सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, असोज ३ गते । महिला शान्तिसुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको गति सुस्त देखिएको छ ।
यही असोज ५ गते दोस्रो कार्ययोजना निर्माणको दुईबर्से अवधि पुग्दै छ । बाँकी रहेको एक वर्षमा उक्त प्रस्तावहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेमा आशङ्का देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा ती प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आइसक्ने भए पनि सरकारको बेवास्ताका कारण कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ । ती बुँदाहरू कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय निर्देशक समिति, प्रदेश निर्देशक समिति र जिल्ला निर्देशक समिति गठन गर्ने भनिएको छ । यसका साथै पालिका तहमा पनि स्थानीय निर्देशक समिति पनि गठन गरिनुपर्ने हुन्छ । सुर्खेतमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गङ्गाराम सुनारको संयोजकत्वमा र नौ वटै पालिकामा नगरप्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय निर्देशक समिति गठन भइसकेको छ । दुई वर्षको अवधिमा समिति गठन गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम हुन नसकेको बताइएको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले दुई वर्षको अवधिमा समिति गठन गर्ने काम मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले समितिको नियमित बैठक हुन नसकेको, समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ट्याउन नसकिएको हुँदा अबको एक वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिकस्तरबाट यस सम्बन्धमा धेरै काम भए पनि सरकारी तवरबाट पूरै बेवास्ता गरिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका सहसंयोजक ममता नगालले कर्णालीका द्वन्द्वपीडित महिलाको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला र स्थानीय तहमा निर्देशक समिति गठन भए पनि प्रदेश निर्देशक समिति अहिलेसम्म गठन नै हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षमा निर्देशक समिति गठन गर्ने भनिएको छ तर कर्णालीमा प्रदेशस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्नका लागि धेरै पटक पहल र दबाब दिए पनि सरकारकै बेवास्ता र स्वार्थका कारण गठन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास भइसके पनि जनस्तरसम्म यसभित्र के के छन् भन्ने जानकारी नभएकाले अब गाउँबस्तीस्तरमा यसमा भएका बुँदाको जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले पनि दोस्रो कार्ययोजनाको दुईबर्से अवधिमा समिति गठनबाहेक अन्य कुनै काम हुन नसकेको हुँदा अब बाँकी रहेका कामलाई गति दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समितिमा निरन्तर बैठक हुन नसकेको, अनुगमनको काम पनि नभएको, कामलाई गति दिन फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीले द्वन्द्वमा महिला तथा बालबालिका बढी प्रभावित भएकाले जतिसक्यो छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन सुझाव दिएका छन् । दोस्रो कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका संरचना निर्माण गर्न सकिए छिटो न्याय प्राप्न गर्न, राहत पाउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
