सार्वजनिक सेवा र सुशासन

शासनको वैधता, सर्वस्वीकार्यता तथा स्थायित्व सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीमा निर्भर हुन्छ । झट्ट सुन्दा सार्वजनिक सेवाले सरकारी सेवालाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ । यो दृष्टिकोणबाट राज्यद्वारा नागरिकका लागि प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सार्वजनिक सेवा हुन् । जसलाई सरकारी सेवा पनि भनिन्छ । राज्यको अनौपचारिक उपस्थिति हुँदा नै यसको सञ्चालन गर्न सरकारको भूमिका आवश्यक भएको हो । औपचारिक राज्यको स्थापनापश्चात् राज्यलाई दिशा निर्देश गर्ने सन्दर्भमा एक वैधानिक पात्रको रूपमा सरकारको भूमिकाले स्थान ग्रहण गर्दै गएको हो । राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सरकारको भूमिकामा विस्तार हुँदै गर्दा सरकारको जिम्मेवारी पनि बढ्न थाल्यो । तत्पश्चात् विस्तार भएका भूमिकाको नागरिक मूल्याङ्कनमार्फत समग्र सरकारकै वैधता हासिल गर्नु अपरिहार्य हुन आउँथ्यो । यस क्रममा सार्वजनिक सेवाप्रति राज्यको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व झनै विकास हुँदै गयो । किनकि यसको गुणस्तर र नागरिक सन्तुष्टिको स्तर नै सरकारको प्रमुख मूल्याङ्कन सूचक हुन् । यही मान्यताको आत्मसात् हुँदै गर्दा सार्वजनिक सेवा नागरिकको अधिकारको रूपमा विकास भयो । साथसाथै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता नै सुशासनको आधारभूत पक्षको रूपमा स्थापित भयो । 

प्राचीन समय तथा सुरुवातमा सार्वजनिक सेवाले मात्र सरकारद्वारा वितरण गरिने सेवालाई समेटेको थियो । समयक्रममा नागरिक सचेतना अभिवृद्धि हुँदै गयो । संसारभर लोकतान्त्रिक तथा उदारीकृत व्यवस्थामार्फत मानव अधिकारको अवधारणा व्यापक हुँदै गयो । विश्वव्यापीकरणको प्रभाव विस्तार भएसँगै बहुस्तरीय शासनको मान्यता व्यवहारमा अभ्यास हुने क्रम बढ्यो । यिनै कारणले गर्दा सीमित शासनको अवधारणाको अभ्यास आज व्यवहारतः संसारभर विस्तार हुँदै गएको छ । जस अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाको अवधारणामा पनि बृहत्तर विकास र परिवर्तन भएको छ । प्रारम्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वितरक संयन्त्रको रूपमा सार्वजनिक प्रशासन मात्र रहेकोमा हाल बहुपात्रको उपस्थिति छ । सार्वजनिक प्रशासनको नवोदित अवधारणाको रूपमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा र नयाँ सार्वजनिक शासनको मान्यता विकास भएका छन् । जसका माध्यमबाट शासन व्यवस्थामा बहुपात्रको भूमिका, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहनिर्माण, सहव्यवस्थापन, शासनमा सञ्जालीकरण र विश्वव्यापीकरणलाई स्वीकार गर्न सहज भएको छ । परिणामतः सार्वजनिक सेवा सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभएर सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घ संस्था, सामुदायिक सङ्घ संस्था, सहकारी, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार सबैको जिम्मेवारीमा रूपान्तरण भएको छ । अझ भनौँ सरकारको भूमिका मुख्यतः रेफ्री अर्थात् निरीक्षकको रूपमा विकास भएको छ । अबको समयमा तमाम शासकीय साझेदारले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दा नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी सेवा प्रदायक शासकीय साझेदारको नियमन, अनुगमन, नियन्त्रण र समन्वय गर्ने कार्य तथा जिम्मेवारी सरकारको हुनु पर्छ । साथै प्रदत्त सार्वजनिक सेवाको उपयोगमार्फत नागरिकले पूर्ण सन्तुष्टि हासिल गर्न सकेको हुनु पर्छ । यो अवस्थामा सुशासनका प्रमुख आयाम (राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक) सबल र सुसंस्कृत हुन सक्छन् । यही परिवेशमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गरी नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने सोचमार्फत सुशासन हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसका लागि सरकारले सरोकारवाला सबै पक्षबिच उचित समन्वय कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको समन्वयात्मक भूमिकाबाहेक वर्तमान समयमा नागरिकले प्राप्त गर्दै आएको सार्वजनिक सेवाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा पनि सही विश्लेषण हुन जरुरी छ । 

सार्वजनिक सेवाको रूपमा नागरिकलाई सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवामध्ये आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धता नै प्रमुख हो । उपलब्धता मात्र नभएर गुणस्तरीय आपूर्ति हो । उदाहरणका लागि आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ को तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९६.७५ प्रतिशत रहँदा उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी पहुँच २७.२६ प्रतिशत रहेको छ । यस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न राज्यले अब गुणस्तरीयतालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । तथ्याङ्कमा साक्षरता दर र विद्यालय भर्ना दरमा राम्रो सुधार देखिन्छ । यद्यपि सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत सरकारले गरेको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । विद्यालय तथा क्याम्पस तहमा विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर तथा विद्यार्थीले विद्यालय/क्याम्पस छोड्ने दर हेर्दा सरकारको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक केन्द्रको रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने दिगो सोच हुनुपर्नेमा दिनहुँ हजारको सङ्ख्यामा वयस्क शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश यात्रामा निस्किने गरेको तितो यथार्थ हामीमाझ छ । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरसँग अन्तर सम्बन्धित यो नै बहुआयामिक प्रभावयुक्त तथ्य हो । शिक्षण पेसा योग्यको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, निजामतीलगायतका संस्थान सेवा रोजगारीका लागि पहिलो रोजाइमा पर्नु तर रोजाइको विपरीत निजामतीलगायत अन्य प्रशासनले नागरिक स्तरबाट विश्वास आर्जन गर्न नसक्नुले राज्यले नीति तहमा नै गृहकार्य नपुगेको प्रस्टै छ ।

सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर केवल सेवाको आकार र उपलब्धतासँग मात्र सीमित हुँदैन । सेवा प्रदायक र सेवा प्राप्तकर्ताको आपसी व्यवहार र संस्कारसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । आज आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत पर्ने यातायात पूर्वाधार र साधनको दु्रततर विकास भएको छ । यद्यपि गुणस्तरीयतामा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । बढ्दो सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण नै राजमार्गको अवस्था र क्षमताभन्दा अधिक सङ्ख्यामा यात्रु सवार गराउने प्रवृत्ति हो । यसतर्फ राज्यले सरकारी संयन्त्रबाट सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था त छैन नै, आवश्यक नियमनमा समेत राज्यको कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ । भाडादरको अनियमितता एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ यातायात मजदुरहरूले यात्रुहरूलाई गर्ने व्यवहार र संस्कारले साँच्चै नै हाम्रो सभ्यतालाई गिज्याउँछ । स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरेको लगानी र प्रभावकारिता पनि उस्तै प्रकारको छ । मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदरलगायत सूचकमा सुधार आए तापनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकको पहुँच र विश्वासको अवस्था कमजोर नै देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमा जस्तो राम्रो कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत र विकसित बनाउनुपर्नेमा नागरिकले यसबाट सुविधा लिन भोग्नु परेको व्यथाका बिचमै कार्यक्रमको स्थायित्वमा नै शङ्का उब्जिन थालेको अवस्था छ । उदारीकृत शासन व्यवस्थाको उपजबमोजिम सीमित सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन तुल्याउन विकास भएका निजी स्वास्थ्य पूर्वाधारमाथि मध्यम वर्गीय नागरिकले पहुँच पाउन नसक्ने अवस्था रहँदा यसको गुणस्तर पनि विश्वास योग्य छैन । सञ्चार सुविधाको उपयोगमा सरकारी र निजी क्षेत्रबिच केही हदसम्म स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रहँदा यसको पूर्वाधार विस्तार र नागरिक पहुँच अभिवृद्धिमा सन्तोषजनक अवस्था रहेको छ । यद्यपि राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा लिइने सञ्चार माध्यममा भएको तीव्रतर विकासलाई उचित व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नसक्दा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कमजोर भएको देख्न सकिन्छ । सुशासन कायम गर्न राज्य पक्षलाई नै खबरदारी गर्ने संयन्त्र नै आफू सुशासनको कसीमा कमजोर रहनुले सार्वजनिक सेवा गुणस्तर अभिवृद्धिमा पर्याप्त योगदान गर्न सकेको छैन । 

दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा उपभोग्य सामग्रीहरूको खरिद बिक्रीमा देखिने मनपरी मूल्य निर्धारण, उपभोग अवधि नतोकिएका र उपभोग अवधि पूरा भएका वस्तुको बिक्री वितरण, अखाद्य वस्तुको मिसावट, प्रयोगशाला परीक्षणबिनाका अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण आदि सबै सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित पक्षहरू हुन् । यस्ता आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित पक्ष कमजोर हुनु भनेको आफैँमा सुशासनको अवस्था कमजोर हुनु हो । यस्ता विषय समाधानका लागि सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्र क्रियाशील हुनु पर्छ । सरकारको तर्फबाट प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा होस् वा शासकीय साझेदारको कामकारबाहीको नियमन गर्न होस, प्रशासन संयन्त्रको भूमिका प्रधान हुन्छ । यद्यपि विकास व्यवस्थापन अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा न्यून गुणस्तरलगायतका परिणामको अपजस प्रशासन संयन्त्रमाथि नै आउने गरेको छ । यी प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रशासनको जिम्मेवारी पनि हुन्छ । यसर्थ आधारभूत आवश्यकतादेखि विकास व्यवस्थापनलगायत राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्षमा सुधार गरी सार्वजनिक सेवामा नागरिकको विश्वास र अपनत्व सिर्जना गर्न सरकार र सार्वजनिक प्रशासन दुवैको भूमिका प्रमुख रहन्छ ।