कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मसौदा तयार गरेको छ । फौजदारी कार्यविधि मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाइ, किनारा तथा फैसला कार्यान्वयनलगायतका विविध पक्षमा सामयिक परिमार्जन तथा सुधार गर्नेतर्फ संशोधनका प्रावधानहरू मुखरित रहेका छन् । त्यसमध्ये संहिताको परिच्छेद–७ मा थुनछेक, धरौट तथा जमानतसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) वा पूर्वगिरफ्तारी जमानतसम्बन्धी विषय अहिले बहसको केन्द्रविन्दुमा छ । अग्रिम जमानत भनेको गैरजमानती अपराधमा निर्दोष हुन सक्ने सम्भावना भएको व्यक्तिलाई केही सर्तको अधीनमा राखी पक्राउ नगरी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने एक विशेष प्रकारको संरक्षणात्मक व्यवस्था हो ।
प्रस्तावित विधेयक मसौदामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ मा संशोधन गरेर नयाँ दफा ६७ (क)मा अग्रिम जमानत दिन सकिने प्रावधान थप्ने भनिएको छ । उक्त दफामा जघन्य कसुरको (१० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर) आरोप लागेको कुनै व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिलाई आफू पक्राउ पर्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास भएमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भई हिरासतमा राखिएको भएमा निजले अग्रिम जमानतका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्ने भनिएको छ । यद्यपि विदेशी नागरिक भएमा, निजविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा, फौजदारी मुद्दामा यसअघि सजाय पाएका हकमा निवेदन दिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मसौदामा अग्रिम जमानतको निवेदन परेमा अदालतले त्यसउपर कुनै व्यक्तिको जिम्मामा रहने गरी वा धरौटी रकम माग गरी तत्कालै निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ । अदालतले निवेदकलाई लगाइएको वा लगाउने सम्भावना भएको कसुरमा निजको संलग्नताको प्रारम्भिक विश्वसनीयताको आधार नदेखिएमा, थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार नभएमा, सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने वा प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना नभएमा र निवेदक यसअघि अदालतबाट गम्भीर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको नदेखिएमा अदालतले अग्रिम जमानत दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अग्रिम जमानतलाई सर्वकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्ने निरपेक्ष अधिकारको रूपमा नभई ससर्त अधिकारको कानुनले व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । अदालतबाट अग्रिम जमानत पाएका व्यक्तिले अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले बोलाउँदा उपस्थित हुनुपर्ने, अदालतको अनुमतिबिना देश छाड्न नहुने, कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रलोभन वा दबाब दिन नहुने, अदालतले स्थान हद तोकेको भए त्यो स्थान छाड्न नहुनेलगायतका सर्तको पालना गर्नुपर्ने भनी मसौदामा उल्लेख गरिएको छ । अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता भएको स्थितिमा भने अग्रिम जमानतको निवेदन दिन नमिल्ने र अग्रिम जमानतको हैसियत अदालतबाट थुनछेकको आदेश नभएसम्म मात्र कायम रहने भनी प्रस्ट पारिएको छ । त्यसै गरी तल्लो अदालतबाट अग्रिम जमानतको आदेश जारी नभएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सकिने सुविधासमेत निवेदकलाई दिइएको छ । अग्रिम जमानत माग भएको निवेदनलाई अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनसरह प्राथमिकता दिई कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने मसौदामा उल्लेख हुनुले यसलाई कानुन निर्माताले गम्भीरतापूर्ण लिएको भन्न सकिन्छ ।
अग्रिम जमानतको व्यवस्थाको महत्ताका सम्बन्धमा यथेष्ट वर्णन गर्न सकिन्छ । संविधानवाद, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई प्रवर्धन गर्दै सरकारको शक्तिको दुरुपयोग रोक्न ज्यादै महत्वपूर्ण अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले फौजदारी न्याय प्रशासनमा यसले उच्च मूल्य राख्छ । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कानुनविपरीत हरण गर्न नपाइने संविधानको दूरदृष्टिलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्थाले अनुमोदन गर्छ । अनुसन्धानबाट प्रमाण सङ्कलन नहुँदै गिरफ्तार गरेर प्रहरी अनुसन्धान गर्ने परिपाटीले नागरिकको अधिकार सङ्कुचन भइरहेको अवस्थालाई यसले सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । हरेक मानिसलाई जीवन, स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार हुने, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र थुनछेकको भागीदार नबनाइने भनी वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले प्रदत्त गरेको मानव अधिकारको संरक्षणतर्फ समेत यस व्यवस्थाले योगदान गर्ने देखिन्छ ।
कुनै व्यक्तिको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निज बेकसुर मानिने भनी फौजदारी न्यायको मूलभूत मान्यता रही आएको सन्दर्भमा समेत विश्लेषण गर्दा केवल उजुरीकै आधारमा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु भनेको निजलाई कसुरदार मान्नुसरह हुने भएकोले अग्रिम जमानतको व्यवस्थाले स्वच्छ पुर्पक्षको व्यवस्थालाई समेत सार्थक बनाउने देखिन्छ । यसले ‘पहिला सुन, अनि मात्रै थुन’ भन्ने सिद्धानलाई पनि सम्मान हुन्छ । पर्याप्त आधार र कारणबिना प्रहरीले समात्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यसबाट राजनीतिक वा अन्य कुनै विषयगत प्रतिशोध साध्न मात्र सरकारले मिथ्या आरोप लगाएर मन परेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने जस्ता अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । प्रहरी प्रशासनले उद्योगीहरूको जथाभाबी गिरफ्तारी गर्नुले उद्योग व्यवसायमा राज्य आतङ्क सिर्जना गरेको दुरवस्थाको आलोकमा समेत हेर्दा यस व्यवस्थाको अङ्गीकरणले उद्योगीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै राज्यको आर्थिक पक्षको सबलीकरणतर्फ समेत सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
अग्रिम जमानतको व्यवस्थाको असल पक्ष हुँदाहुँदै यससँग जोडिएका केही चुनौतीसमेत पनि छन् । निर्दोष मात्र नभई अपराधी पनि अग्रिम जमानतका लागि याचिका लिएर न्यायालयसमक्ष जान सक्ने भएकाले यसको दुरुपयोगलाई कसरी निषेध गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभए यो प्रत्युत्पादक साबित हुन सक्छ । यस कारण अग्रिम जमानतको विशेषाधिकार निर्दोष मान्छेको हितमा मात्रै प्रयोग हुने अवस्थाको निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा प्रहरी प्रशासनको रचनात्मक भूमिका अपेक्षित हुन्छ । त्यस्तै यो व्यवस्थाको फाइदा शक्ति र पहुँच भएका केही सीमित उपल्लो वर्गको नागरिकहरू खास गरी राजनीतिज्ञ, व्यापारीहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारीले मात्र प्राप्त गर्ने खतरा पनि रहन्छ । उदाहरणार्थ भारतमा तल्लो तप्काले यसको फाइदा लिन सकेको खासै देखिँदैन । त्यसैले यो व्यवस्थाबाट समाजका हरेक तप्काका निर्दोषलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकृष्ट हुनु पर्छ । अग्रिम जमानत भनेको कानुनबाट छुटकारा पाउने वा बच्ने माध्यम नभई यो कसुरको आरोप लागेपछि फैसला नभएसम्म पक्राउ नगरी सरकारलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सहुलियत मात्र भएकाले सोही अनुरूप यसबारे सबैको बुझाइ हुनु आवश्यक छ । तसर्थ यसको उपयोग आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विवेकसम्मत रूपमा गरे मात्र यसको महìव नेपालको न्याय प्रणालीका निम्ति पुष्टि हुने अवस्था बन्न जान्छ ।
