न्याय दिन ढिलो गर्नु न्याय नदिनु हो भनिन्छ । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) को विद्रोहबाट पीडित पक्षले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु भई २०६३ साल मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौतासँगै अन्त्य भएको थियो । १० बर्से विद्रोहलाई राजनीतिक अवतरण गराएको यो विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा सम्झौता अनुसारका काम भने हुन सकेनन् । माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनमा देखिने प्रगति भए पनि शान्ति सम्झौताले ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएका काम अझै पूरा भएका छैनन् । पीडितले अपेक्षा गरेको न्याय र परिपूरणका काम धेरै बाँकी छन् । राज्यको प्राथमिकतामा द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राथमिकतामा पर्न छाडिसकेको छ । बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्नेलगायतका काममा ठोस प्रगति हुन सकेन । सहमतिमा छ महिनाको अवधि तोकिएको भए पनि आयोग बन्न झन्डै दशक लाग्यो । ढिलै गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए । २०७१ माघ २८ मा ती आयोग गठन भएका थिए तर आयोग आफ्नै भौतिक पूर्वाधार, कानुनी संरचना र जनशक्तिमै लामो समय रुमल्लिए । सत्ता राजनीति परिवर्तनले गर्दा यसअघि दुई पटकसम्म पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे तर मूल दायित्वको कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् ।
राजनीतिक र न्यायिक चक्रबिच पछिल्लो पटक गठित आयोगले चार महिना अवधि पूरा गरेका छन् तर कानुनी, व्यवस्थापकीय र जनशक्तिको सीमाबिच काम अघि बढाउन आयोगलाई सकस परिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्राथमिकतासमेत फेरिएको छ । सरकारले आयोगको कोष परिचालनलगायतका नीतिगत प्रबन्ध गरे पनि नियमावली तर्जुमा, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका काम हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक दुवै आयोगले संशोधित कानुनी व्यवस्था अनुसार उजुरी सङ्कलन, नियमावली मसौदा, कोष परिचालनको कार्यविधि निर्माण, चारबर्से रणनीतिक योजना तर्जुमा, पीडितसँग छलफललगायतका काम गरिरहेका छन् । प्राप्त उजुरीको छानबिन, सत्य अन्वेषणलगायतका कामलाई आयोगले अपेक्षित रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले नियमावली, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका कामलाई शीघ्र अघि बढाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अब सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नियमावली चाहिएको छ । यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्छ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोगले पछिल्लो समय छुट उजुरी लिने काम सकेको छ । छुट उजुरी १५ हजारभन्दा बढी दर्ता भएका छन् । पुरानोसमेत गरी ८० हजार हाराहारीमा उजुरी सत्य निरूपणमा मात्र परेका छन् । आयोगले काम सम्पन्न गर्ने गरी समयतालिकासहितको रणनीतिक योजना पनि बनाएको छ । तैपनि काम दु्रत गतिमा हुन सकेको छैन ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारको मूल दायित्व निर्वाचन भएसँगै आयोगका काममा केही प्राथमिकता फेरिएका छन् तर द्वन्द्वका पक्षधर नै सरकारमा रहेको अवस्थामा पनि पीडितलाई न्यायको सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन खरो रूपमा हुन सकेको थिएन । व्यावहारिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा राज्य र राजनीतिक दल उदासीन जस्तै बनेका थिए । यो १९ वर्षमा द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूले मुद्दा दर्ता गर्ने र त्यसमा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नेबाहेकका केही काम हुन सकेनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितका मुख्य समस्या जस्ताका तस्तै छन् । लडाकु समायोजनबाहेक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र मानव अधिकार उल्लङ्घन छानबिनका काम अझै अधुरै छन् । सरकार र आयोगहरू बारम्बार परिवर्तन भए पनि पीडितले न्याय र सत्यको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन् । यसैबिच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पु¥याउन आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही काम पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम पूरा नहुँदा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको छ । बेपत्ता पारिएका तथा युद्धका क्रममा मारिएकाको अवस्थाबारे सूचना सार्वजनिक गरी परिवारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था अहिलेसम्म हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको छ । उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन कार्य नै ढिला भयो । तीन पटक आयोग गठन भए पनि न्याय निरूपणको विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेन । अतः यो विद्रोहका दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिला गर्नु हुँदैन ।
