वन्यजन्तुको व्यवस्थापन
नेपालको कुल जमिनको २१ प्रतिशतमा मात्र खेती गरिएको छ । अरू जमिन बाँझो, वनजङ्गल, झाडी, चरन र खर्कका रूपमा छ । यसले के देखाउँछ भने मानवभन्दा वन्यजन्तुको बास र चरन क्षेत्र बढी छ । यति हुँदाहुँदै पनि वन्यजन्तु आफ्नो बास क्षेत्र छोडेर मानवले प्रयोग गरिरहेको खेतीबाली क्षेत्रमा आई बालीनाली सखाप पारिदिने, घरपालुवा जनावर खाइदिने गरेका छन् । घरभित्रै पसेर आक्रमण, सम्पत्ति नष्ट पारिदिने गरेका छन् । प्रतिशोधमा मानवले वन्यजन्तुमाथि आक्रमण गरी घाइते बनाइदिन्छन्
ऊर्जामार्फत समृद्धि
मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको छ । स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा नेपालले गरेको प्रगति दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा अब्बल छ । आमउपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा भने अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन । सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै हुँदाहुँदै पनि स्वदेशमा खपत हुन नसकी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढेको सुखद अवस्था छ । लोडसेडिङको अन्त्य, भारतमा विद्युत् निर्यात तथा केही ठुला आयोजना अगाडि बढाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्न गम्भीर हुनुपर्ने छ । बर्सातमा विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि हिजोआज नै पटक पटक बिजुली काटिने समस्या न
सामाजिक सुरक्षाको आयाम
नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको लामो विगत छैन तर योजना निन्तर विस्तार हुँदै छ । अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई समेत आबद्ध गराउने कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई २०८० साल वैशाख १ देखि कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो । यसअघि गत चैतमा कोषको सो योजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र विदेशमै स्वरोजगार भएका करिब साढे दुई लाख श्रमिक समेटिइसकेका छन् । मर्यादित जीवनको अ
सुकुमवासीको स्थायी समाधान
नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै भूमिहीन, सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण जारी रहे पनि भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधानभन्दा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । मुलुकमा आजसम्म भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न धेरै आयोग बनाइए । पञ्चायतकालमा पनि भूमिहीनका नाममा जग्गा दर्ता गर्नलाई आयोग पटक–पटक गठन भए । उच्चस्तरीय आयोगहरू, भूमि समस्या समाधान आयोग, भूमिहीनलाई बसोबास गराउन बसोबास आयोग पनि गठन भएकै हुन् । बहुदल प्राप्तिपछि चौधौँ शृङ्खलाको सुकुमवासी
अर्थतन्त्र निर्माणको समय
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नबाट रोकिएको छ । मूलभूत परिसूचकले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको तर अझै सुधारका दिशामा जान अग्रसर हुनुपर्ने देखाएका छन् तर पनि बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु भने अहिलेको गम्भीर विषय नै हो । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको छ । सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका समयानुकूल मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका क्षेत्रमा सुधारले झन्डै नौ महि
विधायिकी कार्यव्यवहार
लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्। वर्तमान संविधानबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर संसद्मा पठाएका हुन्छन् र तिनै प्रतिनिधिमार्फत त्यो सत्ता प्रयोग हुन्छ। यसर्थ संसद् जनताको विश्वास, आशा, भरोसाको केन्द्र हो। त्यो संसद्ले मुलुक सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने, सरकारको निगरानी र परीक्षण गर्ने, सरकार गठन र विघटन गर्ने तथा वित्तीय नियन्त्रण गर्ने परम्परागत शास्त्रीय मात्र नभई संवैधानिक मान्यता छ। संसद्ले राष्ट्र« र जनतासँग सम्बन्धित विषय, विकास निर्माण, सुशासनसँग सम्बन्धित सवालहरूमा मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ। य
युवा राष्ट्रकै भविष्य
युवा अदम्य शक्ति र साहसका पुञ्ज हुन् । ती देशका आशा र भरोसा हुन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्तिसमेत हुन् तर त्यस्ता नेपाली युवा आफैँ अन्योलमा छन् । युवाको अपार ऊर्जा आत्मसात् गरी व्यवस्थापन र परिचालन गर्दा मुलुकको कायापलट हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले युवामा रहेको ज्ञान, सिप, दक्षता र अनुभव प्रयोग गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र समतामूलक अनि शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्न केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले २४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उ
स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार
अहिले नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र छ वटा शैक्षिक वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । ती ११ विश्वविद्यालय मातहत एक हजार ४४० वटा क्याम्पस छन् तर पनि यहाँ आफूले खोजेको, रोजेको अध्ययन सुविधा भएन, विषय क्षेत्र, ज्ञान, सिप तथा रोजगारको अवसर भएन भनी विदेशमा अध्ययन गर्न जाने र उतै बस्ने युवकयुवतीको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । मुलुकमा सञ्चित विदेशी मुद्राको ठुलै अंश विद्यार्थीले नै विदेश लगिरहेका छन् । मुलुक बनाउने युवा पुस्ता राम्रो शिक्षाका लागि विदेश जानु नकारात्मक कुरा होइन तर स्वदेशमै राम्रो भविष्यको विश्वास सिर्जना हुन नसकेर उतै पढ्ने, उतै रमाउने सोचबाट युवाशक्ति पलायन हुनु देशको नकारात्मक भविष्यको सङ्केत हो । नैराश्यको यो विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्यका निम्ति मुलुकको शिक्षा नीति, प्रणाली र कार्यक्रममा सामयिक सुधार अत्यन्त आवश्यक भएको छ ।
कानुन निर्माणमा विलम्ब
विगतमा केन्द्रीकृत राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहबाट हुने गरी अधिकार बाँडफाँट, राज्यको स्रोतसाधन कुनै वर्ग, समुदायमा केन्द्रित हुन नदिई सबैको समान अवसर र पहुँच स्थापना गर्ने आदर्श विसं २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै विकासका लाभमार्फत समृद्ध बनाउन सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । संविधान कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बित्न लागेको छ तर अझै सङ्घीयता कार्यान्वयनका मूल विषयसँग