मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन जुन रूपमा हुँदै आएको छ, सो अनुरूप सर्वसाधारणको दैनिक जीवनस्तरमा भने परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । गाँस, बास र कपास जस्तो जीवन धान्न अपरिहार्य आवश्यकता जुटाउनमै अधिकांश नेपालीको दिनचर्या बितिरहेको छ । यिनै कुराको समाधान गर्न राजनीतिक कालखण्डका अनेक चरणमा एसियाली मापदण्ड, गरिबसँग विश्वेश्वर, नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जस्ता अनेक नारा अगाडि सारिए । नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकका लागि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक स्थापित गरेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने यावत् नागरिक हकहरू संविधानमा निर्दिष्ट गरिएको छ । व्यवहारमा भने ‘धनी झन्झन् धनी र गरिब झनै गरिब’ हुँदै गएको तितो यथार्थ नकार्न सकिँदैन । जिउनका लागि अपरिहार्य कुराको अभाव झेलिरहेका नागरिकको सङ्ख्या अद्यापि उल्लेखनीय रहेको देखिनुले सर्वसाधारणको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध हुन आउँछ ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको चौथो पटकको नेपालीको जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७९/८०) सार्वजनिक भएको छ । नतिजा सार्वजनिक गरिएपछि नेपालीको वर्तमान जीवनस्तरसम्बन्धी बहस पुनः सुरु भएको छ । यो यद्यपि सर्वेक्षणले तेस्रो सर्वेक्षणको तुलनामा भने उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । अझै पनि ५८ लाख ६३ हजार अर्थात् २०.२७ प्रतिशत नेपाली नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य सार्वजनिक हुनुलाई मुलुकको गरिबी निवारण नीति २०७६ ले २०८७ सालसम्ममा निरपेक्ष गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झारेर सन् २१०० मा शून्य बिन्दुमा सीमित गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन, राज्यकै निम्ति यो ठुलो चुनौती भएको छ । २०६६/६७ को तेस्रो सर्वेक्षणले २५.१६ प्रतिशत गरिब रहेको देखाएकोमा डेढ दशकको अवधिमा ५.१३ प्रतिशत बिन्दुले मात्र घटेको देखिनुलाई उल्लेख्य सुधार मान्न सकिने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ मननीय हुन आउँछ ।
यो पटक तथ्याङ्क कार्यालयले नौ हजार छ सय परिवारमा गरेको सर्वेक्षणले एक दशकको अन्तरमा नेपालीको आम्दानी अनुसारको खर्च गर्ने शैलीमा भने परिवर्तन आएको देखिएको छ । हातमुख जोर्ने समस्यादेखि माथि उठेर क्यालोरीयुक्त खाना तथा आवश्यकताका अन्य साधनमा पनि नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भएको देखिएको हो । सर्वेक्षणमा विभिन्न १४ शीर्षकमा १२२ प्रकारका खाद्यवस्तुलाई समेटिएको जानकारी कार्यालयले दिएको छ । खाद्यान्न र गैरखाद्यान्नमा बराबरी जस्तो खर्च गर्ने गरिएको तथ्य सार्वजनिक हुनुले आम्दानी वृद्धिका साथै विलासिताका साधन पनि क्रमशः आवश्यकताभित्र समेटिन थालेको विदित हुन्छ । एक दशकअघिसम्म ६२ प्रतिशत आम्दानी खाद्यान्नमा खर्च गर्ने नेपालीले सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा त्यस्तो खर्च घटाएर ५३ प्रतिशतमा सीमित हुन आएको छ । यसै गरी गैरखाद्यान्नमा खर्च वृद्धि भएर ४७ प्रतिशत पुग्नुले घरेलु आवश्यकताका सामग्रीतर्फको आकर्षण बढेको छ । यसले मुलुकका आयातलाई भने झनै बढाउने छ ।
आमनेपालीको आम्दानीमा सुधार भएसँगै खर्च गर्ने शैली पनि फेरिएको पाइएको हो । खाद्यान्नमा पनि जिब्रोको स्वाद अनुकूल र ज्यादा क्यालोरीयुक्त पौष्टिक खाद्यतर्फ बढी खर्च गर्न थालेको सर्वेक्षणको निचोडले देखाएको छ । अनाजतर्फको खर्च घटाएर फलफूल, तरकारी, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा पनि खर्च गर्न थालिएको छ । यसरी गैरखाद्यान्नतर्फ नेपालीको खर्च बढ्नुको मुख्य कारण भने यातायात भाडा, यातायातका साधन खरिद र सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगतर्फ देखिन्छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा आएर लामो समयसम्म टिक्ने वस्तुको खरिदतर्फ पनि ध्यान दिन थालिएको सर्वेक्षणले देखाएको उल्लेख छ । सवारीसाधन, कम्प्युटर, रेफ्रिजेरेटर, पङ्खा र मोबाइल जस्ता साधनको स्वामित्व वृद्धि देखिनुले जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको समाजशास्त्रीहरूको बुझाइ छ ।
केही समयअघि विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा दैनिक जीवनयापनका लागि करिब दुई अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणले शरीरलाई आवश्यक क्यालोरी पुग्ने गरी खानका लागि एक जनालाई वार्षिक ३५ हजार रुपियाँ लाग्ने उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार दैनिक आवश्यक पर्ने सरदर २२३६ किलो क्यालोरीका लागि न्यूनतम दुई सयका दरले वार्षिक ७३ हजार रुपियाँ खर्च क्षमता हुनेलाई गरिबको सूचीभन्दा माथि राखिएको देखिन आउँछ । सर्वेक्षणको नतिजालाई आधार मानेर गरिबी न्यूनीकरणतर्फको आगामी कार्यदिशा तय गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । १६ औँ योजना तय हुँदै गर्दा सार्वजनिक यस सर्वेक्षणलाई सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर विश्लेषण गरेर सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्न नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
