छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, असोज ३ गते । कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहलाई कानुनले रोक्न खोजे पनि समाजले भने सहजै स्विकार्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । कर्णालीमा अझै पनि ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये ५५.६ प्रतिशत बालिका र २९.२ प्रतिशत बालक रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बालबालिकासम्बन्धी सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको १० वटै जिल्लामा बालविवाहको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा हुने गरेको पाइएको छ ।
कर्णालीमा बालविवाह गर्नेमा बालकभन्दा बालिका धेरै रहेका छन् । सल्यानमा २४.३ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जसमा बालक ११.९ प्रतिशत छन् भने बालिका ३४.७ प्रतिशत छन् । जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सल्यानपछि रुकुमपश्चिममा बालविवाह धेरै हुने गरेको छ । यस जिल्लाको बालविवाहको दर २३.७ प्रतिशत रहँदा बालक १२.४ र बालिकाको प्रतिशत ३२.८ रहेको छ ।
त्यसै गरी बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा तेस्रो स्थानमा जाजरकोट रहेको छ । जाजरकोटमा कुल २२.१ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा बालक १०.९ प्रतिशत र बालिका ३२.४ प्रतिशत रहेका छन् । बालविवाह हुने चौथो जिल्लामा मुगु परेको छ । मुगुमा २०.२ प्रतिशत बालविवाहको दर रहँदा ११.४ बालक र २८.१ प्रतिशत बालिकाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यस्तै बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा सुर्खेत पाँचौँ स्थानमा पर्दछ । प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लामै बालविवाहको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । यहाँ विभिन्न अधिकारकर्मी सङ्घ संस्थाले बालविवाह रोक्ने अभियान नै थालेको भए पनि ती सबै झारा टार्नमै सीमित रहेका राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ ।
सुर्खेतमा १९.५ प्रतिशतले २० वर्षमुनि विवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा बालक ८.३ र बालिका १८.२ प्रतिशत छन् । दैलेखमा १८.९ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा बालिकाको सङ्ख्या धेरै छ । यस जिल्लामा आठ प्रतिशत बालक र २७.५ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै जुम्लामा पनि बालविवाहको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । यहाँ १७.९ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा बालकको सङ्ख्या ८.६ र बालिकाको सङ्ख्या २६ प्रतिशत छ । हिमाली जिल्ला हुम्लामा ८.३ प्रतिशत बालक र २६.१ प्रतिशत बालिकाले सानै उमेरमा विवाह गर्दा कुल बालविवाहको दर १७.७ प्रतिशत रहेको छ ।
कालीकोटमा १४.५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । जसमा ६.५ प्रतिशत बालक र २१.३ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । त्यसै गरी डोल्पा जिल्लामा कुल बालविवाहको दर १३.८ प्रतिशत छ । डोल्पामा ८.३ प्रतिशत बालक र १८.८ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले बालविवाह रोक्न राज्य तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले चलाउँदै आएका अभियान असफल त छन् नै कर्णालीमा बालविवाह भित्रभित्रै समाजले सहजै स्विकारेको देखिन्छ ।
कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भए पनि यस्ता घटना प्रहरीकहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
आव २०७७/७८ देखि गत आव २०८०/८१ सम्म अर्थात् तीन वर्षको अवधिमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यानमा सात, कालीकोटमा छ र हुम्लामा तीन वटा मुद्दा परेको प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
उमेर नपुगी हुने विवाह सबैभन्दा धेरै मधेश र कर्णाली प्रदेशमा छ । तुलनात्मक रूपमा गण्डकी र बागमती प्रदेशमा २० वर्षमुनिको विवाह कम रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुलुकी अपराधसंहिताले स्वतः बदर हुन्छ भनेपछि २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी मान्नु पर्छ । त्यो सङ्ख्या ठुलो छ, बालविवाह वा कानुनले तोकेको उमेर नपुग्दै झन्डै ३० प्रतिशतले विवाह गर्नुले नीतिगत बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।”
जनसङ्ख्याविद् प्राध्यापक डा. कमला लामिछानेले उमेर नपुग्दै हुने विवाह घटाउन विवाहकै उमेर घटाउने प्रस्ताव गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिहेबारी २० वर्षपारि महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अन्य विकासलाई ध्यानमा राखेर गरिएको समयसापेक्ष व्यवस्था हो । विवाहको उमेर घटाउने होइन कि उमेर पुगेपछि विवाह गर्न समाजमा चेतना बढाउनुपर्ने अहिलेको खाँचो छ ।”
२० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने र बालबच्चा जन्माउँदा महिला सशक्तीकरणमै बाधा पुग्ने उल्लेख गर्दै डा. लामिछाने भन्नुहुन्छ, “कडा कानुन राखेकै उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोक्नका लागि हो । तैपनि एक चौथाइभन्दा धेरै किशोरकिशोरी विवाह गरिरहेका छन् भने कानुन संशोधन होइन, समाजले आफ्ना सन्ततिबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
