सुशासनप्रति कांग्रेस प्रतिबद्धता
नेपाली कांग्रेसले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई समर्थन गरेको छ । साउन २ देखि आठ दिन चलेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किऊन् र कोही निर्दोष नफसून् भन्ने पार्टीको नीति सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारूढ सो पार्टीले भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा १३ बुँदाको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी पारदर्शी अभ्यास थालेको कांग्रेसको यो बैठक स्वयम्मा ऐतिहासिक हुने देखिन्छ । बैठकले सङ्गठन सञ्चालनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ नै, थप जनसरोकारका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निजामती ऐनको प्रतीक्षा
सङ्घीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अहिलेसम्म पारित हुन नसक्दा निजामती कर्मचारीको खटनपटन, सेवासुविधा, सरुवा बढुवालगायत विषयमा बेथिति मौलाएको छ । सरकारले केही वर्षअघि नै यो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरी सम्बन्धित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट समेत पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो तर राजनीतिक दलबिच विधेयकका केही विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकारले संसदीय प्रव्रिmयाबाट फिर्ता गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक अहिले टुङ्गोमा पु¥याउने प्रयास भएको छ । गत वैशाखमा सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टुङ्ग्याउन सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले मस्यौदामा छलफल गरी टुङ्ग्याउन लागेको हो । विधेयकमा २०७६ मा समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई सङ्घमा नै आउन पाउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने, कर्मचारी युनियन कति रहने, कर्मचारीको उमेर हद, बढुवा, नियुक्तिको प्रतिस्पर्धा, खटनपटन आदि विषयमा विवाद थिए । कतिपय विवादको टुङ्गो लागिसकेको छ । अहिले खास गरी प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घ अन्तर्गतको रहने कि प्रदेशको रहने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश अन्तर्गत रहने कि सङ्घ अन्तर्गत भन्ने विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बन्दै आएको छ । यो विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलबिच मतभेद कायम छ । गठबन्धनमा सहमति नभएकै कारण अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि पनि विधेयक अड्किएको हो । विधेयकका पेचिला विवादसँगै पहिला स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको छुट्टै ऐन रहेकोमा अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत ऐन निर्माणको तयारीलगायत विषयमा सहजीकरण समितिले राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुअघि नै विधेयकको मस्यौदामा हाल सङ्घमा भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने, हाल कायम भएको कर्मचारी अवकाश उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइने, निश्चित समय प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि मात्र तह बढुवा हुनेलगायत नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रस्ताव समयोचित नै देखिन्छन्, विवाद गर्नुपर्ने विषय छैनन् । संविधानको धारा २३२ को (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध टुटाउन नहुने एउटा तर्क छ । अर्को तर्क मुलुक सङ्घीयतामा गएकाले कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटन अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी नेतृत्वको सम्बन्ध सङ्घबाट स्वतन्त्र रहने वा सम्बन्धित रहने विषय पेचिलो हुँदै हो । अहिले नै सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच अधिकार र समन्वयनका विषयमा असमझदारी देखिएको सन्दर्भलाई समेत हेरेर संविधानको मर्म अनुरूपको प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ । सहजीकरण समितिले निकाल्ने उपायकै आधारमा मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने छ । यो प्रव्रिmयालाई अब राजनीतिक दाउपेच वा अन्य स्वार्थको बन्धक बनाइनु हुँदैन । सात वर्षसम्म प्रशासनिक सङ्घीयता सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा समग्र कर्मचारी प्रशासन नै कमजोर बन्दै गएको छ । माग, दबाब र प्रभावका आधारमा स्थायी सरकारका कर्मचारीलाई परिचालन गरिँदा प्रभावकारी नतिजा हात लाग्दैन । पारदर्शी, जिम्मेवार र दायित्वपूर्ण प्रशासनले नै चुस्त सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । योग्यता, परीक्षा प्रणाली, बौद्धिकता र दक्षताको सम्मान हुने प्रणाली अपेक्षित छ । सुविधा र अवसर कर्मचारीलाई मानसिक रूपले नै परिचालन गर्ने औजार हुन् । सुविधा र अवसर उच्च तहका लागि मात्र होइन, प्रत्यक्ष सेवाग्राहीसँग सम्पर्कमा रहने तल्लो तहका कर्मचारीका लागि पनि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । विगतमा कानुन वा नियमावली आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार बनाइने र आफ्नो नाफा नोक्सानमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले धेरै कर्मचारी मारमा परेका छन् । स्पष्ट प्रबन्धसहितको ऐनका आधारमा कर्मचारीलाई ढुक्क भएर सेवा प्रवाह र वृत्ति विकास सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । जिम्मेवार र जवाफदेही भएर दलहरू र सरकारले यो विधेयकलाई छिटो पार लगाउनु पर्छ, लामो समय अन्योलमा राख्नु हुन्न ।
विश्वभर खाद्य सुरक्षा
खाद्य जीवन, संस्कृति र पहिचानको आधार हो । खानाकै लागि हामी काम गर्छौं । खाना आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएन भने व्यक्तिको जीवन–स्वस्य मात्र होइन, समाज, देश र विश्व सञ्चालन प्रणालीमै गडबडी सिर्जना हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार पर्याप्त, पौष्टिक, स्वच्छ खानामाथि भौतिक एवं आर्थिक पहुँचको अवस्था अर्थात् खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा विश्व समुदाय तरङ्गित हुने गरेको छ । यति खेर विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजित खाद्य प्रणाली सम्मेल
सन्तुलित मौद्रिक नीति
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति मध्यमार्गी धारमा निर्माण गरेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी आदिमा अनेक चुनौतीका बिच आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति सरकारले लिएको वित्तीय नीतिलाई सघाउ पु-याउने उद्देश्यमा केन्द्रित छ। वर्तमान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था, चालु आवको कार्यान्वयनमा आउन थालेको बजेट र सरोकारवालासँगको परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत ख्याल गरी लचिलो
बिपी र पुष्पलालको सपना
नेपालको लोकतन्त्रवादी राजनीतिक वृत्तमा श्रद्धाका दुई मिति छन्– साउन ६ र ७ गते । नेपाली राजनीतिका दुई शिखरपुरुष बिपी कोइराला र पुष्पलालको स्मृति दिवस हुन् यी । यी दुई व्यक्तित्वले निरङ्कुशताविरुद्ध स्वतन्त्रता, न्याय र विकासका लागि आफ्नो जीवनकालमा दुई फरक राजनीतिक धारलाई नेतृत्व दिनुभएको थियो । जनता र देशको हितार्थ आफ्नो सैद्धान्तिक आस्था र आदर्श अगाडि बढाउन पार्टी सङ्गठनको स्थापना एवं विस्तारमा जीवन बिताउनुभएका नेताद्वयकै धा
साइबर सुरक्षाका चुनौती
संसार डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ। मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेका कम्प्युटर र तिनमा रहने डाटाको सुरक्षा व्यक्ति, संस्था र देशकै सुरक्षाका निम्ति अपरिहार्य बन्न पुगेको छ। संसारभर कम्प्युटरमा राखिएका डाटा कसैले भाइरस पठाएर ध्वस्त पारिदिएपछि दैनिक कामकारबाहीमै असर पर्ने गरेको छ। कागज होइन, कम्प्युटर/इन्टरनेट प्रणालीमा आधारित डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दैगर्दा नेपालमा पनि व्यक्तिगतदेखि राष्ट्रकै अति संवेदनशील सूचनाहरू कम्प्युटरमै भण्डार भइरहेका छन्। कम्प्युटर आफूसँगै रहे पनि डिजिटल प्रविधिले त्यसमा अपराधीहरूको पहुँच पनि पु¥याइदिएको हुन्छ। त्यस्ता अपराधीको डिजिटल आक्रमणबाट व्यक्ति,
बालबालिकाको स्वस्थ मुटु
तथ्याङ्कले नेपालमा बालबालिकामा मुटुरोगको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँदै छ। यहाँका एक प्रतिशत बालबालिकामा मुटुरोग रहेको तथ्याङ्क छ। बाल मुटुरोगमा जन्मजात मुटुको समस्या र मुटुमा प्वाल हुने देखिएका छन्। समय नपुग्दै जन्मिने बच्चामा यो समस्या पाइने सम्भावना अझ बढी हुने मुटुरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। कुल जन्मिएका मध्ये करिब दुई तिहाइ शिशुलाई एक महिनाभित्रै जटिल प्रकृतिका जन्मजात मुटुरोगका लक्षण देखिन्छन्। त्यसमध्ये एक तिहाइ शिशुको स
कांग्रेसको पारदर्शी प्रयास
लोकतान्त्रिक व्यवस्था नागरिकप्रति पूर्ण उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली हो। नागरिकलाई सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मात्र सम्भव हुन्छ। नागरिकप्रति उत्तरदायी हुँदै सङ्गठित राजनीतिक दलहरू नै लोकतन्त्रका प्रमुख अभ्यासकर्ता हुन्। आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनमत आत्मसात् गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू स्वयंमा उत्तरदायी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुनु आवश्यक छ। पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारसमेत हो। त्यसले नागरिकमा राजनीतिक दलका गतिविधि अवलोकन, मूल्याङ्कनदेखि सहभागितासम्मका प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउँछ। समकालीन नेपालमा राजनीतिक दलहरूप्रति अने
सहकारीमा धमिरा
नेपालले संवैधानिक रूपमै तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीति र सिद्धान्त तय गरेको छ। ‘आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने’ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण एक खम्बा हो, सहकारी क्षेत्र। समुदायबिच सहकार्यको भावनाले सञ्चालित सहकारी संस्थाले सामाजिक भावनाको विकास गर्दै अप्ठ्यारोमा प
घाँस निर्यात
चितवनमा उत्पादित पशु आहार प्रशोधित घाँस (साइलेज/हाइलेज) चीनमा निर्यात सुरु भएको छ। सन् २०२२ मा नेपाल सरकार र चीनको सिगात्से सहरबिच भएको औपचारिक सम्झौता अनुसार चिनियाँ व्यावसायिक कम्पनी नेपाल होराइजन इन्टरनेसनलले चितवनको भरतपुर–५ मा उत्पादन गरेको तीन सय टन हाइलेज पहिलो पटक चीनमा पठाइएको हो। घाँस निर्यात हेर्दा सानोतिनो कुरा जस्तो लागे पनि नेपाल–चीनबिचको व्यापारका निम्ति यो महत्वपूर्ण शुभारम्भ हो। निर्यातको यो थालनीले कृषिमा नवप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धी उत्पादन र नयाँ सम्भावनाको खोजी प्रोत्साहन गर्ने छ। घाँस उत्पादनले समेत नेपालको निर्यात बढाउने अ
एमसिसी कार्यान्वयन
मित्रराष्ट्र अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले शुक्रबार नेपाल आएर उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुभयो। नेपाल सरकारको सहभागितासमेतमा अमेरिका सरकारको अनुदान सहयोग रहने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेस (एमसिसी) को कार्यान्वयन र हालसम्म भएको प्रगतिमाथि उहाँको उच्च चासो फलदायी देखिएको छ। आगामी भदौ पहिलो सातादेखि कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने यो परियोजना नेपालको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास र नेपाली जनताको लाभसँग जोडिएको छ। नेपालको विकास, शान्ति, लोकतन्त्र प्रवर्धनमा सहयोग पु¥याउँदै आएको अमेरिकाले यो परियोजनामार्फत नेपालको विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास राखेको छ
दल सुधारको प्रयास
राजनीतिक दल समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिको समूह हो र यो सङ्गठित हुन्छ। यो अविछिन्न उत्तराधिकारवाला र स्वशासित सङ्गठित कानुनी व्यक्तिसरह संस्था हो। जनतामाझ राजनीतिक चेतना फैलाउने, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सरकारको स्थापना र नियन्त्रण, कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने, सरकारका अनुचित गतिविधिका आलोचना गर्ने काम राजनीतिक दलले नै गर्दछन्। राजनीतिक दलको भूमिका स
हवाई सुरक्षामा चुनौती
सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा मङ्गलबार भएको मनाङ एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा छ जनाको मृत्यु भयो। सोलुखुम्बुको सुर्केबाट काठमाडौँका लागि उडेको सो हेलिकोप्टरमा अनुभवी एक चालकसहित मेक्सिकोका पाँच जना नागरिक थिए। गत वर्ष माघ १ गते पोखरामा भएको यती एयरको दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित ७२ जनाको देहावसान भएको थियो। त्यसयता नेपाली आकाशमा चार वटा हेलिकोप्टर दुर्घटना भइसकेका छन् र सात जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली आकाश हवाई उडानका लागि सुरक्षित रहेको दाबी गरिरहेका बेला पटक–पटक हेलिकोप्टर दुर्घटना भइरहेको सन्दर्भमा गम्भीर विश्लेषण गरी चुनौती यकिन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधि
अर्थतन्त्रमा उत्साह
कोभिड–१९ प्रभावपछि रुस युक्रेन युद्धको अन्तर्राष्ट्रिय असरले जटिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचक सकारात्मक देखिएका छन्। खास गरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ तर आन्तरिक अवस्था भने अझै सन्तोषजनक छैन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको देखाएको हो। एक वर्षअघि अर्थतन्त्र सङ्कटको सँघारमा पुग्न लागेको भन्दै सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कले आयातमा नियन्त्रण नीति लिएका थिए।
जनसेवाको काइदा
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले दोस्रो कार्यकालमा स्वास्थ्य प्राविधिकलाई घरदैलोमा खटाएर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको छ। त्यहाँ स्थानीयको घरमै पुगेर मुटुको चाल, श्वासप्रश्वास दर, अक्सिजन मात्रा, मधुमेहलगायत २७ प्रकारका परीक्षण गरी तत्काल नतिजा उपलब्ध गराउने गरिएको छ। सो नतिजाका आधारमा नागरिक
निर्यात सम्भावनाको आधार
हिमाल, पहाड तराईको भूबनोट र हावापानीमा थरी थरीका अन्न र फलफूल उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्ने अनि निर्यात गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त देश हो नेपाल। तर अघिल्लो वर्ष विश्व बैङ्कले विभिन्न ५० वटा देशको वैदेशिक व्यापार (निर्यात) अवस्था अध्ययन गरेर भनिदियो– नेपालले सबैभन्दा धेरै सम्भावना खेर फालिरहेको छ। यसले हालको भन्दा आठ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्छ। हुन पनि विगतमा धेरैले कल्पना नगरेको जुस निर्यातको पछिल्लो अवस्थाले गुणस्तरीय
विपत् जोखिम न्यूनीकरण
नेपालमा मौसमजन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण मात्रै गत वर्ष ४५४ जनाको ज्यानै गएको थियो। अर्बौं रुपियाँको भौतिक क्षति भयो। चालु मनसुनको प्रारम्भमै पूर्वी नेपालमा ठुलो क्षति भयो। हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। सरकारले ‘जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना २०१८–२०३०’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विपत्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी विपत् उत्थानशील नेपाल
मिटरब्याज पीडितमा आहत
अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्तो गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सजाय दिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। यसबाट पीडामा रहेका लाखौँ ऋणी झन् आहत हुने भएका छन्। प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको अवस्थामा प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश नि
त्रिविमा पात्रोको पालना
शैक्षिक पात्रो अनुसार पढाइ, परीक्षा र नतिजा सम्पन्न गर्न नसक्दा मुलुकको उच्च शिक्षाको झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी भार बोकिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सार्वजनिक आलोचना खेप्दै आइरहेको छ। यस मातहत स्नातक तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको पढाइ सकिएको छ महिना बितिसक्दा पनि परीक्षा तालिकासमेत सार्वजनिक भएको छैन। शैक्षिक पात्रो (क्यालेन्डर) नियमित भइदिएको भए ती विद्यार्थीले अहिले तेस्रो वर्षको पनि करिब आधा पाठ्यक्रम पढिसकेका हुन्थे। वार्षिक प्रणालीमा मात्रै होइन, सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका स्नातक त
शीघ्र वैकल्पिक सडक
मित्र राष्ट्र चीन सरकारले ४२ वर्षअघि (विसं २०३८) पूर्व पश्चिम राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गबिचमा ३६ किलोमिटर सडक बनाइदिएपछि राजधानीसँग सिङ्गो मुलुक जोड्यो नारायणगढ–मुग्लिन सडकले। दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने गरेको यो सडक मुलुककै धमनीका रूपमा छ। अधिकांश उपभोग्य वस्तु आयात गरेर रजगज देखाउनुपर्ने राजधानीको आपूर्ति प्रवाह मूलतः यही सडकमा निर्भर छ। पूर्वी नेपाललाई राजधानीसँग जोड्ने वैकल्पिक सडक बिपी राजमार्ग र हेटौँडा नौबि
श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक
नेपालमा २०४७ को संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेपछि छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा यस क्षेत्रको आकर्षण बढ्यो। सञ्चार माध्यमलाई उद्योगका रूपमा चलाउन ठुलो लगानी आएपछि कैयौँ सञ्चारकर्मीको यो क्षेत्रमा प्रवेश भयो तर श्रमजीवी पत्रकारको भर्नादेखि अवकाशसम्मको दायित्वका बारेमा लगानीकर्ताले वास्ता नै गरेनन्। केही सञ्चारकर्मीले समुचित पारिश्रमिक पाए पनि धेरै जसोले जीवन धान्न पनि नपुग्ने पारिश्रमिकमा काम गर्नु प-यो। त्यो पनि समयमा नपाउने, कस्तो पीडा ? खान लाउन नै नपुग्ने भएपछि त्यसले पत्रकार आचारसंहिताको पालनामा पनि विकृति ल्याउने नै भयो। स्वच्छ र स्वस्थ सञ्चार क्षेत्र विकास हेतु श्रमजीवी
संरचनाको सही सदुपयोग
कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएकालाई राख्न निर्माण गरिएका निगरानी केन्द्र (होल्डिङ सेन्टर) तथा उपचार केन्द्र प्रयोगविहीन बनेका छन्। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म नेपाल–भारत सीमामा विभिन्न सात ठाउँमा निर्माण गरिएका ती निगरानी केन्द्र दुर्लभ साधन खर्च गरेर बनाइएको हो। तिनको स्वामित्व कसले लिने भन्ने नै अन्योल बनेको छ। कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको समयमा २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। स्वास्थ्य उपचार प्रयोजनका लागि निगरानी केन्द्र निर्माण भए
सरकारका गुनासा सरकारलाई
पोखरामा पाँच वर्षपछि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी मात्र हुनुभएन, बैठकले तयार पारेको १७ बुँदे साझापत्र ग्रहण गरी त्यसप्रति सकारात्मक सन्देश दिनुभयो। मुख्यमन्त्रीलाई उत्साही बनाउनुभयो। सङ्घीयताको खम्बाका रूपमा रहने प्रदेश सरकारलाई सङ्घीयता थप प्रभावकारी प्रमाणित गर्न देखिएका अवरोध हटाउन सङ्घले बेवास्ता गरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीको रहँदै आएको छ। व्यावहारिक अभ्यास र अनुभवका
बजेटमा नयाँ अभ्यास
सङ्घीय प्रतिनिधि सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन (बजेट) विधेयक बुधबार पारित गरेको छ। संसद्बाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रियाको इतिहासमा यस पटक नयाँ अभ्यास भयो। विधेयक प्रस्ताव ध्वनि मतका आधारमा पारित गरिएको घोषणाप्रति असहमति आयो। प्रमुख प्रतिपक्षले माग गरेबमोजिम पहिलो पटक मतदान भएसँगै बहुमतबाट बजेट पारित गरियो। अनि अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत प्रस्तावमा लामो छलफल र असहमति भए पनि कमा, पूर्णविराम पनि हेरफेर नगरी जस्ताको
ललिता निवासको फाइल
काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याएको मुद्दामाथिको अनुसन्धान फाइल फेरि खोलिएको छ। ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा ल्याउनेमध्येका सात जना अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मङ्गलबार पक्राउ ग¥यो। तथापि यो खानदानी किर्ते मुद्दामा पूर्वतयारी साथ अवरोध पनि सुरु भएको देखिएको छ। भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित पक्राउ परेका सात जना अभियुक्तमध्ये तीन जना अदालतको निषेधाज्ञा लिएर मङ्गलबारै छुटेका छन्। विसं २०७
