छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, असोज ३ गते । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको सिटी बसपार्कको भाडा उठाउन नगरपालिकालाई कठिन भएको छ । सञ्चालनको जिम्मा लिएको कम्पनीसँगको विवादपछि नगरपालिका आफैँले भाडा उठाउन थाले पनि भाडा उठ्न नसकेको हो ।
नगरपालिकाका अनुसार पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि व्यवसायीले भाडा तिरेका छैनन् । नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले व्यवसायीले नगरपालिकाको पत्राचारको समेत बेवास्ता गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले तीन पटक भाडा तिर्न भनेर पत्राचार गरेको हो तर उहाँरूले दिनुभएको छैन । अब भाडा नतिरेर व्यवसाय कर दर्ता नगर्ने भनेका छौँ ।”
नगरपालिकाका कर्मचारी टङ्कप्रसाद आचार्यका अनुसार करिब डेढ वर्षजतिको भाडा उठाउन बाँकी छ । पहिला भाडा उठाउने जिम्मा लिएको कम्पनीले भाडा उठाएन, ठुलो विवाद भयो, नगरपालिका पनि अदालत पुग्यो भने कम्पनीले पनि अख्तियारमा मुद्दा हालेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय नगरपालिकाले भाडामा बसेका व्यवसायीबाट सिधै भाडा उठाउँथ्यो तर उनीहरूले भाडा रकम दिएका छैनन् । सिटी बसपार्कमा ५४ वटा सटरसहित ग्यारेज, टिकट काउन्टर, शौचालय र पार्किङ स्थल छन् ।
न्यूनतम सटरको १५ हजारदेखि अधिकतम २५ हजारसम्म भाडा छ । यदि सबैले समयमै भाडा दिएको खण्डमा मासिक पाँच लाखभन्दा बढी रकम उठ्थ्यो तर नगरपालिकालाई भाडा उठाउन निकै हम्मे हम्मे परेको छ । भाडा उठाउने विषयमा यसअघि निकै ठुलो विवाद भएको थियो । बसपार्क निर्माणपश्चात् सञ्चालनका लागि पिआर कन्स्ट्रक्सन भक्तपुरले २०७७ मङ्सिर १५ मा जिम्मा लिएको थियो ।
उक्त कम्पनीले बसपार्कका संरचनाबाट मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपियाँ पालिकालाई तिर्नुपर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो तर कम्पनीले उठाउन सकेन । झन्डै चार हजार पाँच सय मिटर क्षेत्रफलमा रहेको सिटी बसपार्क २०६८ सालमा निर्माण कार्य थालनी गरेर २०७६ मा सम्पन्न भएको थियो । उक्त कम्पनीले २०७८ भदौ यताको भाडा तिर्न सकेको छैन ।
भाडाबापतको बक्यौता रकम तिर्न नगरपालिकाले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि २०७९ साउनमा नगरपालिका कम्पनीविरुद्ध अदालत गयो । नगरपालिकाले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा दायर गरेको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीले भाडाबापत झन्डै ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम नगरपालिकाले बुझाउनुपर्ने थियो । साँवा कम र हर्जना रकम बढी थियो । नगरपालिका र कम्पनीबिच भएको सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा भाडा नबुझाएको खण्डमा एक प्रतिशतका दरले जरिबाना तिर्नु पथ्र्यो । भाडा उठाउन एक महिना नाघेको खण्डमा दुई प्रतिशत र दुई महिना नाघेको खण्डमा पाँच प्रतिशतले हर्जाना लाग्ने सो सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसैले साँवाभन्दा हर्जना रकम ह्वात्तै बढेपछि कम्पनी पनि समस्यामा परेपछि नगरपालिकाविरुद्ध अख्तियारमा गयो । यद्यपि अहिलेसम्म दुवै मुद्दाको सुनुवाइ भने भएको छैन । दुवैतर्फबाट मुद्दामामिला भएपछि नगरपालिका आफैँले भाडा उठाउन थालेको हो तर अहिले पनि भाडा उठाउन सकेको छैन ।
