सन् १९६० यताका ६३ वर्षमा नेपाल चीनबिच राज्य तथा सरकार प्रमुख एवं अन्य उच्च पदस्थका औपचारिक भ्रमणका शृङ्खलाले सम्बन्धका नयाँ दिशा दिइरहेका छन् । यस्ता राजकीय एवं औपचारिक भ्रमणका बेला आपसी हित प्रवर्धन हेतु अनेकौँ क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदानका सम्झौता समझदारी हुँदै आएका छन् । यस्ता सम्झौता समझदारी कार्यान्वयन हुँदाको लाभ सम्भवतः चीनभन्दा नेपालका नागरिकले बढी पाएका छन् । आफ्नै गरिबी, पछौटेपनबाट ग्रसित हुँदा पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘सँगसँगै विकास’ अवधारणाले अगाडि बढाउन अग्रसर भएको बेला नेपालीका आधारभूत आवश्यकता– सडक निर्माण, जुत्ता, चिनी, कागज, टायर जस्ता वस्तुको उत्पादनमा सहयोग गरेको चीन विश्व बजारको प्रभावकारी शक्तिको हैसियतमा पुग्दा पनि नेपाललाई उस्तै मित्रताको हात फैलाइरहेको छ । प्रधानममन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जारी चीन भ्रमणका सिलसिलामा सोमबार भएको १३ बुँदे समझदारी पनि दुई स्वतन्त्र देशको समान हैसियतमा साझा विकास प्रयासको भावना सन्निहित छ । छिमेकी मित्रले भएको र सकेको दिने हो – नेपालको समृद्धि लक्ष्यका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने क्षेत्रमा चीनले आर्थिक, प्राविधिक सहयोग दिने अनि नेपालले जोडी गैँडा उपहार दिने समझदारीपत्रमा दुई मुलुकको हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा ‘खुला र स्पष्ट’ छलफल गर्नुभएपछि समकक्षी ली छ्याङसँगको भेटवार्ताका क्रममा दुई देशका सम्बन्धित विषय क्षेत्रका अधिकारीहरूबिच सहयोग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने, हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने, कृषि, पशुपन्छी र माछापालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । दुवै देशसबिच व्यापार र भुक्तानी सम्झौताबमोजिम कार्य हुन नसकेको सन्दर्भमा त्यसको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यसमूह गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । नेपालबाट चीनमा औषधी उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकल, प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन गर्ने, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, प्रकोप सामग्री र अत्यावश्यक मानव संसाधन आदान प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।
नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरण, सडक परियोजना, परम्परागत सीमा नाकाहरूको पुनः सञ्चालन र थप नाका खोल्ने बारेको समझदारीले नेपालको उत्तरी क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर सुधार मात्र होइन, दुई देशबिचको व्यापार र सामाजिक सम्बन्ध पनि थप विस्तार गर्ने छ । नेपाल र चीनबिच बिजुली आदान– प्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने समझदारी कार्यान्वयनले विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात व्यापारको गन्तव्य सोझ्यााएको नेपालको उत्तरी ढोका खोलेको छ । दक्षिण छिमेकी देश भारतसँग नियमित रूपमा विद्युत् निर्यात र आयात भइरहेको र बङ्गलादेशसँग पनि बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको अवस्थामा उत्तरी छिमेकीसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खोल्ने समझदारी रणनीतिक महत्वको छ । यसले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा चिनियाँ लगानी पनि प्रोत्साहित हुने छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्मको ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानीसमेत अत्यावश्यक रहन्छ । त्यसमा अन्य देशका लगानीकर्ता जस्तै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै भ्रमण सिलसिलामा बेइजिङमा आयोजित व्यापार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको लगानी आह्वान अनि लगानीकर्ताका प्रतिनिधि संस्थाबिच भएको समझदारीले पनि अब नेपालमा चिनियाँ लगानी थप विस्तारको विश्वास जगाएका छन् ।
यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सार्नुभएको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ इनिसिएटिभ (बिआरआई) अवधारणा प्रसंसा गर्दै त्यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महìवपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने धारणा प्रस्ट रूपमा राख्नु त भयो तर यस पटक पनि बिआरआई अन्तर्गत योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्झौता भने हुन सकेन । नेपाल–चीनबिच सम्झौता भएको मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको सम्झौता हो यो । नेपाल–चीनबिच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा सीमा सन्धिदेखि लिएर, बिआरआई, परिवहन, जलविद्युत्लगायत अन्य ‘कनेक्टिभिटी’ सम्बन्धी सम्झौता भएका छन् तर कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक नदेखिएको ज्वलन्त उदाहरण बिआरआई हो । अब सम्झौता समझदारीको कार्यान्वयन क्षमता नेपाल पक्षबाटै देखाइनु आवश्यक छ किनभने ती समझदारीहरू बढी नेपालकै निम्ति आवश्यक हुन् । छिमेकीबाट सित्तैमा लिन मात्र खोज्ने, आफ्ना चाहनाको वास्तै नगर्ने ‘अप्ठ्यारो छिमेकी’ का रूपमा नेपाल देखिनु हुँदैन । दुई समृद्ध छिमेकीमाझ नेपालले आफ्नो समृद्धि सपनालाई चाँडो पूरा गर्न मार्ग अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय छ ।
