत यो सुविधा पाएका हुन् । यसरी सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई जीवनयापनका लागि पेन्सन दिने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । यसलाई सरकारी सेवामा उत्पादनशील समय खर्चिएबापतको क्षतिपूर्तिका रूपमा पनि बुझिन्छ । यसै गरी जेहेनदार व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न पनि
कोदोजन्य बालीको बढ्दो महत्व
अनगन्ती विशिष्टताले भरिएको मुलुक नेपालले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टामा भएको धेरै कुरा खसालिसकेको छ । हरित क्रान्तिको आँधीबेहरीबाट धेरै मुलुकले राहत प्राप्त गरे तर आफूभित्रको कस्तुरीको पहिचान नगरी लहडमा लाग्दा न हामीले कृषिलाई उन्नत बनाउन सक्यौँ न हामीसँग भएका अथाह ज्ञान, सिप, प्रविधिलाई जोगाउन नै सक्यौँ । जमिनको खण्डीकरण, माटोको मरुभूमीकरण, मल, बिउ, प्रविधिसँगै भएका कृषि उपजको डरलाग्दो आयातसँगै युवाको निर्यातले थेगेको अर्थतन्त्र कतिखेर दुर्घटनामा पर्छ भन्न सकिँदैन ।
विद्युत् प्रसारण लाइन र सुरक्षा
जसरी विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत्शक्तिको क्षमता मेगावाट (मेवा) एकाइमा जनाइन्छ, त्यसरी नै खपत ऊर्जाको परिमाण उक्त विद्युत्शक्ति कति समयसम्म खपत भयो भन्ने विषय भएकाले मेगावाट घण्टा एकाइमा जनाइन्छ । त्यसै गरी प्रसारण तथा वितरण लाइन (तार) हरूको क्षमता भोल्टेजमा जनाइन्छ, जसको एकाइ भोल्ट, केभी वा किलोभोल्ट हुन्छ । यसअघि पनि भनिएको छ, उत्पादित विद्युत् लामो दुरीमा प्रसारण गर्नुपर्दा चुहावट (लस) न्यूनीकरणका लागि ट्रान्सफर्मरमार्फत विद्युत्को क्षमता (मेवा) परिवर्तन नगरी भोल्टेज अभिवृद्वि (स्टेपअप) गरिन्छ । त्यसो गर्दा करेन्ट प्रवाह घट्छ । अर्को लोड सेन्टर भएको ठाउँ (जहाँबाट वितरण गरिन्छ) मा भएको सबस्टेसनमा राखिएको स्टेपडाउन ट्रान्सफर्मरमार्फत यसअघि बढाएको भोल्टेजलाई घटाएर ३३ केभी वा ११ केभी
विद्यालय शिक्षाका प्राथमिकता
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत महिना प्रकाशित गरेको २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा आधाआधी जसो विद्यार्थी ननग्रेडेड भए अर्थात् ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरी माथिल्लो तहमा भर्नाका लागि अयोग्य भए । यसले नीतिनिर्माता, शिक्षाविद्देखि विद्यालय र कक्षाकोठामा व्रिmयाशील शिक्षकसमेतलाई तरङ्गित बनायो । यसका कारण र सुधारका उपायसम्बन्धी बहसले विभिन्न छापा भरिए । समय बित्दै जाँदा यो बहस बिस्तारै सेलाउँदै गएको देखिन्छ । यो यतिमै
सफलताका लागि संवेग व्यवस्थापन
‘के छ हालचाल ?’ भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले तयारी जवाफ दिन्छौँ ‘ठिकै छ’ । कसैले ‘खतम छ’ पनि भन्ला । तर यी जवाफ प्रस्ट भएनन्, सोलोडोलो खालका भए । यी र यस्ता प्रश्नको यकिन र प्रस्ट जवाफ दिन सकेमा हाम्रो जीवन नै बदलिन सक्ने दाबी मनोविज्ञान वेत्ताहरुको रहेको छ ।
संविधान संशोधनको अवसर
यो संविधान छुनै हुन्न, चलाउनै हुन्न भन्ने होइन; नागरिकको चाहना अनुसार चलाउनै पर्छ राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि । आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, यो कुनै चलाउनै नहुने विषय होइन । मुलुकको हित हुन्छ भने संशोधन सामान्य प्रव्रिmया हो । संविधानलाई गीता र महाभारत जस्तो जड सूत्र बनाउनु हुन्न ।
