नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको इतिहासमा कोसेढुङ्गा मानिएको अमेरिकी अनुदान सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको अवसर पारेर एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पिटर्सन ब्राइट नै यतिखेर नेपालमा आउनुभएको छ । बुधबार आयोजित हर्षाेल्लास समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पिटर्सन ब्राइट, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सनसमेतले यो परियोजना सम्झौता अवधि अर्थात् पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता एवं विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल तथा अमेरिका दुवै देशको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट अगाडि बढाउन लागिएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम भदौ १३ देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको हो । कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा समस्या सिर्जना भएको यो परियोजना ‘सम्झौताको समयावधिभित्रै परिणाममुखी रूपमा सम्पन्न हुने’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार तथा एमसिए नेपाल दुवै पक्ष परियोजनाका प्रारम्भिक प्रक्रियादेखि नै गम्भीर र जिम्मेवार रूपमा क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो । यो कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको पछिल्लो थपसहित १९.७ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ । नेपाल सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित ६.७० करोड अमेरिकी डलर थप गरेर १९.७ करोड डलर पु¥याएको हो । एमसिए नेपालमार्फत कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षको निश्चित समयावधिभित्र यस अन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । पाँचवर्षे सर्तले नेपाली कार्यक्षमता बढाउन नै सहयोग पुग्ने हुँदा त्यसलाई अनुचित ठान्नुभन्दा प्रतिबद्ध क्रियाशीलता र सहयोगी भूमिका देखाउनु आवश्यक छ ।
यो परियोजनाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन क्षमता र पहुँच र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने छ । यसमार्फत जलऊर्जा, कृषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग त पुग्नेमा दुईमत छैन तर परियोजना अन्तर्गत अगाडि बढाइने कार्यका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र वन (रुख) कटानीका कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा गरिएको छ । योजना पूर्वको कार्य पूरा गर्दा योजनाको कार्यावधिकै समय कटौती हुने छ । सम्झौता अनुरूपको समयभित्र परियोजना पूरा गर्न अब दिन रात नभनी क्रियाशील हुनुपर्ने चुनौती छ । यसबाहेक एमसिए नेपालले प्रसारण लाइनको अध्ययन र लागत अनुमानमा त्रुटि गर्दा ठेक्कामा अनुमानभन्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकमको न्यूनतम कबोल अङ्कका प्रस्ताव परेकोले समस्या उत्पन्न भएको प्रश्न पनि उठेको छ । अमेरिकी सहयोगको परियोजना त हो भनेर लागत र निजी लाभ बढाउने खेलहरूप्रति दुवै पक्ष सजग बन्नु पर्छ । यो परियोजना अमेरिकी मात्र होइन, नेपालीको पनि लगानी र दायित्व छ, अनि नेपालको समृद्धिका निम्ति अति महत्वपूर्ण छ ।
यसो त सत्तासीन एवं जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूभित्रै यो परियोजनाबारे विवादहरू देखिए पनि सम्झौता र फटाफट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश हुँदा अमेरिका स्वाभाविक रूपमा उत्साही बनेको देखिन्छ । एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्राइट नै नेपाल आउनु दुई देशबिचको प्रगाढ सम्बन्धको प्रतिविम्बन भएको बुझाइ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ । उहाँले नेपाल सन् २०२६ बाट अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको अनि सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने नेपाली सक्रियतालाई थप सहयोगको आशा अमेरिकासँग राख्नुभएको छ । यो आशा आमनेपालीजनकै आशा हो । समृद्धितिर जान नेपाललाई अझै केही वर्ष बाह्य सहयोग जरुरी नै छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत् प्रसारण र रणनीतिक सडक सञ्जालमा लगानी हुने यो सम्झौतामार्फत नेपालको विकासमा नवीन प्रविधि, कार्यक्षमता, आर्थिक वृद्धिका लाभ प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । समयभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न आयोजनासम्बद्ध सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक तह तथा आमनेपालीले कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने छ । यो सँगै परियोजना सञ्चालक एमसिए नेपालले परियोजनाको लागत घटाउने र कार्यान्वयनमा नेपालको क्षमता बढाउने सद्भावमैत्री कार्य गर्नु आवश्यक छ । यो अमेरिका र नेपालबिचको साझेदारी कार्यक्रम हो । विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सामरिक रणनीतिहरूका सन्दर्भलाई लिएर यसका प्रति अनेक प्रश्न र आशङ्कालाई चिर्ने जिम्मेवारी अमेरिकाकै हो । एमसिसी दुई देशको सम्बन्धको राम्रो कदम भएको अमेरिकी विश्वासलाई मूर्त रूप दिई नेपाल र नेपालीको आर्थिक विकासमा अग्रसर हुनु वाञ्छनीय छ ।
