व्यावसायिक पत्रकारिता लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ भन्ने मान्यता छ । यही मान्यताका साथ स्थापना भएको नेपाल प्रेस युनियनले मङ्गलबार आफ्नो ३४ औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको संयोजकत्वमा २०४८ जेठ १३ गते नेपाल प्रेस युनियनको तदर्थ समिति घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घोषणा सभामा भन्नुभएको थियो, “नेपाली पत्रकारिताको एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको सुरुवातको प्रतीकका रूपमा नेपाल प्रेस युनियनको जन्म भएको छ ।” कोइरालाले भने झैँ नेपाली पत्रकारिता व्यावसायिक युगमा प्रवेश गरेको २०४८ सालदेखि हो ।
युनियनको स्थापनासँगै नेपालको पत्रकारिता तथा मिडिया जगत् व्यावसायिक चरणमा प्रवेश गर्दै थियो । त्यतिबेलासम्म गोरखापत्रबाहेक अर्को राष्ट्रिय दैनिक थिएन । नेपाल टेलिभिजनबाहेक अर्को टेलिभिजन थिएन । एफएम रेडियो तथा अनलाइन मिडियाको अवधारणा विकास भएको थिएन । सक्रिय पत्रकारको सङ्ख्या देशभर जम्माजम्मी पाँच सयको हाराहारीमा थियो । त्यसमध्ये आधाभन्दा कम सक्रिय पत्रकार मात्रै निजी मिडियामा कार्यरत थिए । निजी क्षेत्रका साप्ताहिकमा मालिक र पत्रकार एउटै हुन्थे । त्यो अवस्थामा पनि श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकारका लागि सङ्गठनको आवश्यकता देख्ने अग्रजलाई साँच्चिकै दूरदर्शी मान्नु पर्छ ।
पत्रकारको साझा संस्थाका रूपमा नेपाल पत्रकार सङ्घ (अहिलेको महासङ्घ) मात्रै थियो । संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई पत्रकार सङ्घले नै श्रमजीवी पत्रकारका सम्पूर्ण मुद्दा बोक्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो । त्यसका लागि छुट्टै प्रेस युनियन स्थापनाको औचित्य भट्टराईले नदेखेको टिप्पणी भएका थिए । प्रेस युनियनलाई पत्रकार सङ्घको प्रतिस्पर्धी सङ्गठनका रूपमा हेर्नेहरूको पनि कमी थिएन । युनियनका संस्थापकले पहिलो महाधिवेशनअघि नै यी आशङ्का चिर्न सफल भए । श्रमजीवी पत्रकारको हकहित तथा व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका एजेन्डामा नेपाल पत्रकार सङ्घसँगै हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने नीति युनियनले लियो । परिणामस्वरूप २०५१ सालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भयो ।
युनियनले उठाउँदै आएका पत्रकारको हकहितका एजेन्डालाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनले धेरै हदसम्म समेटेको थियो तर पत्रकारको सिप र क्षमता अभिवृद्धि अर्को चुनौती थियो । त्यतिबेला करिब एक दर्जन जति राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्रकाशनमा आए । जनशक्ति सीमित थियो । राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा केही सहज भए पनि मोफसलमा जनशक्तिको सङ्कट थियो । यो सङ्कटलाई दृष्टिगत गर्दै युनियनले पत्रकारिता प्रशिक्षणको अभियान चलायो । राजधानीमा कार्यरत केही पत्रकारले दिल्लीमा गएर १० महिने तालिम लिने अवसर पाए ।
युनियनको सक्रियतामा जिल्ला संवाददाताका लागि पनि तालिम कार्यक्रम अघि बढ्यो । २०५४ सालदेखि एफएम रेडियो सञ्चालनको लहर सुरु भयो । जसका कारण दक्ष पत्रकारको अभाव खड्किँदै गयो । यो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै युनियनले ‘एक गाविस, एक पत्रकार’ को अवधारणा ल्याएर धमाधम तालिम तथा प्रशिक्षण शिविर चलाउन थाल्यो ।
युनियनले एक गाविस, एक पत्रकारको अवधारणा कार्यान्वयन नगर्दासम्म नेपालको पत्रकारितालाई भौगोलिक हिसाबले दुई वर्गमा विभाजन गरिएको थियो, राजधानीमा क्रियाशील मूल प्रवाहको पत्रकारिता र राजधानीबाहिर क्रियाशील मोफसलको पत्रकारिता । त्यतिबेला मोफसल भन्ने शब्द खुब प्रचलनमा थियो । यो शब्द अहिले अभिलेखमा मात्रै सीमित छ ।
सूचना विभागको अभिलेख अनुसार देशभर सक्रिय पत्रकारको सङ्ख्या करिब १३ हजार छ, त्यसमध्ये करिब आठ हजार पत्रकार प्रेस युनियनमा आबद्ध छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घपछि युनियन नेपाली पत्रकारको दोस्रो ठुलो छाता संस्था हो । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार सङ्गठन आइएफजेमा भने पत्रकार महासङ्घभन्दा नेपाल प्रेस युनियन पहिला आबद्ध भएको हो । व्यावसायिक पत्रकारिता र श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको रक्षापछि युनियनले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो, जनअधिकार तथा लोकतन्त्र संरक्षणका लागि सङ्घर्ष । लोकतन्त्रबिना न व्यावसायिक पत्रकारिता सम्भव छ न त पत्रकार हकअधिकारको संरक्षण । बितेको ३४ वर्षमा नेपालको लोकतन्त्रले २०५२ देखि २०६२ सालसम्म १० वर्ष माओवादीको सशस्त्र विद्रोह खेप्यो । एकदलीय कम्युनिस्ट राज्यसत्ता स्थापनाका लागि माओवादीले उठाएको हतियार राजनीतिलाई युनियनले लगातार अस्वीकार गर्दै आयो । हतियारको प्रतिकार कलमद्वारा गर्यो । एकदलीय कम्युनिस्ट राज्यसत्ता उचित छैन भन्ने मान्यतासहित युनियनले मिसन पत्रकारिता नै चलायो ।
यसै गरी २०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजाले देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर प्रजातन्त्रको आहुति दिए । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हमला गरे । २०६१ माघ १९ पछि त मिडियाका सामग्री सेन्सर गर्न कार्यालयमै शाही नेपाली सेना तैनाथ गर्न थालियो । सञ्चारकर्मीले कलमबाट मात्रै प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि युनियन यसविरुद्ध सडकमा उत्रियो । युनियन सडकमा उत्रेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि सडक आन्दोलनको नीति अघि बढायो । अन्य सङ्गठनले पनि भौतिक आन्दोलन सुरु गरे ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापछि प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र शब्दावली प्रयोग गर्ने अभियान युनियनकै अग्रसरतामा सुरु भएको हो । नयाँ बन्ने संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्दावली उल्लेख गर्नुपर्ने आग्रह युनियनकै हो ।
२०५१ सालमा बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा कसरी गाँठो फुकाउने त भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो । यही विषयलाई लिएर युनियनले सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया सुरु गर्यो । ऐनका कुन कुन बुँदा के कसरी परिमार्जन गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुन सक्छ ? भन्ने सुझाव माग्दै तत्कालीन सञ्चार राज्यमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले युनियनलाई प्रस्तावित विधेयकको तीन महल उपलब्ध गराइदिनुभएको थियो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन पहिलो संशोधन २०६५ सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आउनु यसैको उपज हो ।
स्थापनाकालदेखि नै अनेकथरी चुनौती समाना गर्दै आएको युनियन यतिखेर पनि चुनौतीविहीन छैन । लोकतन्त्र संरक्षणका लागि अझै पनि मिसन पत्रकारिता जरुरी छ भन्ने सङ्केत राजावादी आन्दोलनले गरिरहेको छ । आफ्ना अपेक्षा पूरा नभएको महसुस गरेका सर्वसाधारणबाट निराशाका स्वर व्यक्त भइरहेका छन् । देश अधोगतिमा जाँदै छ भन्ने गलत प्रचार गराएर सर्वसाधारण नागरिकमा निराशा बढाउने काम भइरहेको छ । नागरिकमा आशा जगाउने र देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा बसेकालाई खबरदारी गर्ने मामिलामा प्रेस जगत् कमजोर देखिएको महसुस बौद्धिक वर्गबाट भइरहेको छ । नागरिकले पाउने सूचनाका स्रोतमा गैरमिडिया हाबी हुने क्रम बढ्दै जाँदा गलत सूचना प्रवाह हुन पुगेको छ । युगले ल्याएको यो चुनौती सामना गर्नु युनियनको जिम्मेवारी हो ।
त्यसो त लोकतन्त्र मात्रै पत्रकारिताको मिसन होइन । देशमा अन्य चुनौती पनि छन् । त्यसमध्ये जलवायु परिवर्तन यतिबेला नेपालका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि महìवपूर्ण चुनौती भएको छ । सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै युनियनले राजधानीदेखि मुस्ताङको ल्होमन्थाङसम्मको अभियन सम्पन्न गरेर जलवायु सङ्कट समाधानका लागि प्रेसको भूमिका सन्दर्भमा स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
