सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रणाली : मुख्यमन्त्री कँडेल

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले  दिनुभएको शुभकामना यस प्रकार छ :  

स्वशासन तथा साझा शासनको अवधारणाबाट अभिप्रेरित सङ्घीयता सबै तहका सरकारबिच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने प्रणाली हो । 

नेपालको संविधान जारी भएपछि गणतन्त्र, सङ्घीयता र समानुपातिक सहभागिताको संस्थागत विकास अगाडि बढ्यो । सङ्घीयताको प्रमुख उद्देश्य नै सबै तहका सरकारमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु हो । एकात्मक शासन व्यवस्थामा कर्णालीको केन्द्रसम्म वा केन्द्रको कर्णालीप्रति ध्यान जान सकेको थिएन । हाम्रो जस्तो भूगोल भएको ठाउँमा केन्द्रीय सरकारले विशेष ध्यान दिन नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक आफैँले अनुभूत गर्ने गरी नजिकको सरकारको आवश्यकता थियो । सङ्घीयताका कारण केन्द्रसँग टाढा भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग यहाँका नागरिकले नजिक रहेको अनुभूति गर्न पाएका छन् । 

यस प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तहका ७१८ वडाबाट सेवा प्रवाह भइरहेका छन् । आफ्नो सामथ्र्य अनुसार सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा तथा कृषिमा बिस्तारै उपलब्धि हासिल भइरहेका छन् । लामो समयसम्म एकात्मक व्यवस्थाको अभ्यासमा रहेकाले होला, नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षा अहिले धेरै छन् । हिजो ससाना विकास र योजनाका लागि महिनौँ सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यति हुँदा पनि यहाँका धेरै कुरा सुनिँदैनथ्यो । आज कम्तीमा त्यस्तो अवस्था छैन । विगतका कामकारबाहीलाई समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्ने विषय त छन् तर केही हुँदै नभएका होइनन् । अहिलेसम्म जे जति काम भए त्यसले नागरिकलाई राहत नै दिएको छ । 

प्रदेशलाई चाहिने आवश्यक कतिपय ऐन बनिसकेका छन् भने केही बन्ने क्रममा छन् । प्रदेश सरकारको जनशक्ति लोकसेवामार्फत स्थायी पदपूर्ति भइरहेको छ । लोकसेवाको कार्यतालिका अनुसार यो वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत जनशक्ति स्थायी पदपूर्ति हुने क्रममा छ । त्यसबाहेक अहिले भइरहेका मन्त्रालय र निकायको पुनर्संरचनाका लागि एक अध्ययन समिति बनेको छ । त्यसको सुझावका आधारमा हामी मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्ने सोचाइमा छौँ ।

संविधानमा तीन तहका सरकारको आआफ्ना अधिकार तोकिएका छन् । यी अधिकार कतिपय एकल छन् भने कतिपय साझा छन् । एकल र साझा भए पनि ती अधिकार तिनै तहका सरकारसँग आपसमा सम्बन्धित छन् । कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक व्यवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारमाथि अझै पनि केन्द्रीयता हाबी छ । अझ भनौँ, वित्तीय र प्रशासनिक रूपमा सङ्घीयताको अभ्यास हामीले पूर्ण रूपमा गर्न पाएका छैनौँ । प्रदेश सरकारका आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कतिपय काम सङ्घीय सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था नगर्दा र समन्वयको अभावमा सुरु हुन सकेका छैनन् । जस्तो शान्तिसुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी स्थापना हुन सकेको छैन । 

आन्तरिक स्रोत नभएको यस प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले दिएको अनुदानमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिक राजस्वको स्रोतका हिसाबले हामी सबैभन्दा कमजोर प्रदेश हौँ । प्रदेशको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाभ लिने वर्गको उदय हुन जान्छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि दुई वटा विषयलाई मैले विशेष ध्यान दिएको छु । पहिलो, योजना छनोट र दोस्रो त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन । योजना छनोटलाई मात्रै व्यवस्थित बनाउन सकियो भने अहिले देखिँदै र सुनिँदै आएका धेरै बेथितिको शृङ्खला बन्द हुन्छ । व्यवस्थित योजना छनोटलाई पारदर्शी किसिमले कार्यान्वयन गर्न सके सबै नागरिकले त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

स्वशासन तथा साझा शासनको अवधारणाबाट अभिप्रेरित सङ्घीयता सबै तहका सरकारबिच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने प्रणाली हो । यसको कार्यान्वयन पनि तिनै तहका सरकारबिच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि हामीले नागरिकलाई त्यसको अनुभूति हुने गरी अपनत्व बढाउन सक्नु पर्छ । विभेदरहित ढङ्गले हाम्रा आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम सम्पादन हुन सके भने सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सङ्घीयताप्रतिको अपनत्व, सही कार्यान्वयनका लागि समर्पण, आफ्नो क्षमताको सही पहिचान, दूरदर्शिता, स्थानीय आवश्यकता र क्षमता अनुरूपका क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, नीति तथा कार्यक्रम, योजनाको तर्जुमा र तिनीहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा जोड दिनै पर्छ । 

प्रस्तुति : ललित बसेल