गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ११ गते । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि छ वटा महानगरपालिकामध्ये पाँच वटाले मात्र सभामा बजेट पेस गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिकाले मङ्गलबार, वीरगन्जले सोमबार र भरतपुर तथा पोखरा महानगरपालिकाले त्यसअघि नै आआफ्नो सभामा बजेट पेस गरिसकेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आन्तरिक विवादले गर्दा सभामा बजेट पेस गर्न सकेन । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले असार १० भित्रै आआफ्नो सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र सभाले बजेट पास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका सहप्रवक्ता धुव्रकुमार काफ्लेले काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राविधिक समस्याले बजेट आउन नसकेको भन्दै असार मसान्तभित्र भने सभामा बजेट पेस गरिसक्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुनले तोकिए अनुसार महानगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न नसके पनि पारित गर्ने मिति असार मसान्त नकट्ने गरी बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारी भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
ललितपुरको सात अर्ब सतचालिस करोड
ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सात अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले मङ्गलबार नगर सभामा उक्त बजेट पेस गर्नुभएको हो ।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब ९६ करोड ६४ लाख १८ हजार रुपियाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ चार अर्ब ५० करोड ७७ लाख २९ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाको चालु आवको बजेट सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार २३ हजार रुपियाँको छ ।
बजेटको खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि सङ्घीय सरकारबाट एक अर्ब ४१ करोड, २७ लाख ९४ हजार र बागमती प्रदेश सरकारबाट १८ करोड २७ लाख ७२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय तीन अर्ब ७१ करोड, ४६ लाख ९१ हजार रुपियाँ सङ्कलन हुने अनुमान छ । अन्तरसरकारी अख्तियारबाट ९५ करोड १५ लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा विनियोजित बजेटमा नपुग हुने एक अर्ब १२ करोड ७३ लाख ९० हजार रुपियाँ नगद मौज्दातबाट बेहोर्ने महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुशासन, दिगो पूर्वाधार तथा सहकारी विकास, कला, संस्कृति संरक्षण तथा संवर्धन, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण, बालमैत्री व्यवहार व्यवस्थापन, रोजगार प्रवर्धन तथा गरिबी न्यूनीकरणलगायतका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गत शुक्रबार महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेस गरिसक्नुभएको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि बजेट सभामा पेस गरेको हो ।
विराटनगरको चार अर्ब चालिस लाख
नवराज कट्टेल
विराटनगर, असार ११ गते । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चार अर्ब ४० लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाको १६ औँ नगर सभामा मङ्गलबार उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखेको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटमा वडाका योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रस्तुत बजेटका लागि सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ३४ करोड ३४ लाख र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान तीन करोड ६२ लाख ३० हजार रहेको छ ।
यसै गरी राजस्व बाँडफाँटबाट एक अर्ब १९ करोड २० लाख अनुमान गरिएको छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १५ करोड ३९ लाख, अन्तःशुल्कतर्फ पाँच करोड १३ लाख, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर एक करोड, सवारीसाधन करतर्फ तीन करोड आठ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन ९४ करोड ६० लाख तीन हजार रहेको छ ।
महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ४० करोड, नगद मौज्दात १४ करोड, सङ्घीय सरकार ससर्त र समपूरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान चार करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट एक करोड ५० लाख र सङ्घसंस्थाबाट १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसै गरी खर्चतर्फ कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक ६४ करोड ७५ लाख, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी पाँच करोड, चालु आवको भुक्तानी बाँकी आठ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाका लागि छ करोड २० लाख, बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना (दायित्व सरी आएका समेत) ७० करोड, सडक मर्मतका लागि १० करोड, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि दुई करोड ६० लाख, विद्युतीयकरणका लागि दुई करोड, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि एक करोड ६५ लाख, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाले नगरस्तरीय योजनाका लागि ६४ करोड ६१ लाख एक हजार, सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि एक करोड ५० लाखसमेत गरी पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार विनियोजन गरेको छ । बजेटमा १९ वडामा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार वडास्तरीय योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वीरगन्जको तीन अर्ब बाइस करोड
वीरगन्ज समाचारदाता
वीरगन्ज, असार ११ गते । वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तीन अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ ।
सोमबार आयोजित वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगर सभाको १७ औँ अधिवेशनमा महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले चालु आवको भन्दा करिब ३३ करोड रुपियाँ बढाएर तीन अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब २६ करोड ५० लाख ४९ हजार (७०.२४%), पुँजीगत खर्चतर्फ ९२ करोड ३४ लाख (२८.६४%) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ती करोड ६४ लाख (१.१२%) विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब १५ करोड, सङ्घीय अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ३७ करोड ३० लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट २३ करोड ७८ लाख, प्रदेश अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड दुई लाख ८८ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट एक करोड ६७ लाख १३ हजार, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत २५ करोड र नगद मौज्दातबाट १५ करोड बेहोरिने छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र डिजिटलमैत्री सेवा प्रवाह आगामी आवको बजेटका प्राथमिकतामा रहेको उपप्रमुख आलमले बताउनुभयो ।
नगर सभामा नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगन्जको पर्यटन प्रवर्धन गर्न अलौपर्व सङ्ग्रहालय र रेलवे म्युजियम निर्माण गर्ने जस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना पनि समावेश गरिएका छन् ।
