जी–२० को प्रभावकारिता

ठुलो अर्थव्यवस्था भएका विश्वका २० देशको सङ्गठन जी–२० को अठारौँ शिखर सम्मेलन आइतबार भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ। बैठकको पहिलो दिन शनिबार नै ‘नयाँ दिल्ली जी–२० लिडर्स’ घोषणापत्रमा सहमति भएको छ। सदस्यराष्ट्रहरूको बलियो, दीर्घकालीन, सन्तुलित र समावेशी विकासमा केन्द्रित घोषणापत्रमा विकास लक्ष्यमा पुग्न तीव्रता, हरित विकासको सम्झौता, २१ औँ शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरू र बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्। संस्कृत सूक्ति ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ लाई मूल नारा बनाई ‘एक पृथ्वी, एक परिवार र एक भविष्य’ मा छलफल चलाएको आयोजक भारतले शिखर सम्मेलनमा नेपाललाई भने निम्ता गरेन। यद्यपि यो आर्थिक सङ्गठनमा नेपाल सदस्य छैन, सानो अर्थव्यवस्थाका कारण हुने कुरा पनि भएन तथापि हाल सङ्गठनको अध्यक्षता गरिरहेको छिमेकी भारतले यसअघि अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा नेपाललाई पर्यवेक्षकका रूपमा निम्ता गरेको थियो। जी–२० का सदस्य रहेका मुलुकले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग ८५ प्रतिशत, विश्वव्यापी व्यापारको ७५ प्रतिशत र विश्व जनसङ्ख्याको लगभग दुई तिहाइ प्रतिनिधित्व गर्छन्। अहिले यति महत्वपूर्ण मञ्चमा उपेक्षित रहनु परे पनि नेपालले यसका लक्ष्यमा सहभागितामार्फत आफ्नो विकास प्रयास गर्नु वाञ्छनीय छ।

सन् १९९० को दशकमा दक्षिणपूर्वी एसियामा देखिएको वित्तीय सङ्कटपछि अर्थमन्त्रीहरू र केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरहरूले विश्वव्यापी आर्थिक र वित्तीय मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ एउटा फोरमका रूपमा यो सङ्गठन स्थापना भएको थियो। सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट देखिएका बेला विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरूको तहमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। फलस्वरूप यसलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा विस्तार गरियो र सन् २००९ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगका लागि प्रमुख फोरम’ का रूपमा यसले निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ। 

सुरुदेखि नै छिमेकी भारतको विशेष सक्रियता रहेको जी–२० मा अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, साउदी अरब, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, युरोपियन युनियन, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र टर्की सदस्य छन्। यसले सुरुमा बृहत् आर्थिक मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो तर पछि व्यापार, दिगो विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र भ्रष्टाचारविरुद्धका अन्य मुद्दामा पनि आफ्ना एजेन्डा विस्तार गरेको छ। नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनले पनि बलियो, दीर्घकालीन, सन्तुलित र समावेशी आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिलाई गति दिने, दीर्घकालीन भविष्यका लागि हरित विकास सम्झौता गर्ने कार्यसूची बनायो। यसले डिजिटल पूर्वाधार, जलवायु, वित्त पोषणलगायत विषयमा पनि महत्वपूर्ण सहमति कायम गरेको छ।

रुस–युक्रेन युद्धको पेचिलो विषयमा गहिरो मतभेदका कारण घोषणापत्रमा सहमति हुनेबारे आशङ्का गरिए पनि कूटनीतिक चातुर्यपूर्वक रुसको नाम नलिई मस्यौदा गरिएको प्रस्तावलाई सहभागी सबै सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरे। घोषणापत्रमा क्षेत्रीय अखण्डता र सम्प्रभुतासहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै सङ्घर्षको शान्तिपूर्ण समाधान तथा कूटनीतिक वार्तामा जोड दिइएको छ। सम्मेलनले आतङ्कवादको जुनसुकै अभिव्यक्तिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा मान्दै त्यसविरुद्ध एकता प्रदर्शन गरेको छ। विश्व बैङ्कको क्षमता बढाउने दिशामा सबै देशले सामूहिक रूपमा काम गर्ने सहमति पनि भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछि सबैभन्दा ठुला र प्रभावकारी सङ्गठनका रूपमा रहेको जी–२० को सञ्जाल कम विकसित वा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले बेवास्ता गर्नै नसक्ने अवस्था छ। भारतले १ डिसेम्बर २०२२ देखि ३० नोभेम्बर २०२३ सम्म जी–२० को अध्यक्षता गरिरहेको छ। उसले यो सम्मेलनमा कूटनीतिक चातुर्य देखायो र रुस–युक्रेन युद्धको पेचिलो विषयमा समेत सहमतिको वातावरण सिर्जना गरायो। बैठकको पहिलो दिन ५५ देश सदस्य रहेको अफ्रिकी युनियनलाई सदस्यता दिने निर्णय गरियो तर विश्व मानव समुदायको साझा विकासमा अग्रसर देखाउने नारा तय गरेको अध्यक्षराष्ट्र भारतले यो सम्मेलनमा आफू संलग्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्यराष्ट्रहरूमध्ये बङ्गलादेशबाहेक अरूलाई सम्झेन। तथापि जी–२० का अन्य सदस्य वा साझेदार राष्ट्रहरू पनि छन्, जसले साझा विश्वका साझा सवालहरूमा सहभागिता बढाउन खोज्ने छन्। यो सङ्गठनका लक्ष्यहरूमा नेपालले पनि साझेदारी विस्तार गर्ने कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउँदा लाभकारी नै हुन सक्छ।