सगरमाथा आरोहणका ७२ वर्ष
पृथ्वीको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको ७२ वर्ष पुगेको छ । सन् १९५३ मे २९ मा न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी तथा नेपालका तेन्जिङ नोर्गेले सगरमाथा शिखरमा पहिलो पाइला टेकेपछि सात दशकको अवधिमा करिब सात हजार आरोही सगरमाथा शिखरमा पुगेका छन्
युद्ध र द्वन्द्वले निम्त्याएका समस्या
विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकासले आज विश्व नै सानो गाउँ जस्तै बनेको छ । सूचनाको पहुँच सर्वत्र छ ।
गणतन्त्रमा सबैलाई समान अवसर
मानव सभ्यताको क्रमसँगै विश्वमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै आएको र समयको अन्तरालमा त्यस्ता व्यवस्था बिस्तारै जीर्ण हुँदै गएका कारण तिनले बदलिँदो समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् र ति क्रमशः रूपान्तरण र परिवर्तन हुँदै गए ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा
जननिर्वाचित संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको अन्त्य भएको र देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा हु“दा लाखौँ नेपाली जनता काठमाडौँको सडकमा हर्ष र उत्साहले रोमाञ्चित थिए ।
सार्वजनिक सेवा र सुशासन
शासनको वैधता, सर्वस्वीकार्यता तथा स्थायित्व सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीमा निर्भर हुन्छ । झट्ट सुन्दा सार्वजनिक सेवाले सरकारी सेवालाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ । यो दृष्टिकोणबाट राज्यद्वारा नागरिकका लागि प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सार्वजनिक सेवा हुन् । जसलाई सरकारी सेवा पनि भनिन्छ ।
गणतन्त्रमै जनअधिकार सुनिश्चित
विसं २०६२/६३ को निर्णायक र बलिदानीपूर्ण ऐतिहासिक जनआन्दोलनको विजयपछि २०६३ वैशाख १० गते राति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट भएको सम्बोधनबाट ब्युँतिएको व्यवस्थापिका संसद्को २०६५ जेठ १५ गतेको ऐतिहासिक निर्णयबाट नेपालमा पहिलो पटक गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।
गणतन्त्रपछि राजस्व मार्गचित्र
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्बको बजेट निर्माण हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अभिमत छ ।
दूरदर्शी नेतृत्वको पहिचान
नेता तथा नेतृत्वको परिभाषा विभिन्न विद्वान्ले जसरी गरे पनि राजनीतिक आँखाबाट हेर्दा नेता भनेको देश र जनताले दीर्घकालसम्म स्मरण गर्न लायकका विचार र व्यवहारले खारिएको व्यक्तित्व हुन् ।
व्यावसायिक पत्रकारिताको जन्मदाता
व्यावसायिक पत्रकारिता लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ भन्ने मान्यता छ ।
संवैधानिक निकायको गरिमा
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पद रिक्त भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।
विद्यालय सञ्चालनमा जवाफदेहिता
आधुनिक समाजमा व्यक्तिले आफ्नो जीवनका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप र अभिवृत्ति तथा सामाजिक जीवनका लागि नैतिकता, असल आचरण र व्यवहार विद्यालयबाट सिक्छ ।
जलविद्युतबाट समृद्धि
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको झन्डै ७५ वर्ष बितिसकेको छ ।
उत्प्रेरणाले संस्थागत विकास
संस्था निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न उद्देश्यले प्रेरित भइ गठन गरिएको विभिन्न विचार, धारणा, ज्ञान र सिप, योग्यता भएका व्यक्तिको संयोग हो ।
महत्व नबुझिएको ‘थिङ्क ट्याङ्क’
‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकासनिर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा शासकीय सुधार क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा नेपाल सरकारले अपनाउने वा अपनाएका विभिन्न नीतिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न’ गठन आदेश, २०७५ मार्फत स्थापना भएको नेपाल सरकारको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हो– नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ।
सुशासनको निम्ति इमानदार नेतृत्व
मुलुकको परिवेश सुहाउँदो असल राज्य व्यवस्था हुनु सुशासन हो ।
सगरमाथा संवादले नछोएको पाटो
स्वागतयोग्य सगरमाथा संवाद २५ बुँदे सचेतनापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधार्न दलको नीतिगत दृष्टिकोण
कुनै पनि देशको मेरुदण्ड भनेको अर्थतन्त्र हो । ‘
राष्ट्रवादको फराकिलो आयाम
अनेक मानिसको साझा विचार र स्वीकारोक्तिको समूह नै राष्ट्र हो
मधेश पत्रकारिताको नालीबेली
नेपाली भाषा साहित्यको सुधार गर्ने अभियान अन्र्तगत विसं १९५५ मा ‘सुधासागर’ पत्रिकाको प्रकाशन प्रारम्भ भएको देखिन्छ
जैविक विविधताको मूल्य
विविध प्रकारका वंशाणु, प्रजाति तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीसम्बन्धी सन् १९९२ को ‘रियो दी जेनेरियो’ मा सम्पन्न विश्व सम्मेलनपछिका दिनमा जैविक विविधता विश्वको ठुलो अनुसन्धान र छलफलको विषय बनेको छ ।
चट्याङमुक्त राक्सिराङको परिकल्पना
परेवाटार, राक्सिराङ गाउँपालिकाका सीताराम स्याङतानलाई तीन पटक चट्याङ लागिसकेको छ ।
बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ ।
अग्रिम जमानतको औचित्य
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मसौदा तयार गरेको छ ।
एसियाली भूराजनीतिक सङ्कट
‘एसियाली शताब्दी’ भन्ने पदावली आजकल खुबै चल्तीमा छ ।
नागरिक–सेना सम्बन्ध
नेपाली सेनालाई भोलिको दिनमा हुन सक्ने दुर्घटना वा घटनाको सामना गर्नका लागि उच्च प्रविधि, आधुनिक हातहतियार र क्षमतावान् मानवस्रोतद्वारा बलियो बनाउनु जरुरी छ । सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराई सेनाको अधिकतम क्षमताको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।जाँन लँकको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तदेखि स्यामुयल पी हन्टिङ्गटनको नागरिक सेना सम्बन्धसम्म आइपुग्दा तत् तत् समयको शासकीय प्रणाली र सामाजिक स्थितिको वस्तुगत आधारमा राज्य सञ्चालनभित्र सैन्य शक्तिको महìव र शासकीय नियन्त्रणबारे स्पष्ट अवधारणाको विकास भइसकेको थियो । फलतः नागरिक र सेनाबिचको अन्तरसम्बन्धले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर ‘डेमोव्रmेटिक सिभिलियन सुप्रिमेसी’ को विषय लोकतन्त्रको विशेषता बन्यो । जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा रहेर सेनाले मुलुकको रक्षा गर्नु पर्छ भन्ने विषयलाई आधुनिक सुरक्षा शास्त्रको मुख्य आधार बनाइयो । विभिन्न देशमा हुने गरेका विगतका सैन्य शासनले निरङ्कुशतालाई बढाएको र नागरिकको आवाजलाई बुटले कुल्चेको देखेर नागरिक र सेनाको सम्बन्धलाई लोकतन्त्रको फ्रेममा राखेर अध्ययन गरियो । त्यसले शक्तिको विन्यासलाई स्पष्ट पा¥यो । त्यसैको परिणाम थियो– सेनामाथिको नागरिक सर्वोच्चता । कतिपय व्यक्तिले राजनीतिक दल वा नेता वा निजामती प्रशासकको एकल मातहतमा रहेर सुरक्षा निकायले काम गर्ने विषय नै नागरिक सर्वोच्चता हो भन्ने भाष्य बनाउँछन् तर त्यो सोच गलत हो । नागरिक सर्वोच्चताको विषय लोकतन्त्रको अभ्याससँग जोडिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिएका नागरिकहरू रहेको व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिकाले निर्वाचित गरेको सरकार (वेस्ट मिनिस्टियल मोडेलको सन्दर्भमा) का मातहत रहेर सेनाले कानुनद्वारा प्राप्त जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्यको निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्नु पर्छ । यसरी कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयलाई नागरिक सर्वोच्चताको परिधिभित्र राखिन्छ । यो नै नगरिक–सेना सम्बन्धको आधार हो । यो जडताको विषय होइन, जीवन्तताको विषय हो । यो निरङ्कुशताको विषय होइन, लोकतन्त्रको विषय हो । नागरिक सर्वोच्चतास्वभावतः लोकतन्त्रभित्र नागरिक सर्वोच्चता नै प्रमुख हुने भएकाले हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको सुरुवात नै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने वाक्यांश राखिएको हो । यस अर्थमा राज्यको संरचनाभित्र रहेका जति पनि संस्था छन्, ती सबै संस्थालाई निर्देशन गर्ने विषय कानुनगत निर्णयमा आधारित हुन्छन् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित सरकारले कानुनद्वारा सुरक्षा निकायको स्थापना गर्छ । सरकारले सुरक्षा निकायलाई उत्तरदायित्व सहितको स्वायत्तता प्रदान गर्छ । उक्त निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेटलगायत अन्य स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँछ र व्यावसायिक मूल्य मान्यताभित्र रहेर राज्य र जनताको हित एवं सुरक्षाका लागि निष्ठापूर्वक काम गर्न आदेश गर्छ । यो आदेश ‘नागरिक सर्वोच्चता’ को हैसियतबाट दिइएको हुन्छ । यसरी नागरिक सर्वोच्चताभित्र कुनै एउटा व्यक्ति, राजनीतिक दल, समूह वा सम्भ्रान्त वर्गको आदेश र निर्देशनको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालको प्रमुख सुरक्षा अङ्गको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको परिचालन र सञ्चालन नेपालको संविधान र संविधान अन्तर्गत बनेको कानुनले निर्देशन गरेको छ । सैनिक मूल्यमान्यता र संस्कारकोे आधारमा निर्देशित कामहरू उसले गर्नु पर्छ र गर्र्दैआएको पनि छ । नेपाली सेनाको विगतलाई हेर्ने हो भने कानुनले तोकेका बाहेकका अन्य काममा उसले आफ्नो समय बर्बाद गरेको छैन । सेनाको निष्ठालाई यही आलोकमा बुझ्नु पर्छ । उक्त निष्ठालाई तीन वटा उपागम (एप्रोच) का माध्यमबाट हेरिन्छ–संस्थागत, व्यवहारगत र प्रवृत्तिगत कार्यशैली । पृथ्वीनारायण शाहको समयमा स्थापित सैनिक संस्था हालसम्म आइपुग्दा उसको संस्थागत भूमिकालाई अध्ययन गर्ने हो भने ऊ जहिले पनि देश र जनताका लागि लडेको छ । राजनीतिक परिवर्तन अनुसारको कानुन र नीतिगत निर्णय एवं आदेशको अक्षरशः पालना गरेको छ । हिजो पञ्चायतकालीन संविधानले नेपाली सेनालाई जे जस्तो कार्यक्षेत्र तोकेको थियो, उसले त्यही कार्य ग¥यो । आज पनि संविधानले दिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उसले कुनै कार्य गरेको छैन । यस हिसाबले अहिले हेर्दा नेपाली सेनाले नागरिक सर्वोच्चतालाई अक्षरशः स्वीकार गरेको पाइन्छ । यस कोणबाट उसमाथि अन्यथा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । हो, २०४६ को आन्दोलन पश्चात् पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थाले नेपाली सेनलाई दरबारिया सेना सम्झेर शङ्काको दृष्टिले नहेरेको होइन । त्यो बेला त्यहाँ दुवैै पक्षमा विश्वासको वातावरण बनाउन सकस भएको बुझ्न सकिन्थ्यो । दोस्रो जनआन्दोलनले मुलुकमा ठुलै राजनीतिक परिवर्तन गर्दा पनि शस्त्रअस्त्रले सुसज्जित बलियो सुरक्षा सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाली सेनाले जनअनुमोदित संविधानलाई सम्मान ग¥यो । नेपाली सेनाले आफूलाई एउटा व्यावसायिक, गैरराजनीतिक र राज्य तथा नागरिकप्रति निष्ठा बोकेको प्रतिबद्ध सैनिक सङ्गठनको रूपमा स्थपित गरेर उक्त समयमा देखिएको राजनीतिक शङ्का उपशङ्कालाई निरस्त्र गरेको थियो । त्यसो हो भने नागरिक सर्वोच्चताको विषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभित्र किन उठ्ने गर्छ ? नागरिक सर्वोच्चताको उद्देश्य हो–राज्यको शासकीय प्रणालीभित्र सैनिक प्रभुत्व (डोमिनेन्स) होइन, नागरिक प्रभुत्व स्थापित गर्नु । जब नागरिक प्रभुत्व कमजोर हुन्छ, सेनाको प्रभुत्व बढ्छ । सेनाको प्रभुत्व बढ्नुको अर्थ हो, सैनिक शासनको उदय हुनु । सैनिक शासनको उदय हुनुको मतलब हो–नागरिक अधिकारको कटौती हुनु, कानुनी शासनको अन्त्य हुनु, निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्नु र अन्ततः लोकतन्त्र धरासायी बन्नु । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय देशमा यस प्रकारको स्थिति देखिएकाले नै लोकतन्त्रको स्थापना र प्रबलीकरण तथा पूर्ण लोकतन्त्रका लागि नागरिक सर्वोच्चताको विषय प्रमुख बनेको हो । लोकतन्त्रमा जनता र राज्यको संरक्षणकर्ता सेना हो । यसले जनताको इच्छाको सम्मान र सेवा गर्दै राष्ट्र«को सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्छ । नागरिक र सेनाको बिचमा ज्यादै नजिकको सम्बन्ध त छ नै, साथै यो सम्बन्ध ज्यादै नाजुक र कमलो सन्तुलनमा अडेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेका अधिकारप्राप्त अधिकारी र संस्थाहरूबाट जब जनअपेक्षा अनुसारका कामहरू हुन सक्दैनन्, त्यस्तो अवस्थामा नागरिक सर्वोच्चताको विषय कमजोर हुन जान्छ । यसो हुनुको अर्थ हो, लोकतन्त्र कमजोर हुनु । त्यस्तो समयमा लोकतन्त्रको विकल्पको खोजी हुन थाल्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ भन्ने यथार्थतालाई विकल्पको खोजी गर्नेले बुझ्न चाँहदैनन् र पानीलाई धमिलो बनाएर माछा मार्ने मौकाको खोजी गर्छन् ।नेपाली सेनाआजसम्म नेपाली सेनाले आफ्नो व्यावसायिक निष्ठामाथि प्रश्न उठ्ने गरी कुनै काम गरेको इतिहास छैन । त्यसो हुनुमा यसको सैनिक संस्कार, सदाचारयुक्त मूल्य र कर्तव्य पालनाको संस्कृति नै प्रमुख तìव हुन् । सेनाको साङ्गठनिक क्षमता र व्यावसायिक नैतिकता भत्काउन केही बाह्य संस्थाले अघोषित रूपमा समाजलाई संवेदनशील बनाउने कसरत विगतमा गरेका थिए । कहिले मानव अधिकार हननको नाममा त कहिले सुरक्षा निकायको लोकतान्त्रिकीकरणको नाममा । विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने लामो समयसम्म सेनाले आफूलाई आवश्यक पर्ने हातहतियार र गोलीगट्ठा किन्ने बजेटसम्म पाएन । रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुन सकेन । दरबन्दी पूर्तिको त कुरै छोडौ, भएको दरबन्दी काटेर सानो सङ्ख्याको सेना बनाउने हल्ला चलाइयो तर पनि नेपाली सेनाले सरकारप्रति कहिल्यै गुनासो गरेन । यो उसको पूर्ण अनुशासनको राम्रो उदाहरण हो । हो, सेना पारदर्शी हुनु पर्छ र उसलाई पनि सार्वजनिक निगरानी (पब्लिक ओभरसाइट) भित्र राख्नु पर्छ तर कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेकको ‘पारदर्शिता’ को विषयले सेनाको कर्तव्य पालनामा व्यवधान आउँछ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । जहाँसम्म सार्वजनिक निगरानीको कुरा हो, संसदीय समितिहरू नै यसको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय हुन् । सेनाको चिनारी उसको गैरपार्टीगत व्यवहार हो । यसका कुनै अधिकारी राजनीतिक दलका नेताहरूको घरघरमा जाँदैनन् । जानु पनि हुँदैन । आदेशको शृङ्खला तोडनु पनि हुँदैन । यो मान्यता सेनाको सन्दर्भमा मात्रै होइन, सबै सुरक्षा निकायको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ तर निजामती अधिकारी, राजनीतिक दल, सञ्चार क्षेत्र र प्रबुद्ध वर्गहरूसँग कुराकानी र संवाद गर्ने प्लेटफर्म तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसले गर्दा आपसी विश्वासको वृद्धि हुन्छ । नेपाली सेनालाई भोलिको दिनमा हुन सक्ने दुर्घटना वा घटनाको सामना गर्नका लागि उच्च प्रविधि, आधुनिक हातहतियार र क्षमतावान् मानवस्रोतद्वारा बलियो बनाउनु जरुरी छ । सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराई सेनाको अधिकतम क्षमताको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । हुन त कसै कसैले नेपालमा सेनामाथि थप खर्च गर्न नहुने तर्क गर्छन् तर बुझ्नु पर्छ, सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको कोणबाट हुनु पर्छ, तर्कका लागि तर्क गर्ने हिसाबबाट होइन ।
