सांस्कृतिक सहअस्तित्व
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक हो । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना (२०७८) अनुसार १४२ जातजातिको बसोबास रहेको मुलुकमा यी जातजातिद्वारा बोलिने १२४ मातृभाषा र मानिँदै आएका दस वटा धर्म उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यी सम्पूर्ण जातजातिद्वारा पालन गरिँदै आएको देशको सांस्कृतिक विविधताको जगेर्ना गर्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, कला र सम्पदाको संरक्षण एवं विकास गर्ने राज्यको संविधानप्रदत्त नीति नै रहेको छ । सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीको आधिक्य रहेको भए पनि नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा सबै धर्म, सम्प्रदाय एवं जातजातिको समान अस्तित्व स्वीकार गरेको छ । यसै अनुरूप सनातनदेखि चलिआएका आफ्ना धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सबैसामु परिचित गराउन केही वर्षयता विशेष महत्व दिन थालिएको छ । यस्ता चाडपर्व सीमित स्थान वा क्षेत्रविशेषमा मात्र नमनाएर देशव्यापी मनाउन थाल्नुले एकअर्काको धर्म र संस्कतिसँग घुलमिल तथा परिचित हुने अवसर सुखद पक्ष हो । हाम्रो समाजमा एउटै पर्वलाई पनि क्षेत्रविशेष र फरक समुदायमा मौलिक परम्परा अनुसार मनाउने प्रचलन छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण माघेसङ्क्रान्ति पनि हो । यस पर्वलाई खास गरी थारू, मगर र छन्त्याल समुदायले राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने गरेका छन् । थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा ‘माघी’ पर्वलाई धुमधामसाथ मनाउँछन् । त्यसै गरी मगर समुदायले ‘माघेसकराती’ र छन्त्यालले समुदायले ‘छार–म्हेङ’ नयाँ वर्षका रूपमा विशेष महत्वसाथ मनाउँछन् । त्यसो त खस–आर्य, नेवार तथा अन्य जातजातिमा पनि माघेसङ्क्रान्तिको आफ्नै खालको विशेषता र महत्व रहेको पाइन्छ । हिन्दु पञ्चाङ्ग अनुसार अधिकांश चाडपर्व चान्द्रमास (तिथि) का आधारमा मनाइन्छन् तर माघेसङ्क्रान्ति भने सूर्य धनु राशिबाट सरेर मकर राशिमा प्रवेश गरेको आधारमा मनाइने पर्व हो । यस दिनलाई मकरसङ्व्रmान्ति पनि भनिन्छ र यसै दिनदेखि उत्तरायण सुरु हुने भएकाले शुभकार्यका लागि उत्तम साइत हुने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको पाइन्छ । सङ्क्रान्तिको शाब्दिक अर्थ हुन्छ – गति वा चाल । जीवनसँग सम्बन्धित सबै चिजवस्तु गतिशील छन् । यस दिन राशिमण्डलमा एउटा महŒवपूर्ण चाल हुन्छ । यही चाल वा गतिले बदलाव ल्याउँछ र पृथ्वीलाई फरक रूपमा अनुभव गर्न थालिन्छ । सङ्क्रान्तिहरूमध्ये मकरसङ्क्रान्ति र कर्कट सङ्क्रान्तिको विशेष महत्वबोध हुन्छ । उत्तरायण सुरु भएपछि सूर्यसँगको सम्बन्धमा पृथ्वीको गति वा यसको झुकाव चरम अवस्थामा पुग्ने भएकाले उत्तरतर्फको चाल प्रबल हुने ज्यातिष शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ ।हिन्दु शास्त्रीय मान्यतामा यस दिन विशेष गरी नदी–तीर्थस्थलमा स्नान गर्नुलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । पौराणिक मान्यता अनुसार भगीरथले गङ्गाजीलाई पृथ्वीमा अवतरण गराएको दिनका रूपमा गङ्गाजी स्नानका लागि पवित्र दिन मानिन्छ । विभिन्न नदीनाला एवं जलाशयमा स्नान गर्न भिड लाग्नुका साथै ती क्षेत्रमा मेलासमेत लाग्ने गरेको छ । पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधाममा माघभरि स्नान तथा दर्शन पूजनको विशेष महत्व रहेको छ । सुनसरीको बराहक्षेत्र, इलामको माईबेनी, झापाको कन्काई, कालीगण्डकी किनार, रुरु (रिडी) क्षेत्र, पर्वतको सेतीबेनी, तेह्रथुमको गौखुरी र काठमाडौँको बागमती किनारमा स्नान गर्नेको घुइँचोले शास्त्रीय मान्यतालाई पुष्टि गरिरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । भविष्य पुराण, विष्णु पुराण तथा धर्मसिन्धुलगायतका ग्रन्थमा यस दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सागपात, तरुललगायतका खाद्यवस्तु सेवन गरेमा शरीर हृष्टपुष्ट हुनुका साथै चिसोबाट मुक्त भई छालासम्बन्धी रोग नलाग्ने भविष्य पुराणमा उल्लेख छ । नेवारी संस्कृतिमा घिउ र चाकु खाने पर्व, मगर संस्कृतिमा तीर हान्ने परम्परा, थारू संस्कृतिमा बडघर भलमन्सा (मुखिया) चुन्नेदेखि लिएर विभिन्न परिकार खाएर खुसियाली मनाइने गरिएको छ । विशेष गरी प्रकृति उपासना र प्रकृतिप्रदत्त चिजवस्तुको सम्मान गर्ने पर्वका रूपमा माघेसङ्क्रान्तिको महत्वबोध सर्वत्र हुनुले यसलाई साझा पर्वका रूपमा लिइँदै आएको हो ।हाम्रा स्थानविशेषका पर्व परम्पराहरू केही वर्षयता देशव्यापी रूपमा फैलिएका छन् । त्यति मात्र नभएर नेपाली रहेबसेका विश्वका विभिन्न मुलुकमा पनि मनाउन थालिनुलाई सांस्कृतिक परम्पराको विश्वव्यापीकरण भएको मान्न सकिन्छ । माघेसङ्क्रान्तिका अवसरमा राष्ट्रप्रमुखदेखि सरकारप्रमुखसम्मले शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्नुभएर पर्वको महत्वलाई अझ गरिमामय बनाइदिनुभएकोे छ । जसले गर्दा हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान र विविधतापूर्ण सहअस्तित्व एवं राष्ट्रिय एकतामा थप बल पुग्ने सांस्कृतिकविद्हरूको अभिमतलाई सकारात्मक मानिएको छ ।
सडक सुरक्षामा चुनौती
विकास सँगसँगै त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएन भने विनाश पनि पुगेकै हुन्छ । रेल, हवाई तथा सडक यातायातको विकास एवं विस्तार नभएको अवस्थामा सानातिनो दुर्घटना तथा भिरबाट लडेर एकाध जनाको ज्यान जानु सामान्य मानिन्थ्यो । यातायातको द्रुतत्तर विकाससँगै सवारीसाधन दुर्घटना भएर एकसाथ धेरै मानिसको ज्यान जानु दुःखद पक्ष हुँदाहुँदै पनि सामान्य जस्तै हुनु भनेको संवेदनशील पक्ष हो । सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तारलाई समग्र विकासको मुख्य पूर्वाधार मानिन्छ । अपशोच, यिनै सडकमा गुड्ने सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर विश्वमा हरेक वर्ष १४ लाख हाराहारीमा मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमै पनि सडक दुर्घटनामा परेर दैनिक आठ जनाका दरले बर्सेनि करिब दुई हजार पाँच सय जनाको ज्यान जाने गरेको आँकडा सार्वजनिक छ । ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनामा परेर झन्डै १३ हजारको हाराहारीमा ज्यान जानुका साथै ८० हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा त झन् यो आँकडालाई अझै माथि देखाइएको पाउनुले दुर्घटनाको भयावह स्थितिको चित्रण गरेको छ । विश्वभर देखिएको सवारी असुरक्षालाई ध्यान दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘विश्व सडक सुरक्षा दशक कार्ययोजना’ तर्जुमा गरी विश्वभर लागु गरे अनुरूप नेपालमा पनि सडक सुधार कार्ययोजना (सन् २०१३–२०२०) लागु गरेको घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना भएर पनि केवल स्थापनामै सीमित रहनुलाई सडक सुरक्षाविज्ञहरूले सरकारले सडक सुरक्षालाई ध्यान दिन नसकेको औँल्याउँदै आएका छन् । सडक सुरक्षाका साथै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्ययोजनाहरू जारी नगरिएका भने होइनन् तर तिनको प्रभावकारिता छैन ।नेपालको संविधान अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने उल्लेख छ । संविधानको यसै व्यवस्था अनुसार सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे सुझाव दिन अघिल्लो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले एक उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान नपुग्नुलाई प्रतिवेदन बन्ने तर व्यवहारमा लागु नगरिने रोगको रूपमा हेरिने गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सडक दुर्घटना बढ्नुमा भएका कानुन कार्यान्वयन नहुनु नै मुख्य कारण भएको उपसमितिको निष्कर्ष रहेको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसक्नुमा सम्बन्धित निकायहरू एकले अर्कोलाई दोषी देखाएर आफू चोखिने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री स्वयम्ले पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रभावकारी कानुनको अभाव भएको बताउनुले यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । सडक सुरक्षा एवं यातायातसम्बन्धी विज्ञहरूले राज्यको कमजोर नीतिलाई औँल्याउँदै आएका छन् । राज्यको सवारी नीतिले चालकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु अर्को मुख्य कारणको रूपमा देखिएको उनीहरूको भनाइलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अदक्ष चालकको जिम्मामा सवारीसाधन भएकै कारण ८० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ भने बाँकी २० प्रतिशत सडक तथा अन्य प्राविधिक कारणले हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइले केही समयअघि सार्वजनिक भएको ७० हजार नक्कली सवारी अनुमतिपत्र वाहक चालक भएको यातायात व्यवस्था विभाग स्वयम्को छानबिनले देखाउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । यस्ता विषयले सडक सुरक्षामा चुनौती दिएका छन् । दुर्घटनालाई शून्यमा झार्न पक्कै पनि सकिँदैन तर बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भने सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान पु¥याउँदा नसकिने होइन । सडक सुरक्षाविज्ञका अनुसार सडक पूर्वाधारमा सुधार, सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था, सबै पक्षबाट कानुनको पालना, आपत्कालीन उद्धार तथा उपचारमा शीघ्रतातर्फ जोड दिन अपरिहार्य छ । सवारीसाधनको नियमित परीक्षण हुने र दक्ष चालकको हातमा स्टेयरिङ हुने हो भने धेरै हदसम्म दुर्घटनामा कमी आउने विज्ञको सुझावतर्फ तत्काल ध्याज जानु आवश्यक छ । सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीको हो तर यिनीहरूबिच समन्वयको अभाव र अलमल देखिने गरेकाले पहिलेदेखि नै आवश्यक ठानिँदै आएको छुट्टै ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सडक सुरक्षाबिना नागरिकको जीवन सुरक्षा नहुनेतिर गम्भीर हुनै पर्छ ।
विकासमा समन्वय अभाव
मुलुकमा योजनागत विकास प्रारम्भ भएयताको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षासँगै १६ औँ योजनाको तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुटिसकेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरका आयोजना पार्न तथा चालु योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउन पहुँच भएका नेताले दबाब दिने, सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले जोडबल लगाउने प्रवृत्ति छ । त्यसका निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रतिनिधि मण्डलसहित धाउने परिपाटीले निरन्तरता पाइरहनुलाई व्यवहारगत पद्धतिमा विकास हुन नसकेको भन्न थालिएको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा बजेट तान्ने महारोग व्यापक छ ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भइसकेपछि नेपालको संविधानमा अधिकार बाँडफाँटसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिए अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संविधानतः अधिकार सम्पन्न भएका छन् । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को लोकप्रिय नारा गाउँसम्म पुगेको भए पनि जनतामा सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा भने अलमल कायमै छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा विकास आयोजनाहरू प्रशस्त पुगेका छन् । माथिसम्म पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा त्यस किसिमका विकास आयोजना नपर्दा जनप्रतिनिधिमा निराशा उत्पन्न हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा असर देखिने गरेको छ । यसरी विकास निर्माणका कार्यमा पनि ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनुलाई स्थानीय शासनविज्ञहरूले प्रणालीगत सुधार हुन नसकेको बताउनुलाई स्वाभाविक अभिव्यक्ति मान्नपर्ने हुन आउँछ । सङ्घीय सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यव्रmम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार तीनै तहको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट छ । नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थाभन्दा पहुँच, सम्पर्क तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई महìव दिएर योजना बाँडफाँट गरिँदा स्थानीय तहबिच असन्तुष्टि छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारमा पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा एकसाथ तीनै तहका विकास योजना सञ्चालन भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । सँगैको अर्को स्थानीय तहमा भने आवश्यक हुँदाहुँदै पनि योजना नपुग्नुले जनतामा निराशा स्वाभाविक हुन्छ । बजेट अभावमा चालु अवस्थाका विकासका काम अधुरा र अलपत्र छोडिएका पनि उत्तिकै छन् । व्यवस्थित विकास नीतिको अभावमा स्थानीय तहमा कतै योजनाको खातैखात र कतै योजनाको अभाव राम्रो अभ्यास होइन ।तीनै तहको बजेट आआफ्नो हुने भए पनि समानुपातिक तथा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने नगरेको गुनासो जनस्तरबाट बारम्बार उठिरहेको छ । आवश्यकताले योजना मागका आधारमा नभई नेतृत्वको पहुँचका आधारमा बजेट लगिँदा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम उपलब्धिमूलक हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि १० वर्षे एकीकृत विकासको आवधिक योजना बनाएर स्रोतसाधनलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नेतर्फ दृष्टि नदिँदा अधिकांश स्थानीय तह आफूखुसीका टुव्रmे योजनामै रमाइरहेका देखिन्छन् । व्यवस्थित र योजनाबद्ध विकासको अभावमा कतै योजना धेरै भएर हुनुपर्ने काम पनि हुन नसकेको तर कतै योजना नै नपरेर टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको स्थितिले सङ्घीयताको मर्म अनुरूपको स्थानीय तहको विकास हुन नसकेको तितो यथार्थ छलङ्ग छ । अर्कोतर्फ अन्तरपालिका स्तरीय क्लस्टर निर्माण गरेर सोका आधारमा तीनै तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई एकीकृत गर्ने, उक्त क्लस्टरमा निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय, खानेपानी, पुल सडक, सामुदायिक भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्रmमिक रूपमा आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाँदा समानुपातिक रूपमा विकास गर्न नसकिने होइन । स्थानीय तहले आवधिक र वार्षिक योजनालाई एकीकृत गरी बजेट निर्माण नगर्दा विकासका योजना छरिएर परिणाममुखी कार्य हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । स्थानीय तहको कामकारबाहीमा सहजीकरण र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्थानीय तहले समन्वय नगर्दा योजना कार्यान्वयनको जानकारीसम्म नहुने गरेको बताउनुले समन्वयको अभाव देखिन आउँछ । यद्यपि मन्त्रालयले समय समयमा स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालनका सवालमा तालिम प्रदान गर्ने तथा अनुगमन गर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय हुन आवश्यक छ । तीनै तहको विकास प्रारूपमा एकरूपता कायम गरेर आवधिक विकास प्रारूपलाई मूलभूत रूपमा अवलम्बन गर्दै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।
अर्थतन्त्रको सुधार यात्रा
विश्व परिवेशले पारेको प्रभाव र आन्तरिक दबाब हुँदाहुँदै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमै रहेको सरकारको भनाइलाई विश्व बैङ्कले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने प्रक्षेपण सो प्रतिवेदनले गर्नुलाई आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक मानिएको छ । खास गरी केन्द्रीय बैङ्कले खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु र आयात प्रतिबन्ध खुला गरिएको कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको हो । विश्व अर्थतन्त्र भने विगत ३० वर्षयताकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा रहेकाले सन् २०२४ मा विश्वको अर्थतन्त्र २.३ प्रतिशतको औसत वृद्धिदरमा सीमित रहने अनुमान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिँदा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान सकारात्मक छ । गत आवको तुलनामा यो वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले सुधार हो । विश्व बैङ्कको अध्ययन प्रतिवेदनले गरेको अनुमान र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले औँल्याएको सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रको लयले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । नेपालले चालु आवमा हासिल गर्ने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर विश्वको औसत दरभन्दा माथि हुनुलाई आर्थिक विश्लेषकहरूले सकारात्मक मानेका छन् । यद्यपि अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको औसत तुलनामा भने नेपालमा कमै देखिएको छ । अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नै सुस्त गतिमा रहेकाले सन् २०२४ मा केवल २.३ प्रतिशतको औसत वृद्धिदर रहने अनुमान विश्व बैङ्कले गरेको छ । त्यस्तै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा पनि भारतले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको कारण दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदर भने ५.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान अघिल्लो वर्षको ५.७ प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र न्यून देखिएको छ । सार्वजनिक लगानी तथा सुधारिएको व्यापारिक वासलातका कारण भारतीय अर्थतन्त्रले ६.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । भारत सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको दक्षिण एसियाली मुलुक भएका कारण यस क्षेत्रको समग्र अर्थतन्त्रमा उसको प्रभाव नपर्ने भन्ने हुँदैन । आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेर ५.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसै गरी अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर भने १.७ प्रतिशतमै सीमित रहने अनुमान विश्व बैङ्कले छ । श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा फर्किन नसकेको कारण १.७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिए पनि सन् २०२४ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतले नकारात्मक रहने अनुमान छ । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा माल्दिभ्स र भुटानको आर्थिक वृद्धिदरमा भने उल्लेख्य सुधार हुने प्रक्षेपण छ । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधारको अनुमान गरेको दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र चुनौतीविहीन भने नरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र खास गरी मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वका कारण जोखिममा रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । सोही जोखिमको आकलनभित्रै हाम्रो अर्थतन्त्र पनि रहेकोले सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारतर्फ निरन्तर सचेत हुनुपर्ने छ । केही समयअघि केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले यसअघिका केही नीतिगत व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुकुलो बनायो । अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई लचिलो बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएका कारण यसका सकारात्मक परिणाम आगामी दिनमा अझ बढी देखिने अपेक्षा छ । आवासीय घरकर्जाको सीमा वृद्धि गर्नुका साथै सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा आव २०८०÷८१ को सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार बढेको देखिए पनि निर्यात घट्नु र आयात बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुलाई सकारात्मक मान्न नसकिने विश्लेषकहरूको भनाइलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै रहेको अवस्थामा पनि सुधारका सङ्केत देखिनु राम्रो हो । यसर्थ, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार यात्रामा ठेस नलाग्ने आकलन भए पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउनु जरुरी छ ।
विवाद निरूपणका निम्ति समिति
केही वर्षअघिसम्म विद्युत्भार कटौतीका कारण नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा समस्यामा परेको औद्योगिक क्षेत्र विद्युत् आपूर्ति सहज हुन थालेपछि लयमा फर्किएका थिए । लगत्तै कोरोना सङ्व्रmमणले पुनः थिलथिलो परेको यस क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिका लागि जुन रूपमा योगदान पुर्याउनुपर्ने हो, त्यस अनुरूपको लय समात्न अझै नसकेको स्वयम् उद्योग व्यवसायीहरूकै अभिमत छ । यसका पछाडिका कारण अनेक होलान् तर हिजोका दिनमा जस्तो विद्युत् अभावको समस्या भने अब छैन । देशको समृद्धिका लागि पूर्वाधारका रूपमा रहेको विद्युत् क्षेत्रको सुधारसँगै निर्यातको चरणमा प्रवेश गरेको प्राधिकरण आन्तरिक खपत वृद्धि अभियान सञ्चालन गरेर सरकारको ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानलाई सफल बनाउने यात्रामा अगाडि बढिसकेको छ । हिजोका दिनमा पर्याप्त बिजुलीको अभावमा उद्योगधन्दा बन्द गरिएका, भएका उद्योगले पनि क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न नपाएर घाटामा गएका तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट हजारौँले रोजगारी गुमाएको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यद्यपि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको समयमा पनि ठुला उद्योगलाई आवश्यकता अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन छुट्टै औद्योगिक फिडर, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधा उपयोग गरेका उद्योगले विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान नगरेका कारण बक्यौता रकम अर्बाैं रुपियाँको हुनुले विद्युत् विस्तारमै समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरणको भनाइ मननीय छ । अर्बौंको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले गत भदौमा नै गरिसकेको हो । उद्योगीहरूले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई नै गुहार्न पुगेपछि तत्काललाई लाइन काट्ने कार्य रोकियो । पुनः कार्यकारी प्रमुखले नै ऊर्जा मन्त्रालयको एक समीक्षा बैठकमा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिनुभए अनुरूप भोलिपल्टै प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । विवादित विषय बनेको ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य भइसकेपछि र २०७२ साउनदेखि माघसम्मको महसुल छुट हुनुपर्ने उद्योगीहरूको मागलाई विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि विवाद विद्युत् नियमन आयोग एवं मन्त्रीपरिषद्सम्मै पुगेर लम्बिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि सरकारले समाधान प्रयासस्वरूप डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको अतिरिक्त बिलसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको छ । समिति गठनसँगै सरकारले बक्यौता महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल चालु गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । यसअघि पनि २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले तोकिएको समयमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएर कार्यान्वयनमा पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीबाट प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ तालिकामा तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि विद्युत् सेवा लिएकाले विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बाँकी केही अवधिका विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि खपत प्रमाणित गरेर ‘लोडसेडिङ’ अन्त्यपछि नयाँ महसुल निर्धारण नभएको अवधिसम्मको रकम असुल गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । उतिबेलै प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा गएको भए अहिले यो विवाद उठ्ने नै थिएन भन्ने उद्योगीहरूको भनाइलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । सोही प्रतिवेदनमा उद्योगसँग रकम असुल गर्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने पनि सुझाव थियो । अहिले आएर बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्राधिकरणले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकको विशेष शुल्क लिन सकिने अवस्था निक्र्योल गरेकोलाई उद्योगीहरूले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने काम भएको बताएका छन् । मुलुकमा उत्पादित विद्युत्को ठुला ग्राहक भनेकै औद्योगिक क्षेत्र हो । आवश्यकता अनुसारको आपूर्ति गरिसकेपछि सम्झौता मुताविक भुक्तानी गर्नु ग्राहकको दायित्व हो । घरायसी उपभोक्ता र उद्योग–प्रतिष्ठानहरू प्राधिकरणका लागि समान हैसियतका ग्राहक भएकाले व्यवहार समान हुन आवश्यक छ । विद्युत् उपभोग गरेर वर्षौं महसुल नतिर्ने छुट पनि कसैलाई हुनुहुन्न भने ग्राहकलाई अन्याय हुने गरी बढी महसुल असुल्ने प्रवृत्ति छ भने पनि विराम लगाउनै पर्छ ।
युरोपको श्रम आकर्षण
कामको खोजीमा नेपाली युवा बिदेसिने गरेको इतिहास निकै पुरानो हो । मलाया, लाहोर, भोटाङ जनजिब्रोले बोलिने गन्तव्य मुलुक थिए । छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न सहरमा गएर श्रम गरी धन लिएर फर्किने गरेको पुरानो परम्पराले त अझै पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ । यसरी नगन्य मात्रामा भए पनि विदेश गएर फर्किनेको समाजमा निकै ठुलो इज्जत र प्रतिष्ठा हुन्थ्यो । उनीहरूले पनि आफूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र बुज्रुक देखाउने गरेका अनेक भनाइ अब भने पुरानो भइसकेको छ । केही वर्षयतादेखि देशको अर्थतन्त्र नै वैदशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा भर परेको तथ्यले समग्र नेपालको वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई छर्लङ्ग्याएको छ । यद्यपि खास गरी मध्यपूर्व, कोरिया र मलेसियामा सीमित नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारी अवस्था अब भने युरोपतिर पनि वैधानिक रूपमा मोडिनुलाई सकारात्मक नै मानिएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट विभिन्न १११ मुलुकमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा भने विश्वका १७८ मुलुकमा नेपाली रोजगारीका व्रmममा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा ४३ लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति बिदेसिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तितो यथार्थले जति नै चित्त कुँडिए पनि यसलाई हाम्रो नियतिकै रूपमा लिन थालिसकिएको छ । यसै अनुरूप युरोपतिर मोडिनुका निम्ति उत्साह नै हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो चार महिनामा युरोपका व्रmोएसिया, माल्टा, रोमानिया र पोल्यान्ड जाने युुवाको सङ्ख्या १० हजार ६७८ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । सरकारले केही समयअघि कार्यदल गठन गरेर वैदेशिक रोजगारीका निम्ति सम्भावित गन्तव्य मुलुकको अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले तुलनात्मक रूपमा आर्थिक स्थिति बलियो देखिएका केही युरोपेली मुलुक नेपालीका लागि श्रम गन्तव्य हुन सक्ने सुझाव दिएपछि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको हो । सुझाव प्रतिवेदनमा युरोपेली मुलुक पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्यान्ड, स्विडेन र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्ने देखियो । सोही अनुसार नै पहल थालेर वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत युरोप पठाउन कानुनी बाटो खुला भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८०’ ल्याएसँगै संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण प्रव्रिmयाको बाटो खुलेपछि सहज वातावरण बनेको स्पष्ट हुन आउँछ । व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु उचित कदम हो । कार्यविधिमा मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समितिको व्यवस्था छ । समितिमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, श्रमिकको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । त्यसरी जाने श्रमिकले कुनै किसिमको झन्झट बेहोर्नु नपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको भनाइले युरोप सुरक्षित गन्तव्य भएको हो ।युरोपेली मुलुकमा व्यक्तिगत पहलबाट जानेले महँगो शुल्क तिरेर जाने गरेका थिए । त्यसरी जाने देशमा रुमेनिया, व्रmोएसिया, साइप्रस, बेलायत, पोल्यान्ड, माल्टालगायतका थिए । श्रमसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार खाडी मुलुक र मलेसियाको तुलनामा युरोपमा नेपाली कामदारको तलब दोबर जस्तै हुन्छ । नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नहुँदा र अवैध बाटोबाट जाँदा कैयौँ नेपाली कामदार शोषणमा पर्ने गरेको तथ्य बाहिर आउनुलाई नकार्न सकिँदैन । युरोपेली मुलुकमा सबैतिर नेपाली दूतावास नहुँदा पर्ने गरेको अप्ठ्यारोलाई सहजीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणको नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । यसलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुले अबको नेपाली जनशक्तिको गन्तव्य युरोप हुने देखिएको छ । अर्कोतर्फ विप्रेषणको भर परेर मात्र देशको समृद्धिको यात्रा तय नहुने आर्थिक विश्लेषकहरूको अभिमत पनि उत्तिकै मननीय छ । देशभित्रै रोजगारीका अवसर वृद्धि नहुँदासम्म नेपाली जनशक्ति देशमा नरोकिने यथार्थप्रति सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
स्थायी सदनको गरिमा
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार गठित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्ये एक तिहाइको कार्यकाल सकिएर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । विश्वका ७९ मुलुकले अपनाएको जस्तै द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हामीकहाँ पनि संवैधानिक विकास क्रमसँगै चल्दै आएको छ । केवल २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले मात्रै एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहितको द्विसदना
शान्ति मिसनमा योगदान
प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा बेलायती सेनामा सहभागी भएर लडेको नेपाली वीरताको गाथा विश्वले गाएको ऐतिहासिक तथ्य लिपिबद्ध छ । त्यति मात्र नभएर कहिल्यै कसैको अधीनस्थ नभएको मुलुकका रूपमा विश्वमा नेपालको सान बढाउने श्रेय नेपाली सेनालाई नै जान्छ । यसपछिका दिनमा नेपालले आफ्नै खालको पञ्चशील एवं असं
विद्युतबाटै समृद्धि
नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेर मुलुकको समृद्धिका लागि सुनौलो ढोका खुलाएको छ । भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मन्यम जयशङ्करको दुईदिने नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपालसँग भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भएसँगै नेपालको जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानीकर्ताको ध्यान तानिने आकलन गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठ १७ मा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि सम्झौताले मूर्त रूप नलिने हो कि भन्ने आशङ्का अब चिरिएको छ । भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले विद्यु
कर्मचारी व्यवस्थापनको गाँठो
मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न ढिलाइ भएका कारण सरकारको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो व्यापक छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्मचारी अभाव झेल्नु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सङ्घमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्षमा पनि पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारी प्रशासन चलिरहेको छ । अझ समस्याको चुरो अधिकांश
महिला उद्यमशीलता
बोलीचालीको भाषामा महिला वर्गलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्नुपर्दा ‘आधा आकाश’ भनिने गरिएको छ । पारिवारिक संरचनामा नारी–पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हुन् । एउटाबिना अर्कोको अस्तित्व रहँदैन । परम्परागत सामाजिक संरचनामा नेपाली महिलाको भूमिका सीमित गरिएका कारण समग्र देशकै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा वाञ्छित रूपान्तरण गर्न सकिएन । महिलाको प्रभावकारी भूमिकाबिना नेपाली समाजले उन्नतिको छलाङ मार्न सक्दैन भन्ने स्पष्टै छ । फलस्वरूप राज
मेलमिलाप अझ बढी सान्दर्भिक
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०३३ साल पुस १६ गतेलाई विशेष महत्वको दिनका रूपमा हेरिँदै आएको छ । त्यस दिन नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व तथा प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधाराका प्रणेता विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइराला छिमेकी मुलुक भारतको आठ वर्ष लामो निर्वासन जीवनपछि राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको सन्देशसहित स्वदेश फर्किनुभएको थियो । तत्कालीन सरकारले उहाँविरुद्ध अनेकौँ मुद्दा चलाएर मृत्युदण्डको माग गरिरहेको अवस्थामा पनि ज्यानको बाजी थापेर स्वदेश फर्किनुलाई विश्व राजनीतिमै एक जोखिम र साहसिक कदम मानियो । बिपीको यसै साहसिक कदमको
हराएकै हो – प्याज मिसन
कृषिप्रधान मुलुक हुँदाहुँदै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दो छ । खाद्यान्न होस् वा तरकारी, आयातमा थोरै मात्र गडबडी हुनासाथै चुलोमा असर पुग्ने विडम्बना छ । कहिले चिनीको अभाव हुन्छ त कहिले चामलको, कहिले मैदाको अभाव हुन्छ त कहिले तेलको । यस किसिमको अभावमा देशभित्रै पर्याप्त उत्पादन नहुनुसँगै थप कारण भने सीमित व्यापारीको एकाधिकारपूर्ण कालोबजारीलाई समेत नकार्न सकिने अवस्था छैन । यस्तै अभावको पछिल्लो
समयमै पाठ्यपुस्तक
विद्यालयका पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी विषयलाई लिएर बर्सेनि विवाद हुने गरेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएर कक्षाकोठामा पढाइ प्रारम्भ गइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तकको अभावमा के पढ्ने, पढाउने भन्ने अन्योल हुने गरेको तितो यथार्थप्रति सम्बन्धित निकाय बेखबर रहेको पक्कै पनि होइन । कहिले छपाइका लागि कागज नभएको, कहिले मेसिन बिग्रिएको, कहिले जनशक्तिको अभाव भएको, कहिले समयमा निर्देशन प्राप्त नभएको जस्ता कुतर्कले ढिलाइ भएको भन्ने पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मे
बालकुमारी घटनाको पीडा
केही वर्षयता मुलुकको ठुलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । सामथ्र्य र पहुँच अनुसारका मुलुकमा गएर पसिना बगाएर उनीहरूले पठाएको धनले परिवारको पालनपोषण गर्ने मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रमा समेत भरथेग पुगिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको विषम परिस्थितिका बाबजुद मुलुकको अर्थतन्त्र धरमर नहुनुका पछाडि रेमिट्यान्स पनि मुख्य आधार भएको आर्थिक विश्लेषकको भनाइलाई नकार्न सकिन्न । वैदेशिक रोजगार कम्प
विद्युतीय सुशासन
विश्वमा विद्युतीय प्रविधिको उन्नत प्रयोगले कागजी लेखापढीलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ । हरेक क्षेत्रमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग हुन थालिसकेको छ । सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा त नेपाल पनि त्यति पछि परेको छैन तर विद्युतीय माध्यमबाट लिइने सेवासुविधामा भने बिस्तारै अगाडि बढ्दै छौँ । विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जालको उपयोगमार्फत सरकारी कामकारबाही सञ्चालन गर्दै आमजनतालाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, जनमैत्री, छिटोछरितो र सुल
ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा
हाम्रो समाजमा ‘आगो ताप्नु मुढाको, अर्ती सुन्नु बुढाको’ भन्ने लोकोक्ति चलिआएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान र अनुभवका खानी भएका कारण उनीहरूबाट शिक्षा ग्रहण गरेर पुस्तान्तरणका क्रममा आउँदो पुस्ताले जीवनोपयोगी कार्यमा लगाउन आवश्यक छ भन्ने अभिप्रायले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न यस किसिमले सामाजिक आग्रह गरिएको विदितै हुन्छ । यसै अनुरूप राज्यले पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष सम्मानपूर्ण व्यवस्था गर्दै आएको छ । २०७७ सालदेखि पुस ११ गतेला
सफलतातर्फका वर्ष दिन
सरकारले कार्यकालको एकवर्षे समयावधि पूरा गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँले भोलिपल्ट ११ गते राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिनुभएपछि मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुभयो । एक वर्षको समय सरकारका निम्ति जनअपेक्षा अनुरूप काम गरेर देखाउन पर्याप्त समय हो भन्ने यसबिचमा सरकारले सम्पादन गरेका कामले पुष्टि भएको छ । यद्यपि गठबन्धनको
लगानी वातावरणमा सुधार
केही समययता मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता क्रमशः हटेर अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचक चलायमान हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कोरोना सङक्रमण, रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास युद्धलगायतका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन सरकारले गरेको प्रयत्नले सफलता पाएको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र प्रतिबद्धता पनि वृद्धि भएको पाइनुले लगानी वातावरणमा राम्रो सुधार आएको छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले आगामी दिनमा अझ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमणका क्रममा होस् अथवा विभिन्न विश्वमञ्चमा सहभा
सबै उपभोक्ता समान
मुलुकको समृद्धिनिम्ति अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा रहेको विद्युत् उत्पादन एवं प्रसारण लाइनको विस्तारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले देखाएको सक्रियताको परिणाम देखिन थालेको छ । चार वर्षअघिसम्म दैनिक १६ घण्टाको विद्युत्भार कटौती बेहोरेको तितो यथार्थ हामीले बिर्सिसकेका छौँ । अबका दिनमा पक्कै पनि त्यो स्थिति दोहोरिने छैन । सरकारले ‘उज्यालो नेपाल’ को अभियान नै घोषणा गरेर विद्युत् प्राधिकरणलाई सोही अनुसार कार्य गर्न प्रशासनिक
सेतो सुनको सुवास
जलस्रोतका क्षेत्रमा विश्वमा ब्राजिलपछिको दोस्रो सम्पन्न मुलुकका रूपमा नेपाल चिनिँदै आएको छ । पाँच दशकअघि जलस्रोतविद् हरिमान श्रेष्ठले विद्यावारिधि शोधका क्रममा नेपालका नदीनालाबाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने कुल क्षमता ८३ हजार मेगावाट भएको अनुमानित आँकडालाई आधार मान्दै जलविद्युत्मा दोस्रो धनी भनिँदै आएको छ । केही समयअघि जल तथा ऊर्जा आयोगले ‘सिल्ड एन्ड सिम्याट’ लाई परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गरेर गराएको अध्ययनबाट समेत यसैको हाराहा
किसानको सम्मान
मुलुकको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भित्र्याउने कार्य यतिबेला लगभग सकिन लागेको छ । यस पटक धान खेतीका लागि मौसम प्रतिकूल नभएको र भित्र्याउने समयमा पनि झरीहुरी नआएको कारणले मेहनतको बाली बिनानोक्सानी भित्र्याउन पाउँदा कृषकले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्पादनमा कमी आएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको भए पनि यकिन तथ्याङ्क भने आउन बाँकी नै छ । समयमा बिउ तथा मल उपलब्ध नहुनु, सिँचाइको पर्याप्त
एनसेलमा दुध–पानी
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल विवादमा मुछिँदै आएको छ । नेपालको दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानी रहेको कम्पनी कहिले सेयर बिक्री मूल्यको विषयलाई लिएर, कहिले लाभकर छलीको विषयलाई लिएर त कहिले फ्रिक्वेन्सी तथा स्थापित मूल्य मान्यता र नीतिगत सीमाको अवज्ञा गरेर चर्चामा आइरहेको हो । लाभकर छलीको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मात्रै नभएर एनसेलको माउ कम्पनी एक्जिएटा बर्हाड मलेसियाले नेपालको करसम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आइसिएसआइडी) मा समेत पु¥याएको विदितै छ ।
त्रिवि दीक्षितको ऊर्जा
मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को ४९ औँ दीक्षान्त समारोह सोमबार सम्पन्न भएको छ । यस पटकको दीक्षान्त समारोहमा एकै पटक करिब ७४ हजार विद्यार्थीलाई दीक्षित गरेर त्रिविले विश्व रेकर्ड कायम गरेको सार्वजनिक भएको छ । दीक्षित सङ्ख्यामध्ये १२ हजार ४१५ जना समारोह स्थल काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा उपस्थित थिए । एउटै समारोहमा यति ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी उपस्थित गराउन सफल भएको भन्दै त्रिविलाई युरोपियन युनियनद्वारा मान्यताप्राप्त गैरसरकारी संस्था ‘अफिसियल वल्र्ड रेकर्ड’ ले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुलाई देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको गौरवको वि
गुलियाकर्मी सधैँ अमिला
तराई/मधेशको ठुलो क्षेत्रफलमा गुलियो नगदेबालीका रूपमा उखु खेती गर्दै आएका किसान हरेक वर्ष अमिलो पीडामा छन्। किसानका समस्या नयाँ नभएर उनै समस्या बर्सेनि बल्झिने गरेका हुन् । तीन वर्षअघिको जाडो मौसममा देशभरका उखु किसान काठमाडौँको माइतीघरमा धर्नामा बस्दा ठण्डीका कारण ज्यान गुमाएको तितो यथार्थ सायदै भुलिएको होला । सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमै समाधान गर्ने गरी सहमति भएर घर फर्किएका किसानका समस्या यथावत् नै रहेको
