कृषि क्षेत्रमा पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य प्रतिस्पर्धा, जलवायु अनुकूल आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने निर्धारण गरिएको थियो । कृषिमा आधारित समुदायलाई सेवा र उद्योग क्षेत्रबाट बढी आयआर्जन गर्न सक्ने गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने अवधारणामा आधारित कृषि विकास रणनीति तय गरियो । नारा बनाइयो, ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, जीवनस्तर उकास्ने, खाद्य/पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, खाद्य सम्प्रभुता उन्मुख आत्मनिर्भर, दिगो प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृषि क्षेत्र’ तर बाजुरा जिल्लाको पूर्वीउत्तर क्षेत्रमा पर्ने हिमाली, जगन्नाथ, बुढीनन्दा र स्वामिकार्तिकमा उत्पादन गरिएको स्याउ अहिले बारीमै थन्किएको छ । यो समाचारले मुलुकको कृषि लक्ष्य, रणनीतिको कार्यान्वयन अवस्था अनि समुदायको जनजीवन र आयविमुख कार्य प्रणालीलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
नेपालका प्रायः उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा स्याउ फल्छ । त्यहाँका बासिन्दाको पोषण मात्र होइन व्यावसायिक स्याउ खेतीले आयआर्जन पनि गराउँछ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा फल्ने स्याउ रसिला र विशेष स्वादिला पनि छन् । ती स्याउ नेपालकै मध्य पहाडी र तराई क्षेत्रका मान्छेले चाख्न पाएका छैनन् । विदेशी स्याउले नेपाली बजारको माग पूरा भइरहेको छ । विडम्बना त मुस्ताङी र जुम्ली/कर्णाली स्याउ भन्दै मैन दलेर चिल्ला देखाइएका विदेशी स्याउ पोको पारेर बिक्रीवितरण हुने गरेको छ । गुणवत्ता नेपाली स्याउ भने किसानका बारीमै कुहिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थालाई बाली बिमाले पनि समेटेको छैन ।
पछिल्लो समय कच्ची नै भए पनि गाडी चल्न सक्ने सडक विस्तारले स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रका किसान बारीमै स्याउ सडाउन नपर्ने, आयआर्जन हुने भयो भनेर उत्साही बन्दै छन् । बाजुराका किसानले पनि स्याउ बिक्रीका लागि देशका विभिन्न स्थानमा लैजाने योजना बनाए तर मार्तडी–कोल्टी सडक अवरुद्ध हुँदा स्याउ बारीमै थन्किएको छ । बजारमा विदेशी स्याउले भाउ पाइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष जब स्याउ बजारमा लैजाने समय हुन्छ अनि सडक अवरुद्ध हुन्छ । नजिक बजार छैन, देशका अन्य सहरमा लैजान गाडी चल्दैन । भरियाद्वारा ढुवानी गरी बिक्री गर्न लैजाँदा महँगो हुन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नै हुन्न । स्याउको जुस वा अन्य परिकार बनाएर राख्ने उद्योग पनि छैन । हिउँदे, वर्षे गरी कम्तीमा ३२ प्रकारका फलफूल खेती हुने गरेको नेपालबाट उद्योग चलाएर निर्यात गर्न सकिने फलफूल आयात गरी खानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ग्रामीण सडक पनि बलिया र चिल्ला बनाउनु पर्छ ।
मार्तडी–कोल्टी सडकको बिच बिचमा जाने पहिरोले लामो समयसम्म बाटो बन्द हुने गरेको छ । यो बाटो तत्काल नियमित चलाइएन भने किसानको स्याउ बारीमै कुहिने समस्या छ । स्याउ बजारसम्म ढुवानी गर्न सरकारका तर्फबाट बक्सासहित अनुदानको समेत व्यवस्था गरिएको भए पनि सडक नै नखुलेपछि त्यो सरकारी उदारताको के अर्थ ? पहिलेभन्दा स्याउ उत्पादन क्षेत्र बढ्दै गए पनि दिगो सडक पूर्वाधार नहुँदासम्म यो अवस्था कायम रहनेछ । ग्रामीण समुदायको जीवन आधार कृषि उपजको प्रतिस्पर्धी बजारीकरणका लागि दिगो सडक पहिलो सर्त हो । भूसंरचना नै बिगार्दै नाम मात्रको सडक पहुँचमा गर्व गर्ने गरिएको छ । भूसंरचनाको प्राविधिक विश्लेषण नगरी राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा डोजर चालकलाई नै इन्जिनियर ठानेर बनाइएका सडक दिगो नहुनु स्वाभाविक हो ।
योजनाबद्ध विकासको सुरुदेखि नै मुलुकले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बर्सेनि ठुलो लगानी गर्दै आएको छ । कृषिमार्फत नागरिकको आयस्तर उठाउने, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता रक्षा गर्नेलगायत कृषि उद्योग र निर्यातबाट लाभ पाउने परिकल्पना छ । कृषि नीतिलगायत कृषि सम्बन्धित ६१ वटा त सरकारी अनुसन्धान संस्था नै छन् । कृषि उपजको बजारीकरण र किसानले उचित मूल्य पाउने उपायबारे सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय किसान आयोग पनि छ । नीति, कार्यक्रम, संस्था र लगानीले मात्र कृषि र यसमा आश्रित परिवारको उत्थान नहुने रहेछ, चाहिन्छ समन्वयात्मक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन । तीनै तहका सरकारले चलाउने कृषि कार्यक्रमहरूका लक्ष्य प्राप्तिका आधार बलियो बनाउन पर्याप्त ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
