ज्ञानको ज्योति दिने गुरु देवतुल्य छन् भन्ने हाम्रो शिक्षा परम्परा हो तर क्रमशः आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा अन्यत्र शिक्षकको जति सुनुवाइ, सम्मान, प्रतिष्ठा रहे पनि नेपालमा उनीहरू राज्यको विभेदमा परेका छन् । बालबालिकालाई शिक्षा दिने शिक्षकको भूमिका सामाजिक चेतना विस्तार एवं नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा समेत गहन छ तर पञ्चायती निरङ्कुशताको समयमा मात्र होइन, उनीहरूकै बलमा प्राप्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सत्ताको विभेदमा परिरहेका छन् शिक्षक । राज्यले शिक्षकमै वर्ग विभाजन गरिदिएको छ । खास गरी विद्यालयमा सेवा गरिरहेका शिक्षक एवं कर्मचारीले पटक पटक सेवा, सुविधा र अधिकारका विषयमा आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ । यतिखेर सङ्घीयताको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानमा पनि सामुदायिक शिक्षक, कर्मचारी असन्तुष्ट भएर आन्दोलनमा उत्रनु प¥यो । असोज ३ गतेदेखि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच छ बुँदे सहमति भयो तर पनि त्यो सहमतिले आफूहरूका समस्या सम्बोधन नगर्ने भनी राहत, बालविकास र पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षकले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
विसं २०५६ देखि नयाँ शिक्षक दरबन्दी नथपिएपछि शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा अनुदानस्वरूप राहत शिक्षक भर्ना गरिएको थियो । विश्व बैङ्कको सहयोगमा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थीको सङ्ख्या यकिन हुन नसक्दा २०५७ मा शिक्षा ऐन संशोधन भएपछि नियमावली बनाइएको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा पनि ४० हजार राहतका शिक्षककै लागि दरबन्दी थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०७५ असोज २१ मा देशभरका राहत शिक्षकले स्थायीको माग गर्दै बृहत् प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही आन्दोलनका कारण शिक्षा मन्त्रालयले राहत शिक्षकका माग सम्बोधन गरेको थियो ।
सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म राहत शिक्षकले पनि स्थायी शिक्षकसरहको सेवा, सुविधा पाउने सहमति भएको थियो । सरकारले गत भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ५० प्रतिशतलाई मात्र सीमित प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा भएको सडक आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग छ बुँदे सहमति भयो; जसमा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अन्य २५ प्रतिशत खुलाबाट भर्ना गर्ने सहमति भयो तर अहिले राहत शिक्षक स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । सरकारले आफूहरूलाई विस्थापित गर्ने तयारी गरेको तर्क उनीहरूको छ तर शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिँदा त्यस्तो माग अन्य सेवा क्षेत्रबाट पनि उठ्ने छ अनि योग्यता प्रणाली औचित्यहीन हुन पुग्ने छ भन्ने मागकर्ताहरूले पनि मनन गर्नु पर्छ ।
वास्तवमा सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, राहत र निजी स्रोतबाट पारिश्रमिक पाउने शिक्षक, कर्मचारी छन् । तिनको काम र समय एउटै हो तर सुविधा, अधिकार र अवसरमा विभेद छ । वर्षौंदेखि स्थायी दरबन्दी पूर्तिको प्रक्रिया रोकिँदा अस्थायी, बालशिक्षाका शिक्षकको परीक्षा दिन पाउने उमेर सकिएको छ । विद्यालय सहयोगीहरूले जीवनभर अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गरी रित्तो हात विद्यालयबाट बाहिरिनु परेको छ । यस्तो अवस्थाले विद्यालय शिक्षक, कर्मचारीको मनोविज्ञान र मनोबल पक्कै बलियो बन्दैन । हीनताबोधले ग्रस्त व्यक्तिले अपेक्षा अनुसारको सेवा दिन सक्दैन ।
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि थुप्रै पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने त छ नै; शिक्षक, कर्मचारीको सेवा, सुरक्षा र वृत्ति विकासका समस्या समाधान पनि प्राथमिक आवश्यकता बनेको छ तर अधिकार र सुविधाको खोजी गर्दा कर्तव्यप्रतिको जिम्मेवारी पनि उनीहरूले मनन गर्नै पर्छ । थोरै शिक्षक र कम पारिश्रमिक पाए पनि निजी विद्यालयको पढाइ गुणस्तर राम्रो तर आफूले विद्यार्थी आकर्षित गर्न नसकेको आत्म समीक्षा गरी शिक्षा प्रदान गर्न सक्नु पर्छ । मुलुकको योग्य जनशक्ति उत्पादनको पहिलो आधार नै उनीहरू हुन् । त्यसैले विद्यालय शिक्षक, कर्मचारीका समस्या छिटो समाधान गर्न प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई शिक्षकसँगको सहमतिलगायत असन्तुष्टहरूका विषय सम्बोधन हुने गरी परिमार्जन गर्नु पर्छ । यसका लागि कांग्रेस संसदीय दलले सरोकार भएका पक्षसँगको छलफल अगाडि बढाएको सकारात्मक छ । वास्तवमा यो विषयलाई सकारात्मक टुङ्गोमा पु¥याउन सरकार मात्र होइन, संसद्मा रहेका सबै दलको सकारात्मक पहल आवश्यक छ ।
