नेपालको संविधानले खुला, उदारवादी र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बाका रूपमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लिइएको छ । सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भनेको न्यून आय एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै सदस्यको आर्थिक उन्नयनलाई प्राथमिकता दिनु हो । यस्तो महत्वपूर्ण वित्तीय प्रणालीको खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र अहिले सङ्कटमा छ । कतिपय सहकारी संस्थामा ठगी प्रकरण गम्भीर मोडमा पुगेको छ । सरकार सहकारी ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिने भन्दै आएको छ तर धेरै समस्या समाधान भएको छैन । सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत लगानी भएको छ । जुन लगानीको दुरुपयोग हुँदा बचतकर्ताले गरेको बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । ठगीमा संलग्न सञ्चालकलाई नियमनकारी निकायले बेवास्ता गर्दा ठगी गर्न सजिलो भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको सहकारी ऐन, २०७४, को दफा १२२ ले सहकारीमा हुन सक्ने अपराधको परिकल्पना गरेको छ । बचतकर्ता सर्वसाधारणलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो रकम फिर्ता गर्नेतर्फ ध्यानकेन्द्रित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । काननुको विश्वव्यापी सिद्धान्त नै छ ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । वास्तवमा सहकारी ठगी सँगसँगै सङ्गठित अपराध पनि हो । यो जाहेरवालाविरुद्धको मात्र होइन राज्यविरुद्धको अपराध पनि हो ।
सरकारले सहकारी ठगीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ । जसको सहकारी हो, उसैको दायित्व भनेर पन्छिन मिल्दैन । सहकारीपीडित जनताको रकम फिर्ता गराउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । नेपालमा सहकारी ठगीका ठुला ठुला काण्ड भएका छन् । ठुलो रकम हिनामिना गरेर सञ्चालक नै फरार छन् । अर्कोतर्फ ६२ हजार ७६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपियाँ बचत राफसाफ गर्न सरकारले स्थापना गरेको संस्था नै भद्रगोल छ । बचतकर्ताको रकम अपचलन र आर्थिक अनियमितता गरेका २७ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय आफैँ समस्याग्रस्त भएको छ । समस्याग्रस्त घोषित केही सहकारीले एक लाख रुपियाँभन्दा कम बचत रकम फिर्ता गरे पनि अधिकांश सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरी हिसाब मिलान गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सहकारीपीडितले समितिको कार्यालयअगाडि प्रदर्शन र घेराउ गरेपछि पदाधिकारी कार्यालय आउनै छाडेको समाचार छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी विभागमा दर्ता भएका सहकारीको मात्रै नियमन गर्छ । सहकारीको बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग र ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान, छानबिन, सहकारीपीडित नागरिकको बचत फिर्ताको काम अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि समिति आफैँ भद्रगोल स्थितिमा पुगेको छ । सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि कतिपय सहकारी सञ्चालकले १० वर्षदेखि बचत फिर्ता गरेका छैनन् ।
२०७२ सालदेखि समस्यामा परेका सहकारीविरुद्ध २०७४ मा उजुरी दिएर निरन्तर धाइरहेका बचतकर्ता आफ्नो जीवनभरिको कमाइ फिर्ता हुने आशामा छन् तर विभिन्न बहाना बनाएर सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । एक लाख रुपियाँभन्दा कम रकम फिर्ता भए पनि एक लाखभन्दा बढी बचत गर्नेको रकम फिर्ता भएको छैन । एक लाख रुपियाँभन्दा बढी बचत गर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । केही सहकारीका ऋणी सदस्य र बचतकर्ताबिच हिसाब मिलान पनि भएको छ । हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, आइडल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको हिसाब मिलान भएको छ । त्यसै गरी शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडको हिसाब मिलान भएको छ । यससँगै ती सहकारीमा बचत गरेका केही बचतकर्ताले रकम फिर्ता पनि पाएका छन् तर धेरै जसो सहकारी सञ्चालक बचत रकम फिर्ता गर्न तयार छैनन् । सहकारीलाई बदनाम हुनबाट जोगाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन सबै पक्ष इमानदार हुन जरुरी छ ।
