कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक विकासक्रम सरल रेखामा मात्र अगाडि बढ्दैन । जनचाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वमा ठुलठुला क्रान्ति, आन्दोलन र विद्रोह भएका छन् । नेपालमा विगत सात/आठ दशकमा धेरै परिवर्तन भए । सात सालको क्रान्तिले निरङ्कुश राणाशाही अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको प्रारम्भ गरायो । संस्थागत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा अवरोध आयो । विसं २०१७ पुस १ गतेको राजाको निरङ्कुश कदमले तीन दशक निरङ्कुश घेरामा पगेको मुलुक ४६ सालको आन्दोलनले पुनः लोकतन्त्रको लयमा पु¥यायो । माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वमा धेरैको ज्यान गयो । फेरि राजाको निरङ्कुशतन्त्र भोगेको नेपालले २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरायो । संविधान सभाका दोस्रो पहलले २०७२ सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संविधानले संस्थागत गर्न सक्यो । यी सबै परिवर्तन इतिहासमा अति महत्वपूर्ण भए पनि देश सुशासन र समृद्धिको दिशा अग्रसर हुन सकेन । भ्रष्टाचार र कुशासन हटेन । यसले समाजमा असन्तुष्टि पैदा गर्नु स्वाभाविक थियो । परिवर्तनको वेग रोक्न सकिन्न । नवपुस्ता अर्थात् जेनजीको भदौ विद्रोहले मौजुदा सरकार विस्थापित गरी मुलुकमा अन्तरिम सरकार बन्यो । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने कार्यदेशसहित गठित वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मूल प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ता प्रतिनिधिबिच बुधबार भएको बैठकले सरकारको यो कार्यादेशलाई अझ बलियो बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा त्रिपक्षीय बैठक नयाँ आयाम हो । बैठकमा विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल प्रतिनिधित्वले जेनजीका कुरा सुने, सुनाए । कतिपय दल अझै निर्वाचनतर्फ अग्रसर नभइरहेको सन्दर्भमा यो बैठकको गहन महत्व छ । बुधबार नै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै निर्वाचन र सुशासन नै गहन कार्यदिशा बनेको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाललगायत सहभागी हुनुभयो । यसै गरी जेनजी समूहबाट मोनिका निरौला, रक्षा बम, पुरुषोत्तम यादव, सामना लावती, खेमराज साउद, उपार्जन चाम्लिङ, भोजविक्रम थापा, मिराज ढुङ्गाना, विवेक दाहाललगायतको सहभागिता थियो । आगामी फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनको समग्र वातावरण निर्माण, राजनीतिक समझदारी जुटाउनेलगायतका विषय छलफलको मूल कार्यसूची भए पनि जेनजी प्रतिनिधिले सुशासनलाई गहन ढङ्गले विषयवस्तु उठाए । जेनजी विद्रोहका क्रममा उठेका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका विषयलाई संस्थागत गर्न निरन्तर बैठक तथा संवाद भइरहेका छन् । गएको कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा सरकार र राजनीतिक दलबिच छलफल भएको थियो । त्यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा सरकार र राजनीतिक दलका साथै सरकार र जेनजी समूहबिच छलफल भइसकेको छ ।
लोकतन्त्रमा संवाद नै कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने मूल माध्यम हो तर विगतमा राजनीतिक दल र त्यसका शीर्ष नेतृत्वले छलफल र बैठकलाई शासकीय शक्तिको दुरुपयोगसम्मको अवस्थामा पु¥याएको आरोप पनि छ । शीर्ष नेतृत्वको कतिपय बैठक कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिकाको संस्थागत भूमिकालाई समेत कमजोर गराउने गरी अगाडि बढेको विदितै छ । विगतबाट धेरै पाठ सिक्नु पर्छ । बुधबारको बैठकमा जेनजी युवा पुस्ताले उठाएको सुशासन कायम गर्नुपर्ने विषयलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दै जाने स्पष्ट पार्नुभएको छ । वर्तमान सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतासँगै त्यसतर्फका कदम प्रभावकारी हुँदै पनि छन् । सरकारले बर्सौंदेखि ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । शक्ति वा अन्य आधारमा बर्सौंदेखि ठुलो धनराशिको विद्युत् बक्यौता बाँकी राख्ने कतिपय ठुला उद्योगबाट विद्युत महसुल उठाउने क्रम अगाडि बढेको छ । विद्युत् लाइन नै काटेर बढाएको यो प्रक्रियाले उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्था भने उचित होइन । सर्वसाधारण नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन अनेकौँ झन्झट भोग्नु पर्छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी आदिका निम्ति पनि उस्तै सास्ती भोग्नु पर्छ । सहज तरिकाले कर तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । आगामी दिनमा सरकारी सेवा प्रवाहमा नवीन क्रान्ति ल्याउनुपर्ने छ । संसार डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालमा अझै सरकारी सेवामा नवीनता आउन सकेको छैन । निर्वाचनको अर्जुनदृष्टिसँगै सुशासनतर्फको अग्रसरता आवश्यक छ । बुधबारको बैठकले निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै सुशासनको फराकिलो बाटो बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
