कुनै पनि देशको मेरुदण्ड भनेको अर्थतन्त्र हो । ‘निष्पक्ष राज्यः निष्पक्ष अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्न राज्यलाई असल सुशासन, असल कार्य संस्कृतिसँगै सबल, सक्षम र सिपयुक्त जनशक्ति चाहिन्छ । सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालको अर्थतन्त्रका संयन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुनु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आवश्यकता अनुसार सरकारीसँगै निजी क्षेत्रलाई दिगो विकास, उत्पादकत्व, असल सेवा प्रवाह गर्न राज्यले कानुन बनाउन आवश्यक छ । ताकि देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिन कानुनले बाध्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय विवरण हेर्दा देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । सरकार र निजी क्षेत्रले पुँजी चलायमान गर्न सकेका छैनन् ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो सञ्चितिले १७.१ महिनाको वस्तु र १४.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ । चैत मसान्त २०८१ सम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ३९.७ प्रतिशत हाराहारी हो । यो तथ्याङ्क हेर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालको आर्थिक स्थिरता र आयात आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति भनेको हरेक देशको महत्वपूर्ण चित्र हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र कृषि र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । पहिला नेपालमा बहुसङ्ख्यकका लागि खाना, आय र रोजगारीको मुख्य स्रोत भनेको नै कृषि थियो अहिले आयआर्जन र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो । देशमा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारणले गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता राम्रो भए पनि देशमा व्याप्त आर्थिक सम्भावना सन्तुलित रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या भनेको उच्च आयात तथा न्यून निर्यात हुनु हो, दोस्रो उपभोक्तावादी संस्कृति र रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र हो । रेमिट्यान्सले उपभोक्तावाद बढाएको छ । नेपालमा उत्पादन नहुँदा जनताले रेमिट्यान्सको पैसा महँगो र अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् । “उपभोग बढाउने खालका गतिविधिमा खर्च गर्दा सञ्चितिमा चाप पर्छ । विकास निर्माणका काम गर्दा आर्थिक गतिविधि अनि आन्तरिक रोजगारी पनि बढ्न सक्छ ।”
कम पुँजीगत खर्चसँगै उच्च ब्याजदर र मुद्रास्फीति
वित्तीय सुशासन बलियो हुन सकेको छैन । सरकारको आफ्नै सञ्चालन लागतका कारण कम पुँजीगत खर्च र चालु खर्चमा वृद्धि भएको छ । कम पुँजीगत खर्च राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती आदि विभिन्न कारणले हुन्छ । सरकारको प्रमुख पूर्वाधार निर्माणमा भएको न्यून पुँजीगत खर्चले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा सरकारी पुँजी निर्माणमा बाधा पु¥याइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य धक्काका कारण सरकारले ब्याजदर बढाएर विदेशमा प्रवाहित तरलतालाई नियन्त्रण गर्न ‘परिमाणात्मक कडाइ’ को उपाय अपनाएको छ । यो बढेको ब्याजदरले उपभोक्ताको उपभोग्य व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्छ । यसरी मुद्रास्फीति कम गर्न मद्दत मिल्छ । साथसाथै यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । बैङ्कको उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसायी समुदायले ऋण लिन नसक्ने अवस्था बन्छ । जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना र अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थाले विकास र समृद्धिको बाटोमा गम्भीर असर पारेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून हुनु तथा आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा नीतिगत र कार्यान्वयनगत दुवै तहमा कमजोरी देखिन्छ । मानिसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जीवनयापन गर्ने महत्वाकाङ्क्षा पनि बढ्दै जान्छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी
बैङ्क र व्यक्तिको लगानी सेयर र घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यसैबिच साधारणतया बैङ्कले व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा सेयर वा घरजग्गामा लगानी गर्न चाहने व्यवसायी समुदायलाई सहज ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले विश्व बजार साँघुरो बन्दै गएको छ । उपभोक्तावाद मौलाएको छ । विश्व बजारमा आममानिसको पहुँच बढ्दै छ । सामाजिक सञ्जालबाट मानिसमा निराशा फैलाउने काम भएको छ । देखावटी पुँजीवादमा रमाएर निजी क्षेत्रले आफ्नो विशेषतासमेत बिर्सेको छ । नेपालमा क्षेत्रगत मन्त्रालय, निकाय वा सरोकारवालाले आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिले स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीतिगत अस्थिरता चलिरहन्छ ।
अब राज्यले सुदृढ अर्थतन्त्र र दिगो वृद्धिका लागि सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सन्दर्भमा ‘समावेशी स्थानीय आर्थिक विकास’ को मोडल प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अहिलेको विद्यमान अर्थ प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक छ । राज्यले आयमूलक क्षेत्रको पहिचान गरी जनशक्ति परिचालन गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रहरूको पूर्वाधार लगानी बढाएर उत्पादनको आधार तयार गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधन, जनशक्ति र सिपको प्रयोग हुने, उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने, कृषिलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै व्यावसायिक बनाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
राज्यको आवश्यकता हेरेर २०८२/८३ को बजेट निर्माण भइरहेको छ । बजेट भाषण गर्न केही दिन मात्र बाँकी छ । अब आउने बजेट केन्द्रमुखी बजेट निर्माण र वितरणको परम्परा भत्काउँदै स्रोतसाधनको बाँडफाँटमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको वर्तमान ४०.६० को अनुपात परिवर्तन गरी ७०.३० प्रतिशतको अनुपात कायम गर्ने गरी वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । अर्थात् अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने राजस्व परिचालनको सहभागितालाई बदलेर ७० प्रतिशत राजस्व स्थानीय तथा प्रदेश तहमै परिचालन हुने र ३० प्रतिशत सङ्घीय सरकारबाट परिचालन हुने गरी राजस्वका स्रोतको बाँडफाँटलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो हुँदा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएको मानिने छ र बिस्तारै प्रदेश र स्थानीय तह बलिया र संस्थागत हुन्छन् । जसका लागि प्रदेशले पनि स्रोत र सोचमा सङ्कुचित हुने होइन, फराकिलो दायराबाट सोच्नु पर्छ ।
प्रदेशले पनि बुझ्नु पर्छ कि मागेर होइन, काम गरेर धनको सिर्जना ग¥यो भने आर्थिक सबलीकरण सम्भव छ । स्थानीय रूपमा उपलब्ध स्रोतसाधन र आर्थिक अवसरहरूमाथि प्रदेशको अधिकार स्थापित हुनु पर्छ । तब मात्र सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन हुन्छ ।
राज्यको अर्थ राजनीति
राज्यले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कस्तो भूमिका खेल्छ भन्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नेतृत्वमा इच्छाशक्ति आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अहिलेको विद्यमान अर्थ–प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । जुन देशको अर्थ राजनीति बलियो छ त्यही देशले छिटो समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सक्छ । राजनीति व्यवस्था सुधारिएको देशमा अर्थतन्त्र पनि बलियो छ । राजनीति कमजोर भएका र अस्थिर रहेका देश विकासोन्मुखतर्फ जान मुस्किल छ । देशमा अपेक्षा गर्ने, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने वा देश बनाउन पहल गर्ने जिम्मेवारी नै राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने हुन्छ । देशको नेतृत्व कमजोर हुँदा र राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थव्यवस्थामा परिरहेको छ ।
पछिल्लो समय देशमा स्थिर सरकार त आयो तर नेता र कार्यकर्ता धेरै देखिएका छन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने जिम्मा राजनीतिक दलले लिनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्र सुधार गर्न समयसापेक्ष दलीय नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि स्थिर सरकार भएर मात्रै होइन, क्षमतावान् टिम पनि हुन जरुरी छ । नत्र देशका आमजनताले अपेक्षा गरे अनुसारको समृद्धि आउला भन्ने आधार र अपेक्षा बोलीमा मात्र सीमित हुने भएको छ ।
राज्यले आयमूलक क्षेत्रको पहिचान गरी जनशक्ति परिचालन गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रको पूर्वाधार लगानी बढाएर उत्पादनको आधार तयार गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधन, जनशक्ति र सिपको प्रयोग हुने, उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्ने, कृषिलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै व्यावसायिक बनाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । नियामक निकायलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनु पर्छ ।
