राजनीतिमा छलाङ, कार्यशैलीमा विचलन
राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले नेपालले सङ्घीय गणतन्त्रमा पुगेर छलाङ मारिसकेको छ ।
सबैका लागि न्याय
आज कानुन दिवस । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा जारी भए पनि लागु भने विसं २००९ वैशाख २६ गतेबाट भएको थियो ।
‘हामी निरोगी नेपालको महासङ्कल्पमा छौँ’
कुष्ठरोगको स्थिति नेपालमा साह्रै भयावह होइन, भयावह छ भन्न मिल्दैन किनभने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार यसलाई राष्ट्रियस्तरमा भन्ने हो भने कुष्ठरोग नियन्त्रण भएको मान्नु पर्छ ।
सुशासनसहितको विकास
सार्वजनिक सम्पत्तिको निजी प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
अनुकरणीय व्यक्तिको अवसान
“ए ! अनि इन्जिनियरिङ पढाइ सकेर फर्किइसकेको हो ?” म हिमसागर दाजुसँग पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास (क्वाटर) बाट बाहिरिँदै गर्दा त्यही निवासमा छिर्न लागेका करिब ४०/४२ बर्से एक व्यक्तिले गेटमा मसँग एक्कासि गरेको प्रश्नले म एकछिन अक्क न बक्क परेँ ।
विधायन ऐन कार्यान्वयनमा चासो
विधेयक भन्नाले सङ्घीय संसद्मा पेस भएको ऐनको मसौदा सम्झनु पर्छ ।
‘ब्रह्मले देखेको लेख्न गोरखापत्र स्वतन्त्र छ’
गोरखापत्रले नेपाली समाजमा सबैको सेवा गर्दै आएको छ । गोरखापत्रको प्रशंसा निराधार होइन, यसले नेपाली समाज, देशको सेवा गरेको छ । ठुलो गुन लगाएको छ ।
समावेशी गणतन्त्रले ल्याएको परिवर्तन
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विश्वको सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानिन्छ ।
नेपाली मिडिया विकाससँगै प्रभाव देखाउँदै
विसं २०४६ को परिवर्तनका लागि त्यतिबेलाको प्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसबेलाको पत्रकारिताले पञ्चायती शासनव्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य बनाएको थियो । त्यो कालखण्डको पत्रकारिताले आफूलाई ‘मिसन पत्रकारिता’ भन्थ्यो । निश्चित लक्ष्य लिने र त्यही लक्ष्यभेदका लागि निरन्तर प्रयत्न गर्ने काम ‘मिसन पत्रकारिता’ ले गर्छ । प्रेसको आधारभूत दायित्व भनेको नै उसले सधैँ परिवर्तनका पक्षमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ । पञ्चा
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मिठासयुक्त यात्रा
नेपाल औपचारिक कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनाको २०९ वर्षमा यात्रारत छ । यसबिचमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विविध उतारचढाव नआएका होइनन् तर नेपालले आफ्नो व्यवहार अनुरूपको मित्रवत् सम्बन्धको मिठासयुक्त पथ कहिल्यै छाडेन ।
सङ्कट व्यवस्थापनमा सक्षम प्रशासन
इसापूर्व चौथो र तेस्रो शताब्दीका पूर्वीय दार्शनिक चाणक्य र पश्चिमेली दार्शनिक अरस्तुले त्यो बेलाको राज्य सञ्चालनमा प्रशासनको महत्वबारे आआफ्ना पुस्तकमा विस्तृत रूपमा लेखेका छन् ।
लोकतन्त्रपछि भौतिक पूर्वाधारमा फड्को
मुलुकमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा ठुलो प्रगाति भएको छ ।
लोकतान्त्रिक नेपालमा सूचना प्रविधि
नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक परिवर्तनसँगै नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको हो ।
नागरिकको साथी, सरकारको सारथि
अखबार भनेको गोरखापत्र मात्रै हो भन्ने भाष्य थियो नेपाली समाजमा । यो
गोरखापत्र साझा चौतारी
राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै, विविध कठिनाइसँग पौँठेजोरी खेल्दै गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक आमनागरिकको सुसूचित हुने मा
प्रकाशकीय: शताब्दीपारिको यात्रा
गोरखापत्र नेपाली पत्रकारिताको मानक मात्र होइन, नेपाली समाजको विकास र राजनीतिक परिवर्तनका लागि एउटा मिर्मिरे थियो ।
बेथिति अन्त्य गर्न सूचनाको हक
नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानका कारण प्राप्त मौलिक हकमध्ये अति महìवपूर्ण मानिएको सूचनाको हकको प्रवर्धन र संवर्धनका लागि स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा म आयोग परि
सरकारी कार्यक्रमले जगाएको आशा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
सगरमाथा संवादले दिने सन्देश
प्रकृतिको सिर्जना हो, मानव जीवन । मानवले प्रकृतिको देन र आफ्नो दायित्व भुल्नु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट गरिएका अपेक्षा
केपी शर्मा ओली लोकप्रिय मतका आधारमार ठुलो पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनका प्रवृत्ति
नेपालमा सूचनाको अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको ३५ वर्ष बित्यो ।
पहलगाम हमला र क्षेत्रीय शान्ति
भारत नियन्त्रित कश्मिरको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलाले भारत र पाकिस्तानबिच अप्रिय तनावको स्थिति उत्पन्न गरेको छ ।
सरकारको वार्षिक कार्यदिशा
प्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता पश्चिमा अवधारणा हो ।
एउटै पाठ्यक्रम, फरक कार्यान्वयन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने छ’ भन्ने कुरा उल्लेख भएपछि नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर बहस उत्पन्न भएको छ ।
नीति कार्यान्वयनका जटिल पक्ष
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । यस नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको बाटो खुल्ने छ ।
