स्मार्ट सहरी पूर्वाधार

नेपालमा सहरीकरण बढ्दै गएको छ । बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न स्मार्ट सहरी विकास पूर्वाधार बनाउनु पर्छ । अमेरिका, युरोप र एसियाका विकसित देशका राजधानी तथा अन्य ठुला सहर दीर्घकालीन योजनाका साथ स्मार्ट पूर्वाधारको विकासले सहरी जनजीवन व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र सहज बनेका छन् । सार्वजनिक यातायात सेवा व्यवस्थित, सुविधाजनक र भरपर्दा छन् । धेरै नागरिकले सार्वजनिक यातायात सेवा प्रयोग गर्छन् । ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या छैन । हामीकहाँ अव्यवस्थित सहरीकरणले विभिन्न चुनौती थपिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले हिमालमा १० हजार, पहाडमा ४० हजार, भित्री मधेशमा ५० हजार, तराईमा ७५ हजार र काठमाडौँ उपत्यकामा एक लाख जनसङ्ख्या भएमा नगरपालिका हुने भनेर मापदण्ड तोकेको छ । नगरपालिकाको अर्को रूप सहरीकरण हो । सहरीकरणको प्रकृतिलाई हेर्दा पूर्वाधारबिना नै सहरीकरण गरिएको छ । धेरै सहरमा न्यूनतम आधारभूत सुविधाको समेत अभाव छ । विकास सन्तुलित छैन । आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक विकासका साथै स्वास्थ्य, रोजगार आदिका क्षेत्रको विकास पनि सहरकेन्द्रित हुँदा बसोबास र जनचाप बढेको छ । मुलुकमा जेजति उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना विकास भएका छन् ती सबै सहरी क्षेत्रमा नै केन्द्रित छन् । यसले भविष्यमा पनि सहरी क्षेत्रमा मानव चाप अरू बढ्ने निश्चित  छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकासहित पोखरा, विराटनगर, धरान, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्जलगायत ठुला सहरलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।

अव्यवस्थित सहरीकरणले जल, वायु र ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक मात्रामा बढाएको छ । व्यवस्थित ढल निकास तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या छ । धेरै नगर तथा बजार क्षेत्रमा ढलको अभाव छ । सहरबाट निस्केका ढल तथा फोहोरमैला बिनाप्रशोधन, नदीनाला, ताल एवं पोखरीमा पुग्ने गरेका छन् । अहिले सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्यालाई अत्यावश्यक न्यूनतम पूर्वाधार सेवा सुविधा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने ३६ खर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । सहरी पूर्वाधारमा अपेक्षाभन्दा निकै कम लगानी भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ । न्यूनतम सहरी पूर्वाधारमा यातायात, सडक, खानेपानी, ढल निकास, खुला क्षेत्र, फराकिला पार्क तथा बगैँचा, घडेरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, भवन मापदण्ड, विद्युत् र विद्यालयलगायत पर्छन् । यी सबै पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउन सहरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी नबढाई सम्भव छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा २९३ नगरपालिका छन् । सबै नगरपालिका सहरी क्षेत्र नभए पनि सरकारले नगरपालिकामा बसोबास गर्ने मानिसलाई सहरी जनसङ्ख्या भनेको छ । यस अनुसार नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ६६.१७ प्रतिशत छ । त्यस्तै नयाँ सहरको सङ्ख्या ५४ वटा पु¥याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १० वटा सहरलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन १० नयाँ सहरका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यो पर्याप्त बजेट होइन । बजेटको अभावमा नयाँ सहर आयोजना निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणासमेत ल्याइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप एक सय वटा विद्युतीय बस थपिँदै छन् । सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न सहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन अपरिहार्य भएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गर्दै निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गर्नु पर्छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत ठुला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नु पर्छ । देशको सङ्घीय राजधानी सहर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार ३१ औँ महानगर दिवस मनाएको छ । महानगर दिवसमा समुपस्थित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहरी सुव्यवस्थापन, नदी तथा जल प्रणाली, हरियाली प्रवर्धनसहित प्राकृतिक सम्पदा, मठमन्दिर, तलाउ, पोखरी, ढुङ्गेधारा, भौतिक सम्पदाको अस्तित्व पुनस्र्थापना, एकीकृत सहरी विकासको प्रयास महानगरपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको भनी प्रशंसा गर्नुभयो । महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले २३ अर्ब रुपियाँ मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिएको, दुई अर्ब ८६ करोड रुपियाँ बराबरको पूर्वाधार योजना सम्पन्न गरिएको जानकारी दिनुभयो । अतः सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र मिली पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गरेमा मुलुकका सबै सहरलाई व्यवस्थित र सुविधाजनक बनाउन सकिन्छ ।