फर्जी कागज र प्रभावमा ‘माननीय’ र ‘प्रमुख सल्लाहकार’
लामो समयदेखि विभिन्न निकाय र राज्य संयन्त्रलाई समेत गुमराहमा पारी कागज पत्र बनाउने र त्यसैका आडमा आफूलाई माननीय घोषणा गर्दै हिँड्ने जगदीश वैद्यले सडक र पार्कको नामकरण नै आफ्नो नाममा गराउन सफल भएका छन् । वैद्यको यो कार्य कालीकोट जिल्लाको तिलगुफा नगरपालिकाको राजपत्रमा छपाउन लगाएपछि सार्वजनिक भएको हो ।
‘समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम’ प्रभावकारी
भरतपुर महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको समुदायसँग ‘मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम’बाट नौ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएका छन् ।
हिमपात नहुँदा हुम्ली किसान चिन्तित
हुम्लाका किसान लामो समयसम्म हिमपात नहुँदा खडेरी पर्ने चिन्तामा परेका छन् । माघको पहिलो सातासम्म पनि हिमपात नहुँदा यहाँका किसानको चिन्ता झन् बढेको हो ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मेरुदण्डको सफल शल्यक्रिया
कर्णाली प्रदेश अस्पतालको सेवा थप गुणस्तरीय बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपनसहित विशेषज्ञ सेवा सुर्खेतमा दिन थालेको हो । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले जटिल प्रकृति मानिएको स्पाइनल इन्जुरी (मेरुदण्ड) को सफल शल्यक्रिया गरेको छ ।
जाजरकोटमा सुन्तला उत्पादन बढ्यो
सुन्तलाको पकेट क्षेत्र मानिएको जाजरकोटमा चालु आर्थिक वर्षमा सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्दा चालु आवमा २२ प्रतिशतले सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
लिमीका स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा
नाम्खा गाउँपालिका-६ को हिमालपारीको गाउँ लिमीको स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
नाक्चेनाङ्ला नाका नखुल्दा मुगालीलाई सास्ती
जिल्लाको उत्तरी भेगको तिब्बततिर पर्ने नाक्चेनाङ्ला नाका अझै खुलेको छैन । नाका नखुल्दा माथिल्लो मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकाका बासिन्दादेखि छिमेकी जिल्लाका सेवाग्राहीसमेतलाई असर परेको छ । मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले कोरोनाका कारण तिब्बत र मुगुको हाटबजारसम्बन्धी व्यापारिक साइनो टुटेको बताउनुभयो । नाक्चेनाङ्ला नाका बन्द हुँदा मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका स्थानीयले दैनिक उपभोग्य सामान, खाद्यवस्तु, लत्ताकपडादेखि भेडाच्याङ्ग्रा आयात गर्नबाट वञ्चित छन् । यहाँका नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि लत्ताकपडा लिनलाई जिल्ला सदरमुकाम आउजाउ गर्न कम्तीमा पाँच दिन लाग्छ ।
दस हजारभन्दा बढी अस्थायी आवास निर्माण
जाजरकोटमा दस हजारभन्दा बढी अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । गत कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको भूकम्पले घरमा क्षति भएपछि घरवारविहीन दस हजार १५९ प्रभावितका अस्थायी आवास निर्माण गरिएको हो । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट एक अर्ब तीन करोड ४१ लाख ७५ हजार शुक्रबारसम्म निकासा भएको छ । ४२ हजार ५२४ लाभग्राहीको सङ्ख्या कायम भएकामध्ये अस्थायी आवास निर्माणका लागि २८ हजार ३८ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरे पनि २७ हजार ९१ लाभग्राहीले अस्थायी आवास बनाउन पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् ।
क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहसहित छजनालाई पक्राउ गर्न अनुमती
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहसहित छ जनालाई पक्राउ गर्न सुर्खेत प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति पाएको छ ।
खुकुरी प्रहार गरेर बालकको हत्या
रुकुमपश्चिममा एक बालकको खुकुरी प्रहारबाट हत्या भएको छ ।
साढे आठ हजारभन्दा बढी धाराको धौलीगाड खानेपानीको काम तीव्र
जुम्लाको सबैभन्दा ठूलो बृहत् धौलिगाड खानेपानी आयोजना तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।
पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण गुराँस गाउँपालिका
काठमाडौँबाट कर्णाली घुम्न आएको एउटा टोली रारा जाने क्रममा गुराँसेमा रोकिए । सो टोलीको योजना गुराँसेमा बस्ने नभए पनि त्यहाँको रमणीय दृश्यहरु देखिन थालेपछि उनीहरुको प्रतिक्रिया थियो, आहा, कस्तो राम्रो ठाउँ । यस क्षेत्रलाई स्थानीय सरकार र नजिकै रहेको प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन गरी अझै आनन्दको वातावरण बनाउन सकिन्छ होला ।
भूमिहीनलाई लाभग्राही निस्सा
रुकुमपश्चिमका ९८३ जना भूमिहीन र अस्थायी बसोबासीलाई जग्गाको लाभग्राही निस्सा वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग रुकुमपश्चिमले त्रिवेणी गाउँपालिकाका १०७ जना र आठबिसकोट नगरपालिकाका ८७६ जनालाई लाभग्राही निस्सा वितरण गरेको हो । आयोगका विज्ञ सदस्य सुशील विष्टका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जग्गाको लाभग्राही निस्सा वितरण गरिएको हो ।
चिस्यान केन्द्र नहुँदा कृषक मर्कामा
सल्यानका किसानले छ वर्षअघि सुन्तला भण्डारण गर्न चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) स्थापनाको माग गरे पनि निर्माण हुन सकेको छैन । चिस्यान केन्द्र निर्माण नहुँदा स्थानीय किसान सस्तोमा सुन्तला बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । चिस्यान केन्द्रमा राखेर बजारको माग अनुसार बिक्री गर्न पाए धेरै आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना थियो, त्यसो नहुँदा सस्तोमा सुन्तला बिक्री गर्न बाध्य भएको किसानको गुनासो छ ।
केन्द्र राख्ने विवादमै छ वर्ष बित्यो
तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवादले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । तिलागुफामा छ वर्षदेखि केन्द्रका विषयमा विवाद रहेको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण केन्द्र राख्ने विषयमा विवाद भएको बताइन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तिलागुफा नगरपालिका–९, चिल्खाया (हुस्के) मा केन्द्र राख्न चाहेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत अन्य राजनीतिक दलले भने गाल्जेलाई नै केन्द्र बनाउने मनसाय राखिरहेका बताइन्छ । पालिकाको केन्द्र राख्ने विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।
प्रशोधन केन्द्र खोल्ने सम्झौता
कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित रैथाने बालीको सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि प्रशोधन केन्द्र (मिल) स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सुर्खेत प्रादेशिक कार्यालयबिच सम्झौता भएको हो । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा १९ हजार ४६४ मेट्रिक टन कर्णालीको रैथाने बाली खरिद गर्ने लक्ष्य अनुरूप प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी सो सम्झौता भएको हो ।
कालीकोटमा किवी खेती, दिन थाल्यो फल
कालीकोट जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिका–११, बराँतु गाउँका किसानले तरकारी र फलफूल खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । उत्पादनका हिसाबले उर्वर भूमि भएको बराँतु बस्ने नागरिक कोही पनि बेरोजगार छैनन् । कोही सरकारी सेवामा छन् भने कोही आफ्नै बारीमा तरकारी र फलफूल खेती गरेर स्वरोजगार बनिरहेका छन् । कृषि विकास कार्यालय कालीकोटले पनि सुरुदेखि विभिन्न अनुदान बराँतुलाई दिँदै आएको छ ।
भूकम्पको इपिसेन्टर सिर्पाचौर पुनः निर्माणको पर्खाइमा
जाजरकोटको बारेकोट-१ रामी डाँडा स्थित सिर्पाचौर गत कात्तिक १७ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु हो । भूकम्पले भत्किएको सिर्पाचौरको बस्ती पुनःनिमार्णको पर्खाइमा रहेको छ ।
२७ हजार बढी भूकम्पपीडितले पाए पहिलो किस्ताको राहत
रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावितमध्ये हालसम्म २७ हजार ९१ जनाले अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । बयालीस हजार पाँच सय २४ पीडितमध्ये २७ हजार ९१ पीडितले मात्र पहिलो किस्ताको रकम पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अन्योलमा तीन सयभन्दा बढी योजना
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तीन सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपियाँभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएपछि जलाधार, पर्यटन, वन तथा उद्योगतर्फका ३२९ वटा योजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ ।
विश्वविद्यालय ज्ञानको भण्डार हो : अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालय प्राज्ञिक ज्ञानको भण्डारभएको बताउनुभएको छ ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटेपछि यात्रा गर्न सहज
बाजुरा र कालिकोट जिल्लाका तीन स्थानमा यसअघि लगाइएको सिन्डिकेट स्थानीय प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीको पहलमा हटेपछि यात्रा गर्न सहज भएको हो ।
'पालिका केन्द्र विवादमा अदालतको ध्यान पुगेन'
कालीकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र विवाद ६ वर्ष बित्दा पनि टुङ्गिएको छैन ।
योजना कार्यान्वयन सुस्त
सबैभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रदेशको मन्त्रालय हो, भौतिक पूूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय । प्रदेश सरकारको कुल बजेटको धेरै हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना पनि धेरै छन् । तथापि बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका दृष्टिले बितेको एक वर्ष सन्तोषजनक रहन सकेन ।